उद्योगीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा बस्ने
काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नगरे फ्रि भिजा फ्रि टिकटमा विदेश जानु पर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कठिन समयमा उद्योगीहरूले खेपिरहेका बाधा अड्चन नहटे फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा विदेश जानु पर्ने बताए । ‘कठिन समयमा बाधा अड्चन नहटाउने हो भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको लाइनमा लाग्नु पर्छ, यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट उद्योगको आकारमा ठूलो रहेको उनले बताए । छोटो समयमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गरिरहेको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग रहेको उनको भनाइ छ । चालु पुँजी कर्जाको नीतिले सिमेन्ट उद्योग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दुखेसो । सिमेन्ट उद्योग तहसनहस हुनुको एउटा कारण चालु पुँजी कर्जा नीति पनि रहेकाले सिमेन्ट उद्योगका लागि छुट्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘सिमेन्ट उद्योगलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्न सकिएन धराशयी हुन्छ, सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँसम्म निकासी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् तर, विभिन्न किसिम कारणले २/४ अर्बको सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं तर सम्बन्धित निकायले साथ नदिँदा निर्यात पनि गर्न सकस भइरहेको छ ।’ विगत दुई÷तीन वर्षदेखि बजार सिथिल छ । भुक्तानी नपाएको कारण ठूलो संकट खेप्नु परेको छ । उद्योगहरू धराशयी हुने स्थितिमा पुगेका छन् । जसकारण बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योग बचाउनका लागि कर्जा पुनरतालिकिकरणको सुविधा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग उनले आग्रह गरे । ‘हाल ६५/६६ वटा सिमेन्ट उद्योग र ग्राण्डिङ उद्योग छन्, ठूला उद्योगका अगाडि ग्राण्डिङ उद्योग बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्, २५ भन्दा बढी ग्राण्डिङ उद्योग बन्द भइसकेका छन् तर, बैंकको कर्जाका कारण बन्द हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘महिनामा एक/दुई दिन बढी घाटा खाएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, अन्य व्यवसायमा आवद्ध भएका उद्योगीले अन्य स्रोतबाट ऋण र साँवा ब्याज तिर्छन भने उनीहरूलाई उद्योग बन्द गर्न दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार उद्योग बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । किनभने उद्योग बन्द गर्न दिँदा बढी घाटा हुनबाट व्यवसाय जोगिन्छ । दुई वर्ष घाटामा गएपछि २५ प्रतिशत प्रोभिजिङङ गर्नुपर्ने, बैंकबाट कल ब्याक गर्ने लगायतका समस्या आफूहरूले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘४/५ वर्षसम्म प्रोभिजिनिङ नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले उद्योगलाई ठूलो मार परेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी हुन्छ, ५/१० अर्ब कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, कुनै एउटा उद्योगमा समस्या आयो भने अन्य उद्योग वा कम्पनीको नवीकरणमा फाइल अड्न्छि ।’ साथै १ लाख रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज दिन पाउने प्रावधानले प्राविधिक ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै थापाले भने, ‘१ लाख मात्रै सर्भिस चार्जले कन्सलटेन्ट ल्याउन सकिँदैन, भारतबाट आउने प्राविधिकको दैनिक ज्याला ३५/४० हजार भारतीय रुपैयाँ छ, त्यो १ लाख रुपैयाँले २ दिन पनि पुग्दैन ।’ सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको रकम आफूहरू नपाएको र निर्यात गर्ने बित्तिकै अनुदान रकम सिधैं उद्योगीको खातामा आउने व्यवस्था गर्नु राष्ट्र बैंकले पहल चाल्नु पर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यी उद्योगहरूमा ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो । महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ । महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिव २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिव ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएपनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए । सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिवद्धता विपरित असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । उनले रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए । बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू प्रताडित भएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे । आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गरे । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरि फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे । अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न माग गरे ।
