राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत सकियो, आगामी असारभित्र निर्माण सक्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ । आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ । मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मि. पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मि. जडान गरिएको छ । विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन् । खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुने छ । बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अव सुरु हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड–१९को महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं’, घिसिङले भने, ‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए । केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो । सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन् । दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.ले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ । आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ । मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मि. पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मि. जडान गरिएको छ । विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन् । खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुने छ । बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अव सुरु हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड–१९को महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं’, घिसिङले भने, ‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए । केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो । सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन् । दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
आज १५ सयले बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । आज सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। आज शुक्रबार तोलाको १५ सयले बढेर छापावाला सुनको मूल्य १ लाख ५७ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो बिहिबार सुनको मूल्य तोलाको एक लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । आज चाँदीको मूल्य तोलाको ३५ रुपैयाँले बढेको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्र छिट्टै बाउन्स ब्याक हुन्छ, लाभांश सोंचेअनुसार पाइन्छ’
सुनिल केसी बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो । वाणिज्य बैंकको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को अध्यक्ष बनेर काम गरिरहेका केसी एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन् । केसी एनबीएको अध्यक्ष भएकै समयमा बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो सकस भोगिरहेको छ । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि सिर्जित मन्दीको चपेटामा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्याे । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले खासै राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकिरहेको छैन भने सेयरधनीहरूले पनि अपेक्षाअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । ऋणीले ऋणको माग नगर्दा बैंकरहरू ग्राहक खोज्न घरमै जानुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । यो परिस्थितिमा बैंकरले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंकिङ क्षेत्रको यो सकस कहिलेसम्म रहला ? सेयरधनीले कहिले पाउलान् अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल ? बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेको युवाजगतले अब कसरी अगाडि बढ्ने ? यी र यस्तै जिज्ञासाको जवाफ खोज्न हामीले सीईओ केसीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको माहोल कस्तो छ ? उकुसमुकुस भएको धेरै वर्ष भयो । नकारात्मकता बढेको छ । यसलाई विस्तारै सकारात्मकतर्फ डोर्यायाे भने माहोल राम्रो हुन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरि नै शताब्दीको ठूलो संकट आइपर्याे । महामारीले मनोविज्ञानमा असर परेको छ । त्यसबाट बाहिर आउँदा सकारात्मक सोंचतर्फ अघि बढ्नपर्ने हुन्छ । अहिले जुनसुकै पेसा व्यवसाय र क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । कुनैबेला ‘ग्ल्यामरस’ क्षेत्रका रूपमा चिनिएको बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरहरू पनि खत्तमै हुन् भनिन्छ । तपाईंले पनि समाजमा नकारात्मकता बढेको र माहोल त्यतैतिर लागेको भन्नुभयो । यसको जड के रहेछ ? संधै समय समान रहँदैन । उतारचढावहरू भइरहन्छ । सरकारी बैंकबाहेक नेपालको बैंकिङ युवा अवस्थामा छ । । सरकारी बैंक छाडेर हेर्ने हो भने निजी बैंकहरू सञ्चालनमा आएको ४० वर्षमात्रै पुगेको छ । यस अवधिमा नेपाल बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही राम्रा काम पनि भएका छन् । २०४६/४७ सालपछि बैंकिङ वृद्धि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्रले पनि गति लियो । अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । थुप्रै बैंकहरू सञ्चालनमा आउँदा धेरै परिवर्तन पनि आयो । तर, पछिल्लो समय अप्ठ्याराे परिस्थिति आउँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । बैंकिङ क्षेत्र आफैले एक्लै केही गर्न सक्दैन । बैंकको पफर्मेन्स निजी क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ । जनताको आवद्धता र सरकारसँग पनि नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रबीच एकआपसमा सम्बन्ध रहन्छ । तैपनि गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले ४० अर्ब कर तिरेका छन् । आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको छ । अप्ठ्याराे परिस्थितिका कारण नकारात्मक भाष्य निर्माण भएका हुन् । यो राम्रो विषय होइन । तर, समयअनुसार विस्तारै कम हुँदै जान्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भूतप्रभावी कानुन बलपूर्वक लागू गरेपछि बैंकहरूले ४० अर्ब कर तिरे । त्यसमा पनि महालेखाको टिप्पणी, कानूनी र करका विवाद थिए । बैंकरहरूले अदालतमा मुद्दा हाले पनि हारे । यो घटनालाई स्मरण गर्दा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गरेको विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले गरेको यो निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । विदेशी लगानी (एफडीआई) कम आएको सन्भर्दमा नीतिगत अस्थिरता हुँदा समस्या आउँछ । यस्तो हुँदा विदेशी लगानीकर्तामा सही सन्देश जाँदैन । किनभने नेपाल जस्तो देशले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने र धेरै वृद्धि गर्नुपर्ने छ । जसको लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा लगानी गर्न योजना बनाएका लगानीकर्ताका लागि नीतिगत अस्थिरता सही सन्देश गएको छैन । भविष्यमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । थप बहस गर्ने भन्दापनि सरकारले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुहुँदैन । यहाँबाट धेरै पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम हामीसँग हुन्थ्यो भने थप लगानी गरेर धेरै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा त्यो रकम गइसकेपछि कहाँ लगानी भयो भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ । एनएमबी बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता एफएमओ छ । विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गयो भन्नुभयो । एफएमओको प्रतिनिधिले यो घटनालाई कसरी चित्रण गरे ? एनएमबी बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी एफएमओको करिब १४ प्रतिशत लगानी छ । एफएमओले भिन्न बैंकिङ, अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नेगरी नवीकरणीय ऊर्जा, स-साना एसएमईज कर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहन्छ । लगानी गरेपछि सम्बन्धित देशको नियामकले लागू गरेका नियम पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी रहेका बैंकका लगानीकर्ता र भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाएका लगानीकर्तामा कस्तो प्रभाव पर्याे भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नीतिगत अस्पष्टता, फरक समयमा फरक नीति लागू गर्दा पर्ने असर ठूलो हुन्छ । यसले तत्काल असर देखिने भन्दा पनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने गर्छ । त्यतिबेला ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सहज वातावरण बनाएर विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन तथा पूर्वाधार सम्मेलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । १०/१२ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम होइन । तर, त्यसको असर कति पर्छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गर्नुभयो । एनएमबीमा जोडिनुभएको १६ वर्ष बढी भयो । ३४/३५ वर्षको बैंकिङ अनुभवलाई स्मरण गर्दा कति स्मरणीय रह्यो ? सन् १९९० मार्चबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेको हुँ । ३५ वर्ष फर्केर हेर्दा निकै लामो यात्रा पार गरेको जस्तो लागिरहेको छ । यस क्षेत्रमा रमाइलो मानेर काम गरेको हुँदा यति लामो समय कटेको लाग्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । हामीले बैंकिङ अभ्यास गर्दा ३ वटा विदेशी लगानीका बैंक र ३ वटा सरकारी बैंकमात्रै थिए । उतिबेला ग्राहक बैंकमै धाउनुपर्थ्याे । बैंक खाता खोल्न पनि थुप्रै दिन लाग्थ्यो । सरकारी बैंक मात्रै हुँदा सामान आयात गर्ने वा निर्यात गर्न एलसी खोल्नुपर्याे भने एक महिना समय लाग्थ्यो । तीनवटा विदेशी लगानीका बैंक सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले विदेशमा भइरहेको राम्रो अभ्यासलाई नेपालमा भित्र्याए । त्यतिबेला सबै काम म्यानुअल हुन्थ्यो भने अहिले सबै काम अटोमेटेड कम्प्युटरबाट हुन्छ । बैंकका हिसाब क्याल्कुलेटर थिचेर गरिन्थ्यो । तर, कामको सिकाइ भने पक्का हुन्थ्यो । अहिले कुनै काम गर्नुपर्याे भने एआई र प्रविधिको सहयोगबाट गरिन्छ । त्यतिबेलाको समय हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको छ । आधारभूत तहबाट गर्दै सिक्दै गर्दा नेपालको बैंकिङले धेरै फड्को मारिसकेको छ । तैपनि अझै त्यस किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन । लामो यात्रामा धेरै उतारचढाव र चुनौति खेप्नुपर्याे । तर, मैले यात्रालाई नयाँ विषयवस्तुबारे सिक्ने अवसरका रूपमा लिएँ । धेरै सम्झौता गरें । यसले सन्तुष्ट बनाउँछ । ग्लोबल्ली बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन् । प्रविधिको विकास छिटोछिटो र नयाँनयाँ परिवर्तन भइरहेका छन् । ती प्रविधिसँग घुलमिल हुनुपर्ने चुनौती छ । पछिल्लो १०/१२ वर्षको अवधिमा विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला आन्दोलन र कोरोना महामारी पनि भोग्नुपर्याे । कठिन समयमा पनि बैंकिङ क्षेत्र चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कोरोना महामारीमा कर्मचारीसँग नजिक रहेर काम गर्याैं । कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दियौं । कर्मचारीको अथक मिहिनेतले सन् २०२१ मा फाइनान्सियल टाइम्स लण्डनले एशियाकै उत्कृष्ट बैंक अवार्ड एनएमबी बैंकलाई प्रदान गर्याे । बैंकिङ करिअरमा अप्ठ्याराे समयमा त्यो अवार्ड पाउनु ठूलो चुनौती थियो । किनभने नाफा र समस्याभन्दा पनि दीगो बैंकिङलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनाैती थियो । त्यसैले कुनैपनि अप्ठेरो परिस्थितिमा डराएर पछि हट्नेभन्दा पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको सकारात्मक सोंचबाट नै अवार्ड पाउन सकिएको हो । महत्त्वपूर्ण डिल गरेर उत्साहजनक भयो भन्नुभयो । कतिपय डिल बिग्रेका पनि हुन सक्छन् । कतिपय डिलले बैंकलाई घाटा पनि भएको हुनसक्छ । संस्था र समाजलाई नै गज्जब भएको कुनै त्यस्तो कुनै डिल छ ? सन् २०१६/१७ तिर नेपालमा होंसी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा फरक तरिकाले ‘कन्सोर्टियम सिण्डिकेसन’ कर्जा प्रवाह गर्याैं । ५/६ वटा बैंक सहभागी भएर ठूलो सिण्डिकेसन लोन प्रवाह गरेका थियौं । नेपालका बैंकमात्रै नभएर संसारकै सबैभन्दा ठूलो बैंकसँग सहकार्य गरेर एफडीआई भित्र्यायौं । अहिले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । त्यसमा योगदान गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ । त्यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव सम्झिनलायक छ । होंसी सिमेन्ट विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भए । विदेशी लगानी भनिए पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर नेपालभित्रकै पुँजी परिचालन गरेको भन्ने थियो । खासमा के भएको थियो ? नेपालजस्तो देशमा ठूलो आकारको प्रोजेक्टमा लगानी ल्याउन सहज वातावरण हुनुपर्थ्याे । स्ट्रक्चर डिलले पनि त्यो वातावरण बनेको थियो । त्यसमा ल्याउनुपर्ने इक्विटी सबै ल्याएको थियो । बैंक अफ चाइना र अन्य चाइनिज बैंकको फाइनान्सियल ग्यारेन्टी लोन दिएको थियो । सबै जोखिम ती बैंकले लिएका थिए । चाइनिज कम्पनीले नै बीमा गरेको थियो । कुनै प्रोजेक्ट सफल हुन जोखिम समावेश हुनुपर्छ । अहिले सबै कर्जा तिरिसकेको छ । थोरै मात्रै तिर्न बाँकी छ । नेपाल वा विदेशको पुँजीभन्दा पनि स्वदेशमै ठूलो उद्योग स्थापना भएको छ, धेरैलाई रोजगारी दिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता र बैंकको