भारतबाट एक अर्बको आलु आयात
फाइल फाेटाे खजुरा । बाँकेको जमुनाह सीमा नाकाहुँदै भारतबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ११ करोड, ६१ लाख रुपैयाँको आलु आयात गरिएको छ । सो अवधिमा चार करोड ४९ लाख ८४ हजार ६ सय ६९ किलो आलु भारतबाट आयात गरिएको हो । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा गत आवमा १८ करोड रुपैयाँको आलु बढी आयात गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९३ करोड ६० लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ७५ लाख ८५ हजार ८८ किलो आलु आयात गरिएको थियो । आलु आयातबाट आव २०७९/८० मा १४ करोड ७७ लाख २२ हजार रुपैयाँ तथा गत आव २०८०/८१ मा २७ करोड २२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १३ करोड रुपैयाँ राजश्व वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यानलगायतका जिल्लामा आलु उत्पादन उल्लेखनीय मात्रामा बढ्दै गए पनि भारतबाट आयात भने नघटेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकील अहमदले बताए । उनका अनुसार आलु र प्याजमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि आयातमा कमी आउन सकेको छैन ।
लीलादेवी गड्तौला बनिन् पहिलाे महिला मुख्यसचिव, साढे तीन दशकदेखि निजामती सेवामा
काठमाडौं । सरकारले मुख्य सचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गड्तौलालाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेकाे हाे । यो नियुक्तिसँगै गड्तौला नेपालको पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेकी छन् । तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव गडतौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ कात्तिकमा सचिव भएकी गडतौला आउँदो भदौ १४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जादै थिइन् । २०२३ भदौ १५ मा तेह्रथुममा जन्मेकी गड्तौला २०५२ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेकी थिइन्। न्याय सेवा अन्तर्गत कानून समूहको शाखा अधिकृत पदबाट निजामती सेवा सुरू गरेकी हुन् । उनी भदौ १५ गतेसम्म उ मुख्यसचिव रहनेछिन्। करीब ३५ वर्ष निजामती सेवामा बिताएकी गड्तौलाले उमेर हदका कारण भदौ १५ मा अनिवार्य अवकाश पाउने बुझिएको छ ।
कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग
काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरूले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् । प्राविधिक समूहका सहसचिवहरूले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर प्राविधिक सचिवको पद कटौती हुँदा वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्राविधिक सचिवको पद थपका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिव पद कटौती हुँदा निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिका लागि वृत्तिविकासमा असर पर्न गएको बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको विकास र समृद्धिको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ जनशक्तिलाई परिचालन गर्न आग्रहसमेत गरे । भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले प्राविधिक क्षेत्रका सहसचिवको समस्यालाई आफूले बुझेकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘विषयमा अनुभवी व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तपाईंहरूको समस्याका बारेमा म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छु,’ मन्त्री खड्काले भने । उनले कर्मचारीले जति धेरै काम ग(यो त्यति सरकार सफल हुने भएकाले काममा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे ।
अपराध नियन्त्रण गर्न एनसिबी र राहदानी विभागबीच समझदारी
काठमाडौं । अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौं (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच आज उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै उनीहरुले समझदारी–पत्र आदानप्रदान समेत गरे । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले इन्टरपोलमा रहेका विभिन्न डाटावेशमध्ये एसएलटिडी (चोरी र हराएको यात्रा कागजात) डाटाबेस हाल नेपालले पनि प्रयोग गर्दै आएको र उक्त डाटावेसलाई व्यवस्थित गर्न इन्टरपोलद्वारा डब्लुआइएसडिएम (डाटा व्यवस्थापनका लागि इन्टरपोल वेबसेवा) प्रविधि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेको चर्चा गरे । साथै डब्लुआइएसडिएमलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यकिन गर्न पाइलट फेज सञ्चालन गर्दा राहदानी विभागको सिस्टममा एकीकृत गर्न सकिने राहदानी विभागको सुझाव अनुरुप नै समझदारी भएको उनले बताए । महानिरीक्षक कुँवरले लामो समयदेखि हराएका, चोरी भएका तथा रद्द गरिएका राहदानीको नेपालमा मात्र नभएर वैदेशिक भूमिमासमेत आपराधिक तथा अवैधानिक प्रयोगमा नियन्त्रण तथा जानकारी प्राप्त हुने, डाटावेशमा अपडेट गर्दा त्रुटि हुने सम्भावनाको अन्त्य हुने, लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया यस पश्चात सहज र छिटो हुनुका साथै नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखा, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबीचमा समेत समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गरे । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले समझदारीको महत्व र औचित्यताबारे आफ्नो धारणा राख्दै राहदानीको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस समझदारीले सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे । साथै आगामी दिनमा पनि नेपाल प्रहरीसँग भएको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने उनले बताए । समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत तथा राहदानी विभागका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग
काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा उपभोक्ता चरम ठगीमा पर्दै आएका गुनासो गरे । उनीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा अखाद्य वस्तुहरु उपभोक्ताको चुल्होसम्म पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपालको बजारको अवस्था डरलाग्दो भएको बताए । उनले बजारमा म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुहरुको बिक्री वितरण भइरहेको बताए । अखाद्य वस्तुका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सामग्रीहरू चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको र मिसावट पनि व्यापक रुपमा हुने गरेको बताए । त्यस्तै, बिजुली, पानी र टेलिफोन लगायतका सेवाहरु नियमित नहुँदा नहुँदै पनि चर्को महशुल असुल गरिरहेको भन्दै यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा बोल्दै सुशासन महासंघ नेपालका अध्यक्ष ओम लामिछानेले स्थानीय निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजार अनुगमन गर्ने कर्मचारी बढाउनुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ता अदालत गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष तारा कार्कीले शक्तिको पहुँचका कारण बजार स्वच्छ हुन नसकेको बताए । उनले वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न खोजे पनि राज्यको माथिल्लो निकायबाट संरक्षण हुने गरेको बताए । उनले सिमेन्ट, काँटाकिला लगायतका निर्माणका सामग्रीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भारतको भन्सार बिन्दुबाट नआउने खाद्य सामग्रीहरु गैरकानुनी बाटोबाट आउने गरेको बताए । उनले गैरभन्सारबाट आउने सामग्रीहरूको मूल्यमा एकरुपता नहुने र मिसावट हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिएका बताए ।
कैलाली भन्सारबाट ७ अर्ब राजस्व संकलन
गोदावरी । कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा एघार अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य दिइएको थियो । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काका अनुसार सवारीसाधान, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री, हार्डवेयरका सामान, खाद्यान्न, तरकारी, कपडालगायतका सामानको आयात घटेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिएको हो । आव २०८०/८१ मा भन्सार महसुलबापत तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, अन्तः शुल्क बापत २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ र अन्य शुल्क बापत एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए । भन्सार कार्यालयले आव २०८०/८१ मा लक्ष्यको ६८ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८० मा आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा नौ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएकामा आव २०७७/७८ मा आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसैगरी, आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो भने आव २०७५/७६ मा पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रमिकलाई दुःख दिए म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख नदिन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता कार्य गरेको भन्दै दुःख नदिन भनेको हो । ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता गुनासोहरू विभागमा प्राप्त हुने गेरेकोले त्यस्तो कार्यहरू नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत त्यस प्रकारको अवस्था भेटिएकाले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम अनिवार्य तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तालिम प्रदान गरेर मात्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन विभागले सचेत गराएको छ ।
म्याग्दीका पाँचवटा रणनीतिक सडकमा कालोपत्र
म्याग्दी । पछिल्लो एक वर्षको अवधीमा जिल्लाका पाँचवटा रणनीतिक महत्वका सडकमा कालोपत्र र ढलान भएको छ । संघीय आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३९ दशमलव ४४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेका हुन् । संय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाले १० किमी दुई सय २०० मिटर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले आठ किमी, पूर्वाधार विकास कार्यालयले १२ किमी र स्थानीय तहहरुले नौ किमी दुई सय ४५ मिटर पक्की सडक निर्माण गरेको जनाएका छन् । आव २०७९/८० मा १० किमी र आव २०७८/७९ मा १९ दशमलव छ सय ७० किमी सडक कालोपत्र भएको थियो । विसं २०५२ मा सडक सञ्जालमा जोडिएको म्याग्दीमा आव २०७७/७८ सम्म करिब २० किमी मात्र सडक कालोपत्र भएको थियो । गत आवमा जिल्लाभर ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्य धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जा बाहेकका वडामा सडक पुगेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए । सडक सञ्जालमा जोडिएको २४ वर्षसम्म नयाँ मार्ग खोल्ने काम भएको भन्दै जिल्लामा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भित्रिएका सडक आयोजनाले पूर्णता पाउन थालेका उनले उल्लेख गरे । ‘म्याग्दी सडक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडी परेको जिल्ला हो’, गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जुग्जालीले भने, ‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा भित्रिएका आयोजनालाई पूर्णता दिन जोड दिनुका साथै गत आवमा सात सडक आयोजना स्तरोन्नति गर्न नयाँ योजना भित्रिएका छन् ।’ ग्रामीण सडकहरु धमाधम कालोपत्र, ढलान हुन थालेपछि धुलो र हिलोबाट मुक्ति मिलेको, यात्रा अवधी छोटिएको, सुरक्षित र सहज भएको सवारी चालक विश्वास खत्रीले बताए । भाडादर समायोजन नहुनु, सडकअन्र्तगतका खोलाहरुमा पुल नहुनु र पहिरो तथा कटानका कारण स्तरोन्नति भएका सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनको चुनौति देखिएको उनको भनाइ छ । कृषि उपजको निकासी, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुु र निर्माण सामग्रीको भाडादर घटाउन, दुुर्घटना न्युनीकरण, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराई घटाउँदै सहरबाट गाउँ फर्काउन, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक आयोजनाहरु प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिलो र धुलोबाट मुक्ति पाएका सर्वसाधारण फराकिलो, सफा, पक्की सडकमा यात्रा गर्न पाउँदा खुसी भएका छन् । दूरदराजका बस्तिमा सडक विस्तार भएसँगै समग्र विकासमा टेवा पुगेको छ । क्रमागत, नयाँ वहुवर्षीय र सालबसाली सहित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरिएको जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । जिल्लाभर आठ दशमलव १८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार दशमलव २७३ किलोमिटर सडक ढलान भएको उनले जानकारी दिए । ‘दुईवटा मोटरेबल र एउटा झोलुङ्गे पुल, ३१ कल्भर्ट र १२ वटा कजवे निर्माण भएका छन् । करिब ११ किमी नयाँ सडकको मार्ग निर्माण भएको छ । १२ दशमलव २०९ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ’, प्रमुख पौडेलले भने । दुई दशमलव ३१६ किमी तथा करिब १७ हजार २८६ घनमिटर ग्याविन जाली तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । अधुरा अवस्थामा रहेका पुराना वहुवर्षीय क्रमागत योजनालाई चलायमान बनाई गति दिनुका साथै सातवटा रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नति, थप दुई ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न वहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोलाबाट कालीओडार, तिप्ल्याङ, महभीर, भिरकाटे–रातोपानी–पोखरेबगर–भुरुङ्ग तातोपानी खण्डमा आठ किमी डिबिएसडी प्रविधीको कालोपत्र भएको छ । हिउँदमा कालोपत्र र ढलान भएको सडक वर्खा यामको सुरुवातसँगै पहिरो, पानीका मुहान र कटानका कारण क्षति भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–युनाइटेडका आयोजना व्यवस्थापक सुमन भट्टराईले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमार्फत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट गण्डकी प्रदेशको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने १८ किमी दूरीको पोखरेबगर–चित्रे सडक स्तरोन्नति गर्न विसं २०७५ मा सुरु भएको आयोजना यसै वर्ष ठेक्का टुङ्गिएको छ । आयोजनामार्फत आठ किमी डिबिएसडी कालोपत्र, दुई दशमलव दुई सय किमी ढलान र तीन दशमलव ६९० किमी सडक सोलिङ र ग्राभेल भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए । ‘धेरै ठाउँमा सडक स्तरोन्नति भएपछि सहज भएपनि प्रवेश विन्दुमा पर्ने हल्लेगौडा क्षेत्रको पहिरोले दुःख दिएको छ’, उनले भने, ‘पोखरेबगर–घोडेपानी सडकको यात्रालाई सहज, सुरक्षित र नियमित बनाउने हल्लेगौँडाको दुई ठाउँमा पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट र योजनाको खोजीमा छौँ ।’ बेनी नगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा पाँच दशमलव ४७ किमी सडक कालोपत्र/ढलान, तीन दशमलव ६२ किमी ग्राबेल र १९ दशमलव ७८ किमी सडकमा सोलिङ, नाली, टेवा पर्खाल निर्माण गरी स्तरोन्नति गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी र्दिए । मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार पौडेलले तीनवटा आयोजनामार्फत सात सय छ मिटर प्रिमिक्स कालोपत्र, पाँच सय ६९ मिटर ढलान र तीन सय मिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा तीन दशमलव ८८७ किमी सडकको नयाँ मार्ग निर्माण गरिएको बताउँदै गाउँपालिकाका इञ्जिनियर ईश्वर भण्डारीले २७० मिटर ढलान, एक हजार ६४०.७ मिटर सोलिङ र पाँच सय ८८ मिटर नाली निर्माण भएको जानकारी दिए । रासस
