झापामा मिटरब्याज सम्बन्धी ८३ उजुरी
भद्रपुर । जिल्लामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा निवेदन माग भएपछि ८३ उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त उजुरी दर्ता भएका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाइँका अनुसार आयोगले पहिलो पटक सूचना सार्वजनिक गरेको मिति गत जेठ ११ गतेदेखि हालसम्म उक्त उजुरी परेका हुन् । उनले मिति आगामी साउन ४ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएकाले उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्नसक्ने बताए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाइँले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र गठन भएको छ, जसले आयोगले सूचना आह्वान गरेपछि परेका उजुरी उपर आवश्यक छलफल तथा फछ्र्यौट गर्नेछ ।’ उजुरी गर्ने म्याद अझै बाँकी नै रहेकाले अन्तिम म्याद सकिएपछि आयोगको निर्देशन बमोजिम संयन्त्रले काम गर्ने उनको भनाइ थियो । अन्य समयको उजुरीको अवस्था अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अन्य समय ९२०८१ जेठ अगाडि०मा परेका ७७ उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका ७७ र प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका १६ गरी ९३ उजुरीमध्ये २९ मा सहमति भएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । यसैगरी १५ मुद्दा दर्ता भएको, १९ वटामा सहमति भई फर्छ्याैट भएको, छ उजुरीका सम्बन्धमा विपक्षी छलफलमा उपस्थित नभएको, दुई उजुरीमा विपक्षीको एकीन ठेगाना नखुलेको, १३ उजुरी निवेदन प्राप्त हुनु अगावै अदालती प्रक्रियामा गएका र नौ उजुरी छलफल प्रक्रियामा नै रहेको प्रहरी निरीक्षक पराजुलीले बताए । हालसम्ममा अनुचित लेनदेनमा २ करोड ५७ लाख १ हजार नगद र एक बिघा १४ कठ्ठा पाँच धुर जमिन फिर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
आइएमई मोटर्स मोटुल इन्डिया एलिट क्लबमा समावेश
काठमाडौं । नेपालमा मोटुल लुब्रिकेन्ट बिक्री–वितरण सुरु गरेको ६ महिनामै आइएमई इलेक्ट्रिक, ‘मोटुल इन्डिया एलिट क्लब’ मा समावेश भएको छ । नेपालका लागि मोटुल लुब्रिकेन्टको आधिकारिक वितरक आइएमई इलेक्ट्रिकले गत डिसेम्बर २०२३ देखि नेपालमा मोटुल लुब्रिकेन्टको बिक्री–वितरण प्रारम्भ गरेको थियो । छोटो समयमै उत्कृष्ट बजार हिस्सा लिन सफल भए पछि आईएमई इलेक्ट्रिकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशंसा प्राप्त गरेको कम्पनीले बताएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ‘सिन्थेटिक लुब्रिकेन्टको विशेषज्ञ’ को पहिचान कायम गरेको मोटुल फ्रेन्च कम्पनी हो, जसले पर्फमेन्स प्रोडक्टको उत्पादन र बजारीकरणका लागि विशेषज्ञता हासिल गरेको छ । विगत १५० वर्ष भन्दा लामो समय देखि मोटुल क्वालिटी, इनोभेसन र रेसिङका लागि पर्यायवाची बनेको छ । मोटुल कमर्सियल भेइकल, कार, मोटरसाइकल, थ्री ह्विलर, ट्रयाक्टर र इन्डष्ट्रियल सेक्टरका लागि हाई–पर्फमेन्स लुब्रिकेन्ट उपलब्ध गराउने कार्यमा विशेषज्ञ मानिने कम्पनीको भनाई छ । मोटुल इन्डियाले हालै चेक रिपब्लिकको प्रागमा एलिट क्लब कन्फ्रेन्स सम्पन्न गरेको हो । सो कन्फ्रेन्समा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका टप पर्फमेन्स गरेका डिस्ट्रिब्युटर सहभागी थिए । सो अवसरमा नेपाली बजारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे बापत मोटुल इन्डियाको सो प्रतिष्ठित एलिट क्लबमा आईएमई इलेक्ट्रिक समेत अन्य सहभागीका साथ संलग्न रहेको थियो । उल्लेख्य बिक्री बढाए बापत डिष्ट्रिब्युटर तथा डिलरलाई मान्यता प्रदान गर्न सो कन्फ्रेन्स आयोजना गरिएको थियो । आईएमई इलेक्ट्रिकले गरिरहेको द्रुत विकास र यसले नेपालमा लुब्रिकेन्ट बजारमा पारेको प्रभावलाई सो मान्यताले पुष्टि गरेको छ । आईएमई मोटर्स तथा आईएमई इलेक्ट्रिकका सीईओ हेमन्त पुराणिकले मोटुल इन्डियाको प्रतिष्ठित एलिट क्लबमा समावेश भई सम्मानित हुन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
सहकारी कानूनी सुधार र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थमन्त्रालको सुझाव
