क्याप्टेन थप्दै यती एयरलाइन्स, २ हजार घण्टा उडान अनुभवीले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं । यती एयरलाइन्स लिमिटेडले क्याप्टेन मागेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यती एयरलाइन्सले लाइन क्याप्टेन मागेको हो । एटीआर७२–५०० तथा एटीआर७२–६०० जहाजको अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै एटीआर७२–५०० तथा एटीआर७२–६०० एयरक्राफ्टमा लाइन क्याप्टेनको रूपमा न्यूनतम २ हजार घण्टा उडान गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । इच्छुक योग्य व्यक्तिले १५ दिन अर्थात् असार २५ गतेभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण कम्पनीको इमेल [email protected] मा सीभी लगायत अन्य कागजातहरू पठाउन सक्नेछन् । सर्टलिस्ट गरिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र छनोटका लागि बोलाइने कम्पनीको भनाइ छ । थप जानकारीका लागि कम्पनीको मानव संसाधन विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको संस्थापक सेयर लिलामी मार्फत बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कोषको ५० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको जानकारी दिएको हो । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ७३९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी असार १८ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नु सक्नेछन् । सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम १० हजार कित्तादेखि अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सकिनेछ । सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । बोलपत्र आवेदन काठमाडौं बबरमहलस्थित एनआईसी एसिया क्यापिटलको कार्यालय वा थापाथलीस्थित एनआईसी एसिया बैंकको कर्पोरेट कार्यालयसँगै विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, धनगढी र सुर्खेत शाखा कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ ।
शुक्लाफाँटालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको हो । नगरपालिकाका १५ महिनाभित्रका बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोप पाएकाले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि १६ देखि २३ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकामा खोप अवस्थाको पहिचान र विश्लेषणको कार्य गरिएको छ । पूर्णखोप पाउने उमेर समूहका तीन हजार २८ बालबालिकामध्ये दुई हजार नौ सय ७८ बालबालिकाले पूर्णखोप पाएका छन् । बसाइँ सार्ने, मजदुरीका लागि टाढा जानेलगायत परिवारका ५० बालबालिका पूर्णखोप लगाउनबाट छुटेका छन् । इँटाभट्टालगायत मजदुरीमा संलग्न भारतीय परिवारका बालबालिकाले सङ्क्रामक रोगविरुद्धका खोप नलगाउने भएकाले यसबाट जोखिम बढ्दो रूपमा रहेको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । ‘खोपले विभिन्न सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउँछ,’ उनले भने, ‘बालबालिकालाई सरुवा रोगहरूबाट जोगाउन १२ प्रकारका क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्युएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाइटिस, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र रोटा भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने गरिन्छ ।’ सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले संविधानमानै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले खोप पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए । नगरप्रमुख रणबहादुर महराले सम्भावित महामारी रोक्नका लागि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाई खोप लगाउनबाट छुटेका बालबालिकाको खोजी गरी पूर्णखोपको मात्रा दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले खोप कार्यक्रम नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम भएकाले यसको सेवालाई सुदृढीकरण गर्न साझेदार निकायको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले पूर्णखोप सुनश्चितता तथा दिगोपनाको प्रमाणपत्र नगरप्रमुख महरालाई कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरे । खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यचौकी प्रमुखहरूलाई सोही अवसरमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।
सर्वसाधारणका लागि साधना लघुवित्तको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको सेयर संख्या भने खुलाएको छैन । उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीहरूले खरीद नगरेपछि सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाहरूले किन्न पाउने गरी पुनः बिक्रीमा ल्याएको हो । संस्थापक सेयर किन्न इच्छुकले ७ दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित गोरखाको हरमटारीस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा खरीद गर्न चाहेको सेयर विवरण खुलाई निवेदन दिनु सक्नेछन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब ५९ करोड
कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि तीन अर्ब ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले १५औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ (४८ दशमलव ९३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८३ करोड ४५ लाख (५१ दशमलव ०७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उपप्रमुख खनालका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कृषि विकासमा रु ५६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी विकासमा रु ४५ लाख ६० हजार, उद्यम सहकारी तथा उपभोक्ता हितमा ६१ लाख ५० हजार र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा नगर अस्पतालका लागि चार करोड पाँच लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलगायत अन्य लक्षित वर्गमा एक करोड १६ लाख ३० हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा सात करोड ९० लाख ६७ हजार, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ६४ लाख २० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा दुई करोड १७ लाख ४५ हजार र नगरस्तरीय विविध पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख खनालले जनाए । त्यस्तै तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ३१ करोड ५० लाख, खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन कार्यक्रम म्याचिङ फण्ड (समपूरक कोष) (भेरी पम्पिङ आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहकार्यका लागि १० करोड, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि १७ करोड २० लाख, मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रमकाअन्तर्गत एक करोड ६० लाख र वडास्तरीय नगर गौरव आयोजनाका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानी पाइप लाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र विस्तार तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रममार्फत यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको खनालले बताए । प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वसँग केन्द्रित भएर सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै घण्टाघर पार्कलगायत सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति तथा नगरपालिकाबाट खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गामा पार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गर्न सात करोड ५० लाख र मङ्गलगढीमा आकाशे पुलका निर्माणका लागि एक करोडसहित नगरको विविध भौतिक पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए । ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर–स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न, भौतिकरूपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिकरुपमा महिलामैत्री, सामाजिकरुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीयरुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरकारुपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ
अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । हामी कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर दु:ख पाउने हो भन्ने संसयमा छौं । वित्त नीतिले पनि यो देखाइसकेको छ । सरकारका नीतिहरू कम्तिमा दुई तीन बर्ष त चल्नु पर्यो नि । यसर्थ मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बिषय नीतिगत रुपमा यसले स्थिरतालाइ प्रवर्द्धन गर्न सक्नु पर्छ । कोभिड पछिका दिनमा हामीले वित्त भन्दा मौद्रिक नीतिलाइ धेरै आशाले हेर्ने गरेका छौं । तर मौद्रिक नीतिले पनि बजारलाइ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनाको यताकै न्यून बिन्दुमा छ। बैंकहरूको भारित औषत कर्जाको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट पनि घटेर ७९.७७ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंक ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंकमा नगद तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, आयातमा आएर वैदेशिक सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थिति हुनु भनेको बजार र अर्थतन्त्र सिथिल रहेको छ भनेर देखाउनु नै हो । यसका पछाडीको मुख्य कारण, नीतिगत अस्थिरता नै हो, र यसरि अस्थिर नीति, अस्थिर कर्मचारी तन्त्र र अस्थिर संयन्त्रहरु सुधार नगरे सम्म मौद्रिक नीति एक्लै जति खुकुलो बनाए पनि यसले बजारको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने अघिल्लो बर्षको मौद्रिक नीतिले नै देखाई सक्यो । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरूले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन्। अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन्। यसरि दुस्चक्र बनाउनु भन्दा, बजारलाइ आफै संचालन हुन दिनु पर्छ । नियामक, अधिक नियमन बाट पछि हटेर, ब्यबसायिक र बिबेकशील नियमन तर्फ अगाडी बढ्नु पर्छ । यस बर्षको मौद्र्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्ने केहि मुख्य बिषयहरु: -चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भैसकेपछि व्यवसायी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आईसकेको छ । मार्गदर्शनमा केही समयको लागि थप लचकता अपनाउनुपर्दछ । मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा फरक फरक व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनु पर्दछ । यसको निर्णय बैंक र सम्बन्धित ऋणीलाई नै गर्न दिइनुपर्छ । -गत वर्षभन्दा कर्जाको व्याजदर घटेतापनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न सकेको छैन । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण नयां लगानीका योजना समेत स्थगन भैरहेका छन् । -विगत दश वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ । -बाह्य क्षेत्र संतुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरीे परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । -बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केहि समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । साथै कतिपय पुराना कर्जाको अझैं पनि पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुन नसकेको कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने -बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको गैर व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति पुर्नसंरचना समेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विचार गरी एसेट रिस्ट्रक्चरिङ कम्पनी स्थापना तथा संचालन हुनुपर्दछ । -उद्योगहरुको निर्माणको समावधिमा ब्याज खर्च तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवसायलाई कठिनाई हुने भएकोले उद्योगको व्यवसायिक कारोवार नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सहमतिमा ब्याज पूंजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । -एक भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक/पटक ग्राहक पहिचान फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । -अर्को सम्बोधन गर्नै पर्ने बिषय, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाइ कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर सोच्न पर्ने समय आएको, अवैध हुण्डी, लगायतले देशको मौद्रिक ब्यबस्थामा ठुलो असर पार्दै गएको देखिएको छ र यसले अर्थतन्त्रलाइ पनि समस्यामा पारेको छ, यसर्थ मौद्रिक नीतिले यसतर्फ बिशेष ध्यान दिनु जरुरि छ नियामक निकायहरुले के बुझ्नु पर्यो भने सधैं सबै कुरा कसेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, पहिले कस्ने अनि पछि खुकुलो पार्दै गयो भने झन समस्या आउंछ, त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी नीतिलाई पुरै खुकुलो बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति समितिको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। धेरै अवस्था बजारलाइ आफै चलन दिन सकियो भने निजि क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै अन्य समस्याहरु बजारले आफैं समाधान गर्छन् । मौद्रिक नीति पहिला कस्ने, अनि खुकुलो बनाउने, वा पहिला खुकुलो बनाउने र पछि कस्ने यस्तो आउनु भएन । राष्ट्र बैंकले अबको एक बर्षमा उसको भिजन के हो ? र मौद्रिक नीतिले के कस्ता बिषयहरु कसरी सम्बोधन गर्दै आगमी बर्षका लागि सोच्ने हो उक्त बिषय प्रस्टताका साथ मौद्रिक नीतिमा भन्न सक्नु पर्यो । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ जाने साना तथा घरेलु उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदै उपभोगको तुलनामा उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, गरिबी बेरोजगारी घटाउन र युवा पलायन रोक्न मुलुकमा उद्यमशिलताको विकास गर्न स्टार्टअप कर्जा विस्तारमा जोड दिने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७० करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सोमबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरिन् । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बजेट प्रस्तु गर्दै उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो । यस्तै, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासन सञ्चालनका लागि १४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘लिटिल बुद्ध’ बताउने रामबहादुर बम्जन जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर
काठमाडाैं । सर्लाही जिल्ला अदालतले ‘लिटल बुद्ध’ भनेर पनि चिनिएका रामबहादुर बम्जनलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले बाल यौन शोषण मुद्दामा बम्जनलाई दोषी ठहर गरेको हो । बम्जनलाई सजाय निर्धारणका लागि असार १७ गतेको पेसी तोकिएकाे अदालतले जनाएको छ । हत्या र यौन शोषणको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले २०७६ साल माघ २३ गते बम्जनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।बम्जनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुढानीलकण्ठस्थित एक घरबाट गत पुस २४ गते पक्राउ गरेको थियो ।
