बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाले १५ मा विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले साउन १५ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले मुख्यमन्त्री लामाको विश्वासको मतका लागि १५ साउन दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामा एमालेको समर्थनमा साउन ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
आफूमाथिको कारबाही अवैधानिक भन्दै मुकुलले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूमाथि गरेको कारबाही अवैधानिक रहेको भन्दै मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । असार २५ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको थियो । रास्वपाको उक्त निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै उनले आइतबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । ढकालले आफूमाथिको कारबाही राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनको दफा १८ (२), रास्वपाको विधानको व्यवस्था, संविधानको धारा २६९ (४), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार अवैधानिक दाबी गरेका छन् ।
प्रशासनमा थन्किएका राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने
दमौली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा वितरण नगरी थन्किएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवाग्रहीलाई वितरण गरिने भएको छ । कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्ने सेवाग्राहीको घुइँचो बढेपछि बनेर आएका परिचयपत्र वितरण रोकिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अनिवार्य गरिएपछि गत जेठ र असारमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको थियो । हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सच्च्याएपछि कार्यालयमा घुइँचो कम हुँदै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकास श्रेष्ठले बताए । कार्यालयमा साबिकमा भन्दा अहिले सेवाग्राहीको उपस्थिति घटेकाले कार्यालयमा उपलब्ध भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागिएको उनले उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन र बायोम्याट्रिक दिन आउने सेवाग्राहीको चापले कार्यालयमा उपलब्ध भएका परिचयपत्र वितरण स्थगन गरिएको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीको चाप घटेकाले परिचयपत्र वितरणलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।’ विभिन्न समयमा बायोम्याट्रिक दिएका सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा ‘एसएमएस’मार्फत जानकारी भएपश्चात् बायोम्याट्रिक गर्दाको आवेदन फारम र सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई परिचयपत्र कार्ड लिन आउन सूचना जारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०७६ देखि भरिएका ४५ हजार बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयमा आइपुगेको छ । हालसम्म एक हजारले मात्रै परिचयपत्र लिएका कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय व्यक्ति परिचयपत्र लिन नआएकाले पनि कार्यालयमा थन्किएको राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका कर्मचारी प्रताप पण्डितले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भई बायोम्याट्रिक विवरण उपलब्ध गराउँदाको जस्तै दस्तखत भिडाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कार्यालयमा हाल दैनिक एक सयले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्ने गरेका छन् । राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले पनि सेवाग्राही विवरण उपलब्ध गराउने आउने गरेका पण्डितले बताए । जिल्लामा हालसम्म एक लाखभन्दा बढीले विवरण दर्ता गरिसकेका छन् । प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ताका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तनहुँका दशवटै पालिकाका वडास्तरमा पुगेर पनि विवरण संकलन गरिएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति मधेस सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री सिंह
महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘मैले व्यवसायीहरूका समस्या बुझेको छु, उनीहरूलाई भारतबाट सामान ल्याउन समस्या भइरहेको छ, करको झन्झट छ, भन्सार कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति अभावले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’ मधेशमा बेरोजगारी अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यसलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । धनुषा र सिरहामा कमला नदीको बगर क्षेत्रमा खेतीपाती गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो । मधेसमा स्थापना भएका उद्योगमा स्थानीयले रोजगारी नपाएको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने । उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको र यसका लागि नीति निर्माण तहमा समेत सरोकारवालालाई सहभागी गराइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
६ अर्बका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् : कार्यकारी निर्देशक सापकोटा
काठमाडौं । नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो । २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास निर्माण तथा बिस्तार एवं नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न स्थापित भएको थियो । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, बिस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा उनले नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । २० भन्दा धेरै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छः नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ? नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क,बहुउद्देश्य भवन,जग्गा एकीकरण आयोजना,फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजार लगायतका आयोजनाहरुमा २५ नगरपालिकाहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कोषले २५ बढी नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । जसको लागि करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ । १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । २० भन्दा धेरै कायोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरु साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब सम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसावले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरुमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं । नगर विकास कोषको स्रोत,नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंक लगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकासमा पनि भुमिका खेलेका छौं । कोषले नगरपालिकाहरुलाई आयोजना दिने मात्रै होइन । आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानी योग्य आयोजनाहरु तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ । आयोजनाहरुको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ । ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरु हुन् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आएका आयोजनाहरु हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्णस्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहानामा बनाएका आयोजनाहरु होइनन् । कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्वपूर्ण हो । नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ? सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतिकरण एवं पुँजी संरचना सम्बन्धि रणनीति पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो । जुन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कोषले ७५३ र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने,७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरको रुपमा कोषमा आवद्ध गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउने रणनीति छ । कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्डको पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीको प्रावधानहरु थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीति पत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैँ ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा नगर विकास कोषेको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनः संरचनालाई कुनैपनि सरकारले नकारेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ,संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्नसक्यो भने शाखा कार्यायलयहरु प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरु ल्याउनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र वाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महशुस गरेको छु । शहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ कि छैन ? खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । शहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । शहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र डल छेट्याएर हर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला ? शहरको विकास गर्न त्यसको गुरु योजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरुयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरु योजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृति गुरु योजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज हामीले एकीकृत विकासको योजना भन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही अनुसार बजेटल विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । एकीकृत नगर विकास योजनावेस भएर कुनैपनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनैपनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ । त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरुरी भयो त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि होइन । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोजमा लगानी गरेका छौं । त्यसले व्यवस्थित शहरको बोटामा छैनौं । एकीकृत नगर विकास योजनाको आधारमा विकास योजनाहरु अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ । आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्नेगरी शहरहरु विकास भएका छन् त ? स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु छन् । तीन वटै सरकारहरुको भुगोल एउटै हो । उहाँहरुले काम गर्नलाई अधिकतम कोशिस गर्नुभएको छ । व्यवस्थित शहरिकरणको लागि गर्नुपर्ने कामको हिसावले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरुले सामाजिक पूर्वाधारहरु विद्यालय,बाटो,अस्पताल,खानेपानी,विद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार बनाए जस्तो हिसावले शहरका पूर्वाधारहरुलाई सोचिएको छ । लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरुपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनैपनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरुयोजना अनरुप काम गर्न नसक्नु हो । मेरो नगरको गुरुयोजना यो हो भनेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले शहरी स्वरुपमा परिवर्तन देखिने थियो । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरुले प्राविधि पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरुले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरु भौतिक संरचना बनेर शहरको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ । नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ? संघीय सरकारको संघीय इकाइको हिसावले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार अनुसार काम गरिरहेका छौं । कोषले ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्युनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरु आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरुलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारहरुमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । जागरुक र काम गर्ने चाहने र पैसा नभएका मेयरहरुलाई कोषले सहयोग गर्न सफल भएको छ । नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भएपनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ । ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आवद्धता आवश्यक छैन ? नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानूनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरु आवद्ध हुने भनेको कानूनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाको लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्नसक्छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनको लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ । नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ कि छैन ? नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम कोषले आयोजनाहरु स्वीकृति गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुनेकुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरुमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै शुरु गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ । स्थानीय आधा जनता निशुल्क पानी खान्छन् अर्को तिर पैसा तिरेर खानु पर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानु पर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेट भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरु दिगो रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतमा छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरुमा काम गरेको छैन ।
सहकारी क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य : महासंघ
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले मौद्रिक नीति सहकारी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महासंघले जनाएको छ । ‘पहिलो पटक मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारी क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन हुनुले सहकारी अभियानको मनोबल उच्च बनाएको छ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उद्घोषले सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदा यसले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्ता सहज रूपमा हुने वातावरण सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । चालु मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन, समस्या समाधान गर्न र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउन महत्वपूर्ण विषय समेटेको महासंघको बुझाइ छ । यस नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका नीतिगत व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
नमोबुद्धका शिक्षकको आन्दोलनमा जिल्लाका संघसंगठनको ऐक्यबद्धता
काभ्रे । शिक्षक सरुवा लगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलित नमोबुद्धका शिक्षकहरूको आन्दोलनमा जिल्लास्थि शिक्षक संघसंगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन काभ्रेका अध्यक्ष रामचन्द्र थापा र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन काभ्रेका अध्यक्ष चेत लामाले हस्ताक्षर गरी संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नमोबुद्ध नगरपालिकाले ‘कानूनविपरित, पूर्वाग्रहपूर्ण तथा नियतवश र फगत आफ्नो निहीत उद्देश्य पूरा गर्न आम बालबालिकाको हितविपरीत’ गरेको सरुवाप्रति ‘घोर भत्सर्ना गरिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापनको ‘तानाशाही स्वरूप’ देखाएको भन्दै शिक्षक संघ, संगठनहरूले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस पार्ने कुरामा सचेत रहन र यी र यस्ता गतिविधिलाई खुलेर विरोध गर्न समग्र सरोकारवालामा अपिल समेत गरेका छन् । ‘लोकहितविरुद्ध, कानुनविरुद्ध’ को कार्य रोक्न नमोबुद्ध नगरपालिकाको नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै ‘योजनाकार कर्मचारी’ लाई समेत शिक्षक र आम बालबालिकामाथि गरिएको ‘अमानवीय र क्रूर व्यवहार’को अन्त गरी गल्ती सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नमोबुद्धभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, अभिभावकलाई समेत यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा डटेर लड्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
नयाँ सरकारको दायित्व
भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् । विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन । नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ । नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ । वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे । जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो । दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ । सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ । रासस (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन्)
