इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू

इरान अमेरिकी प्रस्तावहरू स्वीकार गर्नुलाई आत्मसमर्पण गरेसरह मान्दछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका सुप्रिम लिडर मोज्तबा खामेनेई ।

काठमाडौं । इरान–अमेरिका सम्बन्ध विगत केही दशककै सबैभन्दा जटिल अवस्थामा फसेको छ । अमेरिका र इजरायलका तर्फबाट इरानमाथि हमला सुरु भएको र नाजुक युद्धविराम लागू भएको १० हप्ता बितिसक्दा पनि दुवै पक्ष कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

पाँच ठूला मुद्दाहरू अझै पनि इरान र अमेरिकाबीच असहमतिको मुख्य कारण बनेका हुन् । यसअन्तर्गत युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम, इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्य, हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र यातायातको पूर्ण बहाली, यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि र ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समावेश छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानको प्रतिक्रियालाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ बताएका थिए ।

रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकाको १४ बुँदे योजनामा युरेनियम प्रवर्धन रोक्ने, ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियमको इरानी भण्डारलाई नष्ट गर्ने वा पूर्ण रूपमा सीमित गर्ने र हर्मुज स्ट्रेटलाई बिना सर्त खोल्ने कुरा समावेश छ ।

यस योजनामा ३० दिनको एक अवधि पनि समावेश गरिएको छ, जसले अन्य मुद्दाहरूमा वार्ताको बाटो तयार गर्न सकियोस् । अर्कोतर्फ इरान यी प्रस्तावहरू स्वीकार गर्नुलाई यस्तो युद्धमा आत्मसमर्पण गरेसरह मान्दछ । उसको भनाइले संसारका दुई सबैभन्दा ठूला सैन्य शक्तिहरूका विरुद्ध ऊ अडिग रहेको जनाउँछ ।

यसै कारणले इरानले सहुलियतहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो जवाफमा तत्काल युद्धविराम, सबै प्रतिबन्धहरू हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने, हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सम्प्रभुतालाई मान्यता दिने र परमाणु वार्तालाई पछि गर्ने माग गरिरहेको छ ।

इरानले आफ्नो केही प्रवर्धित युरेनियमलाई कम स्तरमा ल्याउन वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिन तयार रहेको तर पूरा भण्डार भने सुम्पिन अस्वीकार गरेको छ ।

यी पाँच ठूला विवादित मुद्दाहरूमा जारी गतिरोधको असर इरान र अमेरिकामा मात्र नभई, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेलको मूल्य र मध्य पूर्वको स्थिरतामा पनि परिरहेको छ ।

१. युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम

युरेनियम प्रवर्धन इरान र अमेरिकाबीचको वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरानो विवादित मुद्दा हो, किनकि वासिङ्टनको दृष्टिकोणबाट यो इरान परमाणु हतियार बनाउने प्राविधिक क्षमताभन्दा कति टाढा छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।

प्राकृतिक युरेनियम आफैमा धेरै प्रभावकारी हुँदैन । प्रवर्धन प्रक्रियाले युरेनियमको ऊर्जावान हिस्सा अर्थात् आइसोटोप २३५ को मात्रा बढाउँछ, ताकि यसलाई यस्तो इन्धनमा बदल्न सकियोस् जसको प्रयोग परमाणु रिएक्टरहरूमा हुन सकोस् । यद्यपि, जति–जति युरेनियमको प्रवर्धन अनुपात बढ्छ, त्यसको सैन्य प्रयोगको खतरा पनि बढ्दै जान्छ ।

इरानले परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्झौता (एनपीटी) अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन, अनुसन्धान र मेडिकल आवश्यकता जस्ता शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि युरेनियम प्रवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकारमाथि जोड दिँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिका र इजरायल यस कार्यक्रमलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने प्रयासको बहाना मान्छन् ।

सामान्यतया तीनदेखि पाँच प्रतिशतको प्रवर्धन स्तर विद्युत प्लान्टहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि २० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम अनुसन्धानको उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ । तर योभन्दा माथिको प्रवर्धनले हतियार स्तरको युरेनियमको बाटो खोलिदिन्छ ।

विगतको ग्रीष्मकालको १२ दिने युद्धसम्म इरान ६० प्रतिशत प्रवर्धन स्तरसम्म पुगिसकेको थियो । अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यसले इरानको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ को समय घटेर केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको थियो ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले दाबी गरेको थियो कि तेहरानले हजारौं उन्नत सेन्ट्रिफ्युजहरू जडान गरेको छ र ठूलो भण्डार जम्मा गरिसकेको छ । नतान्ज, फोर्दो र इस्फहान ठेगानाहरूमा इजरायली र अमेरिकी हमलापछि प्रवर्धन गतिविधिहरू लगभग रोकिए र धेरै उपकरणहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए ।

