कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मङ्सिर १५ गते बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही मङ्सिर १५ गते बस्ने भएको छ । यसअघि मङ्सिर १४ गते बोलाइएको उक्त बैठक विशेष कारणले गर्दा मङ्सिर १५ गते सोमबारसम्मका लागि सारिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठक सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । कांग्रेसले उक्त बैठकमा उपस्थित हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सातै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरेको छ ।
औषधि व्यवसायी चिन्तित, ऐनको स्वतः रद्द प्रावधानले जोखिम सिर्जना
काठमाडौं । नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, काठमाडौंले संशोधित औषधि ऐन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै गत साउन १४ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ११ का केही व्यवस्थाले औषधि व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाएको जनाएको छ । सङ्घले ‘सरकारद्वारा संशोधित औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा (३) र (५) सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो । संशोधित दफा ११ अनुसार तोकिएको मितिभित्र उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेमा ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिने, तर उक्त अवधि पनि कटेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घको भनाइअनुसार त्यस्तो कठोर प्रावधानले एक दिनको ढिलाइमै पनि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय बन्द हुने खतरा रहेको छ । सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेसमेत जनाएको छ । सङ्घ काठमाडौंका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले उक्त व्यवस्थाले हजारौँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, '२०५७ सालमा भएको दोस्रो संशोधनमा पनि यस्तै ‘स्वतः रद्द’ हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तीव्र विरोधपछि विभागले औषधि दर्ता नियमावली २०३८ मा ‘द्रष्टव्य’ राखेर प्रावधान सच्याएको थियो । २०७२ मा सो द्रष्टव्य हटाइएपछि अब पुनः कठोर प्रावधान लागू भएको छ । यो व्यवसायीको हित विपरीत छ ।'
मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न, आवागमन सहज र समय बचत
म्याग्दी । भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डमा कालोपत्र भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डको नौ किलोमिटरमा अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र भएपछि आवागमन सहज हुनाका साथै यात्रा अवधि छोटिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार १३ किमी दूरीको उक्त सडकअन्तर्गत मिलनचोक–बेनी खण्डमा पनि कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ । यसअघि गत वर्ष मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा तीन किमी ३०० मिटरमा कालोपत्र र दुई किमी २०० मिटर ढलान भएको उनले जानकारी दिए । लस्ती–बेनी खण्डको छ किमी ५०० मिटर सडक यही मङ्सिर पहिलो सातादेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । लस्ती–केराबारी–मिलनचोक खण्डको काम शुक्रबार सम्पन्न भएको सूचना अधिकारी चापागाईंले बताए । उनका अनुसार बारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक/एक सय मिटर सडकलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने यो सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीसँग ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको आयोजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका सूचना अधिकारी चापागाईंले बताए । जलजला–७ मिलनचोकका बासिन्दा जमुना आचार्यले सडक कालोपत्र भएपछि एक घण्टाको यात्रा अवधि २०–२५ मिनेटमा छोटिएको बताए । सवारीसाधनको आवागमन सहज हुनाका साथै समयको पनि बचत भएको उनको भनाइ छ । यो सडक भएर म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०५२ मा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । रासस
बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोक्कियो
गण्डकी । काठमाडौंबाट पोखराका लागि आएको बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोक्किएको छ । पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा शनिबार दिउँसो ३:४५ बजे जहाजसँग चरा ठोक्किएको बुद्ध एयर पोखरा स्टेशनका प्रबन्धक गौतम बरालले जानकारी दिए । चरा ठोक्किदा जहाजको ‘पपलरको ब्लेड’ अलिकति कुच्चीएको पनि जहाजका सबै यात्रु र चालक दल सुरक्षित रहेको उनले जानकारी दिए ।
भेनेजुएलाका लक्षित क्षेत्रहरू विरुद्ध छिटै कारबाही हुन्छ : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले जमिनबाट भेनेजुएलामा लागुऔषध तस्करी नेटवर्कहरूलाई लक्षित गर्दै धेरै चाँडै कारबाही शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले वायुसेनाको ७ औं बम विंगलाई भेनेजुएलाका लागुऔषध तस्करहरूलाई रोक्न गरेको कामको लागि धन्यवाद दिए । यो लगभग ८५ प्रतिशत समुद्रबाट रोकिएको उनको भनाइ छ । सेप्टेम्बरको शुरुवातदेखि पेन्टागनले क्यारिबियन र पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा कथित लागुऔषध जहाजहरूमा २० भन्दा बढी ज्ञात आक्रमणहरू गरिसकेको छ । जसमा विदेशमा ८० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ ।
