भिभो भी७० एफई नेपाली बजारमा सार्वजनिक
काठमाडौं । भिभोले नेपाली बजारमा नयाँ २०० एमपी ट्राभल पोट्रेट फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ‘भिभो भी७० एफई’ सार्वजनिक गरेको छ । यात्राका विशेष क्षण, साथीभाइसँगका भेटघाट तथा दैनिक जीवनका यादगार पलहरूलाई स्पष्ट रूपमा कैद गर्न चाहने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी कम्पनीले यो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । स्मार्टफोनको मुख्य आकर्षण २०० एमपी ओआईएस अल्ट्रा–क्लियर क्यामेरा रहेको छ, जसले यात्रा, प्राकृतिक दृश्य तथा समूह तस्बिरलाई उत्कृष्ट डिटेलसहित कैद गर्न सक्षम बनाउने कम्पनीको दाबी छ । यससँगै ३२ एमपी एचडी सेल्फी क्यामेराले फराकिलो फिल्ड अफ भ्यू प्रदान गर्नेछ । अगाडि र पछाडिका दुवै क्यामेरामा उपलब्ध ४के स्टेबल भिडियो रेकर्डिङ सुविधाले उच्च गुणस्तरमा भिडियो खिच्न तथा सहज रूपमा शेयर गर्न सहयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफी अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्मार्टफोनमा विभिन्न एआई इमेजिङ फिचर समावेश गरिएको छ । एआई म्याजिक ल्याण्डस्केप, सिग्नेचर स्नो टाउन र अरोरा इफेक्टजस्ता फिचरले सामान्य दृश्यलाई पनि सिनेम्याटिक फ्रेममा रूपान्तरण गर्न सक्ने बताइएको छ । साथै, एआई म्याजिक वेदरलगायत अन्य एआई फिचरले तस्वीरलाई सोसल–मिडिया रेडी बनाउन मद्दत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ओसियन ब्लु र म्युज पर्पल रंगमा उपलब्ध भिभो भी७० एफई आकर्षक तथा प्रिमियम डिजाइनमा सार्वजनिक गरिएको छ । स्मार्टफोनमा रहेको डायनामिक रिङ डिजाइन, १.८६ एमएम पातलो बेजल र ७.५९ एमएम अल्ट्रा–थिन फ्ल्याट स्क्रिनले प्रयोगकर्तालाई इमर्सिभ भ्यूइङ अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । स्मार्टफोनमा ७००० एमएएच ब्लुभोल्ट ब्याट्री र ९० वाट फ्ल्यासचार्ज टेक्नोलोजी समावेश गरिएको छ । यसले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने तथा छिटो चार्ज हुने सुविधा दिने बताइएको छ । साथै, १.५के इन्फिनिटी एमोलेड डिस्प्लेले फोटो तथा भिडियोलाई जीवन्त र प्राकृतिक रंगमा प्रस्तुत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । भिभो भी७० एफई दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ६२ हजार ९९९ रुपैयाँ तथा १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य ७२ हजार ९९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । स्मार्टफोन नेपालभरका भिभो रिटेल स्टोर तथा दराज मार्फत खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले पहिलो एक हजार ग्राहकलाई एङ्कर साउन्डकोर पी२०आई इयरबड्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै, पहिलो दुई हजार ग्राहकका लागि १९९ रुपैयाँमा ‘भिभो सिल्ड प्रोटेक्सन प्लान’ पनि उपलब्ध गराइएको छ, जसअन्तर्गत ६ महिनासम्म एकपटक स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट र एकपटक वाटर ड्यामेज प्रोटेक्सन सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले भिभो भी७० एफईलाई १२ महिनासम्मको शून्य प्रतिशत ब्याजदरको ईएमआई सुविधामा पनि खरिद गर्न सक्नेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न सकेन : सांसद नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रारम्भमा देखाएको महत्वाकांक्षा र दस्तावेजमा समेटिएका विषयबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संविधान संशोधनको बहसलाई उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरहरू बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसले जनताको भावना र विश्वास जित्न नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘संविधानका अक्षरहरू बहुमतले संशोधन गर्न सक्ला, तर त्यसले जनताको मन छोएन भने त्यो केवल फोस्रो अक्षर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए । मुलुकको आर्थिक संरचना सुदृढ बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद नेम्वाङले देशको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, उत्पादनमुखी नीति र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
