लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महराद्वारा राजीनामा
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । संघीय सरकारमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भएसँगै नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री महराले छिट्टै नयाँ सरकार गठन गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन आग्रह गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा एमाले तथा अन्य दलका मन्त्रीहरुले सोचेभन्दा बढी विश्वासका साथ काम गरेको दाबी गरे । ‘केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु दुःखद हो’, उनले भने । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता गर्दै मुख्यमन्त्री महराले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कायक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री महराको राजीनामासँगै एमाले र नेपाली काग्रेसले नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु गरेको एमालेका प्रमख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । नयाँ सरकार बनाउन एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीको नेतृत्वमा दावी पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । कूल ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा एमालेका २९ र काग्रेसका २७ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सत्ता सहकार्यका लागि अन्य साना दललाई समेत प्रदेश सरकारकारमा समेट्ने तयारी रहेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले मनायो ३५औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालको ३५औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । बैंक कर्मचारी संघ नेपालको ३५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम विविध कार्यक्रमकाबीच आइतबार सम्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डले एक समारोहकाबीच ३५औं वार्षिकोत्सब मूल कार्यक्रमको समुदघाटन गरे । सो अवसरमा उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बोनस तथा कर लयागतका विषयमा कर्मचारी प्रति असमान रहेका विषयमा सरकारले सहयोगपूर्ण रुपमा हेर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । उनले जनताको सेवा गर्दा कर्मचारीले आफुले पाउनुपर्ने सुविधा डटेर लिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पाण्डेयले कर्मचारीहरुको तर्फबाट उचित ढंगले राखिएका सम्पूर्ण मागहरु व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्यथा ट्रेड युनियन ऐन अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । सो कार्यक्रममा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालेले आफ्नो हक हितको लागि उठाइएका माग प्रति महासंघ सँधै साथमा रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेकपा एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष प्रेमकुमार पराजुली, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष धर्मराज मैनाली, बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलिपकुमार ढुंगाना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, कर्मचारी संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल खरेल, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष गीता पोखरेल, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ रावा बैंकका अध्यक्ष ईश्वर बहादुर सिंह, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रावा बैंकका अध्यक्ष दिपेन्द्र कार्कीले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गरेको थिए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा रा.वा. बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेयले संघको झण्डोत्तलन र वृक्षारोपण गरेका थिए । संघका विभिन्न प्रदेश समितिहरुमा समेत विविध कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाइएको छ । गत साउन ४ गते आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ७५ जना बैंक कर्मचारीहरुले रक्तदान गरेका थिए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा संघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व विषयमा कर्मचारीहरुबीचमा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । निबन्ध प्रतियोगितामा महेशराज भट्ट प्रथम, भावना शर्मा द्धितीय र रुद्रप्रसद अधिकारी तथा राकेशकुमार राय तृतीय भएका थिए । साथै, उक्त अवसरमा म्युजिकल चेयर खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो । सो खेलमा प्रथम बसन्ता पन्थी, द्धितीय अनिषा खनाल र तृतीय दिक्षा खड्का भएका थिए । विजयी प्रतियोगीहरुलाई प्रमुख अतिथिबाट पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । संघले वार्षिकोत्सवकै अवसरमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.ओम मुर्ती अनिलसँग अनलाइनबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषद्बाट लाग्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । साथै, इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अवस्था रहेको भनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गएको असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले कुलमानलाई भने : बक्यौता नतिर्दासम्म उद्योगमा लाइन नजोड्नू, साथ दिन तयार छौं,
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचराीले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई साथ दिएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले बिद्युतको बक्यौता नतिरी ती उद्योगहरुमा बिजुली लाइन जोड्न नहुने धारणा राखेका हुन् । बक्यौता नतिरि बिद्युतको लाइन जोडेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि कर्मचारीहरुले दिएका छन् । आइतबार विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कर्मचारी युनियनहरुले घिसिङ समक्ष विज्ञप्ति बुझाउँदै बिद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन नजोड्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न पनि घिसिङलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयमा अडिग रहन आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्य, सिंगो देशको विद्युत विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम कहीं कतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हितविपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र घिसिङलाई बोलाएर बिद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न आग्रह गरेका हुन् ।
काँध बदल्ने प्रवृतिको उपज हो यो गठबन्धन : गोकर्ण विष्ट