नेप्से परिसूचक २२ सय विन्दुमाथि, ७ अर्ब बढीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबर पनि उकालो लागेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक २९.२१ अंकले उकालो लागेर २ हजार २ सय ४.६१ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ५.९० अंकले उकालो लागेर तीन सय ९१.६६ मा पुगेको छ । बिहीबार कुल २ करोड २ लाख ३७ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर ७ अर्ब ८ करोड ६ लाख ९८ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ मूल्यमा कारोबार भएको छ । बलेफी हाइड्रोपावर९.९९, सिटिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ९.९७, एनआइबिएल स्टेबल फण्ड ९.८३, जानकी फाइनान्स ८.७६ र सिटिजन म्युचुअल फण्ड दोस्रोका लगानीकर्ताले ७.८२ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्सतै माज लघुवित्त ४.५९, साधना लघुवित्त ४.५६, एनएमबी-५० ४.१३, सेञ्चुरी डिबेञ्चर ३.९१ र गुडबिल फाइनान्सका लगानीकर्ताले ३.८२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
एनसेलले ल्यायो ‘बिज सधैं अन’ योजना, डेटा सकिए पनि पैसा नकाटिने
काठमाडौं । एनसेलले नेपाली व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी ‘बिज सधैं अन’ योजना ल्याएको छ । बिहीबार एनसेलले पोस्टपेड सिम प्रयोगकर्ताका लागि याे नयाँ प्याकेज याेजना ल्याएको हो । कम्पनीले दुई महिनाअघि प्रिपेडका लागि ‘सधैँ अन’ योजना ल्याएको थियाे । कम्पनीका अनुसार उद्योग, संघ, सस्था, ठूला, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई लक्षित गरिएको नयाँ प्याकेजमा भ्वाइस, डाटा र एसएमएस प्याकेज सुविधा लिन सकिनेछ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले मे १५ मा कम्पनीले ल्याएको ‘सधैं अन’ प्रोडक्ट सफल भएसँगै नयाँ प्रोडक्ट ल्याएको बताए । उनले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको प्रोडक्टमा १० लाख प्रयोगकर्ताले सधैं अन सेवा सुरु गरेको जानकारी दिए । योसँगै एनसेलले डाटा सकियो भने पनि मेन ब्यालेन्सबाट पैसा नकाट्ने भएको छ । बिज सधैं अनका ५ प्याकेज रहेका छन् । यसमा ३० दिनका लागि न्यूनतम ४९९ रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमा १७ जीबी डेटा, ६०० मिनेट फोन र ६०० एसएमएस छन् । उक्त डेटाबाट लाइनगेट प्लेबाट डिजिटल कन्टेन्टहरू जस्तै फिल्म, भिडिओ निःशुल्क हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्पेसल सीयूजी सर्भिस समेत पाइनेछ । ६४९ रुपैयाँमा ३० जीबी डाटा, अनलिमिटेड कल र ६५० एसएमएस गर्न पाउन सकिन्छ । ९९९ रुपैयाँको प्याकअन्तर्गत ग्रहाकले ६० जीबी डेटा, अनलिमिटेड कल, १ हजार लोकल एसएमएस पठाउन सकिन्छ । १५ सय ९९ रुपैयाँको प्याकेज लिने ग्राहकले ८५ जीबी र १९ सय ४९को प्याकेज लिनेले ११० जीबी डाटा, अनलिमिटेड फोन र एसएमएस प्रयोग गर्न पाउँछन् । प्रयोगकर्ताले लिएको प्लानअन्तर्गतको सेवाहरु सकिएमा ५ पैसा प्रतिएमबीमा वा १ जीबी डेटाको मात्रै ५० रुपैयाँमा बुस्टर प्याक खरिद गर्न सक्नेछन् । बुस्टर प्याकअन्तर्गत नै ग्राहकले ३० रुपैयाँमा १ जीबी डेटा वा ३० मिनेट फोन सुविधा पाउनेछन् । नेपालमा एनसेलका ५ लाख बढी व्यावसायिक ग्राहक छन् । ‘बिज सधैं अन’ प्लान एनसेलले उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि मासिक रेन्टलमा ‘बिज सधैं अन’ प्लान अन्तर्गत ४९९ देखि १,९४९ रुपैयाँसम्मका ५ वटा प्लानहरू ल्याएको छ । यस प्लानमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएसका साथै लायन्सगेट प्ले र मेरो लगानी एप पनि बण्डल गरिएको छ । लायन्सगेट पब्लिक ट्रेडेड कन्टेटमा काम गर्ने विश्वको अग्रणी कम्पनी हो र मेरो लगानी एपले सेयरबजारमा भएको नाफा नोक्सान ट्र्याक गर्दछ । ४९९ रुपैयाँको प्लानअन्तर्गत ग्राहकले १७ जीबी डेटा, ६०० मिनेट नेपाल भरी कुरा गर्न टक टाइम र ६०० मिनेट लोकल एसएमएस प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, ६४९ रुपैयाँको प्लान अन्तर्गत ग्राहकले ३० जीबी डेटा, अनलिमिटेड टक टाइम र ६५० वटा एसएसएस पठाउन सक्छन् । ९९९ रुपैयाँको प्याकअन्तर्गत ग्राहकले ६० जीबी डेटा, अनलिमिटेड टक टाइम १,००० रुपैयाँ वटा लोकल एसएमएस पठाउन पाउँछन् । सेवाको आवश्यकता धेरै भएका ग्राहकहरुले १,५९९ र १,९४९ रुपैयाँको मासिक प्लान लिन सक्छन् । यदि ग्राहकले लिएको प्लान अन्तर्गतको सेवाहरू सकिएमा ग्राहकले जम्मा ५ पैसा प्रति एमबीमा वा १ जीबी डेटाको मात्र ५० रुपैयाँ (बजार शुल्क भन्दा २० गुणा कम शुल्क) मा बुस्टर प्याक खरिद गर्न सक्छन् । बुस्टर प्याकअन्तर्गत नै ग्राहकले ३० रुपैयाँमा १ जीबी डेटा वा ३० मिनेट अल नेपाल लोकल कल प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै, ५० रुपैयाँमा ग्राहकले २ जीबी डेटा वा ७५ मिनेट नेपाल भरी लोकल कलको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका साथै ‘बिज सधैं अन’ प्लान लिने ग्राहकले स्पेसल सर्भिस लाइन ९००७ र ९८०९००७००० मा कल गरी ग्राहक सेवा र प्रिभलेज काउन्टर सुविधा पनि प्राप्त गर्दछन् । बिजनेस तथा पोस्टपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स १२३ह्यास