बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २१७ पुग्यो, अझै २८ जना वेपत्ता
काठमाडौं । केही दिनअघिको अविरल वर्षाका कारण भएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण हालसम्म २१७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना बेपत्ता छन् । प्राकृतिक विपदमा १४३ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए । बाढी, पहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भइरहेको पनि उनले बताए । बाढी प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको जानकारी दिइएको छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको प्रवक्ता तिवारीको भनाइ छ ।
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, यूरो र पाउण्डको मूल्य आकासिँदै
काठमाडौं । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३३.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.३८ रुपैयाँ तोकेको छ । युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४९.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५ ०.४२ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७९.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८०.१७ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५९.३८ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९२.९६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.३८ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०४.९१ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.४३ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.०८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.४३ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककानुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८२ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८७ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१७ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५९ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३२.५९ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद १०.२० रुपैयाँ र बिक्रीदर १०.२४ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३.३० रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २०.०८ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०.१७ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.३० रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४०.५५ रुपैयाँ र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५४.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५६.४९ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
दशैंमा राजमार्गको यात्रा,चालक र यात्रु सबै चिन्तित
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको ‘लाइफलाइन’का रुपमा पृथ्वी राजमार्गलाई लिने गरिएको छ । तीन दिनसम्म निरन्तर परेको वर्षासँगैको पहिराले पृथ्वी राजमार्गको अधिकांश स्थानमा क्षति पुगेको छ । कतै सडक पुरिएका छन्भने कतै छेउ भासिएका छन् । त्रिभुवन राजपथको नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा पर्ने झ्याप्ले खोलामा नसोचेको मानवीय क्षति भयो । एउटै पहिरोमा ३५ जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो । झण्डै दर्जन सवारीसाधनले क्षति व्यहोर्नुपर्यो । झ्याप्ले खोला क्षेत्र आइतबार बेलुकादेखि एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पर्ने नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डमा पनि सोमबार बिहानदेखि सवारी सञ्चालनमा आएका भए पनि आवागमन पूरै सहज भने भइसकेको छैन । राजमार्गको घुम्तीघुम्तीमा झरेको पहिराले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । ४ दिनसम्म निरन्तर परेको वर्षापछि पाइलैपिच्छे झरेको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंबाट पूर्वपश्चिमका जिल्ला जाने सवारी छोड्नु अघि पहिरो पन्छाएर भ्याउने लक्ष्यसहित तीनै तहका सुरक्षा निकाय लागिरहेका बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी प्रह्लाद सिलवालले सबै पहिरो सफा गरिसक्न अझ केही समय