बढी मूल्यमा नुन बेच्ने सोल्टीमोडको म्याक्रो मार्टलाई ३ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोडिनयुक्त नुन अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने तथा उपभोग्य अवधि व्यतित भएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने दुई फार्मलाई तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ सोल्टीमोडस्थित म्याक्रो मिनिमार्टले साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट वितरित आयोडिनयुक्त नुन अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिई बिक्री गरेको तथा ताहाचलस्थित मेगा मार्ट प्रालिले उपभोग्य गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतित भइसकेका वस्तु बिक्री गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । यसैबीच, विभागले साल्टट्रेडिङले उत्पादन गरेको नुन तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री नगर्न सम्पूर्ण व्यवसायीमा अनुरोध गरेको छ । उपभोग्य वस्तु तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नु अनुचित व्यापारिक कार्य भएको र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा उपभोग्य सामग्री तथा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने फर्ममाथि दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकातर्फ विभागले व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजको अल्पकालीन ऋण रेटिङ स्थगन
काठमाडौं । नेपालको पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मोरङ अटो वर्क्स (एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेज प्रालिको अल्पकालीन ऋण रेटिङ स्थगन गरेको छ । एमएडब्लुले आग्रह गरेपछि उसको अल्पकालीन ऋण रेटिङ स्थगन गरिएको इक्राले जनाएको छ । एमएडब्लुले ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबर अल्पकालीन ऋणको रेटिङ गराएको थियो । इक्राले यो अल्पकालीन ऋणलाई ‘ए थ्री प्लस’ रेटिङ दिएको थियो । इक्राका अनुसार एमएडब्लुलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रमुख बैंकहरूले पनि यसमा कुनै आपत्ति जनाएका छैनन् । रेटिङ स्थगन गर्दा मूल्यांकन संवेदनशीलता र वित्तीय सूचक समेटिएका छैनन् । एमएडब्लु सन् १९७५ देखि नेपालका लागि यामाहाको मोटरसाइकल र स्कोडा गाडीको आधिकारिक वितरक हो । यसको आधिकारिक कार्यालय मोरङ विराटनगरमा छ । यामाहा मोटरसाइकल बेच्न यसको देशभरि १ सय ४ वटा डिलर छन् । एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज एमएडब्लु ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो । यसको प्रबन्ध निर्देशकमा विष्णुकमार अग्रवाल छन् ।
‘रेडक्रसको छवि कमजोर पार्न र भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो’
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रचलित कानुनअनुसार रक्त सञ्चार सेवा र संस्थागत सुशासनका गतिविधि अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । समाज कल्याण परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनको सन्दर्भ उल्लेख गरी प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रेडक्रसले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको छवि कमजोर पार्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालले वर्तमान कार्यसमितिले रक्तसञ्चार सेवा र संस्थागत सुशासनको सम्बन्धमा थालनी गरेका सकारात्मक कदमप्रति नियोजित र प्रायोजित ढंगबाट दुष्प्रचार गरिएको दाबी गरे । ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन गर्ने बहानामा कपोलकल्पित, मिथ्यापूर्ण तथ्य सिर्जना गरी कारबाहीको त्रास देखाउने काम प्रचलित कानुन विपरीत छन्,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिको आन्तरिक प्रतिवेदन रेडक्रसलाई प्राप्त नहुँदै विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदा आश्चर्यचकित भएका छौँ ।’ राजनीतिक हस्तक्षेप र लामो समय केन्द्रीय कार्यसमितिको अनुपस्थिति नहोस् भनी देशभरका रेडक्रसकर्मीको सहभागितामा विधिसम्मत वर्तमान कार्यसमिति चयन भएको जानकारी दिँदै उनले केही व्यक्तिले रेडक्रसको छवि बदनाम गराउने प्रयत्न गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति मुलुकको कानुन, विधि, विधान र नियमभित्र रही मानवीय सेवामा तल्लीन छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘करचुक्ता, संस्था दर्ता नवीकरण, मानवीय सेवा र विपद् प्रतिकार्यका विभिन्न परियोजना व्यवस्थित गर्न कार्यसमिति सक्षम छ ।’ उनले विद्यमान कार्यसमिति पारदर्शीता, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुसशासन र सेवाको गुणस्तर पालना गर्न/गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए) लगायत गुणस्तर मापन गर्ने निकायमा सूचीकृत रिएजेन्ट, परीक्षण र उपकरणको प्रयोगबाट रक्तसञ्चार सेवा प्रवाह हुँदै आएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति, २०७१ मा उल्लेख भएअनुसार रक्तदाताको छनोट, रक्तदान प्रक्रिया, रक्तसङ्क्रमण परीक्षण, उपकरणको मर्मतसम्भार र फोहर व्यवस्थापनका मापदण्ड पालना गरिएको स्पष्ट पारे । रेडक्रसले उपलब्ध गराउने रगतमा कुनै प्रकारको कमीकमजोरी नरहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल रेडक्रस अन्तर्राष्टिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको अङ्गका रुपमा विसं २०२० मा स्थापना भई मानवीय सेवाका क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रूपमा कार्यरत छ ।
सुधार हुँदै अर्थतन्त्र, यस्ता छन् देशको अर्थतन्त्रका सूचक
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा संकुचन रहेको बताउने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने ठिकठाक रहेको देखाएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र थप अर्थतन्त्र खस्किन नदिनका लागि पहल चाल्नु पर्ने माग गरिरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्र भने सहज भइरहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरेको हो । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार महँगी घट्दै छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ । जेठसम्म मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशत बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड र अमेरिकी डलरमा १४ अर्ब ७२ करोड छ । सरकारको खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड र राजस्व परिचालन ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड छ । मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशतमा सीमित चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशत कायम छ । गत वर्षको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १६.०२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.७६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३२ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ६.९८ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.९५ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ५.५१ प्रतिशतले घटेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.४७ प्रतिशत, शिक्षाको ५.६४ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ३.४६ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चार उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ०.४८ प्रतिशत र यातायातको ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२५ प्रतिशत, तराईको ३.८२ प्रतिशत, पहाडको ४.