निर्मला कुर्मी हत्याका आरोपित मन्त्री बादशाहलाई हटाउन डा. केसीको माग
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपित बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्री बनाएकोमा विरोध जनाएका छन् । डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बलात्कारका आरोपित बादशाहलाई मन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिएको बताएका छन् । ‘केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका वेला निर्मला कुर्मीको बलात्कार तथा हत्याका मुख्य आरोपी तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्याएको छ,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डा. केसीले बादशाहलाई तत्काल प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तुरुन्त बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन हामी सरकारको तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ सँगै उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउन, एकीकृत प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन जारी गर्न, गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान बनाउन, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीको मागलाई मौद्रिक नीतिले उपेक्षा गर्यो : व्यवसायी
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिले जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिले जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दुवै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले घरजग्गा व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्दा विगतको जस्तै घरजग्गा कारोबारमा विकृति आउँछ भन्ने भ्रममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरेको आरोप घरजग्गा व्यवसायीहरुको छ । मुलकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र ऊर्जा भन्ने तर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले इप्पानले राखेको दुई वटा मागलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश नगराइएको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनैपनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनैपनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति आएकोप्रति इप्पानको गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा कतै पनि माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्र विरोधी भएको आरोप लगाए । मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने प्रपञ्च भएको बताए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए । निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठिक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेको बताए । १० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्नेगरी मौद्रिक नीति नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र शशंकित भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो माग ३९ सय मेगावटका आयोजनाहरु पीपीए भएर फाइनान्स क्लोजर नभएर बसेका छन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने एउटा मात्रै जलविद्युत क्षेत्र हो, जलविद्युतको लागि वार्षिक २ प्रतिशत वृद्धि गरेर २० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थियौं’, उनले भने । नेपाल घरजग्गा आवास तथा विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मौद्रिक नीति तुलानामत्मक रुपमा लचिलो आएको बताए । उनले लचिलो मौद्रिक नीति आएपनि घरजग्गा कारोबार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । घरजग्गा व्यवसायीहरुका मागलाई मौद्रिक नीतिले कतै पनि समावेश नगरेको बताए । समग्र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेका व्यवस्थाहरुले पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुने अवस्था देखिए पनि घरजग्गा कारोबारलाई मात्रै प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति नआएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गामा धेरै ठूलो लगानी रहेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुने थियो, सामान्य रुपमा समावेश भएका कुराहरुले घरजग्गालाई चलायमान बनाउँछ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो बनाउँदा पहिलाको जस्तै घरजग्गामा बुम ल्याउँदा र विकृति ल्याउने सोच्नु गलत भएको बताए । धेरै ठूलो पुँजी घरजग्गा कारोबारमा अड्किएको भन्दै मौद्रिक नीतिले सहजिकरण गर्ने अपेक्षा सफल नभएको जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिमाथि संसदमा छलफल, सांसदको प्रश्न : नियामकको चाबी कसको हातमा छ ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा संसदमा राष्ट्र बैंकले अस्थिर नीति अघि सारेको आरोप लागेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद हरि ढकालले राष्ट्र बैंकले अस्थिर नीति अवलम्बन गरेको बताएका हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आफू अनुकुलको व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्दा सहज नीति बनाउने र अर्कै राजनीतिक दलको व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्दा कडाइ नीति अवलम्वन गरिरहेको आरोप लगाए । ‘विगतमा धेरै पटक राष्ट्र बैंकले नीति सच्याउनु पर्छ भनेर आवाज उठाएँ । तर, त्यो सच्याइएन, अहिलेको मौद्रिक नीति उत्साह गर्ने खालको छ । तर, नियामक राष्ट्र बैंकको चाबी कसको हातमा छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पायक पर्दा त्यो चाबी कसरी खोलिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।’ उनले यो अवधिमा सेयर लगानीकर्ताकर्ताले १४ खर्ब रुपैयाँ डुबेको धारणा राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : गभर्नरबाट अस्थिरताको बीजारोपण
