भौतिक संरचनामाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले यस्तो माग राखेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा नेताहरूले धारणा राखेको बताए । उहनले जेनजीका आन्दोलनकारीलाई कारबाही नगर्ने गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्तिसमेत जनाए । उनका अनुसार बैठक पार्टीको अधिवेशनको विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकमा नेताहरुबीच अधिवेशन नियमित समयमा गर्ने कि नगर्ने विषयमा मतभेद रहेका कारण ठोस निष्कर्षमा नपुगेको महतको भनाइ छ । बैठकमा केही नेताहरु बोल्न बाँकी रहेकाले फेरि भोलि छलफल हुने उनले जानकारी दिए । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको लुटपाट र आगजनी तथा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पार्टीले यही असोज २६ गते बस्ने कार्यसमिति बैठकबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने महतको भनाइ छ ।
औषधि प्रतिनिधिहरूमाथि फैलिएका आरोप निराधार, संघले गर्यो खण्डन
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेसेन्टेटिभ्स संघ, काठमाडौं इकाई (एनएमएसआरए) ले औषधि प्रतिनिधिहरूमाथि हालै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा गलत र निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । संघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका प्रतिनिधिहरूलाई गैरव्यावसायिक वा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भनी फैलाइएका समाचारहरू भ्रामक मात्र नभई प्रतिनिधिहरूको इज्जतमा प्रहार गर्ने उद्देश्यले गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औषधि प्रतिनिधिहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका अभिन्न अंग हुन्। उनीहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई वैज्ञानिक जानकारी र नवीनतम औषधीय तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । औषधि प्रतिनिधिहरूको मर्यादा, इमानदारी र व्यावसायिकता माथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य छ ।’ संघले यसरी फैलाइएका गलत सूचनाले व्यक्तिगत मात्र नभई सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता र सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै संघले आफ्ना सदस्यहरू कानुन, आचारसंहिता र स्वास्थ्य निकायको निर्देशनअनुसार कार्यरत रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचनाविरुद्ध कडा कानूनी कदम चाल्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ । संघले संविधानले सुनिश्चित गरेको मर्यादित पेशागत अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने हक औषधि प्रतिनिधिहरूलाई पनि लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।
हामी निर्वाचनमा भाग लिन तत्पर छौं, संसद पुर्नस्थापनाको ढोका भने बन्द भएको छैन : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सधैं निर्वाचनमा जान तयार रहेको पार्टीका रुपमा आफूलाई चिनाएको बताएको छ । बिहीबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिन जहिल्यै तत्पर रहेको बताएका हुन् । ‘कांग्रेस सधैं निर्वाचनका लागि तत्पर छ, लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले पनि त्यसमा सहमत नहुने कुरा भएन तर सरकारले कति निष्पक्ष हिसाबले काम गर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले संसद पुर्नस्थापनाको ढोका भने बन्द नभइसकेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सम्बोधनका क्रममा कांग्रेस पनि पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभिन्छ भन्नु भएको छ, यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा महतले भने, ‘हामी निर्वाचनका लागि जहिल्यै तत्पर छौं तर संसद पुर्नस्थापनाको ढोका पनि बन्द भएको छैन ।’ अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते संघीय चुनावको मिति तय गरेको छ । अहिले निर्वाचन हुने नहुने विषयमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
हंगेरीका लाज्लो क्राज्नाहोरकाईले पाए साहित्यमा नोबेल पुरस्कार