कर्मचारीको पक्षबाट बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । २०४०/०५० को दशकमा व्यवसाय गर्ने मान्छे अहिले पनि व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताको पक्षबाट हेर्दा पछिल्लो समय खस्किएको गुनासो छ । बैंकमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल आएन भन्नुहुन्छ, किन ? सुरुमा बैंकमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले सोंच्नै नसक्ने प्रतिफल पाएका छन् । विगत ५/१० वर्षको अवधिमा पुँजी वृद्धिका कारण प्रतिफल कम भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रत्येक बैंकको नाफा २/४ अर्ब छ । तर, अपेक्षाअनुसारको नाफा होइन । निजी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै प्रतिफल दिने कम्पनी पनि छन् । त्यसैले बैंक मात्रै नाफामुखी भए भन्ने विषयमा सत्यता छैन । बैंकहरू आधारभूतरूपमा उचित प्रतिफल दिन सक्ने संस्था हुन् । अबको केही समयपछि परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै उचित वा अन्य क्षेत्रसँग तुलना गर्न मिल्नेगरी प्रतिफल दिनेछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईं जस्तै खारिएका व्यक्तिहरू छन् । नियामकले नजिकबाट धेरै विषयमा अभिभावकत्व गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । एक/डेढ वर्ष अगाडि निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पुग्यो । त्यो ब्याज घटेर ४/५ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले ७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा बैंकको ब्याजदर सतप्रतिशत तलमाथि भयो । यो किसिमको अस्थिरता किन ? आजभन्दा २ वर्ष अगाडि संसारभर नै ब्याजदर बढेको थियो । संसारको सबैभन्दा ठूलो र विकसित अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा २०/२२ पटक ब्याजदर बढ्यो । साढे १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अमेरिकामै यस्तो परिवर्तन आउँदा बेलायत, यूरोप, भारतमा समेत ब्याजदर बढेको थियो । त्यसैले अधिकांश देशमा ब्याजदर बढेका बेला नेपालमा पनि ब्याजदर बढेको हो । नेपालमा तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढेको हो । निक्षेपको माग बढी भएपछि ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पनि ब्याजदर बढ्न मद्दत पुगेको हो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बजारको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने नीति थियो । बैंकरबीचको भद्र सहमतिअनुसार ब्याजदर बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ भनेर धेरै माथि जान दिएको थिएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि बढ्नेक्रम जारी रह्यो । त्यतिबेला आन्तरिक बाह्य दुबै दबाब थियो । ८/९ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुग्दा कर्जाको किस्ता नियमित गर्न समस्या भयो । उद्योगी व्यवसायीका आफ्नै समस्या थिए । अहिले ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाएर के गर्ने ? कुन दिन १५ प्रतिशत पुर्याउँछन् भन्ने संशय छ । त्यसको प्रभाव स्वरूप अहिले कर्जाको माग नआएको हो कि ? हामीले दिने दर दुई/तीन प्रकारको हुन्छ । कुनै ब्याजदर बजारको मागअनुसार बढ्दा बढ्ने जाने र घट्दा घट्ने हुन्छ । यस्तै स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिएपछि बजारमा जस्तोसुकै परिवर्तन आएपनि स्थिर ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । यस्तै आधार दरमात्रै परिवर्तन हुने र प्रिमियम दर स्थिर राख्न सकिने विकल्प पनि छ । बैंकको आधार दर परिवर्तन हुँदा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले यस्तो संशय गर्ने ठाउँ छैन । पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य निकै कम देखिन्छ । किन यस्तो भएको होला ? म सेयर बजारको विज्ञ होइन । फण्डामेन्टल्ली कम्पनीको संरचना, लगानी, नेटवर्थ, व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणालाई हेरेर मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो । फण्डामेन्टल्ली ठिक भएका कम्पनीको सेयरले उचित मूल्य पाउनुपर्ने हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको र वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको छ । त्यसको प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ । तर, बैंकहरू बाउन्स ब्याक हुन्छन् । एनएमबी बैंकले कुनै समय उत्कृष्ट पफर्मेन्स गरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकको स्पिड घटेको हो ? विगत ५/६ वर्षको