अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
मुग्लिन । पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी खुलेको भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार चितवनको इच्छाकामना–३ मौवाखोला नजिकै आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्गमा दुईतर्फी नै यातायात आवागमन रोकिएको थियो । अहिले पहिरो पन्छाइ एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीले जानकारी दिए । उनले अनुसार आवागमन दुईतर्फी नै सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने बताए । निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको जनाइएको छ । सो राजमार्गका दैनिक कति सवारी साधन आवतजावत हुन्छ भन्ने एकीन जानकारी सरकारी निकायसंग छैन ।
एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८७ मा ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइने, हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ’ भनिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र उस्तै–उस्तै देखिन्छ भने यी निकायले उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि समान प्रकृतिका छन् । एउटै प्रकृतिको काम तीनवटा संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा कानुनी रुपमै कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउँछन् । ‘एउटै प्रकृतिको अथवा भनौँ न एउटै सेवा राज्यका फरक–फरक निकायबाट दिनुभन्दा एउटै संस्थाबाट दिँदा दोहोरोपन नहुने, छरिएर नरहने र सेवाको लागत पनि घट्ने हुनसक्छ’, धितालको भनाइ छ, ‘सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले पाउने सबै खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष सबै हिसाबले सक्षम पनि छ । अन्य क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ ।’ सञ्चय कोषले औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सक्नेगरी जान सकिने विकल्प रहेको प्रशासक धिताल बताउँछन् । ‘सञ्चय कोष नीति नियममा बसेको बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको आबद्धता, सबल पूर्वाधार, अनुभवी कर्मचारीलगायतका कारण पनि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रुपमा सञ्चय कोषले काम गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘योगदानमा आधारित र गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई फरक–फरक तरिकाले सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सोही अनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि कानुनीरुपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति पाइसकेको छ । उक्त एकीकृत ऐनको मस्यौदा अहिले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हालसम्म पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन । यसरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने सरकारको योजना रहे पनि संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदाकै व्यवस्थासहित पारित भएर आएमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिन्छ । उक्त विधेयकको दफा ५० मा बीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने निजामती कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र त्यस्तो बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । विद्यमान संरचनाभित्रबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठाउँ भए पनि थप अर्को संरचना खडा गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने’ उल्लेख छ । जबकी, अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ‘सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना’ लागू गरिरहेको छ र निजामती कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउँछन् । सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको यो योजनालाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ सार्नुको औचित्य देखिँदैन । निजामती कर्मचारीका लागि आवास सुविधा दिने र त्यस्तो सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चय कोषमार्फत अहिलेपनि सञ्चयकर्ताका लागि घर खरिद सापटी, जग्गा खरिद सापटी, घर मर्मत सापटीलगायतका सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । यसरी एउटै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक संरचनाले काम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा योजना छरिएर बस्ने र दोहोरोपना बढ्ने देखिन्छ । आगामी आव आधार वर्ष रहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत एवं व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु यो आवधिक योजनाको उद्देश्य हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, लक्षित लाभग्राहीको दोहोरोपन हटाउने, बीमालगायतका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित एवं उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था १६ औँ आवधिक योजनामा राखिएका छन् । योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कोषले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । विभिन्न सापटी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । योगदानकर्ताले विशेष सापटी, सञ्चयकर्ता घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापर्टी र सरल सापटी दिइरहेको छ । विशेष सापटीतर्फ सञ्चय कोष रकमको ९० प्रतिशतसम्म, घर तथा जग्गा खरिद सापटी एक करोड रुपैयाँसम्म, घर मर्मत सापटी ३० लाख रुपैयाँसम्म तथा शैक्षिक र सरल सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान योजना, सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार लगायत सुविधा दिईरहेको छ । दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको हकवालालाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको साधारण रोग उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिभरमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधातर्फ प्रतिप्रसूति सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबर नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै, काजक्रिया अनुदानका रुपमा हकवालाई ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ योगदानकर्ता आबद्ध छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरण कोषमा तीन हजार दुई सय कार्यालयका ६३ हजार तीन सय योगदानकर्ता रहेका छन् । गत आव २०७८/८० सम्ममा सञ्चय कोषमा चार खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ र निवृत्तिभरण कोषमा छ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ । त्यस्तै, जगेडा कोष तथा बचतमा ३६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्मको कूल स्रोत पाँच खर्ब १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको कोषले पाँच खर्ब आठ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ । रासस
आईएमएफले स्वीकृत गर्यो ईसीएफको साढे ५ अर्ब
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)को अन्तिम किस्ता स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफले नेपालका लागि ईसीएफ अन्तर्गतको चौथौं किस्ता वापतको ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) रकम स्वीकृत गरेको हो । कोषको बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रुपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आईएमएफले बताएको छ । नेपालले चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरणका बाबजुद पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको दाबी छ । गत जेठ अन्तिम साता आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेटवार्ता गर्दै विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । आईएमएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौँथो किस्ताबापत उपलब्ध गराउन बाँकी थियो ।
ट्रेड युनियन आन्दोलन घेराबन्दीमा छ : अध्यक्ष कुँवर
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन आन्दोलन विभिन्न समस्या र घेराबन्दीमा रहेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको रणनीतिक कार्ययोजना बैठकपछि कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कुँवरले ट्रेड युनियन आन्दोलन विभिन्न प्रकारका समस्या र घेराबन्दीमा रहेको बताएका हुन् । उनले श्रमिकहरुको हक, अधिकार र सेवा, सुविधाको लागि थप आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आफूहरुको बैठकमा आएका प्रतिनिधिहरुले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका जानकारी दिए । उनले श्रमिकहलाई विगतको जस्तो समस्या नपरेका कारण ट्रेड युनियनप्रति श्रमिकहरुको आकर्षण घटेको पनि बताए । उनले भने, ‘हिजो श्रमिकहरुको न्युनतम ज्यालाको कुनै टुंगो थिएन । सामाजिक सुरक्षाको कुनै टुङ्गो थिएन र नियुक्ति पत्र, रोजगार सम्बन्धको कुनै टुंगो थिएन । हाम्रो कार्यक्षेत्र असुरक्षित थियो । हिजोको तुलनामा धेरै खालका सुधारहरु गरेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने सुविधाहरु सहज ढंगले प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ यस्तै, उनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रुपमा बुझिँदा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन राजनीतिको शिकार हुनुपरेको बताए ।
स्क्वायर मोटर्सले उद्घाटन गर्यो पोखरामा टीभीएसको नयाँ शोरूम
काठमाडौं । स्क्वायर मोटर्सले पोखरामा नयाँ टीभीएस शोरूम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शोरुमको उद्घाटन पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गरेका थिए । स्क्वायर मोटर्सको नयाँ शोरूमले स्थानीय समुदायको मोटरबाइक र स्कूटरको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोटरसाइकल र स्कुटर उपलब्ध गराउनुको साथै स्पेयर पार्ट्स र सवारी साधन मर्मतसम्भारमा पनि उत्कृष्ट सेवा दिने स्क्वायर मोटर्सका सञ्चालकहरू बिनोज पोते र आदर्शमान श्रेष्ठले बताए । जगदम्बा मोटर्सले टीभीएसका दुई पाँङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग देशभर १५० भन्दा बढी डिलरहरुको बलियो सञ्जाल रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
‘सधैं अन’मा आधारित हुँदै एनसेलले ल्यायो फेसबुक बेसिक मोड र डिस्कभर