काठमाडौं । साहित्यिक क्षेत्रका उत्कृष्ट कृति र योगदानको कदर गर्दै यस वर्षको नोबेल पुरस्कार हंगेरीका लेखक लाज्लो क्राज्नाहोरकाईलाई प्रदान गरिएको छ । विजेताको घोषणा आज गरिएको हो । नोबेल पुरस्कारको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार ‘विनाशकारी डरको वातावरणबीच कलाको शक्ति पुन: स्थापित गर्ने र प्रभावशाली तथा दूरदर्शी रचनात्मक कार्यका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो ।’ ‘लाज्लो क्राज्नाहोरकाई मध्य युरोपेली साहित्य परम्पराका एक महान महाकाव्य लेखक हुन् । यो परम्परा फ्रान्ज काफ्कादेखि थोमस बेर्नहार्डसम्म फैलिएको छ,’ वेबसाइटमा उल्लेख छ । लाज्लोको जन्म सन् १९५४ मा हंगरीको दक्षिणपूर्वस्थित सानो सहरमा भएको थियो, जुन रोमानियाको सीमासँग नजिकै पर्छ । उनको पहिलो उपन्यास ‘सटान्टान्गो’ सन् १९८५ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसयता साहित्यप्रेमीहरूको मन जित्दै आएका छन् । यस पुरस्कारसँगै उनी विश्वसाहित्यको प्रतिष्ठित लेखकको रूपमा झन् बलियोसँग स्थापित भएका छन् ।
पार्टी नेतालाई देउवाको सन्देश : एक भएर अगाडि बढ्नू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरुलाई एकमत भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । बबहीबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा उनले सन्देश पठाएर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति देउवाको सन्देश बैठकमा सुनाएका थिए । ‘सभापतिजीले बैठक बसेर सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु भन्ने सन्देश पठाउनु भएको छ,’ उनले बैठमा भनेका थिए । बिहीबारको बैठक देउवाबिना बसेको थियो । बैठकको अध्यक्षता पार्टी उपसभापति खड्काले गरेका थिए । पार्टीमा नेताहरुले नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले देउवालाई सभापतिबाट विदा दिएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
भारतमा औषधि प्रकरण : २१ बालबालिकाको मृत्युमा औषधि कम्पनीका मालिक पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय प्रहरीले २१ बालबालिकाको मृत्युमा संलग्न औषधि कम्पनीका मालिकलाई पक्राउ गरेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार चेन्नाईस्थित आफ्नै घरमा पक्राउ परेका ७५ वर्षीय जी रंगनाथनलाई गैरकानूनी हत्या र लागुऔषधमा मिलावट गरेको आरोप लगाइएको छ । मध्य प्रदेश राज्यमा गत महिना कम उमेरका बालबालिकाहरूको घातक विषाक्त पदार्थले दूषित खोकी सिरप सेवनपछि मृत्यु भएको थियो । सो सिरप दक्षिणी भारतको तमिलनाडु राज्यस्थित स्रेसन फार्मा युनिटमा ‘कोल्ड्रिफ’ ब्रान्ड नामले उत्पादन गरिएको थियो । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको परीक्षणले सिरपमा डाइथाइलिन ग्लाइकोल (डीईजी) भएको पुष्टि गरेको छ, जुन औद्योगिक सम्मिश्रण हो र थोरै मात्रामा सेवन गरे पनि घातक हुन सक्छ । यस प्रकरणपछि मध्य प्रदेश र अन्य राज्यहरूले उक्त सिरपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भारतीय अधिकारीहरूलाई सो सिरप अन्य देशमा निर्यात गरिएको छ कि छैन भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । यो घटना भारतमामात्रै सीमित छैन । सन् २०२२ मा भारतबाट आयात गरिएको दूषित सिरप खाएपछि गाम्बियामा ७० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । उज्बेकिस्तानमा पनि २०२२–२०२३ बीचमा भारतमा उत्पादित दूषित सिरप सेवन गर्दा ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । घटनाले भारतको औषधि उद्योगको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ र विश्वभरका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सतर्क बनाएको छ । रासस
त्रिविको जग्गा हिनामिना : ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारले कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि खोजी भएको थियो । काठमाडौंमा मात्र १ हजार रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना भएको छ । यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । बिहीबार नै बसेको बैठकले इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति इलाममा भएको थियो । बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । एमालेका नेता सुहाङ नेवाङले इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । यस्तै, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । बिहीबारको बैठकले नेपाल प्रहरीका चार डीआईजी एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज
काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