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका कानून सुधार, संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । बिहीबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे लगायतले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले सहकारीमा भएका कानूनी सुधार र संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनका विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाव आएको बताए । उनले सहकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताए । सहकारीहरुले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने, आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र बचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पती आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने, संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तरर्गत गर्ने र बचतकर्ता बेखबर हुने र ठगिएर बचत संकटमा पर्ने गरेको विभिन्न छलफलबाट जानकारी पाएको जानकारी दिए । समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रवन्धहरु कार्यान्वयन सन्दर्भ महत्वपूर्ण जानकारी पाएको बताए । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सिमित गरेर र वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान नहुने देखिएकाले त्यही अनुसार छानबिन अगाडि बढ्ने बताए । समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने, कानूनले निर्धारण गरेका संरचनाहरु नबनाउने, नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने, सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन गर्ने आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको जानकारी दिए । ‘बचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पति आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने ,संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तर्गत गर्ने र वचत कर्ता बेखबर हुने र ठगिएर बचत संकटमा पर्ने समस्या छ’, उनले भने । उनले समिति सहकारी कानून कार्यान्वयन, संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्न जोड गरिएको उल्लेख गरे ।
बाढीपहिरोले पानीजन्य संक्रमण फैलिने जोखिम, कसरी जाेगिने ?
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका अधिकांश स्थानमा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएकाे छ । भाग्यले बाँचेकाहरू कोही स्कुलमा र कोही आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । केही दिन अगाडि परेको अविरल वर्षाले कञ्चानपुरको दोधारा चाँदनी, बाँकेको राप्ती सोनारी र डुडुवा लगायत अन्य थुप्रै ठाउँका बस्ती डुबानमा परे । स्थानीयकाे भएको अन्नपात, लुगाकपडा सबै बाढीमा बगे । उनीहरू अहिले एकसरो लुगामा अरुको घरमा आश्रय लिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शारीरिक मात्र हैन नागरिक मानिसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका छन् । नागरिक बाढीबाट विक्षिप्त बनिरहेको अवस्थामा चिकित्सिकहरू भने स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गर्छन । यस्तो बेलामा पानीजन्य संक्रमणको उच्च जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ छ । मनसुनजन्य विपतको बेला पानी प्रदुषित हुने भएकाले विभिन्न किसमका रोगहरू लाग्न सक्छन् । चिकित्सकका अनुसार यस्तो बेला झाडापखाला, हैजा जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन् । यस्तो बेलामा सर्पदंशको समस्या,डेंगी मलेरियाको समस्या पनि देखिने सम्भावना हुन्छ । यस्तै प्रदुषण पानीका कारण देखिने कमलपित्त अर्थात भाइरल हेपटाइटिस ए र ईको समस्या पनि देखिन्छ । बाढीपहिरो आएको बेला बाढीले खानेपानीको मुहान बगाइदिने र त्यही पानीमा खोलाको दुषित पानी मिसिने गर्छ । यस्तो हुँदा हैजा, झाडाबान्ता, टाइफाइड जण्डिस, हेपटाइटिस जस्ता रोगहरू फैलने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । पानी जम्दा लामखुट्टेको सख्या पनि बढ्छ यस्तो हुँदा मलेरिया, जापनिजइन्सेफलाइटिस, डेंगीको संक्रमण पनि बढ्छ । झाडापखाला झाडापखाला खानपान र फोहोरबाट लाग्ने रोग हो । मान्छेले आँखाले देख्न नसक्ने सुक्ष्म जीवाणुबाट यो रोग लाग्ने गर्छ । बासी, सडेगलेको, झिागाँ भन्केको खानेकुरा खाँदा, हरियो सागपात, फलुफल नधोएर खायो अथवा दिसामा हुने रोगको जीवाणु मान्छेको मुखबाट पसेमा यो रोग लाग्छ । यो सबै उमेरका मानिसलाई लाग्ने गर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई तीन वा त्यो