लाग्ने जानकारी दिए । राजमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा रोकिएका सवारीसाधन सोमबार बिहानदेखि काठमाडौं प्रवेश गरेका छन् । काठमाडौंतर्फ जानका लागि ४ दिनदेखि सडकमा रोकिएका सयौँ सवारीसाधनलाई दिनभरि लगाएर प्रहरीले काठमाडौं प्रवेश गराएको हो । ‘नागढुङ्गा नौबिसे क्षेत्रका पहिरो पूर्ण रुपले थामिसकेको छैन । जुनकुनै ठाउँमा जुनकुनै बेला पहिरो झर्नसक्ने र ढुङ्गा खस्नसक्ने जोखिम छ, जोखिम क्षेत्रमा सवारी चापलाई मध्यनजर गरेर पनि साना तथा हल्का सवारीलाई धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको छहरे हुँदै काठमाडौँ पुग्ने सडक प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिएको हो,’ सिलवालले भने । गल्छीबाट माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका साना तथा हल्का सवारीसाधनलाई भने धार्के शीतापाइला सडकखण्डबाट काठमाडौं प्रवेश गराइएको छ । अतिआवश्यकीय सामग्री (पशुचौपाया, दूधजन्य, मासुजन्य, तरकारी, खाद्यान्न) बोकेका सवारीसाधन र यात्रुवाहक बसलाई भने नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डको प्रयोग गरी काठमाडौं प्रवेश गराइएको छ । नबिग्रिने सामान बोकेका मालवाहक तथा ठूला लामो दूरीका सवारीलाई भने खुला स्थानमा सुरक्षित भएर बस्न सहजीकरण गरिएको प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिए । पहिरोको आसपासमा रोकिएर बसेका सवारीसाधनको सङ्ख्या धेरै भएकाले सोमबार दिनभर काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारीसाधनलाई काठमाडौँतर्फ रोकेर अलपत्र परेका सवारीको उद्धार गरिएको उनले बताए । काठमाडौंबाट पूर्वपश्चिम जाने सवारीसाधनलाई सोमबार साँझदेखि मात्रै नागढुङ्गा नौबिसे सडकबाट छोडिएको छ । राजमार्गको यात्रामा ढुक्क छैनन् चालक र यात्रु सडकमाथि भित्ताबाट खसेका गेग्रान ढुङ्गा, नाली थुनिएर सडकमा बगेको पानी, पन्छाउँदै गरेको पहिराले साना सवारी र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई जोखिमपूर्ण छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई भने निकै कष्ट छ । निरन्तर पहिरा जाने क्रम रहेकाले पनि सवारी चालक र यात्रु यात्रामा ढुक्क छैनन् । पहिरो खसेको, गुड्दागुड्दै गाडी पुरिएको, मानिसको ज्यान गएको सुनेका यात्रुको अनुहारमा त्रासको चित्र प्रष्ट देखिन्छ । ‘हामी काठमाडौँ त पुग्छौँ नी ?, हामीलाई कुन बाटो ठीक होला ? भनेर नसोध्ने सायदै भेटिएनन् । त्रासको मानसिकतामा रहेका यात्रु निकै आत्तिएका देखिन्थ्ये ।’ गत शुक्रबार काठमाडौंबाट गोरखा जान निस्किए पनि पहिरोमा रोकिएर बल्ल गन्तव्यतर्फ हिँड्न लागेका माइक्रोबसका चालक विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी चालक डरैडरमा हिँडिरहेका छौँ ।’ झ्याप्ले खोलाको पहिरो नजिक दुई दिन रात बिताएर सोमबार नुवाकोटको बाटो हुँदै धादिङको गल्छी निस्किएका श्रेष्ठले राजधानी प्रवेश गर्ने सडकको कहाली लाग्ने पीडा सुनाए । ‘धादिङको गल्छी, नुवाकोटको छहरे हुँदै काठमाडौँ आवतजावत गर्ने सडक पनि सवारी चापले त्यति सुरक्षित छैन । बाटोमा ट्राफिक कतै भेटिँदैन । गाडीको सङ्ख्या अत्यधिक छ । साँघुरो बाटो, धेरै गाडी, तछाडमछाडसँग दौडिँदा दुर्घटनाको जोखिम छ,’ उनले भने । नुवाकोटको बाटो प्रयोग गरेर पृथ्वी राजमार्ग आइपुगेका चालकको अनुभव पनि फरक छ । सोमबार दिउँसो काठमाडौंबाट नुवाकोटको छहरे हुँदै धादिङ जाँदै गर्नुभएका सरकारी सवारीका चालक विजयराज गिरी ‘रोशन’ भन्छन्, ‘सवारीको चाप नहुँदा नुवाकोटको बाटो ठिकै होला तर, अहिले जोगिएर हिँड्नै मुस्किल छ ।’ पहिरो पन्छाएर एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा आएको भए पनि राजमार्ग क्षेत्रमा दुईतर्फी सवारी सञ्चालनका लागि अझै समस्या रहेको उनले बताए । त्रिभुवन राजपथको झ्याप्ले खोला क्षेत्र, पृथ्वी राजमार्गको थाक्रे, गल्छी, गजुरीको जहरे, घाटबेंसी, बेनीघाटको चराँैदी र जोगिमारा क्षेत्रमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक सिलवालले जानकारी दिए । दुईतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न अझै केही समय लाग्ने बताउँदै पहिरा पन्छाउने काम भइरहेकाले ठाउँठाउँमा यात्रुले जामको सामना गर्न बाध्य रहेका उनले उल्लेख गरे । लामो समयसम्म