कुवेत एयरवेजले काठमाडौं उडान पुन : सुरु गर्ने
काठमाडौं । कुवेत एयरवेजले काठमाडौं उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण कुवेत–काठमाडौं रोकिएको उडान पुनः सुरु गर्न लागेको कुवेत एयरवेजले जनाएको छ । एयरवेजका अनुसार कुवेत–काठमाडौं–कुवेत रुटमा साताको दुई उडान गर्ने गरी उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । एयरवेजले मंगलबार र बिहीबार गरी सातामा दुई उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका दुई महिला कर्मचारी पहिलो पटक सगरमाथाको शिखरमा
काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार अनिता कार्की र सहायक निरीक्षक निमडिक्की शेर्पाले आज बिहान सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनका तर्फबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । सहायक हवल्दार कार्कीले आज बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र सहायक निरीक्षक शेर्पाले बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनीहरू तेस्रो र चौथो सशस्त्र प्रहरी हुन् । सङ्गठनका महिला कर्मचारीका तर्फबाट भने यो पहिलो सफल आरोहण भएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका माबु निवासी शेर्पा र राष्ट्रियस्तरकी फेन्सिङ खेलाडीसमेत रहेकी रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका(१, चुचुरे निवासी कार्कीले पर्वतीय उद्धार तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि मनाङस्थित चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालकोसमेत सफल आरोहण गरिसकेका छन्। यस ऐतिहासिक सफलताले सङ्गठनभित्र महिला सहभागिता, क्षमता र नेतृत्वलाई अझ प्रेरित तथा उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
आफू बसेकै ठाउँमा तत्काल लालपूर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुटबलका सुकुम्बासीको माग
काठमाडौं । बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रुपन्देहीको बुटवलमा आइतबार आयोजित प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । जनताको घरटहरामा डोजर लगाउने कार्य बन्द नगरे सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रण र सीमा रक्षातर्फ नभई गरिबका घरटहरा भत्काउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको र बाकसमा लास फर्कने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अनुदार बनेको बताए । आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनकारीले ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि हडपिँदा सरकार मौन बसेको तर आफ्नै नागरिकमाथि डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको तयारी स्वरूप ७ बुँदे मागपत्र समेत अघि सारेका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरू हाल बसिरहेकै स्थानमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बसोवासयोग्य जमिनका लागि १० प्रतिशत र कृषियोग्य जमिनका लागि ५ प्रतिशत मात्र करको दायरा कायम गरी जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिनुपर्ने, भूमिहीन दलितहरूका लागि निःशुल्क लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र सोही स्थानीय तहभित्र सुविधासम्पन्न स्थानमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । लोकप्रियतवादका नाममा कानुनविपरित नागरिकलाई दुःख दिने काम भए इतिहासमा हिट्लर र सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तै पतन हुने उनीहरूको चेतावनी छ । तिनाउ–दानव कोरिडोर लगायतका आयोजनाका नाममा जनतालाई अन्यत्र सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले रोजगारी र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नभएको स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ जस्तो गरी बस्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका छन् ।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सात वर्षदेखि लेदुवा खोलाको पुल अधुरै
धरान । धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित देवी गाउँको लेदुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल सात वर्ष बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । सम्झौता भए अनुसार पाँच वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अलपत्र रहँदा स्थानीयवासी र विद्यार्थीले बर्खायाममा जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन् । पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ साउन ४ गते कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वल्र्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच रु एक करोड २१ लाख ८६ हजार आठ सय १३ लागतमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार विसं २०७८ साउन ७ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । धरान उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बूका अनुसार पुल निर्माणका क्रममा दुवैतर्फ पिलर उठाइए पनि त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । करिब ४० प्रतिशत काम भएको थियो, अहिले त पिलरसमेत झाडीले ढाकिसके । उनले भने, ‘अरू संरचनात्मक काम पूर्ण रूपमा अलपत्र छ ।’ पुल नबन्दा धरान–४ र ५ का बासिन्दालाई धरान बजारसम्म आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । बर्खायाममा खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयवासी र विद्यार्थीले ज्यान जोखिममा राखेर खोला पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बिरामी परे बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन समेत कठिन हुन्छ । उनले भने, बाँसको अस्थायी पुल बनाइन्छ पछि बाढीले बगाइदी हाल्छ । विशेषगरी यहाँका किसानले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तु धरान बजारसम्म पु¥याउन समस्या हुने गरेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीलाई पनि आवतजावतमा कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बर्खाको समयमा परीक्षा परेको अवस्थामा खोलामा बाढी आएपछि खोला तर्न नसक्दा परीक्षा छुट्ने समस्या समेत हुने गरेको वडाध्यक्ष लिम्बूले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भए धरानको मुख्य बजारसँगै धरान–४ र ५ का बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज हुने छ । साथै, यस मार्गमार्फत धनकुटाको राजारानी तथा मोरङको याङ्शीला, केराबारी हुँदै धनकुटा र मोरङसम्म पुग्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय जीवन मगरले बर्खायाममा विद्यार्थीले विद्यालय जान ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको बताए । बाढी आएको बेला बालबालिका खोलाको किनारमा घण्टौँ कुर्न बाध्य हुन्छन् । उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विद्यालय नै जान नपाई घर फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ धरान–५ मा कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाइ हुने विद्यालय रहेकाले कक्षा ६ भन्दा माथिको अध्ययनका लागि विद्यार्थीले खोलापारिको धरान बजार पुग्नुपर्ने अवस्था छ । मनटार, सुमनटार, मुक्तिलाल, निशानडाँडा र तल्लो निशानडाँडाका विद्यार्थी दैनिक जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन् । स्थानीयका अनुसार पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको छैन । वडाध्यक्ष लिम्बूका अनुसार २०८१ चैत १२ गते ठेकेदार पक्षसँग जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०८२ फागुनसम्म निर्माण सक्ने जानकारी गराइएको भए पनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । पुल निर्माणको विषयमा २०८१ चैतमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । सो क्रममा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको थियो ।
सुनपछि चाँदी आयातमा पनि भारत सरकारले राख्यो कडा नियम
काठमाडौं । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले सुनपछि अब चाँदी आयातमा पनि कडा नीति ल्याएको छ । भारत सरकारले शनिबार एक विशेष सूचना जारी गर्दै चाँदीको आयातलाई सीमित गर्ने नयाँ निर्णय लिएको हो । यसअघि चाँदी आयात प्रक्रिया निकै खुकुलो र सहज रहेकोमा अब यसलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (प्रतिबन्धित) श्रेणीमा राखिएको हो । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सरकारी सूचनामा अब शुद्ध चाँदी मात्र नभई सुन वा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी विदेशबाट मगाउन पनि सरकारको पूर्व अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । अब कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनीले सरकारबाट विशेष लाइसेन्स नलिई विदेशबाट चाँदी आयात गर्न पाउने छैनन् । यो कदम चाल्नुअघि गत मे १३ मा मात्रै भारत सरकारले सुन र चाँदी दुवैको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । भारत विश्वमै सुन र चाँदीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्तामध्ये एक देश हो । चाडबाड, विवाह र गरगहनाका लागि भारतमा यी बहुमूल्य धातुको माग सधैं उच्च रहन्छ । तर, देशभित्र यसको उत्पादन नहुने भएकाले अर्बौं डलर खर्चेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र ऊर्जा संकटका कारण भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यही संकटलाई मध्यनजर गर्दै केही समयअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न र ऊर्जा संकटसँग जुध्न एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, पेट्रोल–डिजेलको खपत घटाउन तथा वैदेशिक भ्रमण नगर्न अपिलसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही रणनीतिको निरन्तरता स्वरूप अहिले चाँदी आयातमा पनि अंकुश लगाइएको हो ।
एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौं बाहिरिएपछि विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिइने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको छ । सो अवधिमा कूल ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आव २०८१/८१ मा कूल रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । सो आवमा ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । यस्तै आव २०८०/८१ मा रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवमा मासिक ४८ हजार मेट्रिकटन बराबरको ग्यास आयात हुने गरेको छ । निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रूपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । निगमले हाल प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार १६० मा बिक्री गर्दै आएको छ । विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम वर्षेनी खाना पकाउने ग्यासका लागि खर्च हुने गरेको छ । यो रकम जोगाउन र स्वदेशमा नै राख्ने उद्देश्यका ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तय गरेको हो । सो कार्यका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर आव २०९२/९३ सम्म पूरा गर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छन् । जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन लागिएको सो रणनीतिमा उल्लेख छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नै थप विशिष्ठ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म