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकले अब इन्टरनेट चलाउन डेटा प्याक वा ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा पनि इन्टरनेट र फेसबुक चलाउन सक्छन् । यसलाई सम्भव बनाउँदै, एनसेल र फेसबुकको मातृसंस्था मेटाले एनसेलका ग्राहकहरूलाई ब्यालेन्स बिना पनि इन्टरनेट र फेसबुकमार्फत सम्पर्कमा रहन सबल बनाउन साझेदारी गरेका छन् । एकदमै राम्रो ब्रोडव्यान्ड कभरेज भएका क्षेत्रहरूमा पनि थुप्रै उपभोक्ताहरू क्रयशक्तिका कारणले गर्दा कहिले काही मात्र इन्टरनेट चलाउने वा चलाउँदै नचलाउने हुन्छन् । यी खाडलहरू पुर्नका लागि एनसेलले मेटासँगको सहकार्यमा मंगलबारबाट लागू हुने गरि दुई प्रोडक्टहरु फेसबुक बेसिक मोड र डिस्कभर संचालनमा ल्याएको छ । विशेष गरी टुजी मोबाइल सेट बोक्ने ग्राहकहरूका लागि इन्टरनेटको अनुभवका साथ सेवा लिन यो अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको कम्पनीको भनाइ छ । डिस्कभरले टेक्स्ट मात्र हेर्न सकिने गरि इन्टरनेट ब्राउजिङको सुविधा दिन्छ । त्यसैगरी,डेटा प्याक र डेटा चलाउन ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा ग्राहकहरुले फेसबुक बेसिक मोडमा टेक्स्ट र फोटोसहित फेसबुक पहुँचको सुविधा पाउँछन् । यी दुवै प्रोडक्टहरुमा कम्पनीको नीतिअनुसार फेयर युसेज पोलिसी अर्थात् उचित उपयोग नीति लागू हुने कम्पनीले बताएको छ ।
अपर हेवाखोला हाईड्रोपावरको साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १२औं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन असफल भएको छ । सभाले स्वतन्त्र सञ्चालकमा शेरबहादुर कार्की र संस्थापक सेयरधनीतर्फ भीमलाल पौड्याललाई नियुक्त गर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । साथै, रिक्त रहेको सर्वसाधारण तर्फको सञ्चालक पदमा ईन्द्रप्रसाद लामिछानेलाई चयन गरेको छ । सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका आर्थिक प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । कम्पनीले ८.५ मेगावाटको अपर हेवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरि २०७८ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको छ ।
कैलालीमा एक हजार बढी डेङ्गीका बिरामी
टीकापुर । गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष कैलालीमा डेङ्गीका बिरामी बृद्धि भएका छन् । यसवर्ष एक हजार एक जना डेङ्गी सङ्क्रमित भएका छन् । गत वर्ष ४५५ जना डेङ्गीबाट सङ्क्रमित भएका थिए । टीकापुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले दिएको जानकारीअनुसार गत वर्ष धनगढीमा एक सय ७३, लम्कीचुहामा एक सय १३, बर्दगोरियामा ७२, टीकापुरमा ४० ,जानकीका चार, भजनीका पाँच र जोशीपुरमा छ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको थियो । विसं २०८० मा डेङ्गीबाट कैलालीमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । कैलाली डेङ्गीको उच्च जोखिममा रहेका १० जिल्लामा नवौँ स्थानमा पर्छ । डेङ्गीसँगै कैलाली स्क्रफ टाइफसको पनि जोखिममा छ । यस वर्ष जिल्लामा स्क्रफटाइफस सात सय ३७ जनामा देखिएको छ । गत वर्ष पाँच सय २९ जना बिरामी उपचारमा आएका थिए । टीकापुरमा स्क्रफटाइफसका गत वर्ष ७३, लम्कीचुहामा तीन सय एक जना बिरामी थिए । स्थानीय पालिकाले सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामखुट्टका लार्भा नष्ट अभियान, सरसफाइ अभियान, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रचारप्रसार जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । टीकापुर अस्पतालका जनरल मेडिसिन दिलीपकुमार शाहले रोग लाग्नबाट बच्नु नै उत्तम उपाय भएको बताउँदै डेङ्गी मानिसलाई पटकपटक भएमा जोखिम हुने बताए । ‘डेङ्गी पटकपटक हुनु जोखिम हुन्छ, डेङ्गी भएर जटिल अवस्था आएमा ज्यानसमेत जानसक्ने भएकाले नागरिक सचेत हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘बर्षातका समयमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बचेमा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ ।’ डा शाहले डेङ्गी तीन अवस्थाको हुने जनाउँदै ज्वरो अवस्था खासै जोखिम नहुने, संवेदनशील अवस्थामा खतरा हुने भएकाले समयमै उपचारमा जानुपर्ने बताए । टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रेमकुमार राइले अस्पतालमा २४ जना चिकित्सक रहेका, विपद्मा आवश्यक औषधि, उपचार र सक्रियताबारे छलफल गरेर योजना निर्माण गरिएको बताए । उनले वर्षातमा डेङ्गी, टाइफसजस्ता बिरामी बढी आउने भएकाले यस्तो बेला सचेतना, पूर्वतयारी सबैतिर आवश्यक हुने बताए । ‘त्यसै पनि हामीकहाँ बिरामीको चाप छ, विपद् जोखिम रहेको यो क्षेत्रमा बर्सातमा अझ बिरामी बढ्ने भएकाले हामीले तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यो समयमा चिकित्सक बिदामा नबस्ने, औषधि, उपकरणको जोहोजस्ता तयारी गरेका छौँ ।’ टीकापुर अस्पतालका अध्यक्ष झपट सोडारीले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनमा पालिकालाई सघाउन आग्रह गरे । ‘फोहोरकै कारण धेरै रोग लाग्छन्, सरुवा रोगबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीसँग दुईवटा फोहोर प्रशोधन गर्ने अटोक्लेभ मेसिन छन् । नगरपालिकाले नगरभित्र सङ्कलन भएको प्लाष्टिकजन्य फोहोर हामीकहाँ प्रशोधन गर्न सक्छ ।’ अध्यक्ष सोडारीले आफूहरु टीकापुरसहित अन्य पालिकाको फोहोरसमेत प्रशोधन गर्नसक्ने भएकाले सहकार्य गर्न तयार रहेका बताए । ‘मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गरेमा प्लाष्टिकको पुनः प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रशोधन गरेको फोहोर बिक्री गर्ने गरेका छौँ ।’ रासस
