सूर्योदय वोमी लघुवित्तले साउन ३२ गते डाक्यो १२औं साधारण सभा
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साउन ३२ गते १२औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको साउन १० गते बसेको बैठकले साउन ३२ गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तको साधारण सभा साधारण सभा प्रयोजनका लगि साउन २४ गते बिहीबार बुक क्लोज गर्न निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सोभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार गरी कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागी हुन पाउने छन् । लघुवित्तको सभाले चुक्ता पूँजी ९१ करोड ५४ लाख ५५ हजार ४६३ रुपैयाँको १४.०५ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ८२ लाख १० हजार ८५३.७२ रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस सेयर प्राप्त गर्ने सेयरधनीहरुले लाभांश कर बापत नियमानुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने लघुवित्तले जनाएको छ ।
सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै बंगलादेशमा विद्यार्थीले फेरि सुरु गरे आन्दोलन
काठमाडौं । माग पूरा नभएको भन्दै बंगलादेशका विद्यार्थीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारलाई दिएको ४८ घण्टाको अल्टिमेटममा पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । विद्यार्थीहरूले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, कर्फ्यु फिर्ता, आन्दोलनमा दमन गर्ने अधिकारीको बर्खास्ती र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए । गत साता सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई अवैध ठहर गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलापछि विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई अन्य माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । बंगलादेशमा आन्दोलनका क्रममा १५० को मृत्यु भएको छ भने १ हजार बढी घाइते भएका छन् । एजेन्सी
१५ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका १५ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । पहिलोपटक ३० दिने सूचना जारी गर्दा स्पष्टीकरण नदिएपछि ती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गरेर १५ कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यो अवधिमा पनि लिखित स्पष्टीकरण नदिए कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्नेछन् ।
काँकडभिट्टाबाट ८ करोडको जडीबुटी निर्यात
झापा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ करोड १० लाख १४ हजार रुप्रयाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको छ । काँकडभिट्टास्थित क्वारेन्टिन कार्यालयका अनुसार चिराइतो, रिठ्ठा, मजिठो, चुत्रोको बोक्रा, अमला, सतिबयरलगायत वनजन्य उत्पादन निर्यात भएको हो । उक्त आवमा ४ करोड ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १ सय ६० मेट्रिक टन चिराइतो निर्यात भएको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथम, सङ्खुवासभा, धनकुटा र भोजपुरमा चिराइतोको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । यसैगरी, सोही अवधिमा १ करोड ६५ लाख २० हजारको ८३ मेट्रिक टन मजिठो, ९६ लाख ९४ हजारको १ सय ५१ मेट्रिक टन रिठ्ठा, ११ लाख ३४ हजारको ११ मेट्रिक टन अमला, १२ लाख मूल्य बराबरको २४ मेट्रिक टन चुत्रो निर्यात भएको छ ।
अस्ट्रेलियामा दशक यताकै बढी सडक दुर्घटना
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको सडकमा मृत्यु हुनेको संख्या एक दशक यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । अस्ट्रेलियन अटोमोबाइल एशोसिएशन (एएए) द्वारा मंगलबार प्रकाशित तथ्यांकले जुलाई २०२३ को शुरुदेखि २०२४ जुनको अन्त्यसम्मको १२ महिनाको अवधिमा अस्ट्रेलियाको सडकमा १ हजार ३१० जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ । यसले सन् २०२२–२३ को सोही अवधिको तुलनामा ११.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत सन् २०२१ मा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रिय सडक मृत्युमा ५० प्रतिशत र गम्भीर घाइतेलाई ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
टेलिकमको १९८ नम्बारबाट फाइबर नेट प्याकेज परिर्वतन गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवा नम्बर १९८ मार्फत उच्च गतिको फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) इन्टरनेट सेवाका प्याकेजहरु परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा थप गरेको छ । नेपाल टेलिकमको मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ताले १९८ मा डायल गरी फाइबर टु द होम जडान अनुरोध दर्ता गर्ने देखि आफ्नो आवश्यकता अनुसारका एफफटीएच सेवाका प्याकेजहरु परिवर्तन समेत गर्न सक्ने टेलिकमले बताएको छ । यसैगरी नेपाल टेलिकमले सोही ग्राहक सेवा नम्बर १९८ मार्फत आफ्ना टेलिभिजन सेवा (एनटीटीभी) का ग्राहकहरुका लागि आफ्नो आवश्यकता अनुसार आलाकार्टा (A’la Carte) शुल्क प्रणाली बमोजिमका बेसिक तथा प्रिमियम प्याकेज खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले १९८ डायल गरी आलाकार्टा प्रणालीका टेलिभिजन प्याकेजहरु सब्स्क्रिप्सन गर्नका साथै प्याकेज परिवर्तन पनि गर्न सक्नेछन् । यस सेवा सञ्चालनसँगै एफटीटीएच सेवाका प्याकेज परिवर्तनका लागि नेपाल टेलिकमको काउन्टरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइ ग्राहकको समय तथा श्रमको बचत हुने विश्वास कम्पनीको रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता
धनगढी । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यता भएको हो । बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र खर्च ठप्प छ । सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)ले समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनुभएको छ । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहनुभएका उहाँका स्वकीयसचिव दीर्घ जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै आठ दिन बाँकी छ, यो बीचमा उहाँ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले गत असार २० गतेदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावल प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,’ रावलले भने । अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहम् सवाल बनेको रावल बताउँछन् । रासस
गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
डुम्रे । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका क्रममा यहाँका ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य ऐनविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त कार्यालयका प्रमुख ज्योति आचार्यका अनुसार ७७ उद्योगको अनुगमनपछि सङ्कलन गरिएको नमूना परीक्षणबाट ३८ उद्योगले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेका पाइएको हो । | खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम दूषित र न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यही साउन १९ गतेदेखि लागू हुने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ ले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान छ । उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा उजुरी सम्बोधन गरेको थियो । मसीयुक्त पत्रपत्रिकामा खानेकुरा नराख्न, मासुलगायतपरिकार पकाएर खानुपर्ने खाद्य पदार्थमा सेन्थेटिक रङको प्रयोग नगर्न, फलफूल पकाउन प्रतिबन्धित क्याल्सियम, कार्बोहाड्रेडको प्रयोग नगर्न कार्यालयले अनुरोध गर्दै आएको छ ।