डायल गरी ‘बिज सधैं अन’ प्लानमा सजिलै अपग्रेड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाली व्यवसायीको डेडिकेटेड बिजनेस पाटर्नस्को रूपमा एनसेलले आफ्नो इनोभेटिभ पोर्टफोलियोलाई विस्तार गर्दै टोल फ्रि नम्बर, सिप सोलुसन्स, नेसनल र ग्लोबल कनेक्ट सेवा, डेटा सेन्टर को लोकेसन, हाई स्पिड बिज इन्टरनेट, बल्क एसएमएस सोलुसन्स, भर्चुअल प्राइभेट सर्भर र एनालिटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यी सेवा तथा सुविधाहरू नेपाली इन्टरप्राईज सेगमेन्टका विविध आवश्यकतालाई पूरा गर्न डिजाइन गरिएका छन् र यसले अहिलेको परिस्कृत तथा गतिशिल बजारमा भरपर्दो प्रविधि र पुर्वाधारका साथ बिजनेसलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लिएर भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउन दबाब दिने गृहकै कर्मचारी पक्राउ
गृहमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिव एकनारायण अर्यालको नाम लिएर भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउन दबाब भएको आरोपमा गृहकै कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गृहमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत निर्मल विष्ट छन् । विष्टले ‘गृहमन्त्री लामिछाने, उनको सचिवालय र गृह सचिव अर्याललगायतसँग कुरा भइसकेको छ’ भन्दै असार २१ गते -शुक्रबार_ थाइल्याण्ड हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका २० जनालाई नरोक्न भनेर त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सुरेश पन्थीलाई टेलिफोनबाट अनुचित दबाब दिएका थिए । प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पन्थीले दबाब अस्वीकार गरी मन्त्रालयमा सोधखोज गरेपछि विष्टको कर्तुत सार्वजनिक भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको पाइएपछि गृहसचिव अर्यालले मंगलबार विष्टलाई सेवाबाट हटाएका थिए । जागिर गुमेपछि थमौतीका लागि गुहार्न पुगेका विष्टलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीले उनलाई मन्त्रालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो । भिजिट भिसामा गैरकान’नी रूपमा मान्छे पठाउने काम गरिरहेको सूचनापछि थप अनुसन्धानका लागि विष्टलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विष्टलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएको हो । विष्ट २०७५ सालदेखि कम्प्युटर अपरेटरका रुपमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तान गरेन, भन्छन्- ‘सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भयो’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरू धाउँदा धाउँदै यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले असारको २६ दिनमा १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप कमजोर देखिएको छ । सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष यसै अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर यो वर्ष दुई खर्ब बजेट खर्च पुर्याउन पनि मुस्किल देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । निर्माण क्षेत्र संकटमा आउनुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगप्रति राज्य संवेदनशील नहुनु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो सयम अन्य क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रूपमा गिरावट हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी पन देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागे पनि भुक्तानी दिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार राज्यसँग आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएपनि बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेको आयोजना भन्दा बाहेक अन्य आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताएको छ । विकासे मन्त्रालयहरूले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रुपमा भुक्तानी पाउने गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शिर्षकमा रहेको रकम अर्को शिर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू देखिएका छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखाएपनि आजसम्म भुक्तानी नभएको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो किसिमको सकस भएको उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरू सप्लाई चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार माथिको विश्वसनियतामा ठूलो संकट निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने र मजदुरहरूको पारिश्रमिक दिन समेत नसकेको उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालय भन्छः स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेका बाहेक अन्य भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले केही दिन अघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको राज्यले भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उनले कुन परियोजनाको ठेक्का लगाउने र भुक्तानी निकासीलाई