६३ प्रतिशत र हिमालको ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७.१९ प्रतिशत, ६.९३ प्रतिशत, ६.२८ प्रतिशत र ६.३९ प्रतिशत रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति सवा ४ खर्ब बचत राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बलियो बन्दै गएको छ । जेठसम्म २ खर्ब ३९ करोडले चालु खाता बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ७९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६१ करोड ३२ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५१ करोडले बचतमा रहेको छ । ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २५.७ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । १९ खर्ब ६७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिती चालु वर्षको जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वि.सं २०८० असारसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । समीक्षा अवधिमा विदेशी मुद्रा २७.८ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति जेठसम्म १४ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । गत २०८० असारसम्म ११ अर्ब ७१ करोड थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ जेठ मसान्तमा १०.८ प्रतिशतले वृद्घि भई २ खर्ब १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम छ । २०८१ जेठ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३४.५ प्रतिशत, १०५.२ प्रतिशत र २९.२ प्रतिशत रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.० प्रतिशत रहेका थिए । भित्रियो १३ खर्ब २७ अर्ब रेमिट्यान्स ११ महिनाको अवधिमा १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.० प्रतिशतले बढेको थियो । जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख २२ हजार ९३६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ६२ हजार ७०५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ५९ हजार ४१५ र २ लाख ६० हजार २६२ रहेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २१.९ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात निर्यात घट्यो समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ३.० प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २२.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यातमा ४.५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीनतर्फको निर्यात ५७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, अन्य मुलुकतर्फको निर्यातमा १.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्म कुल वस्तु आयात १.८ प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १६.० प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकमध्येभारतबाट भएको आयात ३.१ प्रतिशतले घटेकोमा चीनबाट भएको आयात ३४.८ प्रतिशतले बढेको छ र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटामा कमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १५.२ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । ११ खर्ब ८१ अर्ब कुल खर्च सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३.६ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा, समीक्षा अवधिमा ०.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ८१ करोड, पँुजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११.२ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा ९.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ६५ अर्ब३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, आइएमई लिमिटेड तथा जापानिज भाषा विद्यालय संघ नेपाल (जाल्सान) बीच जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा दिने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेल र जाल्सानका अध्यक्ष रमेश देवकोटाले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार जापानमा उच्च शिक्षाका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई सहज शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो । बैंकले जाल्सानबाट सिफारिस भएका विद्यार्थीहरूलाई जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकले प्रदान गर्ने उक्त शैक्षिक कर्जाले जापान जान इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । जाल्सानमार्फत सिफारिस भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरणसहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्नेछ । यसैगरी, आइएमई लिमिटेडले उच्च शिक्षाका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरूको कलेज शुल्क, भिसा शुल्क लगायत भुक्तानीका लागि विद्यार्थीहरूलाई बैंक तथा जाल्सानसँगको समन्वयमा सहजता प्रदान गर्नेछ । जापान गएपछि विद्यार्थीहरुले जापानबाट आफ्नो देशमा आइएमईबाटै सहज रूपमा पैसा पठाउन सक्नेछन् ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच समझदारी भएको छ । बैंक र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
जनमत पार्टीका ७ जना नेता निलम्बित
काठमाडौं । जनमत पार्टीले पार्टीका जिम्मेवार सात जना नेतामाथि निलम्बनको कारबाही गरेको छ जनमत पार्टीको गत असार २० गते बसेको पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकको सुझाव अनुसार पार्टीले उनीहरूलाई तीन महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो। निलम्बनमा पर्नेहरूमा पार्टीका राष्ट्रिय सचिव विशेश्वरप्रसाद (वीपी) साह, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव, मिर्चैया नगरपालिका सचिव कृष्णचन्द्र साह, पार्टीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष अरविन्द सहनीसहित जिल्लास्तरीय नेता धीरज कामती, अनिता कुमारी यादव र दीपनारायण यादव छन् । निलम्बनको निर्णय असार २६ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा संघीय सांसदलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आयोजनामा संघीय संसदका सदस्यहरुका लागि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबार सञ्चालन भएको छ । संघीय संसदको सहकार्य एवं विफक्याब संस्थाको समन्वयमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरन्जिबी नेपाल र नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले माननीय संघीय सांसदहरुलाई वित्तीय साक्षरताको बारेमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा सहजीकरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानाले यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता बढेको बताउँदै वित्तीय साक्षरतालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले रा.वा.बैंकको वर्तमान अवस्था एवं बैकले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर नेपालले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति तथा अन्य आर्थिक मुद्धाका बारेमा तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिगत वित्तपोषण र बजेटिङका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा पैसाको महत्व, पैसाको आदर्शतम उपयोग, मुद्राको महत्व, ब्याजदर, बैंक, उत्पादन र रोजगारी बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा संघीय सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का, उपसचिव नागेन्द्र चौधरी, बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी, विभागीय प्रमुख आनन्द सुवेदी, विफक्याब संस्थाका प्रमुख मनोज रेग्मी लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