तुलना गर्दा लाभांश वितरणमा एनएमबी बैंक टप फाइभ भित्रपर्छ । गत वर्ष हामीले दिएनौं । तर, त्यसअघिको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने बैंकले औसत १८/१९ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा विभिन्न किसिमका जोखिम भएपछि गत वर्ष व्यवसाय वृद्धि गरेनौं । त्यसैले गत वर्ष लाभांश नदिएपछि कमेन्ट गरेका हुन सक्छन् । तर, रणनीतिक हिसाबले अप्ठ्याराे परिस्थितिमा सबै विषय मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रणनीतिक हिसाबले कुनै समय हामीले नियन्त्रण भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । दीगो बैंकिङ गरिरहँदा प्रतिफल मात्रै नभई अन्य पार्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षामा लगानी गरेको छ । यी क्षेत्रबाट भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले सहज अवस्था आएपछि क्याचअप गरिहाल्छौं । त्यो समय कहिले आउला ? यही वर्ष पनि आउन सक्छ । गत वर्ष मात्रै वृद्धि नभएको हो । किनभने त्योबेला वृद्धि गर्ने समय पनि थिएन । नेपालको समग्र कर्जाको वृद्धि ५ प्रतिशत थियो । त्योभन्दा अगाडि ३ प्रतिशत थियो । २०/२५ प्रतिशत वृद्धि गर्नु स्ट्याण्डर्ड हो भनेर बजारको बुझाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमै वृद्धि छैन भने हामी मात्रै एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तपाईंसँग ३५ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ, बैंकिङ क्षेत्रका हरेक आरोहअवरोहरुको अनुभव गर्नु भएको छ, अबको एक/दुई दशक बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध भइरहेका र नयाँ आउने युवापुस्तालाई तपाईंको राय के छ ? नेपालको बैंकिङ युवापुस्तामा छ । बैंकिङलाई अन्य क्षेत्रसँग तुलना गर्ने हो भने ४० वर्षमा कमैले छलाङ मारेका छन् । यो क्षेत्र सबैभन्दा धेरै पारदर्शी छ । नियामकको दायराभित्र छ । सुशासनको स्ट्याण्डर्ड अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ । पछिल्लो समय विभिन्न उतारचढाव आएपनि बैंकिङ क्षेत्र धेरै अप्ठ्याराे परेन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र भारतबाहेक दक्षिण एशियामै राम्रो छ । किनभने अप्ठ्याराे स्थितिमा पनि हामीले उत्कृष्ट पफर्मेन्स गरिरहेका छौं । जलविद्युत, आईटी क्षेत्र र पर्यटन लगायतमा ठूलो सम्भावना छ । यी सबैलाई हेर्ने हो भने नेपालले अबको १० वर्षमा ८/१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको बैंकिङमा सम्भावना थुप्रै छन् । बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटाइजेशनमा ठूलो लगानी गरेको छ । अझै लगानी भइरहेको छ । पारदर्शी, नियामक वातावारण, सुशासनमा काम गर्नेलाई बैंकिङ करिअर राम्रो नै छ । बैंकिङले आफ्नो जीवन मात्रै परिवर्तन गर्ने नभई अरूको जीवनमा पनि परिवर्तन गर्ने क्षेत्र हो । यो व्यापार गर्ने क्षेत्र होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा १८ लाख ऋणी, ५ करोड बढी निक्षेप खाता छन् । उनीहरूसँग डिल गर्दा सन्तुष्टसँग आनन्दमय छ । वास्तविक रूपमा सही बैंक छनोट गरेर आफ्नो जीन्दगीलाई नै अर्काे तहमा पुर्याउन मद्दत पुग्छ । कसैको जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावले छुट्टै किसिमको अनुभूति दिन्छ । तरु, व्यापार गर्छु र पैसा कमाउँछु भन्नेलाई अन्य क्षेत्र पनि छन् । सुनिल केसी जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो, वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर आकांक्षा राख्ने युवा धेरै हुन सक्छन् । बैंकको टप लेभलमा पुग्छु, सीईओ बन्छु भन्नेलाई तपाईंको सल्लाह के हुन्छ ? बैंकिङ अभ्यास विश्वासको व्यवसाय हो । एनएमबी बैंकमा साढे २ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप छ । २० लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहक पूर्व ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका हुन् । उहाँहरू विश्वासले बैंकमा आवद्ध हुनु भएको हो । बैंकको टप पोजिसनमा पुग्न सबैभन्दा पहिला इन्टिग्रीटी, इथिकल अभ्यास, हार्ड वर्क, सिकिरहने बानी हुनुपर्छ । यो व्यवहार भएका जोपनि सीईओ बन्न सक्छ । किनभने रकेट साइन्स होइन बैंकिङ क्षेत्र । नेपाली बैंकरले असाध्यै राम्रो गरेका काम के-के हुन् ? बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा हाँकेर विश्वास कायम गरेका छन् । कुनै न कुनै हिसाबमा नेपालीहरू बैंकमा जोडिएका छन् । तर, जनताको भरोसालाई बैंकिङ क्षेत्रले टुट्न दिएको छैन । यही नै सबैभन्दा ठूलो काम हो । किनभने अन्य देशमा बैंक डुबेका उदाहरण पनि छन् । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्म ठूलो दूर्घटना भोगेको छैन । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी जस्ता ठूला संकट पनि टारेर आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्याउन ५० हजार कर्मचारीको ठूलो योगदान छ । सबैभन्दा राम्रोसँग सञ्चालित नियामक राष्ट्र बैक छ । अभिभावकको भूमिका राम्रो पाएको छ । गर्न नसकेका कामहरू के हुन् ? यो भन्दा उचाइमा जान सकिन्थ्यो होला । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जान सकेका छैनौं । आन्तरिक रूपमा मात्रै व्यवसाय गरिरहेका छाैं । डिजिटलमा अझै फड्को मार्न बाँकी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रलाई के प्रभाव परेको छैन । २० प्रतिशतका दरले बैंकको ग्रोथ हुँदा अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बढिरहेको छ । जसरी अर्थतन्त्रको वृद्धि हुनुपर्थ्याे, त्यसरी हुन सकेको छैन । नेपालका बैंकहरूले ट्रेड फाइनान्समा मात्रै लगानी गरे । छिटो नाफा जहाँबाट आउँछ त्यहाँ मात्रै लगानी गरे । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै गए । उद्यमी अप्ठ्याराे परेको बेला बचाउनुपर्नेमा उल्टै धितोको धनसम्पत्ति जफत गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि लाग्छ नि ? नेपालको अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित छ । सबै वस्तु आयात गर्नुपर्छ । त्यो बैंकका लागि बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । तर, त्यतिमात्रै नभएर ६०/७० अर्ब रुपैयाँ जोखम मोलेर खोलामा लगानी गरेका छन् । यसमा बैंकिङ, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रको पनि योगदान छ । हाम्रो पहिलो धर्म निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्नु र मागेको बेला फिर्ता गर्नु हो । निक्षेपको अभाव भएपछि बैंकरहरू निक्षेपकर्ता खोज्दै निक्षेप ल्याउनुपर्ने र बढी पैसा भएपछि उद्यमी खोज्दै कर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि ऋण लिनूहोस् भनेर उपभोक्ताको घरघरमा बैंक जान थालेका छन् । यही ट्रेण्डमा अबको ५/१० वर्ष कस्तो रहला ? सुरुवातमा खाता खोल्न तीन/चार दिन लाग्थ्यो भने एलसी खोल्न महिनादिन कुनुपर्ने थियो । तर, अहिले ग्राहक बैंकमा नआई बैंक आफै घरघरमा पुगेका छन् । घरदैलोमा पुगेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ । डिजिटाइजेनको युग हो । अधिकांश काम मोबाइलबाटै हुने गरेका छन् । अहिले एआईले डोमिनेट गरिसकेपछि क्लाइन्टले के कस्तो खोजिरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । अब समय ग्राहकलाई के आवश्यकता छ भनेर बैंक आफैले अग्रसर हुनुपर्ने बेला आउँछ ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले सहकारीसँग मिलेर गर्न थाल्यो स्ट्रबेरीखेती
दमौली । ऋषिङ गाउँपालिकाले परीक्षणका रूपमा स्ट्रबेरीखेती थालेको छ । गाउँपालिका–७ पुरानोथोकमा ऋषिङ साना किसान कृषि सहकारीसँगको सहकार्यमा पालिकाले स्ट्रबेरीखेती सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रवेश पण्डितका अनुसार स्ट्रबेरी प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाको लगानीमा डेढ रोपनी जग्गामा दुई हजार दुई सय ५०स्ट्रबेरीका बिरुवा रोपिएका छन् । परीक्षणका रूपमा खेती गरिएको हो । तीन प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ । केहीमा रासायनिक र केहीमा जैविक मल हालेर बिरुवा रोपिएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनचाहिँ राम्रो हुन्छ परीक्षण गर्छौँ र त्यसैअनुरुप खेती विस्तार गर्नेछौँ ।’ ऋषिङको हावापानी स्ट्रबेरीका लागि सुहाउँदो भएकाले प्रतिफल पनि राम्रो हुने प्राविधिक पण्डितको विश्वास छ । अपेक्षाअनुसार उत्पादन भएमा खेती विस्तार गरिने उनले बताए ।
फोनपेबाट टिकट किन्दा क्यासब्याक र उपहार पाइने