सहज बनाउने गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएको बताए । उनले बिनायोजना कार्यविधि बाहिर गएर लगाइएको ठेक्कालाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै अहिले भुक्तानी बाँकी रहेको रकम त्यस्तै आयोजनाको भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भन्नु बुझाइ गलत भएको बताए । सचिव मरासिनीले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालले नरोकेको बताए । उनले मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले नरोकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चिताबिना कुनै कार्यक्रम र आयोजनाको लागि तोकिएको रकम भन्दा बाहिर गएर ठेक्का लागेकाको भने स्रोत सुनिश्चित नभएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए । उनले बजारलाई चलायमान र राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले पुँजीगत खर्चको रकम नरोकिएको बताए । यता, अर्थविद्हरूले सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । उनले राज्यले पुँजिगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजीक्षेत्रले गर्ने बताए । उनले राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिम्मवारी भएको बताए । अर्थविद् आचार्यले राज्य गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने भन्दै निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नगर्दा आर्थिक क्रियाकलाप समेत चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले राज्यले निर्माण क्षेत्रको समयमा भुक्तानी दिँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुनको साथै राज्यको राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताए । अर्थविद् आचार्यले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा आर्थिक क्रियाकलाप समेत सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्रको एउटा खण्डको काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । अर्थविद् आचार्यले अर्थतन्त्रका एक खण्ड अवरुद्ध हुँदा रोजगारी वृद्धि नहुने,राजश्व संकलनमा कमी र उत्पादनमा कमी आउने बताए । उनले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूसँग करार ऐन अनुसार आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताए । अर्थविद् आचार्यले सरकारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिनु आफैँले गरेको करार सम्झौताको विरोध हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत काम गरेको बताए । उनले सरकारले राज्यको क्षमता नहेरी ठेक्का सम्झौता गर्नु गलत भएको बताए । अर्थविद् आचार्यले सरकारले भुक्तानी नगर्नु गैरकानुनी र अपराधिक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गरे । उनले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने र खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आएको बताए । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अन्य विज्ञहरूले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । उनले अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर व्यवस्थापन भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीका विषयमा काम गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारबाट रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने बताए । उनले संघबाट प्रदेशमा गएका आयोजनाहरूको बजेटमा वा संघ सरकारको बजेटमा समस्या भएको भन्ने विषयमा एकिन गरी सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नगर्दाको असर राष्ट्र बैंकलाई पनि पारिरहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भुक्तानीको ४० प्रतिशत राजस्वको रूपमा सरकारलाई नै आउने भएकोले तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले निर्माण व्यवासायीको रकम भुक्तानीबाट बजारमा पैसा जाने र बजारलाई चलायमान गराउने उल्लेख गरे । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिँदा बैकिङ कर्जा समेत उठ्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरूले निर्माण उद्योगलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरूसहित कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको बताए । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले भुक्तानी दिने र ग्यारेन्टी क्लेम गर्नु भनेको व्यवसायी र बैंकलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । उनले निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी राज्यले नगर्दा बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलामा पर्ने अवस्था आएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण सम्पन्न गर्दा समेत सरकारले दायित्व तिर्न सक्दिनँ भन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले दुई वर्षदेखि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै सरकारले दिने भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न बन्डहरू ल्याएर पनि भुक्तानी दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले ५ वर्षमा भुक्तानी गर्ने सरकारले जारी गरेको बन्ड ल्याउँदा बजारमा तरलता सहजता ल्याउने र बैंकले फाइनान्सिङ गर्दा बैंकको खराब कर्जामा समेत ठूलो असर पर्ने अवस्था आउने बताए । उनले यो विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा भन्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म काम नभएको उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले स्रोत सुनिश्चिता छैन त्यसको भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ भनेर पन्छिन खोज्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले काम लगाएर निर्माण व्यवसायीसँग काम लिएपछि भुक्तानी तिर्न सक्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारी भुक्तानी रोकिँदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभइ श्रमिकहरूलाई ज्यालासमेत दिन सकेका छैनन् । बैंकको खराब कर्जा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि भए पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
एक अर्बको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै
चितवन । चितवनमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै छ । उद्यमीद्वय उमेश श्रेष्ठ र मीनबहादुर गुरुङको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । सो चिस्यान केन्द्रको बिहीबार यहाँ शिलान्यास गरिएको छ । रत्ननगर नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सात बिघा जमिनमा सुपर मार्केटसहितको ‘मल्टी चेम्बर ह्युमिडिफायर कोल्ड स्टोर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । उद्यमी श्रेष्ठले एक वर्षभित्र चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने बताए । उपजलाई छुट्टाछुट्टै च्याम्बर र तापक्रममा राखिने उनले जानकारी दिए । ‘कृषि उपज एक वर्षसम्म शीतभण्डारमा राख्न सकिनेछ’, उद्यमी श्रेष्ठले भने । यहाँ भण्डारण गरिएका कृषि उपज भाटभटेनीसँगै आवश्यकतानुसार अन्य स्टोरमार्फत बजारमा पठाइने छ । उद्यमी श्रेष्ठले भने, ‘अब मूल्य नपाएर कृषि उपज सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्दैन ।’ उत्पादन खेर जाने समस्या उहाँ आफैँले भोगेकाले शीतभण्डारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । किसानलाई प्रेरित गरेर त्यहाँ उत्पादित वस्तु खरिद गरी ग्रेडिङ, लेबलिङ र प्याकिङ गरेर भण्डारण गरी आवश्यकतानुसार बजार पठाउने उनको लक्ष्य छ । उद्यमी गुरुङले चितवनसँगै जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र इटहरीमा पनि १० हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘चितवनमा सम्पन्न भएपछि अन्य ठाउँमा शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हाद सापकोटा र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर गिरीले शीतभण्डार निर्माणबाट चितवनको कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । शीतभण्डार निर्माणपछि उत्पादन सडेर जाने अवस्था अन्त्य हुने उनीहरुको भनाइ छ । ‘एग्रीवस्तु प्रालि’का प्रबन्ध निर्देशक आशिष उपाध्यायले किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएको यो परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । रासस
मान्छे विदेशिँदा देशका ५ लाख घर खाली भए
काठमाडौं । आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस अर्थात् जुलाई ११ को मूल नारा ‘समावेशी तथ्यांकको शक्तिलाई अँगालेर सबैका लागि सुदृढ र समतामूलक भविष्यतर्फ’ भन्ने रहेको छ । आज विश्वको जनसङ्ख्या करिब आठ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । आज विश्वभरि नै भावी जनसङ्ख्या तथ्यांकको चित्रणको गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तीस वर्षअघि जनसङ्ख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वले मानिसहरूलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने सहमति जनाएको थियो । खासगरी महिलाको पहुँचले प्रजनन हेरचाह सुधार गर्ने, मातृ मृत्युमा कमी ल्याउने र लैङ्गिक समानतामा सुधारहरू गर्ने अनुमान गरिएको छ । यी विषयहरू हासिल भए नभएको मूल्यांकन र थप सुधार गर्न आवश्यक पर्छ गुणस्तरीय तथ्यांक । विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा भएका सुधारका साथै प्रविधिमा भएका प्रगतिको कारण तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियामा थप व्यापकता र आम सर्वसाधारणको लागि तथ्यगत सूचनाको उपलब्धता बढेको छ । यसले गर्दा संसारभरिका मानिसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अधिकारको उपयोग र विकल्पहरूको छनोट गर्न सक्षम भएका छन् । विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा देश, समाज र नीति निर्मातालाई अवसरको रूपमा लिन उत्प्रेरणा जगाएको छ । यस अवधिमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणमा भएको सुधारको उत्सव मनाउने मात्र नभएर के हामीले सही प्रश्नको माध्यमबाट सही र भरपर्दो सूचनाहरू तयार गर्न सक्छौँ ? के हाम्रो तथ्यांक सङ्ग्रह सबै मानिसहरूका लागि सुरक्षित छ ? अझै पनि कोही गणनामा छुटिरहेको र