एनपिएलमा पहिलोपटक विदेशी कप्तान
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा पहिलोपटक विदेशी खेलाडीले कप्तानी गर्दैछन् । शनिबार दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वअलराउन्डर वायन पार्नेलले जनकपुर बोल्ट्सको कप्तानी सम्हालेका हुन् । यसअघिका नियमित कप्तान अनिल साहलाई अन्तिम ११ समेत नसमेटेको जनकपुरले पार्नेललाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको हो । पार्नेलले कप्तानी सम्हाल्दै एनपिएल इतिहासमै पहिलो विदेशी खेलाडी बने । उनको कप्तानीमा जनकपुरले आज कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट अन्तरराष्ट्रिय मैदानमा सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्धको पहिले रोजेको छ । लगातार तीन खेल हारेको जनकपुर यो खेल जित्नै पर्ने दबाबमा छ ।
तेलको मूल्य स्थिर राख्न ‘ओपेक प्लस’को रणनीतिक कदम
काठमाडौं । ‘ओपेक प्लस’ का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२५ मा अपनाएको तेल उत्पादन नीति समग्रमा प्रभावकारी देखिएको छ । अप्रिलदेखि साउदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानले करिब २.९ लाख ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन बढाउँदै प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँगको बजार हिस्सेदारी विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । उत्पादन वृद्धि भएपनि बजारमा आपूर्ति धेरै भएको कारण मूल्यमा केही दबाब परेको थियो । तर, विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले तेल मूल्यमा ठूलो गिरावट हुनबाट रोक्न मद्दत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू र केही गैर–सदस्य तेल उत्पादक देशहरूको समूह हो । यस समूहको मुख्य उद्देश्य विश्व तेल बजारमा स्थिरता ल्याउनु, तेलको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु र मूल्य अस्थिरतालाई न्यून गर्नु हो । समूहले तेल उत्पादन कोटा निर्धारण गरी आपूर्ति बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ र बजारको मागअनुसार रणनीति बनाउँछ । यसरी, ओपेक प्लस विश्व तेल बजारमा मूल्य र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने राजनीतिक–आर्थिक गठबन्धनको रूपमा काम गर्छ । अनपेक्षित घटनाले तेल माग बढायो वर्षको सुरुवातमा अनुमान गर्न नसकिने केही घटनाले तेलको माग बढायो । ती घटनामा १२ दिन चलेको इरान–इजरायल द्वन्द्व, अमेरिकाद्वारा रूसमाथि थपिएको ऊर्जा प्रतिबन्ध र चीनले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल भण्डारण गर्नु प्रमुख छन् । यी घटनाले ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउँदा मूल्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई संतुलनमा राखिदियो । एचएसबीसीकी ऊर्जा विश्लेषक किम फुश्टिएरले भने ,’यी सबै घटना अप्रत्याशित भए तापनि यिनैले ओपेक प्लसको रणनीति सफल बनाउन सहयोग गरे ।’ ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव सन् २०२५ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ओपेक प्लसका निर्णयमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखियो । ट्रम्पले साउदी अरबलाई तेल मूल्य घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए । साउदी अरबले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत राख्न यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसको बदलामा अमेरिका र साउदीबीच नागरिक आणविक उर्जा सम्बन्धी सहकार्य र उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा पहुँचसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । २०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन स्थिर राख्ने निर्णय डिसेम्बरमा अन्तिम पटक कोटा वृद्धि गरेपछि ओपेक प्लसले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन समायोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूको तर्क अनुसार सो अवधिमा मांग सामान्यतया कमजोर हुने भएकाले उत्पादन स्थिर राख्नु उचित हुन्छ । साथै रूस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित वार्ताको अनिश्चितता पनि निर्णायक कारक बनेको छ । यदि तनाव कम भयो भने तेल मूल्यमा रहेको जोखिम घट्न सक्छ, तर तनाव बढेमा अमेरिकी प्रतिबन्धले रूसी तेल उद्योगमाथि थप दबाब पार्नेछ, जसको असर पुनः विश्व बजारमा पर्न सक्नेछ । रासस
साढे ४ करोडको लागतमा गुल्मीदरबारको कार्यालय भवन निर्माण थालियो
गुल्मी । गुल्मीदरबार गाउँपालिका–३ गौंडाकोटको म्यालपोखरीमा चार करोड ५० लाखको लागतमा १६ कोठाको दुईतले भवन निर्माण थालिएको छ । आगामी २०८४ वैशाख १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले जानकारी दिए । आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा पालिकालाई कठिनाइ भएको थियो । स्थानीय म्यालपोखरी माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरी पालिकाको नाममा जग्गा व्यवस्थापन भएपछि भवन निर्माण थालिएको हो ।