काठमाडौं । फोनपेले ‘सुपर यात्रा’ अभियानको घोषणा गरेको छ । फोनपेले बुधबारदेखि सुरु हुने ‘सुपर यात्रा’ अभियानको घोषणा गरेकाे बताएको छ । दशैं र तिहार चाँडै नजिकिँदै गर्दा, यो अभियानले हवाई टिकटको खरिदमा आकर्षक क्यासब्याक पुरस्कार प्रदान गरेर यात्रा अझ सस्तो र सुविधाजनक बनाउन लक्षित गरेको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका अनुसार ‘सुपर यात्रा’ अभियानको अंशको रूपमा, नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो हवाई टिकट बुकिङमा ३०० रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन्, जबकि विद्यमान प्रयोगकर्ताहरूले टिकट खरिदमा २०० रुपैयाँ क्यासब्याकको लाभ लिन सक्नेछन् । यी क्यासब्याक प्रस्तावहरूको अतिरिक्त, फोनपेले रोचक गिफ्टहरूको पनि घोषणा गरेको छ । ‘एक भाग्यमानी विजेताले एक वर्षका लागि निःशुल्क हवाई टिकट प्राप्त गर्नेछन्, र हरेक हप्ता, पाँच भाग्यमानी सहभागीहरूले स्मार्टवाच जित्ने अवसर पाउनेछन्, जसले अभियानलाई अझ रोमाञ्चक बनाउँछ’, कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो पहल चाडपर्वको समयमा यात्रा मागको उच्च स्तरलाई पूरा गर्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई हवाई टिकट बुकिङको लागि सहज र सस्तो डिजिटल भुक्तानी विकल्पहरू प्रदान गर्न डिज़ाइन गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सहज अनलाइन सेवाहरूको बढ्दो प्राथमिकतासँगै, फोनपे प्रयोगकर्ताहरूलाई हवाई टिकट बुकिङको लागि एक समर्पित, नगदरहित अनुभव प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेंगी परीक्षण किट अभाव
बलेवा । धौलागिरी अस्पताल, गलकोट र बुर्तिवाङका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डेंगी परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ । धौलागिरि अस्पतालकी सूचना अधिकारी शान्ति शर्माका अनुसार दैनिक ५० देखि सय जनासम्म ज्वरोका बिरामी आइरहेको तथा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न किट अभाव भएको छ । केही दिनदेखि किट अभावसँगै रक्त परीक्षणमा पनि समस्या भएको छ । अस्पतालले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग किट उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयकी मलेरिया निरीक्षक कमला थापाले प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेश सरकारबाटै माग्न सक्ने भएकोले ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नगर अस्पताललाई मात्र किट प्रदान गरिएको बताए । बुर्तिवाङ, बडिगाड र गलकोट क्षेत्रमा पनि डेंगीका बिरामी बढेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माले बताइा् । उनले खोज र नष्ट गर अभियान चलाएर सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास जारी रहेको बताइन् ।
उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’, अर्धनिषेधित क्षेत्रको तगारो
काठमाडौं । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन भए । व्यवसायमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेपछि होटल आफन्तको जिम्मा लगाएर विष्ट अमेरिका गएका हुन् । लोमान्थाङ होटल व्यवसायी सङ्घका सचिव छेवाङ गुरुङ धेरै व्यवसायीहरू निमाजस्तै पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’ हो । यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन भए, अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु, झञ्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी महँगो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपल्लो मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल दामोदरकुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ । करोडौँ लगानीमा खुलेका होटल सुनसान निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको हो । बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ । लोमान्थाङमा रहेका २५ वटा होटलमा दैनिक ४ सय पर्यटक बास बस्न सक्ने क्षमता छ । धेरैजसो होटल सधैँ रित्ता हुने मिस्टिक होटलका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताए । पर्यटक आगमन कम हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका ७० वटा होटलका सञ्चालक समस्यामा परेका छन् । एउटा होटल स्थापनाका लागि सरदर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको सचिव छेवाङले बताए । दैनिक १ हजार ५ सय पर्यटक बस्न सक्ने होलटको क्षमता भए पनि वार्षिक ३ हजार जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् । विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपाली उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । अर्धनिषेधित क्षेत्र र महँगो शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि तगारो बनेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडासदस्यसमेत रहेका व्यवसायी लाक्पा वाङ्दी गुरुङले बताए । ‘पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सकेमा राज्य, व्यवसायी र समुदायलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो, अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण युवायुवतीहरू