चार हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको छ । यस्तै, विद्युत् निर्यात कूल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर रहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन लागेको हो । पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन र सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिने नीति लिइएको छ । त्यसका लागि देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ । सो कार्यको संयोजन प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । निश्चित दूरीमा देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप बढोत्तरी हुनेछ । सो कार्यका लागि आव २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको विस्तारका साथ साथै प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ । ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत क्षमता बृद्धि हुनेछ । कोइला बोयलरलाई पनि विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियारी लिइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ । यसबाट डिजेलको खपत कम हुँदै जाने र आन्तरिक बिजुलीको खपत बढ्नेछ ।
सरकारले सुराकीलाई दिने पुरस्कार बढायो
काठमाडौं । सरकारले भन्सार चोरी नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रोत्साहनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकम वृद्धि गरेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो । विशेषगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारी सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सुराकीलाई दिइने पुरस्कारको दर परिमार्जन गर्दै प्रोत्साहन प्रणालीलाई अझ आकर्षक बनाइएको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२१ अन्तर्गत दफा ११३ संशोधन गरी यस सम्बन्धी व्यवस्था पुनःनिर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा भइसकेको सम्बन्धमा विश्वसनीय सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा लिलामबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसअघि यस्तो सूचनाका लागि १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो । सरकारले यस संशोधनमार्फत सूचना प्रवाहलाई अझ सक्रिय बनाउन खोजेको छ । यस्तै, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी हुन लागेको वस्तु मात्र नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा पेस गर्ने व्यक्तिलाई २० प्रतिशत पुरस्कार र त्यस्ता वस्तुसहित सम्बन्धित व्यक्ति पनि नियन्त्रणमा लिएर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ । यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नियमअनुसार दामासाहीका आधारमा बाँडिनेछ । नियमावलीमा पुरस्कार प्राप्त गर्नु अधिकार नभई सरकारी सहुलियत मात्र भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पुरस्कार नपाएको आधारमा कुनै व्यक्ति वा निकायले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विशेष प्रकृतिका वस्तुका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राखिएको छ । सुनचाँदी सम्बन्धी मुद्दामा भने सामान्य प्रतिशतभन्दा फरक व्यवस्था लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्ता वस्तुका हकमा सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पेस गर्ने व्यक्तिलाई पनि १० प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसरी संवेदनशील तथा उच्च मूल्यका वस्तुमा समान दर लागू गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सन्तुलित बनाइएको छ । नयाँ नियमावलीले तत्कालीन अवस्थामै सुराकीलाई प्रोत्साहित गर्न १० हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सूचना प्राप्त भएपछि सत्यता देखिएमा विभागले बनाएको कार्यविधिअनुसार महानिर्देशकले उक्त रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसले सूचना संकलन र तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणालीलाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रमाणमुखी बनाउन नियमावलीले विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । हवाईमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिँदा उडान नम्बर, उडान समय, सम्बन्धित वस्तुको नाम, लुकाउने वा ओसारपसार गर्ने तरिका, साथै सम्भव भएसम्म संलग्न व्यक्तिको नाम, राहदानी नम्बर वा हुलिया समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थलमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीका घटनामा वस्तुको विवरण, घटनास्थल, समय, प्रयोग भएको सवारी साधनको प्रकार तथा नम्बर र संलग्न व्यक्तिको सम्भव भएसम्म पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै वस्तु घर, गोदाम वा अन्य स्थानमा लुकाइएको भएमा त्यसको स्पष्ट ठेगाना, सम्भव भए घरधनीको नाम र ठेगाना समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमावलीले सुराकीको नाम, थर तथा व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान निकाय वा अदालतले माग गरेबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सुराकीको पहिचान खुलाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, सुराकी दिएको आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान वा अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर
सिद्धार्थनगर । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये हालसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजारमध्ये २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।