जिम्मेवार नभएको छ ? यी विषयहरूमा नीति निर्माता तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरुबीच चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने दिन हो– विश्व जनसङ्ख्या दिवस । नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या तथ्यांकको उपयोगिता संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जनसङ्ख्या विकासको भाजक पनि हो । विकासको प्रतिफल जनसङ्ख्याले उपभोग गर्ने हो । जनसङ्ख्यालाई आधार नमानि गरिएका विकास कार्यहरु कि असफल हुन्छ कि दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । जनसङ्ख्या तथ्यांकको राजनैतिक तथा संवैधानिक महत्व रहेको छ । संविधानमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाको विकास अनुदानको आधार हुने, सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता, अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, बालविकास अनुदान आदि) तथा अन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, व्यवस्थापिका संसदको आधार अर्थात सभासद्हरूको सङ्ख्या निर्धारण, नगर तथा गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्न आदि कार्यमा प्रयोग हुने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ । महिला, पुरूष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समूहहरू, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक मूलप्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तथ्यांक नै जनसङ्ख्या तथ्यांक हो । नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको भरपर्दो अभाव र नियमित सर्वेक्षणको अभावमा जनसङ्ख्या तथ्यांकको स्रोत जनगणनालाई लिइदै आएको छ । नेपालले १९६८ सालदेखि जनगणना सञ्चालन गरी हालसम्म १२ औं जनगणना सम्पन्न गरिसकेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली लागू भएको धेरै समय बितेको भए पनि यसले खासै गति लिन सकेको छैन । तथापि, हालै यो प्रणाली अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा रुपान्तरण भएदेखि जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक नियमितरुपमा प्राप्त हुने अवस्था बढ्दै गएको र यस प्रणालीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार उत्पादन हुने तथ्यांक उपयोगमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेकाले जनसङ्ख्या तथ्यांकको विकासमा एक हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जनसङ्ख्या तथ्यांकको महत्वपूर्ण स्रोत जनगणना, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, नियमित प्रशासनिक अभिलेख र आवधिक नमूना सर्वेक्षणहरू आदि रहेका छन् । ती स्रोतबाट प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक सूचकहरुको प्रयोग तथा उपयोगले मात्र जनसङ्ख्या तथ्यांकको महत्व उजागर गर्न सकिन्छ । जनसङ्ख्या तथ्यांकको सुधार गर्नको लागि ती स्रोतहरुको समग्र तथ्यांक संकलन विधि, प्रक्रिया, स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्य, तथ्यांक प्रशोधनलगायत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिई गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । तीनैवटा स्रोतबाट एक्लाएक्लै हेर्दा तथ्यांकले तुलानात्मक मानक र देशलाई चाहिने सबै जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैन । तसर्थ यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्दै जनसङ्ख्या तथ्यांकको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आवधिक योजना तथा नीतिमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नेपालमा पहिलोपटक जनसङ्ख्या नीति, २०७१ मा लागु भएको छ । यसअघि यसै प्रकारको नीति राष्ट्रिय रणनीतिको नाममा २०४० सालमा लागू गरिएको थियो । जनसङ्ख्या नीतिलाई योजनाका दस्तावेजमा समावेश गरी जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको प्रयोग पहिलो पञ्चवर्षिय योजनादेखि हुँदै आएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौँ योजनासम्ममा बसाइँसराइ र परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएको पाइन्छ । छैठौं योजनामा जनसङ्ख्या वितरण र बसाइसराईको व्यवस्थापन, सातौँ योजनामा जनसङ्ख्या बृद्धिदर र आर्थिक विकास, आठौं योजनामा क्षेत्रगत नीतिको रुपमा जनसङ्ख्याको महत्व स्वीकार गरिएको थियो । नवौँ योजना बीसबर्से दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित कुल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पन्ध्रौं योजनाले जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोह्रौ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जनसङ्ख्या लाभको अधिकतम् उपयोग गर्ने, श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र दिगोपना, दिगो सुरक्षित र उत्थानशील शहर तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणलागायत नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस योजनाले विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारालाई सहयोग पुग्ने गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सन्तुलित विकासको लागि बसाइँसराइ व्यवस्थपन र जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र अन्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसङ्ख्या तथ्यांकले देखाएका तथ्य र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ । यस नीतिले विद्यमान अन्योलको अवस्थालाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकार सचेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको समग्र लेखाजोखा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुष (४८.