कारागार र बालसुधार गृह सुधार्न आवश्यक छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारलगायत गृह मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरूको भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । ‘समितिमा उठेका कुरा सबै ठिकै छन् । तर भौतिक संरचनाको कुरा सबै भन्दा राम्रो छ । यसलाई हामीले सुधार गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य र सरसफाइको कुरामा पनि सरकारले गम्भीर तरिकाले सोचेको छ,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना जीर्ण छन्, कम छन्, ठाउँ कम छ । बढी संख्यामा कैदिबन्दी राख्नुपर्ने स्थिति छ । त्यही भएर स्वस्थ्य र सरसफाइको समस्या स्वतःउत्पन्न हुने भएकाले त्यसमा काम गर्नुपर्छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा व्यवस्थाको कुरापनि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले सवारी साधनबाट लिएर पुस्तकालयसम्मको कुरामा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिने बताए । उनले अहिलेको समयमा अपराधका घटनाहरु धेरै बढेको बताए। उनले जबरजस्ती करणी, लागुऔषध तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अपराधहरू बढ्दै गएको बताए । जबरजस्तीकरणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइसकेको बताए । उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा पनि अगाडि बढको जानकारी गराए ।
यी १८ बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई टेरेनन्, कारोबार रोक्का गर्ने ल्याकत राख्ला ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई २०८१ असारसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । याे अवधिमा १० वटा बीमा कम्पनीले मात्रै प्राधिकरणले दिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन सफल भए । हाल १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी २८ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अझै १८ वटा बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । जसमध्ये जीवन बीमातर्फ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पारेशन (एलआईसी) नेपाल, एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सिटिजन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा जिआईसीले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याउन नसकेका हुन् । समय सीमा सकिएपछि पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले के गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । साविक बीमा संस्थान रहेको यस कम्पनीमा सरकारको लगानी छ । विसं २०८० मंसिर १२ गते कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भएपछि ६ महिनाभित्र तोकेको पुँजी पुर्याउने शर्त प्राधिकरणमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाएको र स्वीकृति पाउन ढिलाइ भएको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ । ‘कम्पनीमा परिणत भएपछि जेठ ११ गतेसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले पुर्याउन सकेन । किनभने कम्पनीमा सरकारको लगानी छ, लगानी गर्न सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रक्रिया बढाएको कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अहिले कम्पनी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ ।’ रिलायबल नेपाल, सन नेपाल र सिटिजन लाइफलाई जगेडा कोषमा भएको रकम चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । साथै, यी कम्पनीले जगेडा कोषमा भएको रकमबाट बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेर पुँजी पुर्याउने प्राधिकरणसँग प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रिलायबल नेपालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको ३ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि, सन नेपालले भने २७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यस्तै, सानिमा रिलायन्स र प्रभु महालक्ष्मीले भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर बाँकी पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । हाल सानिमा रिलायन्सको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ४ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, एशियन लाइफले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको मात्रै वार्षिक र लेखापरीक्षक प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरणहरू सम्पन्न गरी पारित गरेको छ । त्यसयताको कम्पनीको लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । कम्पनीको सबै हिसाब बाँकी रहेकाले जगेडा कोषमा ठूलो रकम हुन आउँछ । सोही जगेडा कोषको रकमलाई पुँजीमा गणना गर्न दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोडको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको २ अर्ब १ करोड २३ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र सानिमा जिआईसीको २ अर्ब रुपैयाँ छ । यी कम्पनीले हपक्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने छन् । जसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले ४० प्रतिशत, यूनाइटेड अजोडले १५ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सले ५०.१५ प्रतिशत, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत, सानिमा जिआईसीले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । नेपाली बीमा बजारमा विभिन्न ४ बीमा कम्पनी मेट लाइफ, एलआईसी नेपाल, ओरियण्टल र नेशनल इन्स्योरेन्समा विदेशी लगानी छ । यी कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न बीमा प्राधिकरणलाई सकस छ । जसमध्ये एलआईसी नेपालले ८८.४५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने छ । मेट लाइफ, ओरियण्टल र नेशनलले पुँजी वृद्धि गर्ने कबुल गरेपछि प्राधिकरण मौन बसेको छ । ‘विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो, पुँजी वृद्धि गर्ने कबुल गरेपछि सहजीकरण गरेको छ, मेटलाइफ, ओरियण्टल र नेशनलले कबुल गरिसकेका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘एलआईसीमा भारतीय कम्पनीले पुँजी थप्ने निर्णय गरेपछि ८८ प्रतिशत हकप्रदको प्रक्रिया अघि बढिसक्यो, अब भारतीय र नेपाली लगानीकर्ताले आफैं पैसा थप्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीमध्ये हाल नेपाल पुनर्बीमाको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन पुनर्बीमाको १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमाले बोनस सेयरमार्फत् पुँजी पुर्याउने र हिमालयन पुनर्बीमाले चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । साथै, हाल विभिन्न ७ वटा लघुबीमा नेपाल माइक्रो, गार्डियन माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, लिवर्टि माइक्रो लाइफ, स्टार माइक्रो र ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले यी सातै लघुबीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल यी सबै कम्पनीको पुँजी ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अब ७५ करोड पुँजी पुर्याउन सबै लघुबीमा कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्ने छ । ‘लघुबीमाको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, जसमा ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुनुपर्छ, सञ्चालनमा आएको एक वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्नुपर्छ, केही कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, अब आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा आएमा अनुमति दिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको कारोबार रोक्का समयमा पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । बीमा ऐन बमोजिम समयमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीको पोर्टफोलियो रोक्का र कारोबार रोक्का गर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढेको र अर्काे नियामकमा रोकिएका कारण बीमा प्राधिकरण अन्यौलमा छ । स्रोतका अनुसार नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्छ । यी कम्पनीले पुर्याए पुँजी नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ८ अर्ब २ करोड ३ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ५ अर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सूर्याज्योति लाइफको ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्जीवन बीमातर्फ भने हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ५० करोड १ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीको २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रुडेन्सियलको ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।
पोखरामा सार्वजनिक यातायात बन्द
कास्की । मुलुकको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आइतबार बिहानदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बस, ट्याक्सी, जिपसहित यात्रीवाहक सवारीसाधन बन्दा हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ’लाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा यातायात व्यवसायी र मजदुरले आजदेखि प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात ठप्प गराएका हुन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभए पनि निजी सवारीसाधन भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको सातबुँदे मागमा सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएपछि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले ४८ घण्टाको समय दिएर हाम्रा मागहरु सरकार समक्ष राखेका थियौँ, सरकारले कुनै पनि चासो नदिएपछि आजदेखि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर बसेका छौँ’, उनले भने । प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) मा यात्रु बोक्न दिनेगरी राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको आरोप व्यवसायीको छ । यातायात ऐन बनेको चार वर्षपछि गण्डकी सरकारले रातो नम्बर प्लेटका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई यात्री बोक्न दिनेगरी कार्यविधि बनाएको छ । यातायात व्यवसायीसँग परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा निजी सवारीसाधनलाई यात्री ओसारपसार गर्न वैधानिकता दिन लागिएकोप्रति यातायात व्यवसायी महासंघको आपत्ति रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । यातायात व्यवसायीले यातायात प्राविधिकीकरण गठन गरी सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्ने, यातायात, मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्नेलगायत माग सरकारसँग राखेका छन् ।
रेसुंगा विमानस्थलमा एक महिनादेखि उडान अवरुद्ध
गुल्मी । जिल्लाको रेसुंगा विमानस्थलमा एक महिनादेखि हवाई उडान प्रभावित बनेको छ । वर्षाको समयमा पानी परिरहने र बाक्लो कुहिरो लाग्ने भएकाले असार दोस्रो सातादेखि उडान अवरुद्ध बनेको रेसुंगा विमानस्थलका प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा साताको तीनपटक नियमित उडान गर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्सले असार १४ गतेपछि उडान गर्न सकेको छैन । रेसुंगा‐काठमाडौं र काठमाडौं‐रेसुंगाका लागि टिकट काटेका यात्री दैनिक विमानस्थल पुगेर फर्किने गरेको बताउँछन् । मौसममा सुधार नआउँदासम्म नियमित उडानमा समस्या हुने भएकाले यात्रीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै उडान रोकिएको प्रमुख थापाले बताए । गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थल निगमको १८ सिट क्षमताको ट्विनअटर जहाजले उडान गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौंबाट बिहान ६ः३० बजे र रेसुंगा विमानस्थलबाट बिहान ७ः३० बजे नियमित उडान तालिका छ । सोही तालिकाअनुसार निगमले काठमाडौंबाट रेसुंगा लागि सात हजार पाँच सय रुपैयाँ र रेसुंगाबाट काठमाडौंका लागि सात हजार तीन सय रुपैयाँ भाडादर निर्धारण गरेको छ । जिल्लामा गत वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा हवाई उडान सुरु गरिएको थियो । रेसुंगा विमानस्थलमा दिउँसोको समयमा अत्यधिक हावा चल्ने भएकाले प्राविधिक दृष्टिकोणले बिहान ११ बजेसम्म मात्र उडान भर्न उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्लो समयमा हवाई उडान सुरु भएसँगै जिल्लामा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । रेसुंगा विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि एक वर्षमा एक सय २५ उडान भइसकेका विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । उक्त विमानस्थल सदरमुकाम तम्घासबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ ।
बयानका लागि निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल विशेष अदालतमा उपस्थित
काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छ्न । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको ३५ दिनपछि अर्याल बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । आइतबार अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा उनले बयान दिनेछन् । बयान दिएपछि उनलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा वा साधारण तारिखमा रिहा गर्नेबारे आदेश हुनेछ । अर्यालमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रको अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरिएको थियो ।