व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । १० दिन घुम्न ५ सय डलर शुल्क चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ गाविस र वडा नं ५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । १० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङभन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ । सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । वार्षिक ३ हजार पर्यटक सन् २०२३ मा ७० देशका ३ हजार ४८४ जना विदेशी नागरिकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा सन् २०२४ मा पनि सोही सङ्ख्याकै अनुपातमा पर्यटकको आगमन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका रेञ्जर मदन पौडेलले बताए । सन् २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा ३३२, २०२० मा ६२ र सन् २०१९ मा ३ हजार ९१८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन् २०१७ मा हालसम्मकै बढी ४ हजार ११५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । तथ्याङ्कानुसार मुस्ताङ भित्रने कुल पर्यटक सङ्ख्याको १० प्रतिशत पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ जाँदैनन् । आएका पर्यटक पनि पर्याप्त समय नहुँदा सबै ठाउँ घुम्न नपाउँदै हतारहतार फर्कनुपर्ने समस्या छ । सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया नभएकाले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । निषेधित क्षेत्र हटाउन माग निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्वु गुरुङले बताए । ‘उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ, शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका छौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायत सबैजसो गृहमन्त्रीलाई भेटेर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउने यहाँको पछिल्लो समयको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । चीनको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाएर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने मुस्ताङका सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन नसकेको अवस्थामा प्रवेश शुल्क घटाउनुपर्ने, छिमेकी चीन, भारत र सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने विकल्प पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । अर्धनिषेधित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूमाथि एउटै देशमा दुईथरि कानुन लागू भएको गुनासो गर्छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ र वडा नं ५ साङ्ताका बासिन्दा अर्धनिषेधित क्षेत्र भए पनि सोअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा दोहोरो मर्कामा परेका छुसाङका वडाध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन (थकाली)ले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउँदै निषेधित क्षेत्र हटाउन आवश्यक ऐन, कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘जिल्ला तहबाट आएको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागमार्फत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायत निकायसँग राय–सुझाव मागेको छ, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बिहीबार भएको भेटमा पनि अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको छुसाङ र साङ्ताको अर्धनिषेधित क्षेत्रलाई आंशिक खुलाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै गौचनले अर्को चरणमा लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको निषेधित क्षेत्र हटाउने अथवा आंशिक हटाउने भन्ने निर्णय हुने प्रतिक्रिया पाएको बताए ।रासस
एनएमबि बैंकले ४ जिल्लामा १४ कित्ता घरजग्गा बेच्दै
फाइल फोटो काठमाडौं । एनएमबि बैंकले गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले ४ जिल्लाका विभिन्न ठाउँको गैह्र बैंकिङ्ग (घरजग्गा) सम्पत्ति लिलाम बिकी गर्ने भएको हो । बैंकको स्वामित्वमा रहेका काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र मोरङ्गका विभिन्न ठाउँमा रहेको घरजग्गा बिक्रीमा राखेको हो । काठमाडौंमा २ कित्ता, ललितपुरमा ६ कित्ता, मकवानपुरमा एउटा कित्ता र मोरङ्गमा ५ वटा कित्ता गरी १४ वटा कित्ता बिक्रीमा राखेको हो । उक्त सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा सोही अवस्थामा बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक ७ दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