युद्ध अन्त्य गर्नका लागि हालैको वार्तामा डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयसम्म वा स्थायी रूपमा इरानमा प्रवर्धन पूर्ण रूपमा रोक्न माग गर्दै भनेका थिए, ‘ईरानले कहिल्यै परमाणु हतियार पाउनु हुँदैन ।’

अर्कोतर्फ, तेहरान शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध, कम प्रवर्धन स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्न तयार देखिन्छ, तर कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा गतिविधिहरू विदेश पठाउनुलाई आफ्नो सम्प्रभुताको उल्लंघन मान्दै खारेज गरेको छ ।

पश्चिमलाई इरानको पुरानो गुप्त गतिविधिहरूमाथि शंका छ, जबकि इरानले अमेरिकाको परमाणु सम्झौता (जेसीपीओए) बाट बाहिरिनु र डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका दौरान भएका युद्धहरूलाई अविश्वासको कारण बताउँछ ।

२– युरेनियम भण्डारको भविष्य

दोस्रो ठूलो विवादित मुद्दा इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यलाई लिएर हो । १२ दिने युद्धभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले बताएको थियो कि इरानसँग लगभग ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम थियो ।

यो स्तर हतियार स्तरको नजिक मानिन्छ र विज्ञहरूका अनुसार यदि यसलाई थप प्रवर्धित गरियो भने यसबाट कयौं परमाणु हतियारका लागि आवश्यक सामग्री तयार हुन सक्छ ।

रिपोर्टहरूका अनुसार इरानको रणनीतिक युरेनियम भण्डारको ठूलो हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसरको भूमिगत ठेगानाहरू र गहिरा सुरुङहरूमा राखिएको छ। गुप्तचर रिपोर्टहरूमा भनिएको छ कि केही प्रवर्धित युरेनियम नष्ट भएका सुरुङहरूको भग्नावशेषमुनि दबिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख रफाइल ग्रोसीले निगरानी उपकरणहरूसम्म पहुँच नहुनु र युद्ध जस्ता परिस्थितिहरूका कारण एजेन्सीले संघर्ष सुरु भएदेखि यी भण्डारहरूको मात्रा वा वर्तमान स्थितिको व्यावहारिक पुष्टि लगभग गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

अमेरिका र इजरायल यी भण्डारहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा मान्छन्, किनकि यदि यो मात्रा नष्ट हुन्छ भने इरानको परमाणु क्षमता पुनः बहाल गर्न लामो समय लाग्नेछ र उसको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ समय निकै बढ्नेछ।

डोनाल्ड ट्रम्पले कयौं पटक अमेरिकाले यी भण्डारहरूलाई ‘जुनसुकै रूपमा’ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दावी गर्दै आएका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावहरूमा यो सामग्री पूर्ण रूपमा अमेरिका वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिने, पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने वा इरानी भूमिबाट पूर्ण रूपमा हटाउने कुरा समावेश छ ।

यद्यपि वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, आफ्नो हालैको जवाफमा इरानले आफ्नो केही भण्डारलाई कम स्तरमा ल्याउन र केही हिस्सा कुनै तेस्रो देशमा पठाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

सर्त यो छ कि यदि वार्ता असफल भयो वा अमेरिका पुनः सम्झौताबाट बाहिरियो भने त्यो सामग्री इरानलाई फिर्ता गरियोस् ।

३. हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण

विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज स्ट्रेट इरान र अमेरिकाबीच तेस्रो ठूलो विवादित मुद्दा बनेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आवतजावत हुन्छ ।

केही विश्लेषकहरू विगत दुई महिनाका घटनाक्रमहरूले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रण इरानका लागि एउटा रणनीतिक हतियार बन्न सक्ने देखाउने उल्लेख गर्छन् ।

वासिङ्टनले यसलाई पूर्ण रूपमा र निगरानीका साथ खुला रहनुलाई कुनै पनि सम्भावित सम्झौताको पूर्वसर्त मान्दछ, जबकि तेहरानले यसलाई अन्तिम दबाब दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

यस महत्त्वपूर्ण मार्गको लगातारको बन्द वा अवरोध र ऊर्जाको मूल्यमा हुने वृद्धिले वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिरतालाई ठूलो खतरा पुर्याउन सक्छ ।

अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेट खुला राख्नुलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनको स्वतन्त्रता’ को उदाहरण मान्दछ र इरानका तर्फबाट आउने कुनै पनि धम्की वा प्रतिबन्धलाई अस्वीकार्य भन्दछ । अमेरिकी दृष्टिकोण यो छ कि यस मुद्दाको समाधान सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीका साथ परमाणु वार्ताभन्दा छुट्टै गरिनुपर्छ ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावको जवाफमा इरानले ‘युद्ध अन्त्य गर्न र फारसको खाडी तथा हर्मुज स्ट्रेटमा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ जोड दिएको छ । साथै इरानी राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’  बताएको छ ।