भन्दा बढी पातालो दिसा हुन थाल्यो भने झाडपखाला लागेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रोग धेरैजसो वर्षायाममा देखिने गर्छ । यो रोग लाग्दा पाताले दिसा बग्ने, बान्ता हुने, धेरै तिर्खा लाग्ने, जिब्रो सुक्ने, आँखा गड्ने, लगायतका समस्याहरू देखापर्छ यस्तो अवस्थामा ध्यान दिइएन भने मृत्युसमेत हुन सक्छ । वर्षामा प्रदुषित पानीबाट लाग्ने यो एक रोग हो । हैजा हैजा भन्नाले भिब्रियो कलेरा नामक ब्याक्टोरियाको कारण लाग्ने एक संक्रामक रोग हो । केही दिनदेखि निरन्तर पातलो दिसा लाग्नु यसको प्रमुख कारण हो । यो सबैभन्दा चाँडो सर्ने सरुवा रोग पनि हो । यसको मुख्य स्रोत भनेको दूषित पानी हो । हैजा र झाडापखालाको लक्षण पनि एकनाश हुन्छ । यो समयमा हैजाको जोखिम उच्च रहने भएकाले यस्तो बेलामा पानी पिउँदा होसियार हुनुपर्छ भने व्यक्तिगत र घरवरिपरिको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । आउँ दूषित पानीका कारण लाग्ने अर्को रोग आउँ पनि हो । यसलाई रगतमासी पनि भन्ने गरिन्छ । वर्षाको समयमा यो रोग लाग्न सक्ने जोखिम धेरै हुन्छ । आउँ शिगेला, साल्मोनेला, कम्पाइलोब्याक्टर, ई–कोली जस्ता ब्याक्टोरियाका कारण लाग्ने गर्छ । सरसफाइको कमी, राम्रोसँग नपाइएका प्रदूषित खानेकुरा, दूषित पानी, स्विमिङ गर्दा पानी पिएमा, बासी, सडेगलेका तथा झिंगा भन्किएका खाना सेवन गर्दा संक्रमण हुन्छ । कमलपित्त कमलपित्तलाई बोलीचालीको भाषमा जन्डिस पनि भन्ने गरिन्छ । यो सिजनमा कमलपित्त पनि हुने गर्छ । जन्डिस आफैमा रोग हैन । अरु कुनै रोगका कारण यो हुन्छ । रगतमा बिलिरुविनको मात्रा बढी भएर आँखा, छाला र मुखभित्र पहिलो देखिन्छ । प्रायः व्यक्तिमा हेपटाइटिसका कारण जन्डिस भएको हुन्छ । हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ईमध्ये हेपाटाइटिस ए र ई प्रदूषित खाना र दूषित पानीले सर्छ भने बी, सी र डी रगतको संक्रमणबाट सर्छ । हामीले खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिएन भने यस्तो रोगको जोखिम बढी हुन्छ । झाडापखाला, आउँ, हैजा लगायतका रोग लाग्ने सबैभन्दा खतरनाक समय वर्षालाई मानिन्छ । यी सबै रोग दूषित पानीकै कारण लाग्ने गर्छन् । देशभरि वर्षा भइरहँदा खानेपानीको मुहानमा ढल, बाढी पसेर फोहोर पानीको मिसावट हुन्छ । त्यो पानी हामीले नउमालिकन त्यत्तिकै पिउन थाल्याैं भने यस्ता रोगको जोखिम हुन्छ । यस्तो बेला मेलेरिया डेंगी जस्ता लामखुट्टेको टाेकाइबाट हुने रोगहरूको पनि जोखिम हुन्छ । लामखुट्टे पानी जम्ने ठाउँमा धेरै हुन्छ । वर्षाको बेला जाताततै पानी जमेको हुँदा लामखुट्टेको सख्या पनि बढ्ने र यसले मानिसलाई टोक्दा संक्रमण बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । अहिले देशका ७३ जिल्लामा डेंगी फैलिसकेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार जिल्लामा जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङ र डोल्पा बाहेक अन्य ७३ जिल्लामा १ हजार ४ सय ३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा.यदुचन्द्र घिमिरे यो दर अबका केही दिनमा अझै बढ्ने बताउँछन् । उनले कतिपय व्यक्तिमा लक्षण देखा नपर्दा अस्पतालमा नआएको हुने भन्दै संख्या अझै बढी हुने सक्ने बताए । ‘यो संख्या अब फेरि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ठाउँठाउँमा बाढी पहिरो आएको छ । जताततै लेदो भएको ठाउँमा लामखुट्टे बढी हुन्छ यस्तो बेलामा मान्छ घर छोडेर खुल्ला चोरमा बस्दा लामखुट्टेको टोकाइ पनि बढ्छ र संक्रमण दर बढ्छ ।’ के मा ध्यान दिने ? वर्षामा लाग्ने पानीजन्य संक्रमणबाट बच्न सबैभन्दा पहिले खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । अझ बाढीबाट पीडित बनेकाहरूले बढी ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो बेला सबैजना एकै ठाउँमा बस्दा शौचसमेत खुल्ला रूपमा गर्नुपर्दा त्यसले पनि झन जोखिम निम्त्याउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन यस्तो बेला अरुको घर अथवा सस्थाको आश्रयमा बसेकाहरूलाई झन गाह्रो हुने बताउँछन् । उनी अरु केही गर्न नसकेपनि पानी उमालेर र सरसफाइमा मात्र भए पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । यस्तो बेला ध्यान दिन सकिएन भने महामारीको यसले महामारीको रूप लिन सक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । यस्तो