काठमाडौं । एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले गठबन्धन बदल्ने प्रवृत्तिले एमाले र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले एमालेसँग कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार संचालन गरेको भन्दै त्यसकाविरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धन तयार भएको विष्टको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद विष्टले संसद्का दुई ठूला दलबीच किन सहमति भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् । ‘यो गठबन्धन त कहिले यो काँध कहिले त्यो काँध, काँध बदल्ने प्रवृत्तिको उपज हो यो गठबन्धन,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहेको एमालेले असार १७ मा कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसामू केही अप्ठ्यारा हुनसक्ने विष्टको भनाइ थियो । ‘उहाँलाई असहयोग गर्नेहरू, गडबन्धनलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्नेहरू गठबन्धन निर्माण हुनु अगाडि नै क्रियाशील बनिरहेका छन् । चारैतिर त्यो प्रकारको घेराबन्दी हुनसक्छ, असयोग हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘चारैतिरबाट विरोध, असहयोग पनि हुनसक्छ तर प्रधानमन्त्रीले फेरिपनि आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र र जनताको हितका लागि जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुहुनेछ त्यसमा यो सदन र नेपाली जनताले साथ दिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछाडि फर्किनुपर्ने परिस्थिति आउनेछैन भन्ने विश्वास आफूले लिएको विष्टको भनाइ थियो ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण कांग्रेस र एमाले हुन् : अध्यक्ष लिङदेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण कांग्रेस र एमाले भएको बताएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए कम्युष्टि पार्टी एक्लैले करिव दुई तिहाई मत ल्याउँदा पनि पाँच वर्ष सरकार चल्न नसकेको बताए । कांग्रेसले पटक–पटक एक्लै बहुमत ल्याउँदा पनि स्थिरता नभएको बताए । संविधानमा निर्वाचन र नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘साना दलहरुलाई आवश्यक परेको बेला फुटाउनु हुन्छ, संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्, निर्वाचन, नियुक्ती प्रणालीमा सुधार गर्नु छ, न्यायलयमा कारिदा नियुक्त गरेर मुलुकमा सुशासन कायम हुँदैन’, उनले भने । उनले न्यायलयमा पार्टीका कारिन्दा नियुक्त गरेर मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
श्रीद्धि आइभीएफ एण्ड फर्टिलिटी सेन्टरको साउन अफर : सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको श्रीद्धि आइभीएफ एण्ड फर्टिलिटी सेन्टरले हिन्दु महिलाहरुको पवित्र महिना साउनलाई लक्षित गरेर विशेष अफर ल्याएको छ । केन्द्रले साउन महिना भरको लागि विभिन्न सेवामा ५० प्रतिशतसम्मको छुट अफर ल्याएको हो । केन्द्रका अनुसार साउन महिनाभर ओपीडी सेवामा ५० प्रतिशत छुट, ट्रान्स भजाइनल अल्ट्रासाउण्ड (टिभीएस) मा २५ प्रतिशत,फार्मेसीमा ५ प्रतिशत र रगत परिक्षणमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने छ । त्यस्तै बजारमा उपलब्धताको हिसाबमा दुर्लभ मानिने सर्भिकल क्यान्सरको विरुद्दमा लगाईने ह्युमन पापिलोमा भाइरस (एचपीभी) खोपमा ५ प्रतिशत छुट हुने छ । केन्द्रमा आउनेहरुलाई थप सुविधा होस् र आउने दम्पतिहरुले निर्धक्क आफ्ना समस्या सुनाउन सकुन् भन्ने उदेश्यले छुट अफर ल्याईएको केन्द्रकी संचालक डा. दिपमाला कार्कीले बताईन् । केन्द्रका अनुसार यी अफर साउन महिनाभरको लागि लागु हुने छ र आवश्यकता अनुसार शनिबार पनि यी सेवा प्रदान गरिने छ। अफरपछि केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीको संख्या बढेको डा. कार्कीको भनाई छ । श्रीद्धि आइभीएफ २०७९ भाद्रबाट सञ्चालनमा आएको हो। निसन्तान दम्पतिहरुलाई आइभीएफ विधिद्वारा सन्तान प्राप्ति गराउने उदेश्यले यो केन्द्र सुरु गरिएको केन्द्रकी सञ्चालक डा. दिपमाला कार्की बताउँछिन्। साथै, केन्द्रले ओपीडी सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ । उनका अनुसार विभिन्न उपायद्वारा पनि सन्तान भइरहेका छैनन भने महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुत्रकीटलाई निकाली बाहिर ल्याबमा फर्टिलाइजेसन गरेर बच्चा जन्माउने प्रक्रिया नै आइभीएफ हो । कुनै दम्पति निसन्तानको समस्या लिएर केन्द्रमा आउँदा महिला र पुरुषको विस्तृत परिक्षण गरेर आवश्यकता अनुसार उपचार गरिने डा. कार्कीको भनाई छ । उनका अनुसार कुनै दम्पतिको चिकित्सकको सल्लाहपछि प्राकृतिक विधिबाट नै सन्तान जन्मिएको छ भने केहीको हकमा टेस्ट ट्युब बेबीको विधि नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ । डा. कार्कीका अनुसार विश्वभर नै आइभीएफ विधिको औसत सफलता दर ५० देखि नै ६० प्रतिशत रहेको छ भने श्रीद्धि आइभीएफमा भने यो सफलता दर ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको समग्र सुधारका लागि १० दिने सुझाव संकलन अभियान सुरु
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन आजदेखि सुझाव संकलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थालेका छन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रियाको आइतबार पहिलो दिन निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रालयमा नै सञ्चालन हुने १० दिने अन्तरक्रियामा हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए । उनले कार्ययोजना निर्माण गरेर सोही बमोजिम कार्य गर्ने बताए । एक महिनाभित्र परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबमोजिम एक महिनामा परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने आफूसमक्ष चुनौती रहेको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार यही साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पेसागत संगठनका प्रतिनिधि, सम्बन्धित वस्तुगत महासंघ र प्रत्यक्ष बिक्री सम्बद्ध प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् । अन्तरक्रियामा संसदीय समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका सम्बद्ध पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिका संघ, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा विषयविज्ञको सहभागिता रहने मन्त्री भण्डारीले बताए । सबै पक्षसँग छलफल सकेपछि पाँच दिनको समय लगाएर कार्ययोजना बनाइने छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीकर्तालाई बहुवर्षीय भिसा दिनुपर्ने, लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सय जनालाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने, ‘स्टार्ट अप’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा ‘इन्क्युबेसन’ केन्द्र स्थापना र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्ने, लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणको सोचको विकास हुनुपर्ने, सरकार राजस्व संकलनमा मात्र सीमित हुन नहुने, उद्योग मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीको अभिभावकको भूमिकामा रहँदै मजबुत हुनुपर्नेलगायत सुझाव राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका तर्फबाट सूर्यबहादुर कँडेल, नेपाल महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, रबर उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले उद्यमीहरुलाई सीप विकासका लागि तालिम दिनुपर्ने, औद्योगिक नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव मन्त्री भण्डारीसमक्ष राखे ।
