बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन निकासको बाटो पनि दिनुपर्छ : राजेश उपाध्याय
काठमाडौं । नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सरकारको प्रयासभित्र सहि निकासको बाटो नभएकाे बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको, त्यसमा बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने सोच देखिएको तर निकासको बाटो नदेखिएको बताएका हुन् । उनले बजारमा समग्रमा माग घटेको कारण ऋण तिर्न सकस भएको बताएका छन् । ‘माग घटेको छ, ऋण तिर्न सकस भएको छ । बैंकको नाफा घटिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने अपेक्षामा छौँ’, उनले भने । विगतमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी वृद्धिपछि कर्जा बढाउन केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले समस्या निम्तिएपछि समाधानमा जोड गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘इक्विटिको दबाब खेप्न परेको छ, साथै लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशा गर्ने भएकाले त्यस अनुसारको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रका स्टेकहोल्डरलाई टिकाउन नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
‘पाँच वर्षका लागि स्थिर कर नीतिको मस्यौदा बनिसकेको थियो, डर लागेर बजेटमा बोलेनौं’
काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमार्फत् स्थीर कर नीति घोषणा गर्ने तयारी भएको भएपनि अन्तिमावरमा आएर त्यसबाट पछि हट्नु परेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस पटकको बजेटमार्फत् पाँच वर्षका लागि करका दर हेरफेर नगर्ने भनेर घोषणा नै तयारी भए पनि अन्तिम आवरमा आएर पछि हटेको धारणा राखेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् करका दरमा सामान्य हेरफेर भएको छ, करहरू आगामी ५ बर्षसम्मका लागि स्थिर राख्ने गरि मस्यौदा बनिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा हामीलाई केही डर लाग्यो, त्यो नीतिबाट ब्याक भएर केहीमा कर हेरफेर गर्यौं,’ उनले भने । उनले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न बजेट आएको धारणा राखेका छन् । पुर्वाधार निर्माणमा जाने बजेट पनि बढाइएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्याउनु पर्ने योजना बजेटमा समावेश भएकाले त्यसमा सुधार गर्दै जाने धारणा पनि उनले राखे । कार्यान्वयनयोग्य र पुँजीगत खर्च बढाउने गरि बजेट आएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनले अब बजेट कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले साथ दिनु पर्ने बताए । ‘म राष्ट्र बैंकको सचालक समितिमा भएकाले बजेट नीति अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जोड दिनेछौं, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम पठाइसकेको पनि जानकारी गराए । अन्य क्षेत्रको अनुदान रकम पनि पठाउने तयारी छ तर दुरुपयोग हुने खतरा भएपछि रोक्ने अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको ६ खर्ब रकम बजारमा पठाउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको पनि बताए । ‘चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धले सोचेअनुरुप विकास हुँदैन, अब अर्थतन्त्रको एक्सरे गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको सावाँ र ब्याज बुझाउन ऋणीलाई सञ्चय कोषको आग्रह
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा धितोमा कर्जा लिएका सञ्चयकर्ता ऋणीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज बुझाउन कर्मचारी सञ्चय कोषले आग्रह गरेको छ । कोषले मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गरी कोषका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल चक्र कर्जा सापटी र जग्गा खरिद सापटी लिएका सञ्चयकर्तालाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज यही असारभित्र बुझाउन ताकेता गरेको हो । साथै, नियमित त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी सञ्चयकर्तालाई ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । सापटीको सावाँ र ब्याजको किस्ता नियमित नतिरेमा कानुनबमोजिम असुली गरिने कोषको चेतावनी छ ।
बैंकिङ ठूलो दबाबमा छ, अब भर मौद्रिक नीतिकै छ : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ठूलो दबाबमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकिङ ठूलो दबाबमा रहेको धारणा राखेका हुन् । ‘बजेटपछि अब धेरैको आशा र भरोसा मौद्रिक नीतिमा नै छ, अर्थतन्त्रको खम्बा भएपनि बैंकिङ क्षेत्र केही दबाब छ, यो दबाब कम गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अर्बौं नाफा गरे भने बजारमा हल्ला भएपनि वास्तविक त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) र वितरणयोग्य नाफा पनि घढ्दै गइरहेको जानकारी उनले गराए । यो अवस्थामा करोडौं नेपालीको निक्षेपलाई जोगाएर व्यवसाय गर्नु पर्ने चुनौती रहेको धारणा उनको छ । ‘निर्माण क्षेत्र समस्या परेको छ, यो क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने भएकाले त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अब दीर्घकालीन बण्ड जारी गरेर भएपनि समस्या समाधान गर्नु पर्ने धारणा राखे । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् आफ्नो अब्बलता र कौशलता देखाएको जानकारी गराउँदै अझै पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् बजार चलायमान बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ । विगत एक÷दुई बर्षदेखि खराब कर्जा बढेको पक्कै हो । तर, बैंकहरूले जथाभावी ऋण दिएर मात्रै खराब कर्जा बढेको होइन, सबैभन्दा धेरै पारदर्शी र नियमन भएको क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्र हो । तर, बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अनेक आरोप लगाउनु गलत हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ग्रिन फाइनान्समा जोड दिनु पर्ने धारणा राखे ।
इजरायलमा ८ सय कामदारका लागि आवेदन खुल्यो, को-को जान पाउँछन् ?