९८ प्रतिशत) र एक करोड ४९ लाख ११ हजार ०२७ जना महिला (५१.०२ प्रतिशत) रहेका छन् । दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५५ र ५१.५५ प्रतिशत रहेको थियो । यस नतिजाअनुसार लैङ्गिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरूषको सङ्ख्या) ९५.५९ रहेको छ । गत जनगणनामा प्रति सय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९४.१६ रहेको थियो । कूल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ७० हजार २०७४ ले बढी हो । यसरी हेर्दा दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.०८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको र जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको छ । यो देशको वृद्धिदर पछिल्लो आठ दशककै न्यून वृद्धिदर हो । नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका ३३.८ प्रतिशत अर्थात ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । यो प्रतिशत गत जनगणनको तुलनामा निकै (आठ प्रतिशत विन्दुले) घटेको छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा उत्पादनशील उमेर समूहकको जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था २५ देखि ३० वर्षसम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । जेष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका जनसङ्ख्या करिव ११ प्रतिशत पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा ३४ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरुको कमी हुँदै गएको छ भने जेष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा महिलाको हिस्सा बढी मात्रामा रहेको छ । नेपाल भर करिब पाँच लाख बस्न योग्य घरहरु मानवविहीन अर्थात खालि अवस्थामा छन् । विगत तीन दशकदेखि आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या अक्सर विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा अझै २०.३ प्रतिशत अर्थात करिव ६० लाख नेपालीहरु गरिबीको रेखामूनी रहेका छन् भने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार ११.४ प्रतिशत बेरोजगारीको दर रहेको छ । झष्डै ३७ प्रतिशत श्रमशक्तिको संलग्नता औपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ। बालश्रमको समग्र प्रवृति घट्दोक्रममा रहेको भएता पनि ५ देखि १३ वर्षका बालबालिका लगभग ११ लाख घरेलु श्रममा रहेका छन् । यसमा पनि २ लाख बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काममा रहेका छन् । जनसङ्ख्या परिवर्तनका आयाम जनसङ्ख्या परिवर्तनका तीन महत्वपूर्ण आयाम जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हुन् । यिनीहरुको अवस्थाको बारेमा निम्न अनुसार चर्चा गरिएको छ । जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउनका लागि जन्म प्रमुख प्राकृतिक कारण मानिन्छ । जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँछ । २०२८ सालको जनगणना अनुसार कुल प्रजनन दर ६.३ रहेकोमा पाँच दशकमा यो दर १.९४ (अर्थात १ जना महिलाले प्रजननयोग्य उमेमा दुई जना भन्दा कम बच्चाको जन्म दिन्छिन्) पुगेको छ । प्रादेशिक हिसाबले मधेश प्रदेशमा कुल प्रजनन् दर उच्च ९२.८५० रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा निकै कम ९१.३७० रहेको छ । कोरा जन्मदर तथा बच्चा जन्माउने औसत उमेर क्रमशः निकै घट्दै गएको छ । समग्रतामा प्रजनन् दर निकै कम भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा काम गर्ने उमेर समूहका जनसङ्ख्या कम हुनुका साथै नेपालभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विगतमा राज्यले अंगिकार गरेको नीतिको फलस्वरुप राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । अब कस्तो नीति लिने र जनसङ्ख्यालाई महिलाको प्रजनन दरलाई कसरी विस्थापन तहमा कायम गर्न सकिन्छ नियमित नीति र प्रभाव मूल्यांकनसँग ठोस राजनैतिक निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने अर्को प्राकृतिक कारण मृत्यु हो । मृत्युले जनसङ्ख्या घटाउँछ । नेपालमा पनि मृत्युदर कम गर्ने प्रयास जारी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६३ सालमा गरेको अनुमान अनुसार नेपालको कोरा मृत्युदर ८.७ जना र २०६८ मा ७.१ जना प्रतिहजार थियो, जुन २०७८ मा ६.८ जना प्रतिहजार मात्र छ । नेपालमा मृत्युदर कम हुने प्रमुख कारण शिशु (२०६८ सालमा ४० बाट २०७८ सालमा १७ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा) एवम् बाल मृत्युदर (२०६८ सालमा १३ बाट २०७८ सालमा छ जना प्रतिहजार एकदेखि चार वर्षका बालबालिकामा) मा कमी आउनु हो । त्यसैगरी औषत आयु ६६.