सहकारी छानबिन समितिले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकसँग पनि सोधपुछ गर्ने
काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताएका छन् । बुधबार सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा बौल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानूनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने बताए । विदेशमा भएका सहकारी ठगहरुलाई नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने जानकारी दिए । उनले सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्ने बताए । समितिले आश्वासन भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्ने बताए । सरकारको तर्फबाट भएका लुप होलहरु पनि समितिले खोजिरहेको जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले नभई सहकारीका माध्यमबाट बचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको बताए । समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरु जुटाइरहेको जानकारी दिए । उनले चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष, पोखरामा अध्यक्ष र नेपाल गञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भिर रुपमा अध्ययन गरी रहेको बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी आउने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना पानी ल्याउन सकिने बताइएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी आउन सक्ने बताएका हुन् । २०७८ साल असार १ गतेको प्राकृतिक विपद्का कारण मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स क्षति गरेको थियो । त्यसयता हेडबक्सको मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । वर्षातको समयमा पानी पठाउँदा थप क्षति हुनसक्ने भन्दै गत असार १० गतेदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन बन्द गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै सचिव आचार्यले काठमाडौंमा दीर्घकालसम्म पानी खुवाउनका लागि हेडबक्स सार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । साबिककै हेडबक्सबाट वर्षात्को समयमा पानी खुवाउन नसकिने स्पष्ट पारे । एडिबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको जानकारी पनि दिए । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रत्न लामिछानेले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स कडा चट्टान भएको स्थानमा सार्नुपर्ने बताए । हेडबक्स सार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको जानकारी गराए । मेलम्चीबाट कुनै प्रशोधनबिना पानी काठमाडौं पठाइरहेको अवस्थामा वर्षातको समयमा पानी पठाउँदा टनेलमा ग्रेगर र माटो जमेर क्षति हुनसक्ने भएकाले वर्षात्को समयमा पानी नपठाइएको बताए । बाढी घट्नासाथ भदौबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाइने जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकमा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेलले भूमिगत र सतह स्रोतबाट १० करोड लिटर पानी संकलन गरेर ६ देखि १२ दिनको अन्तरालमा काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले भने – ‘भुमिगत स्रोतबाट ४ करोड लिटर पानी सतह स्रोतबाट ६ करोड लिटर बराबर गरी १० करोड लिटर पानी संकलन गरेर ६ देखि १२ दिनको अन्तरालमा पानी वितरण गर्दै आएको अवस्था छ ।’ उनले वर्षात्को समयमा स्थानीय स्रोतहरुबाट समेत पानी धमिलो आउने हुनाले पानी वितरणलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए ।
सहकारी र राहदानी प्रकरणमा रविमाथि छानबिन गर्नुपर्छ : मुकुल ढकाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. मुकुल ढकालले रवि लामिछानेको कब्जाबाट पार्टीलाई छुटाएरै छोड्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नभइ रवि लामिछाने क्लवबाट मात्रै निस्कसन गरिएको जिकिर गर्दै आफू अहिले पनि पार्टीको महामन्त्री नै रहेको बताए । सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रिय समिति सदस्यहरुले स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले दुई वटा राहदानीको विषयमा पनि पार्टीले लामिछानेउपर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । छानबिन समितिमा स्वतन्त्र व्यक्ति राख्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ, राय नैतिकताको छुट दिने की राजीनामा दिने भन्ने रायमा मात्रै मत बाझिएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब पार्टीको धारणा बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ’, उनले भने । आफूलाई राजनीतिक दलको मूल्यमान्यता विपरित गएर निलम्वन गरिएको र उपसभापतिबाट निलम्वनको पत्र दिन अवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।
कृषि कर्म गरेर वार्षिक ३० लाखसम्म आम्दानी
भेरीगंगा । जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ का गोविन्द ओली मुलुकमा रोजगारी केही भएन भन्दै १२ वर्ष पहिला वैदेशिक रोजगारीमा गए । विदेशमा परिवारसँग टाढा बसेर गरेको दुःख भन्दा स्वदेशमा केही गरे स्वरोजगार बन्न सकिने महसुस गरेपछि उनी तीन वर्ष विदेश बसेर गाउँ फर्किए । विसं २०७२ देखि कृषि तथा पशुपालन पेसामा लाग्नुभएका ओलीले विसं २०७५ मा गुर्भाकोट–१३ मा ‘दाजुभाइ कृषि तथा पशुपालन फार्म’ दर्ता गरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाए । ‘मुलुकमै काम गरौँ भनेर धेरै ठाउँमा रोजगारी खोजेँ । रोजगारी नपाएपछि विदेश गएँ, विदेश गएपछि मात्रै थाहा भयो, यति दुःख स्वदेशमै गरे आफ्नै गाउँमा मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ’, ओलीले भने, ‘स्वदेश फर्किएर व्यावसायिक रुपमा परिवारसँग बसेर तरकारीखेती र पशुपालन व्यवसाय गरिरहेको छु ।’ कडा मेहेनत र सानो लगानीबाट सुरु भएको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायले अहिले सन्तोषजनक प्रतिफल दिन थालेको ओलीले बताए । ‘उत्पादनमा जोडिएर राम्रो आम्दानी गर्ने किसानलाई सरकारले पनि सहयोग गर्दो रहेछ’, ओलीले भने, ‘मेरो व्यवसायप्रतिको लगाव देखेर कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।’ सरकारी निकायबाट सहयोग र हौसला पाएपछि व्यवसायलाई बढाउँदै लगेको ओलीको भनाइ छ । हाल ३९ रोपनी जग्गामा एकीकृत कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ओलीले अहिले १० वटा भैँसी, ड्राइगनखेती, चैते र बर्खे धानखेतीका साथै व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने उनले नौजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । ‘कुनै बेला म आफैँ रोजगारी छैन भन्दै विदेशिएको थिए’, ओलीले भने, ‘अहिले मैले नौजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छु भने कर्मचारीको तलबदेखि सबै खर्च कटाएर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ बचत हुने गरेको छ ।’ मासिक रुपमा तलबमा मात्रै दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए । ओली जिल्लाकै उत्कृष्ट नमूना किसानका रुपमा छनौट भई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका छन् । पुरस्कृत भएपछि ओलीले भने, ‘कृषि पेसालाई पनि सम्मानित पेसाका रुपमा हेरिँदो रहेछ । यसले मजस्ता किसानलाई थप हौसल मिलेको छ, अब विदेश होइन, स्वदेशमै केही गरौँ ।’ गोविन्द ओलीजस्तै व्यावसायिक कृषिमा लागेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ का इमानसिंह बस्नेत पनि मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट किसानबाट सम्मानित भएका छन् । बस्नेतले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन र च्याउखेती गर्दै आएका छन् । उनले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए । दुर्गा पशुपक्षी तथा च्याउ फार्म सञ्चालन गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका बस्नेतले सातजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उनले भने, ‘कृषि र कृषक पनि सम्मानित पेसा हो, यही कुरा स्थापित गरी युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन तीनै तहका सरकरले पभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यही पेसाबाट सातजनाले रोजगारी पाउनुभएको छ ।’ विदेशमा गएका व्यक्तिलाई मुलुकमा आएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘धेरै मानिसहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् जसले गर्दा हाम्रो पुँजी चलयमान हुन सकेको छैन । त्यसैले उत्पादनमुखी क्रियाकलाप गरौँ, विदेशतिर होइन, स्वदेशमा पनि सम्भावना छ भनेर खोजौँ मेरो सुझाव छ’, बस्नेतले भने । उत्कृष्ट किसानका रुपमा छनौट हुनुभएका वीरेन्द्रनगर–३ का श्याम कृषि फार्मका सञ्चालक श्याम पुरी पनि पुरस्कृत भए । पुरीले तीन हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक तरकारीखेती गरिरहेका छन् । उनले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताउँदै पाँचजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको जानकारी दिए । ‘कृषिमा पनि राम्रो आम्दानी छ । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले पनि लगानी बढाइरहेको अवस्थामा उत्पादनमा जोडिन सके स्वरोजगार बन्न समस्या छैन । आफूसँगै मुलुकलाई कृषिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ’, पुरीले भने । लामो समयदेखि कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई कृषि निर्देशनालयमार्फत सीप, प्रविधिको सहयोग हुँदा एकातिर कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छभने अर्कोतर्फ किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन् । कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले भने, ‘किसानलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । विशेषगरी सीप, प्रविधि र राम्रो गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । जसले गर्दा विगतका वर्षभन्दा कर्णालीमा उत्पादन बढ्दै गएको छ ।’ पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमा जोड्नेगरी योजनाहरु बनाइएको भन्दै उनले उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई सदैव सहयोग गरिने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कृषिमा उत्पादन वृद्धिको योजना बनाइएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘स्वदेशमा कृषि पेसामा लागेर ३० लाख रुपैयाँसम्म कमाई गरेर पुरस्कृत हुनुभएका किसानले सबैलाई प्ररणा दिनुका साथै यो पेसामा लाग्न हौसला दिएको छ’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सबै युवाहरु स्वदेशमै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । गर्न सके स्वदेशमा पनि धेरै सम्भावना छ ।’ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएसँगै कृषिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न वास्तविक किसानसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेतमा दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यसको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना हुनेगरी बनेका सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरोकार भएकाहरु बताउँछन् । रासस
गृहमन्त्रीको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग
काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत अन्य सहकारीकाे १ अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । साहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे । समितिको छलफलमा बोल्दै साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । सहकारी ठगने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए । ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो, सबै सहकारीहरूको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर र पीडितहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ’, उनले भने । शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने जानकारी दिए । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे । ‘सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ, त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समिमिले काम गरिदिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । ‘पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएका छौं, एक वर्षका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले समय माग गरेर सरकारले उनीहरूलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नका लागि समय दिएको छ, छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने । त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पति शुद्धिकरणले छानबिन गर्न नहुने जानकारी दिए । ‘वाग्लुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन्, वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ, अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ’, उनले भने । समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
चितवनमा अनुचित लेनदेनका ५९ उजुरी दर्ता
चितवन । चितवनमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजी) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि पछिल्लो पटक ५९ उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५७ वटा तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुईवटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीका अनुसार २०८१ जेठ ११ गतेदेखि असार १४ गतेसम्म ती उजुरी दर्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको एउटा उजुरीको सहमतिसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए । आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि परेका उजुरीमाथि छलफल गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खेमानन्द भुषालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछ्र्यौट संयन्त्र गठन गरिएको छ । उनले भने ‘संयन्त्रको बैठक बसेर परेका उजुरीमाथि प्राथमिकताको आधारमा छलफल गरिने छ ।’ छलफलमार्फत आपसी समझदारीबाट समाधान निकालिने उनले बताए । विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि अन्य समयमा ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए । गत वर्ष माघ ८ गतेसम्म ती उजुरी परेका हुन् । परेका उजुरीमध्ये ८६ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो । प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका उजुरीमध्ये ५७ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुषालले जानकारी दिए । रासस
कर्णालीमा कृषि उत्पादन घट्यो, दूध उत्पादनमा वृद्धि
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कर्णालीको समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि कृषि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका मन्त्रायका सूचना अधिकारी एवं कृषि अधिकृत रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । तीन तहका सरकारले कर्णालीको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि कृषि बालीको उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढेको पाइए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको छ । ‘कर्णालीको कृषिबालीको उत्पादन ३.५३ प्रतिशतले ह्रास आई ११ लाख ५१ हजार चार सय ३३.६१ मेट्रिकटन कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त उत्पादन ८.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो’, राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा कर्णालीको खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा ३.०५ प्रतिशतले ह्रास आई आठ लाख ३५ हजार ६ सय ९५ मेट्रिकटन कायम भएको पाइएको राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बाबुराम कोइरालाले बताए । गत आवमा यस्तो उत्पादन १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रमुख कृषिमध्ये धान बालीको उत्पादन १२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिकटन पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन २.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा ९.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको मकै उत्पादन ७.६१ प्रतिशतले घटेको छ । गहुँ उत्पादन गतको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ८८ हजार तीन सय २४ मेट्रिकटन पुगेको कोइरालाले जानकारी दिए । कोदो, जौ र फापरको उत्पादनमा क्रमशः १६.७३ प्रतिशत, १८.९८ र २५.६९ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनको तथ्यांकले देखाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा उक्त बालीको उत्पादन क्रमशः ४५.९४ प्रतिशत, ४५.४९ प्रतिशत र १९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवमा १.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको दलहन उत्पादन समीक्षा अवधिमा ७.५६ प्रतिशतले घटेर १७ हजार आठ सय ७९ मेट्रिकटन कायम भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा तेलहन उत्पादन ४६.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ४.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सागसब्जी र फलफूलको उत्पादन पनि घट्यो प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णालीमा तरकारी तथा बागबानी उत्पादन ५.२९ प्रतिशतले ह्रास आई एक लाख ८१ हजार तीन सय ६८ मेट्रिकटन कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष यस्तो उत्पादन ६.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत वर्ष ७.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको तरकारी उत्पादनमा ६.४६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । स्थानीय सरकारबाट तरकारी र बागबानी उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि भए पनि उत्पादनमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको नतिजा सकारात्मक आउन केही समय लाग्ने भएकाले समीक्षा अवधिमा उक्त बालीको उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले बताए । प्रदेशभित्र फलफूल तथा मसला उत्पादनमा ४.३३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गत आवमा फलफूल तथा मसला उत्पादनमा ०.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा चालु आवमा घटेर एक लाख ३३ हजार नौ सय ५७ मेट्रिकटन कायम भएको छ । स्याउ र अन्य फलफूल उत्पादन क्रमशः २९.४५ प्रतिशत र १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा स्याउ ३.० र अन्य फलफूल उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवमा ८.४९ वृद्धि भएको सुन्तला चालु आवमा १९.८३ प्रतिशतले ह्रास आएको कोइरालाले बताए । आँप र केरा क्रमशः ६.६८ र २४.५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आवमा यी दुई फलफुलको उत्पादन क्रमशः २.३४ र १.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अदुवा, बेसारलगायत प्रमुख मसला बालीको उत्पादनमा १३.३५ प्रतिशतले ह्रास आई ६१ हजार नौ सय ६१ मेट्रिकटन कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रदेशमा मह उत्पादनमा वृद्धि भई ४१३.५ मेट्रिकटन पुगेको मन्त्रायका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्ष यस्तो उत्पादन २४.८८ प्रतिशतले घटेको थियो । कृषिबाली उत्पादनको क्षेत्रगत हिस्सा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनले कर्णाली प्रदेशको कूल कृषि उत्पादनको करिब ७२.५८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तरकारी तथा बागबानी, फलफूल तथा मसलाबाली र मह उत्पादनको हिस्सा क्रमशः १५.७५, ११.६३ र ०.०४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको कूल खाद्य तथा अन्यबाली उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा २४.३० प्रतिशत सुर्खेतको र सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत डोल्पाको रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘तरकारी तथा बागबानी उत्पादनमा सुर्खेतको ४१.९७ र डोल्पाको सबैभन्दा न्यून ०.५८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । फलफूल तथा मसला बालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी २४.९९ प्रतिशत सल्यानको रहँदा सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत डोल्पाको छ । खाद्य तथा अन्य बालीमा सबैभन्दा धेरै २९.७८ प्रतिशत मकै उत्पादन रहेको छभने सबैभन्दा कम ०.०४ प्रतिशत हिस्सा उखु उत्पादनको छ’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार कोदो, गहुँ, आलु र धान उत्पादनको हिस्सा क्रमशः ३.०६, २२.५४, २०.८९ र १७.३६ प्रतिशत रहेको छ । दूध उत्पादनमा वृद्धि कर्णाली प्रदेशमा दूध उत्पादन ७.२३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ हजार पाँच सय ६ दशमलव २८ हजार लिटर पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवको सोही अवधिमा यो उत्पादन १८.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । ‘मासु उत्पादन १०.१२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अण्डा उत्पादनमा १५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । माछा उत्पादन १४.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८२.५२ मेट्रिकटन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । माछापालनसम्बन्धी सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुका साथै किसानलाई माछापालनसम्बन्धी आवश्यक सीप, तालिमलगायतकार्यक्रम सञ्चालनभएकाले माछा उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अधिकारीले बताए । सिञ्चित क्षेत्रफलमा वृद्धि प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन तीन लाख २७ हजार चार सय ८५ दशमलव १५ हेक्टरमध्ये ५७ हजार सात सय ७८.९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेशस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवको तुलनामा यस वर्ष सिञ्चित क्षेत्रफल १.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । कुलोबाट सबैभन्दा बढी ४५ हजार दुई सय १२ दशमलव १८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छभने सबैभन्दा कम दुई हेक्टर क्षेत्रफल बोरिङद्वारा सिञ्चित छ । नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १४ हजार नौ सय ५२ हेक्टर रहेको छ । घट्यो क्षेत्रगत कृषि कर्जा प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १७.५७ प्रतिशतले कमी आई चार अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सनपाट शीर्षकमा १० लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिँचाइ शीर्षकमा कृषि कर्जा प्रवाह भएको छैन । प्रदेशमा प्रवाहित कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सुर्खेतमा र सबैभन्दा कम ९२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मुगुमा प्रवाहित भएको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने। रासस
नेप्सेमा २३ अंकको वृद्धि, १९४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ । बुधबार सेयर बजार नेप्से परिसूचक २३.२५ अंकले बढेर २ हजार १ सय ७५ को विन्दुमा कायम भएको छ । यस दिन १ सय ९४ कम्पनीको सेयरयर मूल्य बढ्दा ४६ कम्पनीको घट्यो भने ५ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो । बुधबार दिनभरिमा ३ सय २२ कम्पनीको १ करोड ५२ लाख ९६ हजार ७ सय ३९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७४ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सबैभन्दा धेरै आथवे इन्भेष्टमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको १५ करोड ८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जानकी फाइनान्सको १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र एनआरएनको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस नि सबैभन्दा धेरै बलेफी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । यस्तै केविएल डिबेञ्चरका सेयरधनीले ८.६६ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । सिक्लेस हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ८.३२ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । बुधबार सबैभन्दा धेरै बुद्ध भूमी नेपालका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।