तेहरानले दबाब र प्रतिबन्धहरू हटाउने बदलामा व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतको ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर ऊ नियन्त्रण र खतराहरूको जवाफ दिने अधिकार आफैसँग राख्न चाहन्छ ।

अमेरिकाका साथ तनाव र बढ्दा प्रतिबन्धका फरक–फरक चरणहरूमा इरानले कयौं पटक चेतावनी दिइसकेको छ कि गम्भीर खतराको स्थितिमा उसले हर्मुज स्ट्रेटबाट तेल आपूर्ति रोक्न सक्छ । यद्यपि पहिले यस्ता कुराहरू धेरैजसो दबाब बढाउनका लागि भनिन्थ्यो । त्यो बेलामा मामिला पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेसम्म पुगेको थिएन तर, हालैको युद्धपछि स्थिति अझ बढी संवेदनशील भएको छ ।

यो पनि पढ्नूहोस् : इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति

४. ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ र क्षेत्रमा इरानको भूमिका

यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि तेहरान र वासिङ्टनबीचको ठूलो विवादित मुद्दा हो । इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनको हुथी र इराकका केही शिया मिलिसिया समूहहरूलाई वित्तीय, सैन्य र तालिम सहायता दिने अमेरिकाले दावी गरेको छ ।

उसका अनुसार यस नेटवर्कका माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाएर इरानले इजरायली र अमेरिकी हित तथा बलहरूका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ ।

अर्कोतफ, तेहरान यी समूहहरूलाई ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ (प्रतिरोधको अक्ष) को हिस्सा बताउँछ । उसका अनुसार यी स्वतन्त्र तत्व हुन्, जसले इजरायल र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका विरुद्ध अभियान चलाउँछन् ।

अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएपछि विभिन्न मोर्चामा यी समूहहरूको हमला बढ्यो । यसमा लेबनानी सीमामा हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको झडप, लाल सागरमा हुथी हमला र इराक तथा सिरियामा अमेरिकी ठेगानाहरूमा इराकी सशस्त्र समूहहरूको कारबाही सामेल छन् ।

इरानले यी समूहहरूलाई मिल्ने सैन्य सहायता कम गरी अमेरिकी तथा इजरायली हितहरूका विरुद्ध तिनीहरूको गतिविधि रोकोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ ।

हालैको युद्ध र तनावका क्रममा पनि यी समूहहरूको गतिविधिको मुद्दा उठ्यो, तर परमाणु कार्यक्रम र हर्मुज स्ट्रेटको विपरीत यो मुद्दा अहिले तत्काल वार्ताको हिस्सा बनेको छैन ।

५. मिसाइल कार्यक्रम

इरानको मिसाइल कार्यक्रम तेहरान र वासिङ्टनबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विवादित मुद्दाहरूमध्ये एक हो । विगत दुई दशकमा इरानले ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइलहरूको ठूलो भण्डार तयार गरेको छ । यसमा कम दूरीका मिसाइलदेखि लिएर लगभग २ हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइलहरू सामेल छन् ।

इरानले भूमिगत ठेगानाहरू र ‘मिसाइल सिटिज’ (मिसाइल सहरहरू) को नेटवर्क पनि बनाएको छ । इरानले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो रक्षा र प्रतिरोध रणनीतिको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मान्दछ, किनभने उसको वायुसेना र उन्नत रक्षा प्रणालीहरू अमेरिका र इजरायलको तुलनामा निकै सीमित छन् ।

अर्कोतर्फ अमेरिका र उसका सहयोगीहरू इरानको मिसाइल भण्डार, ड्रोन प्रविधि र अझ बढी सटीक मिसाइलहरूको विकाससँग मिलेर इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरू र अरब देशहरूका लागि सीधा खतरा पैदा गर्ने बताउँछन् ।

हालैको युद्धका क्रममा इरानले इजरायल, यस क्षेत्रका अमेरिकी ठेगानाहरू र खाडीका अरब देशहरू, खासगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सयौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्यो । यीमध्ये केही हमलाहरूलाई बीचमै रोकियो, तर केहीमा जीउधनको क्षति भयो ।

इरानको सैन्य र मिसाइल सुविधाहरूमा ठूलो निशाना बनाइयो, तर इरानसँग बाँकी रहेका मिसाइलहरू, मोबाइल लन्चरहरू र भण्डारका बारेमा सटीक जानकारी अझै पनि उपलब्ध छैन । यही अस्पष्टता अमेरिका र इजरायलको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार परमाणु कार्यक्रमको विपरित यो मुद्दा हालैको अमेरिकी प्रस्तावहरूको केन्द्रीय हिस्सा रहेको छैन ।

अर्कोतर्फ तेहरानले मिसाइल कार्यक्रम आत्मरक्षाको अधिकारको हिस्सा बताउँदै यसमा कुनै वार्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत

सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब

Share News