६ वर्ष (२०६८) रहेको थियो भने हाल ७१.३ वर्ष (२०७८) पुगेको छ । औसत आयुमा बढोत्तरि हुनुमा समग्र मृत्यु दर र शिशु तथा बालमृत्यु दरमा सुधार आएको र सोही अनुपातमा औसत आयुमा समेत राम्रो प्रभाव पर्दै गएको देखिएको छ । यसको प्रभाव कुनै एकमा भरपर्ने विषय होइन । यसलाई जन्मदर र आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले समेत असर पारेको हुन्छ । जनसङ्ख्यामा घटबढ हुनुमा कृत्रिम कारकका रूपमा बसाइसराइलाई लिइन्छ । बाह्य बसाइँसराइबाट पनि नेपालको जनसङ्ख्यामा घटबढ भइरहेको छ । हाल नेपालमा विदेशतर्फ जानेभन्दा छिमेकी देशहरुबाट क्रमिक रुपले बसाई सरी आउने धेरै छन् । यसरी ग्रामिण क्षेत्रबाट उपयुक्त सेवा सुविधा र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरु सहरी क्षेत्रमा आउँछन् जसले सहरको जनसङ्ख्या बढ्न मद्दत गर्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या आफू जन्मेका स्थानमा बस्दैनन् । तराईमा अध्याधिक बसाइसराइ भई आएको देखिन्छ भने हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक बसाँसराइको खुद मूल्यांकन गर्दा बागमतीमा कम (–५४ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) हानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश (–४०२७ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) र कर्णाली प्रदेश (–३७०० प्रति लाख जनसङ्ख्यामा) क्षति व्यहोरेको देखिन्छ । बाह्य बसाइँसराइ हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति (खुद वाह्रय बसाइँसराइ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) क्रमशः सुदुरपश्चिम (–७३५९), गण्डकी (–४६३७), लुम्बिनी (–४११८) र कर्णाली प्रदेश (–३४३०) व्यहोरेका छन् । लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेख्निय उपलब्धि राज्यले गरेको छ । बालिका, किशोरी तथा महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा नीतिगत तहमा समतामूलक पहुँच तथा प्रतिनिधित्व बढाउन भएका प्रयासका फलस्वरुप विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा बढेको (६९.४ प्रतिशत) छ । घर वा जग्गा वा दुबैमा स्वामित्व पुगेको महिला २३.८ प्रतिशत, मातृमृत्यु अनुपात प्रतिशत प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना र कुल प्रजनन दर १.९४ प्रति महिला पुगेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २.२ प्रतिशत छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक समूहको जनसङ्ख्या ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । राज्यले सुशासन प्रबर्धनको लागि स्थानीय तहसम्म खण्डिकृत तथ्यांकका साथै समावेशी तथ्यांकसमेत सप्रेषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ । निष्कर्ष जनसङ्ख्या एक राजनैतिक विषय तथा विकास निर्माणको आधार स्तम्भ हो । कल्याणकारी योजना, समाबेशी विकास र राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ जनसङ्ख्या तथ्यांक । यसको व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक पर्दछ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि सामयिक, सान्दर्भिक, भरपर्दो र गुणस्तरीय जनसाङ्ख्यिक तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । जनसङ्ख्याको वृद्धि, वनावट र वितरणलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नसके राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । नेपालको जनसङ्ख्याको विशेषता युवाहरुको बाहुल्यता, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा कम रहेको, मातृ तथा शिशु मृत्युदर तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको औसत आयु क्रमश उकालो लाग्दै गएको, लैंगिक असमानता विद्यमान रहेको, असमान जनसङ्ख्या वितरण, अव्यवस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, जेष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्यामा क्रमशः बढिरहेको, युवा विदेशतर्फ आकर्षित भएका आदि पाइन्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशी तथ्यांकमा जोड दिई भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा हामी सबै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको दिनलाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा रहेको विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक अनिश्चितता र विश्व समुदायको द्रुत परिवर्तित दुनियाँमा, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू र विश्वसनीय, समावेशी तथ्यांक प्रयोग गरेर सुदृढ प्रणालीहरू र समाजहरू निर्माण गरी शान्त र समृद्ध भविष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामीले उत्पादन गर्ने तथ्यांक र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण विधिमा ठूलो सुधार आएको छ । यी परिवर्तनहरूले महत्वपूर्ण तथ्यांक आवश्यकताका खाडल र सम्भावित जोखिमलाई पनि कम गर्न सहयोग गरेका छन् । रासस (लेखक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक हुन्)
