विकासन्युज

चितवनका १७ सय जनामा डेंगु संक्रमण

चितवन । चितवनमा १ हजार ७ सय ७१ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । गत वर्ष साउनदेखि हालसम्ममा परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा डेंगु संक्रमण देखिएको हो । चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा डेंगु संक्रमण देखिएको हो । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार २३ हजार ५ सय ७१ जनाको परीक्षणका क्रममा उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन् । संक्रमितमध्ये १ हजार २ सय ६८ जना चितवनका रहेका छन् । ६ सय ६५ पुरुष र ६ सय तीन महिलामा डेंगु संक्रमण देखिएको केसीले जानकारी दिए । यस्तै, ठेगना नखुलेका १ सय ३८ र चितवन बाहेकका जिल्लाबाट उपचार गर्न यहाँ आएका ३ सय ६५ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको केसीले बताए । सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकामा ६ सय ६४ जनामा डेंगु देखिएको छ । खैरहनी नगरपालिकामा १ सय ८७, माडी नगरपालिकामा २९, रत्ननगर नगरपालिकामा २ सय ३१, राप्ती नगरपालिकामा ७७, कालिका नगरपालिकामा २६ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा ५४ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । डेंगु संक्रमण भएको पोथी जातको लमखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्दछ । यो रोग चितवनमा पहिलोपटक सन् २००४ मा देखिएको हो । यसबाट बच्न झूल लगाएर सुत्ने, साँझ–बिहान कपडा लगाएर मात्र बाहिर निस्कने, खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिने, टायर, बोतल र ड्रम नियमित सरसफाइ गर्ने तथा पानी जम्न नदिए डेङ्गु सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकिने केसीले जानकारी दिए ।

एभरेष्ट बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्न लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडललाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले ‘एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०९१’ जारी गर्न लागेको हो । बैंकको प्रति कित्ता एक हजार रुपैयाँका दरले ३० लाख युनिट ऋणपत्र बिक्री गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब २० करोड बराबरको १२ लाख युनिट सर्वसाधारणलाई र बाँकी ६० प्रतिशत एक अर्ब ८० करोड बराबरको १८ लाख युनिट व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । १० वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक ७.५ प्रतिशत दरले ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपले ६/६ महिनाको अवधिमा हुनेछ । उक्त सम्झौतामा एभरेष्ट बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ग र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको कुरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

हुम्लाकाे रानीसैनमा नेपाल टेलिकमकाे भीस्याट प्रविधिबाट सेवा सुरु

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशभरका विभिन्न दुर्गम स्थानमा सेवा सञ्चालन गर्ने क्रममा हुम्ला, बाजुरा र बझाङको सिमा क्षेत्रमा पर्ने सैपाल हिमालको काखमा अवस्थित रानीसैनमा गत असार ९ देखि टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित रानीसैनमा कम्पनीले भीस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको हो । बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी देखि गाडीमा एक दिन र त्यसपछि करिव चार दिन हिडेर तथा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट देखि गाडीमा तीन, चार घण्टा र एक दिन पैदल हिडेर मात्र यो स्थानमा पुग्न सकिने स्थानीय वासिन्दा सोनाम लामाले बताए । यो भन्दा पहिले करिव २० किलोमिटर तल लाम्पाटा र माथि ५ हजार ५ सय मिटर उचाईको साके पुगेर मात्र मोबाइल सेवामार्फत सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था थियो । अब भने यहाँका करिव ६ सय बासिन्दाले सहज तरिकाले आफन्तसँग टेलिफोन गर्न सक्ने उनले बताए । सैपाल हिमालको काखमा अवस्थित नाम्खा, रानीसैन खासगरी चरिचरण क्षेत्र हो । यहाँ ६ महिना भन्दा बढी हिउँ पर्ने भएकाले अन्य समयमा मानिसको बसोबास हुँदैन । करिव ३ हजार ६ सय मिटरको उचाईमा अवस्थित सो क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन भए पश्चात त्यहाँ बसोबास गर्ने हुम्ला र बाजुरा दुवै क्षेत्रका वासिन्दा लाभान्वित हुने टेलिकमले जनाएको छ । भीस्याट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण हुम्लाको ताँजाकोट जिमाना देखि करिव चार दिन सम्म मानिसले बोकेर रानीसैन पुर्याएका थिए । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले जानकारी दिए । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी हुने स्थानमा समेत समान रुपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा दार्चुलाको टिंकर, रसुवाको गोसाईंकुण्ड, संखुवासभाको किमाथांका लगायतका स्थानमा भीस्याटमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

संसदीय समितिले माग्यो २० समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजात माग गरेको छ । आइतबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकले समितिको कार्यादेश अनुसूची-१ मा समावेश २०  सहकारीसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले २०६१ सालमा गठित सहकारी अध्ययन समितिका संयोजक डा. युवराज खतिवडा, २०७० सालमा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र २०४७ सालमा गठित सहकारी अध्ययन कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनालीसँग छलफल गरेको छ । संसदीय विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले तीनै जनाले सहकारीसम्बन्धी आआफ्नो समयका अध्ययनका निष्कर्षहरूका साथै हालको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा सुझावहरू राखेको बताएका छन् । गत जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८१ पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, डा प्रशाकशरण महत, दीलेन्द्रप्रसाद बडू र किरणकुमार साहले भाग लिएका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले करका कानुनलाई वैज्ञानिक एवं लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाउन आर्थिक विधेयकमा सामान्य हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको बताए । त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद सुवाल र महतले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २४ कर्मचारी कटौती

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार १० गतेको बैठकले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मा केही हेरफेर गर्दै २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी १ सय ७२ बाट १ सय ४८ मा झारिएको छ । उपसचिव २, शाखा अधिकृत ७, नायव सुब्बा ३, खरिदार ६, टाइप नासु २, कम्प्युटर अपरेटर २ र कार्यालय सहयोगी ३ जनाको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयमा एक जना आईटी निर्देशक (उपसचिव) को दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार २५ वटा दरबन्दी कटौती गरेर एउटा थप्दा २४ जना कर्मचारी घट्ने भएका हुन् ।

गलत बकपत्र दिनेविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत बकपत्र दिएको अभियोगमा बाँके डुडुवा गाउँपालिका–६ का मकरध्वज पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालगञ्ज सबडिभिजन वन कार्यालय राँझाका तत्कालीन वन अधिकृत नारायण पार्धेको घूस प्रकरणका सन्दर्भमा सरकारी साक्षीका रुपमा उपस्थित भई गलत बकपत्र गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले वन अधिकृत पार्धेलाई सेवाग्राहीसँग सात हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार गलत बकपत्र दिई कानुन विपरीतको गतिविधि गरेको अभियोगमा पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याइयो

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको कोरोनाविरुद्ध खोप ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ खोप आइतबार कतार एयरवेजमार्फत ल्याएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले आज ४६ हजार ८० हजार मात्रा खोप ल्याइएको जानकारी दिए । नेपालमा गत जेठमा नयाँ भेरियन्ट ‘केपी १’ ‘केपी २’ ‘केपी ३’ र ‘केपी४’ देखिएसँगै सरकारले खोप ल्याएको हो । उनले आजदेखि नियमित रुपमा पाँच दिनसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याइने बताए । उनले उक्त खोप विदेश जाने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने बताए । खोप ग्लोबल अलायन्स फर व्याक्सिन एन्ड इमुनाइजेसन (गाभी)को अनुदानमा ल्याइएको हो । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ ।