काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत अन्य सहकारीकाे १ अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।
साहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे ।
समितिको छलफलमा बोल्दै साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे ।
उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । सहकारी ठगने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए ।
ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने जानकारी दिए ।
‘सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो, सबै सहकारीहरूको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर र पीडितहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ’, उनले भने ।
शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने जानकारी दिए । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे ।
‘सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ, त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समिमिले काम गरिदिनुपर्छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए ।
उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए ।
‘पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएका छौं, एक वर्षका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले समय माग गरेर सरकारले उनीहरूलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नका लागि समय दिएको छ, छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए ।
सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पति शुद्धिकरणले छानबिन गर्न नहुने जानकारी दिए ।
‘वाग्लुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन्, वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ, अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ’, उनले भने ।
समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