काठमाडौं । इजरायल जाने नेपाली कामदारको लागि आवेदन खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि ८ सय जनाको लागि आवेदन खुला गरेको हो । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार सरकारी संयन्त्र मार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कामदार पठाउन लागिएको हो । विभागका अनुसार इजरायल जान इच्छुकले असार ११ गतेबाट लागु हुने गरी २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । योग्यता पुगेकाहरूलाई गोलप्रथाबाट छानिने सूचनामा उल्लेख छ । ८ सय जना माग भएका मध्ये ५ सयजना मुख्य उम्मेदवार रहेका र तीन सय जनालाई वैकल्पिकमा राखिने बताइएको छ । २५ देखि ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा १.५ मिटर उचाई भएका, कम्तीमा ४५ किलोग्राम तौल भएको, कक्षा १० उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएसएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेका वा १२ कक्षा पास भएकाले आवेदन दिन सक्ने विभागले जनाएको छ । यसको करार अवधि सुरुमा एक वर्षको हुनेछ । त्यसपछि अधिकतम ५ वर्षसम्म हुनेछ । यस काममा जानेको मासिक तलब ५ हजार ८ सय ८० इजरायली मुद्रा तोकिएको छ ।
बजेट पास गर्ने संसदको कार्यसूची, अनिवार्य उपस्थित हुन एमालेको ह्विप
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सबै सांसद उपस्थित भएर बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेकाले संसदमा अनिवार्य उपस्थिति भएर पक्षमा मतदान गर्न एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ह्विप जारी गरेका हुन् । ‘आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई निर्णायार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेकोले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न एमालेका सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिएको जानकारी गराउँदछु,’ निर्देशनमा भनिएको छ । सरकारले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । आज केही मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि बजेट पारितको प्रक्रियामा जानेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुनु ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।
सानिमा बैंक र एनसीएचएलबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहकार्य
काठमाडौं । सानिमा बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहकार्य गरेको छ । बैंकले एनसीएचएलसँग नेपाल र भारतमा अन्तरदेशीय सरल र सजिलो डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा सानिमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज संज्याल र नेपाल क्लियरिङ हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्यबाट दुबै देशका नागरिकहरूलाई एनसीएचएल नेटवर्क मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार रकमान्तर गर्न सहज र झन्झटरहित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान हुने उद्देश्य रहेको बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकका देशका सातै प्रदेशमा १३३ कार्यालयहरु तथा १२४ वटा ए.टि.एम. सञ्जाल रहेका छन् ।
नेपाल गुणस्तर परिषदद्वारा कपडाको परीक्षण विधि पारित
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर परिषद्ले विभिन्न किसिमका कपडाको परीक्षण विधि र सुरक्षित सिसाको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सोमबार मन्त्रालयमा बसेको ११२औँ परिषद्को बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको उक्त मापदण्ड पारित गरेको हो । गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेसँगै अब विभिन्न किसिमका कपडाको परीक्षण गरी कपडालाई विदेश निर्यातमा सहज भएको विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले सुरक्षित सिसाको समेत मापदण्ड पारित गरेको छ । सुरक्षित सिसालाई समेत विदेश निर्यातमा सहज हुने विभागले जनाएको छ । विभागको प्राविधिक समितिले गुणस्तर पारित गर्ने उद्योग तथा वस्तुको प्राविधिक अध्ययन गरी परिषद्मा पठाउने गर्दछ । परिषद्का सदस्यसचिव विभागका महानिर्देशक रहने प्रावधान रहेको छ ।