कांग्रेसको आरोप– दुई तिहाई संख्याको आडमा संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको बताए । उनले संसद गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद मनिष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय समान संसदको बंक हान्न थालेको बताए । प्रधानमन्त्री संसदबाट केही सय मिटर दूरीमै रहेको कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै कारण यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्न पुन: ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन सुरु, गलत सूचना दिए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । को-को परे छानबिनको दायरामा ? आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्य कोषबाट सुविधा लिने अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, व्यावसायिक लगानी, सेयर, बैंक मौज्दात, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । गलत विवरण दिए कारबाही आयोगले जानाजानी झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। आयोगको यो कदमलाई पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानसँग जोडेर हेरिएको छ ।
कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सांसद ठगुन्नाको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए । उनले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे । सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरे ।
सरकारी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सूचना जारी गरेको छ । देशभर रहेका सरकारी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको जानकारी आएकाले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले देशभरका संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई अतिक्रमणको विवरण संकलन गरी अतिक्रमण जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो । बुधबार मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाबाट जारी पत्र अनुसार अस्पतालको नाममा रहेका जग्गाजमिन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल लगायत देशभरका २४ वटा संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । ति स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न तथा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनेको छ ।
टेलिकमद्वारा ५८ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको पल्स अवधि ६० सेकेन्ड कायम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमन कल सेवामा लाग्ने रिटेल पल्स डिउरेसन परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अब विभिन्न देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमा इन्टरनेसनल एक्सेस कोड ००, १४२४, १४२५ तथा १४४५ प्रयोग गरी कल गर्दा ६० सेकेन्डको पल्स दर कायम हुने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८२ फागुन १ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम ५८ देशमा उक्त व्यवस्था लागू गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ पल्स दर २०८३ जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । नेपाल टेलिकमका अनुसार अङ्गुइला, अल्जेरिया, अमेरिकन समोआ, अजरबैजान, बहामास, बेनिन, ब्राजिल, ब्रुनाई, चीन, कोमोरस, कुक आइल्यान्ड, डिएगो गार्सिया, इस्ट टिमोर, इथियोपिया, फिजी, फ्रेन्च पोलिनेसिया, गुआम, गिनी, गिनी–बिसाउ, हैटी, भारत, इन्डोनेसिया, आइभोरी कोस्ट, किरिबाटी, लेसोथो, लाइबेरिया, मकाउ, माल्दिभ्स, माली, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, मोजाम्बिक र म्यानमारमा कल गर्दा ६० सेकेन्डको पल्स दर लागू हुनेछ । त्यसैगरी नाउरु, न्यु क्यालेडोनिया, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, निउ, पलाउ, पनामा, पपुआ न्युगिनी, समोआ, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, सोलोमन आइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सुडान, सुरिनाम, थाइल्यान्ड, टोगो, टोकेलाउ, टोङ्गा, टर्की, टुभालु, भानुआतु र भियतनाममा समेत उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ । नेपाल टेलिकमले हाल विभिन्न देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमा कल गर्न विभिन्न एक्सेस कोडको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कल गर्नुअघि एक्सेस कोड, त्यसपछि कन्ट्री कोड र सेवा प्रदायकको नम्बर डायल गर्नुपर्नेछ ।
सीईओ पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले पक्री ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर लगाएपछि श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास नम्बर ८ मा परेको छ । सीआईबीले मंगलबार सिन्धुलीबाट पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