बेला एकै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्ने र दूषित खानेकुरा , पानी सबैले खाने भएकाले महामारी नै फैलन सक्ने हुन्छ डा. पुन यस्तो बेला कुनै व्यक्तिलाई ज्वरो आयो वा पखाला लाग्यो भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लिनुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ नागरिक विपत्ति परेको बेला उनीहरूको ज्यान जोगाउने मूख्य जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अहिले बाढी पहिरोले घरवार गुमाएकाहरू पनि स्थानीय सरकारको शरणमा छन् । यस्तो बेला आफना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. विकास गौचन यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले यस्ता कुनैपनि लक्षण देखिनेबित्तिकै तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जान पनि गौचनले आग्रह गरेका छन् । चिकित्सक संघको आग्रह विपदको बेला नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा जोखिममा रहने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ । विपदका घटना बढ्दै गएकाले बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित तयार रहन आग्रह गरेको हो । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढीपहिरोका क्रममा सङ्क्रामक रोग फैलनसक्ने जोखिमलाई लिएर यस्तो आग्रह गरेको हो । संघले आफ्नो मातहतका शाखाहरूलाई समेत आवश्यक समन्वय र सहयोगका निम्ति तयार रहन आह्वान गरेको छ । ‘पूर्वतयारीका लागि आवश्यक औषधी, जनशक्ति, उपचार सामग्रीलगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित तयार रहन मन्त्रालय र सम्पूर्ण निकायलाई संघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राप्रपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानमन्त्रीले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै देशलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने काम स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको आरोप लगाए । उनले लाखौँ युवालाई विदेश जान बाध्य पार्ने, देशका भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर मुलुकलाई विश्वको गरिव देश बनाउने मुख्य पात्र वर्तमान प्रधानमन्त्री भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा जुन अराजकता छ, लामो समयदेखि देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने र आज यो मुलुकलाई, हजारौँ, लाखौँ युवालाई विदेश जान बाध्य पार्ने, देशका भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर मुलुकलाई विश्वको गरिव देश बनाउनेभित्र यसको मुख्य नेतृत्व नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ।’ उनले सरकामा पार्टी जाने वा नजाने भन्नेबारे संविधान संशोधनका लागि हुने सहमतिहरुले भर पर्ने र अहिले नै निर्णय नभइसकेको बताए ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच नयाँ सरकार गठनका निम्ति भएको समझदारीलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच अब फेरि अर्को सहमति नभए संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दलबीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नु हुनेछ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकमा आशा जगाउने गरी राजनीतिक स्थायित्वसँगै स्थिर सरकार गठन तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रमुख शक्ति सहयात्रामा अघि बढेको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ खडा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ र यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूको सहयात्रा र समझदारी हुनु स्वागतयोग्य छ ।’ काँग्रेस र एमालेको पछिल्लो गठबन्धनलाई खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका अधिकांश दलले सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्राको समझदारी भए पनि आगामी निर्वाचनहरूमा दुई दलबीच गठबन्धन नभई प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीलाई चिर्न सहयात्रामा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । राज्यले ठिक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा पैदा भई राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्दै उनले विद्यमान अस्थिरताको सङ्कट अन्त्य गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपरेको प्रतिक्रिया दिए । प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको काँग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज०चिन्तन अँगालेको एमालेबीचको सहकार्यले यसअघि पनि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनमात्र नभई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य भएको थियो । फरक राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त अँगालेका काँग्रेस र एमालेबीचको यसपटकको मिलनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास निर्माणकार्यले तीव्रता पाउला त भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा बढी लिप्त भएकै कारण एक वर्षमा तीनवटा सरकार फेरबदल भएको भन्ने आरोप खेपिरहेका प्रमुख दलबीच यसपटक भएको पछिल्लो सहकार्यले ती जिज्ञासा मत्थर पार्ला भन्नेमा आम जनता अझै विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् । सरकारको नाममा सरकार मात्र होइन, केही गुणात्मक सेवा प्रवाहको अपेक्षा रहेको बताउँदै नेता बर्तौलाले प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दुवै पार्टी मिलेर गरिएको आह्वानले राष्ट्रिय सहमतिको मार्गलाई सहज तुल्याउने दाबी गरे । विगतमा एक–अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको यसपटकको सहकार्यलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसद्का दुवै प्रमुख दल सत्तामा रहने कार्य संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत भए पनि मुलुकको विषम परिस्थितिमा दुवै ठुला शक्ति एक ठाउँमा उभिनु देश र जनताका लागि हितकर नै हुने काँग्रेस र एमालेको भनाइ छ । सरकार गलत ठाउँमा नजाओस् तथा सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन रचनात्मक, सिर्जनात्मक र बलियो सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक पर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । संसद्भित्रको अभ्यासका लागि मात्र नभई अहिले देशभित्रका निर्वाचन प्रणालीसमेतका विविध मुद्दाहरूमा ठोस निष्कर्षसहित निकासका लागि दुवै ठुला दल मिल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको ती दलका नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘दुवै दलले देश, जनता र संसद्लाई नै प्रभावकारी, प्रभावशाली र बलशाली बनाउन मिल्नपर्ने भयो । नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सरकारको स्थिरता कि बलियो प्रतिपक्ष भनी अहिले रोज्नुपर्ने बेला छ ।’ अर्कातर्फ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह सङ्घीय संसद्मा रहेका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका निम्ति सुखद नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । जनादेशको सम्मान गरिनु लोकतन्त्रको मर्म हो । उहाँहरू आफैँले बनाएको विधि, विधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन खोज्नुभएको छ ।’ लोकतन्त्रको बर्को ओढेर भोको पेट अघाउन्न नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार छिटो परिवर्तन भइरहँदा जनतामा छाएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा देश विकास र जनतालाई राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गरिनुपर्ने सेवा व्यवस्थित हुन सकेन । विकास–निर्माणले गति लिन सकेन, त्यसकारण यो पहल भयो ।’ काँग्रेस र एमालेबीच हुन लागेको सत्ता सहकार्य जनहितका लागि भएको तर्क गर्दै उनले यसबाट पनि जनताको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न सकिएन भने अर्को विकल्प हुन सक्दैन् । लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र भनिरहँदा त्यसभित्र सेवा प्रवाह पनि समावेश हुन्छ भन्दै नेता गुरुङले भोको मानिसलाई लोकतन्त्रको बर्को ओढाएर उ नअघाउने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का माधव सापकोटाले काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकामा प्रश्न गर्छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । दोस्रो, दलको नेतृत्वसँगै सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमतिले स्थायित्व प्राप्त हुँदैन ।’ संविधान संशोधन गर्न दुवै दल मिल्दा प्रतिनिधि सभामा सङ्ख्या पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा नपुग्ने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले यो विशुद्ध सङ्ख्यात्मक र कानुनी विषय मात्र नभई आम सहमति र सहकार्यसँग जोडिएको बताए । असल नियतका साथ संविधान संशोधनको विषय उठाइएको हो भने सहमति सार्वजनिक गरेर त्यसमा बहस गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक तथा संसदीय अभ्यासका हिसाबले दुवै ठुला शक्ति एकै ठाउँमा पुग्ने भनेको कुनै न कुनै रूपमा निरङ्कुशतातर्फ जान सक्छ भनी आशङ्का गर्न सकिने स्थान रहेको सांसद सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास र नजिर, संवैधानिक कानुन र राजनीतिका हिसाबले काँग्रेस र एमालेबीचको सहयात्रा स्वाभाविक र प्राकृतिक देखिन्न ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झा त्रिशङ्कु सदनमा सरकार गठनका लागि विभिन्न गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक भएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अमुक पार्टीसँग सहमति हुँदा स्वाभाविक, अर्कोसँग हुँदा अस्वाभाविक भन्ने हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सहकार्य गर्ने भनिएका दलबीचमा पनि राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त मिल्दैन ।’ दुईवटा राजनीतिक दल मिलेर सृजना भएको परिस्थिति उपयुक्त राजनीतिक विकल्प नभएको बताउँदै सहप्रवक्ता झाले दुवै शक्ति लोकतन्त्रप्रति इमानदारमा मात्र देशको भलो हुने तर्क गरे । रासस
प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै विद्युत काट्ने उद्याेगीकाे चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित समूहले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले यदि प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण दिए आफूहरू तिर्न तयार रहेको भन्दै लाइन काटिएका पाँच उद्योगहरूको लाइन जडान नगरिए आफूहरू सबैले आफै बिजुली कटौती गर्ने बताएका हुन् । मंगतबार राति र बुधबार राति गरी प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्याेगकाे विद्युत लाइन काटेकाे थियाे । पीडित तथा प्रताडित समूहले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । ‘कुनै पनि ग्राहकले रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो, तर प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकमको आधार, कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन ।’ यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महसुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई दिएको थियो, यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ, लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो,’ समूहले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेका हौं, प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ तत्काल विद्युत् आपूर्ति नगरे आफैं बन्द गराउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
सहकारीले २६५ बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि मुद्दा मिलापत्र
खोटाङ । बचतकर्ताको रकम घोटला प्रकरणमा परेको जिल्लास्थित लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा मिलापत्र भएको छ । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला) र सञ्चालक समिति (प्रतिवादी)बीच बुधबार जिल्ला अदालत कार्यालयमा मिलापत्र भएको हो । सञ्चालक समितिले बचतकर्तामध्ये उजुरी दिने दुई सय ६५ जनालाई अदालतमा बचत रकम फिर्ता दिएको अदालतका श्रेस्तेदार सीताराम खड्काले जानकारी दिए । ठगी प्रकरणमा मुद्दा विधाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सञ्चालक समितिले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिएपछि मिलापत्र गराइएको उनले बताए । बचतकर्ता दुई सय ६५ जनाले दिएको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम चार करोड ४० लाख ६१ हजार १८ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका थिए । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट रकम उठाएर उबचाकर्तालाई फिर्ता दिएको कानुनी सहजकर्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताए । ऋणीबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुका साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र गरिएको सहकारीका सहजकर्ता गोपाल सैंजूले बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला हुनु पहिला नै पीडितलाई न्याय दिएइका हौँ’, उनले भने, ‘मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरी न्याय दिएका छौँ । यो कार्यले मुलुकमा एउटा नजिर स्थापना गर्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ ‘घरजग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र लगानी गर्न ५२ लाख ४४ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ रकम सहकारीमा बचत गरेको थिएँ । सञ्चालक समितिको लापरबाहीले बचत रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले फिर्ता पाएका छौँ’, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का बचतकर्ता लेखनाथ आचार्यले भने, ‘सञ्चालक समितिको यो भूमिकाप्रति आभारी छौँ ।’ सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशीको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण विसं २०७८ वैशाख १५ गते पोखरामा निधनपछि निक्षेपकर्ताले निक्षेप रकम फिर्ता माग्न जाँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सरोकार भएकाले सहकारीको कारोबार तथा हिसाब हेर्नेक्रममा निक्षेप फिर्ता गर्ने मौज्दात रकम नदेखिएपछि बचत अपचलन भएको विषय बाहिरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीको निधनपछि विसं २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि सहकारीको कारोबार अहिलेसम्म ठप्प छ । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीले आफूखुसी सहकारीबाट ऋणीलाई २५ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा देखिएको थियो । ऋणीमध्ये अधिकांशबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् मेलमिलापत्रकर्ता हरिबोल आचार्यले जानकारी दिए । बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका भाइ सौर्य एयरलायन्सका क्याप्टेन सुनिल जोशीसहित चारजना पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । ‘क्याप्टेन सुनिल, सुनिलको श्रीमती रविना जोशी (श्रेष्ठ), प्रबन्धक रुकु जोशी र ऋणी जसुदा पौडेल जिल्ला अदालत खोटाङका तत्कालीन न्यायाधीश सुभाषबाबु गिरीको आदेशमा विसं २०८० मङ्सिर २१ गते कारागार चलान भएका हुन्’, उनले भने । विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका क्याप्टेन सनिलसहित चारैजना छुटेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्पक्षमा रहेका छुटेसँगै प्रतिवादीको सूचीमा रहेका २६ जनाको मुद्दासमेत मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको छ । क्याप्टेन सुनिल र सुनिलकी श्रीमती रविना विसं २०८० असोज १३ गते काठमाडौंस्थित निजी निवासबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमध्ये सुनिलले सहकारीको रकममा खरिद गरिएको जग्गा आफ्ना नाममा पास गरेको तथा रविनाले दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसँगको मिलेमतोमा सहकारीबाट लाखौँ ऋण लगेको तर, फिर्ता नगरेको भन्दै परेको किटानी जाहेरीका आधारमा पोखराकी जसुदालाई प्रहरीले विसं २०८० कात्तिक १५ गते चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो । जसुदासहित तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका परिवारविरुद्ध सहकारी सञ्चालक समितिले विसं २०८० फागुन २ गते प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । प्रबन्धक जोशीलाई सञ्चालक समितिको जाहेरीका आधारमा विसं २०८० असोज १७ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैलाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भन्दै ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीले सङ्गठित अपराध अन्तरगतको राय प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकीलले ठगी मुद्दाको अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिले चार करोड ९० लाख ९७ हजार ३९३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । मिलापत्र गरिएको सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था हेर्दा सहकारी ‘डुबेको’ नदेखिएको अदालतका श्रेस्तेदार खड्काले जानकारी दिए । अदालतमा परेको मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै बन्द रहेको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष अर्जुन चौलागाइँले बताए । रासस
