संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक १८ महिनामा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै छन् । पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि भोलि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसकेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए । नेपालको संविधानपछि पनि भएन राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो पनि । तर संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाल्नुभयो भने दर्जनौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । रासस
प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको ह्विप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिन नेपाली कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको हो। प्रमुख समेचक रमेश लेखकले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
रिलायन्सको आईपीओ रोक्न अदालतको आदेश, दुवै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं । उच्च अदालतले पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत, पाटनले बुधबार रिलायन्सको आईपीओ तत्कालका लागि रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । बिहीबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी रिलायन्सको थियो । रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन गर्दा बुक बिल्डिङ विधिको दुरुपयोग भएको, तथ्यांक र प्रक्षेपण तोडमतोड गरिएको, लेखा परीक्षणमा समस्या रहेको लगायतका विषय राख्दै यसमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको हित नहुने भन्दै हरिबहादुर केसीसहितका लगानीकर्ताले अदालतमा रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन तत्काल रोकेर फेरि मूल्यांकन गरी मूल्य तोक्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई साउन १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्सको आईपीओबारे चासो राखेर मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले मनसुनी वर्षा जारी रहेको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा राजमार्गमा अवरोध भइरहेकाले बुझेरमात्रै लामो यात्रामा निस्किन अनुरोध गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र हुने अवस्था देखिएकाले सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरिएको बताए । प्रहरीका अनुसार मनसुनका कारण अविरल वर्षापछि विभिन्न स्थानमा आएको बाढी तथा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको ठाउँठाउँमा भत्किएका, भासिएकाले दर्जनौँ सडक अझै खुलेको छैन । वर्षा जारी रहेकाले थप अवरोधको सम्भावना कायमै हुँदा विशेष ख्याल गर्न प्रहरीले नागरिकहरूसँग आग्रह गरेको छ । अवरोध नभएका राजमार्गमा पनि यातायात चापका कारण जाम भइरहेकाले सकेसम्म यस्तो अवस्थामा यात्रा नगर्न र यात्रा गरिहाले पनि जानकारी लिएर मात्रै निस्किन भनेको कार्कीले बताए । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मनसुन र अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिराले विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध रहेको र सम्बद्ध अन्य निकायको सहयोगमा प्रहरीले बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेकाले लामो यात्रामा निस्किनुपूर्व नजिकका प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ ।’ प्रहरीले यसरी सम्पर्कका लागि नेपाल प्रहरीको १००, ट्राफिक प्रहरीको १०३, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको १०४ र प्रहरी गुनासाका लागि १११३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । यता जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आजदेखि तीन दिन देशभर मौसम बदली भई ठाउँठाउँमा वर्षा हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाले विशेष सावधानी अपनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको एफपीओ साउन ४ गतेदेखि खुल्ने
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लिमिटेडले सर्वसाधारणमा एफपीओ जारी गर्ने भएको छ । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमै संस्थाले ४६ लाख ७२ हजार ९५४ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । इच्छुक सर्वसाधारणले साउन ८ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सूर्योदय र वोमी लघुवित्त एकआपसमा गाभिएर बनेको यस संस्थाको सर्वसाधारण समूहतर्फ ३० प्रतिशत सेयर नपुगेपछि एफपीओ जारी हुन लागेको हो । एफपीओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार २३ गते स्वीकृति पाएको जनाएको कम्पनीले उक्त एफपीओको विवरण पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा असार २४ गते र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा असार २५ गते दर्ता भइसकेको समेत कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साउन २४ गते निष्कासन हुने कम्पनीको एफपीओ साउन ८ गतेसम्म बिक्री हुनेछ ।
आरविवि सेक्युरिटिजको व्यावसायिक धितोपत्र कारोबार सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित सहायक कम्पनी आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनीको धितोपत्र व्यवसायको व्यावसायिक कारोबार(ब्रोकर) बुधबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । धितोपत्र दलालको रुपमा ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय ब्रोकरेज सेवाहरु प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडको कुल चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैंया रहेको बैंकले जनाएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८० श्राावण ३२ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडको वि.सं. २०८१ माघ ३ गते मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सदस्यता नम्बर ९७ प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेबाट २०८१ माघ २३ मा राफसाफ सदस्यता समेत प्राप्त गरिसकेको छ । ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले धितोपत्र कारोबारसहित अन्य विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा ग्राहकहरुलाई धितोपत्र कारोबार सेवा प्रदान गर्ने र भविष्यमा नियामक निकायवाट अनुमति प्राप्त गरी मार्जिन, थोक कारोबार तथा अन्य पुँजीबजार सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरुको सञ्चालक समितिवाट निर्देशित आरविवि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै धितोपत्र दलाल सेवाको लागि अग्रणी कम्पनी बन्ने लक्ष्य राखेको छ । दरवारमार्गमा रहको कार्यलयबाट कम्पनीले हाल आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आधा दर्जन उद्योगको विद्युत लाइन काट्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै आधा दजर्न उद्याेगका विद्युत लाइन काटेकाे छ । मंगलबार राति ३ उद्याेगकाे विद्युत लाइन काटेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार रातिदेखि थप २ उद्याेगकाे लाइन काटेका हुन् । प्राधिकरणले बुधबार रातिदेखि जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेकाे हाे । प्राधिकरणले मंगलबार राति रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टिलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगहरूमा बिल पठाएको थियो । विद्युत बक्यौता तिर्नुपर्ने समयावधि घर्किएपछि लाइन काटेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले बक्यौता बापतको रकम तिर्न मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौताको विवाद झिकेर पुनः उद्योगमा बिजुली काटेपछि उद्योगमा समस्या आएको छ। जसका कारण मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन् । उद्योगीहरू भने बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । मंगलबार मात्रै उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका थिए ।
सिटिजन्स बैंकको थप ३ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो थप तीन शाखाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको अमरगढी डडेल्धुरा र महाकाली दार्चुलामा साथै कर्णाली प्रदेशको दुल्लु दैलेखमा एकसाथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो संगैे बैंकको १९७ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा आएको बैंकले जनाएको छ । प्रदेशगत रुपमा बैंकको कोशी प्रदेशमा २७, मधेश प्रदेशमा २९, बागमती प्रदेशमा ५४, गण्डकी प्रदेशमा १५, लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० शाखा पुगेका छन् । आज बैंकको मुख्य कार्यालयमा अयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले नयाँ शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै स्थानीय स्तरमा खोलिएका यी शाखाहरुबाट अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर ग्राहकहरुको मन जित्नको लागी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । साथै उनले आगामी दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति रहने योजना रहेको समेत बताए । सुविधा सम्पन्न यी शाखाहरु मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यो शाखामा खाता खोल्दा कर्पाेरेट मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु पहिलो वर्ष निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । डि-म्याट खाता खोल्दा लाग्ने शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