जाममा बसेका यात्रुले शौचालयको प्रयोग गर्न नपाउँदा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको छ । बिजुलीका खम्बा ढलेर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्कविच्छेद हुने स्थानमा पुग्दा यात्रुलाई समस्या छ । बस्ती नभएका ठाउँमा सवारी रोकियो भने यात्रुले किनेर पनि खान पाउँदैनन् भने बजार क्षेत्रमा रोकिएका सवारीका यात्रुले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । ‘हवाइजहाज चढ्न पैसाले धान्दैन । गाडी चढ्यो मरिन्छ की बाँचिन्छ पत्तो छैन”, पोखरा जाने सवारीमा भेटिनुभएकी तुलसा रेग्मीले भने, ‘सरकारले सबै काम छोडेर राजमार्गको यात्रा सुरक्षित गराइदिए हामीजस्ताको कल्याण हुने थियो ।’ दुईतर्फी बाटो सञ्चालन गर्ने क्रममा ठाउँठाउँको जाम छिचोल्दै आइपुगेका एम्बुलेन्स चालक र बिरामीका आफन्त निकै आक्रोसित देखिन्थे । ट्राफिक व्यवस्थापन नभएकाले आवश्यकताभन्दा बढी जाममा बस्नुपरेको उनीहरुको गुनासो थियो । सवारी र यात्रु सडकमा अलपत्र नपरोस्, यात्रामा कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, परिहाले समयमै उद्धार होस् भन्नाका लागि सशस्त्र प्रहरीलेसमेत राजमार्गमा सक्रियताका साथ गस्ती गरिरहेको छ । सोमबार दिउँसो गल्छी गाउँपालिका–२ घाटबेंसीको पहिरो पन्छाउने क्रममा भेटिनुभएकी सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म धादिङबेंसीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी थपलियाले सम्भावित जोखिम कम गर्न चौबिसै घण्टा सडकमा खटिरहेको बताए । यसै हप्ताबाट दसैँको रौनक सुरु हुँदैछ । सडकको अवस्था दयनीय छ । जहाजको टिकट महँगो छ । दसैँका लागि घर फर्किने यात्रुको सङ्ख्या बढेसँगै सवारी चाप बढ्नै बाँकी छ । चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष ठूलाठूला दुर्घटना भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न सबैक्षेत्र र निकायको समन्वय अनिवार्य देखिन्छ ।
सिन्धुलीलाई रामेछाप र ओखलढुङ्गासँग जोड्ने १० वटा पुलमा क्षति
काठमाडौं । वर्षासँगै सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुलीलाई रामेछाप र ओखलढुङ्गासँग जोड्ने १० वटा पुलमा क्षति पुर्याएको छ । गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले दुई पक्की पुल र आठ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति भएको हो । सिन्धुलीकोे सुनकोशी गाउँपालिका–१ खैरनीघाटबाट रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुगी जोड्ने पक्की पुल पूर्ण रुपमा बगाएको सुनकोसी–१ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कुशेश्वर दुम्जास्थित खैरनीघाटको पुल रोशी र सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा खाँडादेवी गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र मध्यपहाडी लोकमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रीलाई सास्ती भएको छ । खाँडादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमा घिसिङले पक्की पुलसँगै सुनकोसी–५ रामटारबाट खाँडादेवी–३ सित्खा जोड्ने झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको बताउँदै सुनकोसीबाट खाँडादेवी जोड्ने बेलघारी झोलुङ्गे पुल र चैनपुरबाट पुछिघाट जोड्ने झोलुङ्गे पुल पूर्ण रुपमा क्षति भएको जानकारी दिए । यी पुलमा क्षति हुँदा सिन्धुलीसँगको सम्र्पक टुटेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष घिसिङले भने, ‘रामेछापलाई सिन्धुलीसँग जोड्ने एउटा पक्की र एउटा झोलुङ्गे पुल बाढीले पूर्ण रुपमा बगाएको छ । दुई वटा झोलुङ्गे पुल आवतजावत गर्न नमिल्ने गरी क्षति भएका छन् ।’ यसले खाँडादेवीबाट नियमित सिन्धुली पढ्न जाने ३५ जना विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको उनले जानकारी दिए । सिन्धुली आउन प्रयोग गर्दै आइएको पुल बाढीले बगाउनुका साथै नदीमा पानीको बहाव ठूलो भएकाले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । यसैगरी, गोलञ्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली र मन्थली गाउँपालिका, रामेछाप जोड्ने दुई वटा पुल बगाएको छ । गोलञ्जोर–७ खुर्कोटस्थित एउटा पक्की र एउटा झोलुङ्गे पुल सुनकोसीमा आएको बाढीले बगाएको हो । मन्थलीतर्फ पक्की पुलको एउटा स्पान बगाएको र सोही पुल नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुल पूर्ण रुपमा बगाउँदा रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुसँगको सम्पर्क टुटेको गोलञ्जोर गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्वालाप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । बाढीले पुल बगाउँदा रामेछापबाट आउने तरकारी तथा फलफूल ल्याउन नसकिँदा खुर्कोट बजार क्षेत्रमा ताजा तरकारीको अभाव भएको होटल व्यवसायी मनोजकुमार श्रेष्ठले बताए । जताततै सडक अवरुद्ध हुँदा होटल व्यवसाय ठप्प भएका उनको गुनासो थियो । फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुलीअन्तर्गत रहेका दुई वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रुपमा बगाएको छभने तीन वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राज बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार फिक्कल–४ खाङ्साङबाट चम्पादेवी गाउँपालिका–१ ओखलढुङ्गा जोड्ने र फिक्कल–६ सुनकोसी गाउँपालिका–१ ओखलढुङ्गा जोड्ने पुल पूर्ण रुपमा बगाएको हो । फिक्कल–४ सुनकोसी–२ जोड्ने, फिक्कल–५ सुनकोसी–१ जोड्ने र फिक्कल–५ सुनकोसी–२ जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको उपाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । आवागमनको धेरै चाप हुने पुल बाढीले बढाउँदा दैनिक उपभाग्य वस्तु ओसारपसार तथा आवातजावत गर्ने यात्रुलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ । पुल बगाउँदा सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकेका उनले बताए । सिन्धुली हुँदै रामेछाप, ओखलढुङ्गालगायत जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामान लैजाने कठिन भएको छ । बाढीपहिरोले बगाएका तथा क्षति गरेका संरचना जतिसक्दो चाँडो पुनःनिर्माण गरिदिन सुनकोसी गाउँपालिका–१ गोइरीकी कृष्णमाया तोलङ्गे तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘तीन दिन परेको पानीसँगै आएको बाढीपहिरोले कतै पुल तथा सडक बगाएको, कतै सडक भासिएको छ, तीनै तहका सरकार र सरोकार भएकाले यथाशीघ्र क्षति भएका संरचनाको मर्मत गर्नुका साथै बाढीपहिरो पीडितलाई राहत तथा उद्धारको काममा अग्रुरता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । बाढीपहिरोले बगाएका तथा क्षति गरेका पुल र भत्किएका सडक पुनःनिर्माण गरेर सञ्चालनमा आए दुःखजिलो जीवन निर्वाह गर्न सकिने तोलङ्गेले बताए । विपद्को समयमा सबै एकजुट भएर सहकार्य र समन्वय गरी प्रभावित नागरिक र क्षेत्रका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
हवाई इन्धनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, भाडा घट्ला ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएको हो । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ, मट्टितेल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटिर ६ रुपैयाँले घटाएको हो । मूल्य घटेपछि चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५५ र डिजेल र मट्टितेल १४६ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य १५७ र डिजेल तथा मट्टितेल १४६ रुपैयाँ कायम भएको छ । काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य १५८ रुपैयाँ र डिजले तथा मट्टितेलको मूल्य १४७ प्रतिलिटर कायम भएको छ । निगमले आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १२६ कायम गरेकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ इन्धनको मूल्य काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिकिलोलिटर ९६० अमेरिकी डलर र पोखरा तथा भैरहवामा ८६० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको आयल निगमले जनाएको छ । निगमले दशैंको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाएको छ । यसले अब हवाई टिकट पनि घट्ने अनुमान धेरैको छ ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक : विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ल्यायो प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रडक्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक प्रदेश एक विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रडक्ट ल्याएको छ । बैंकले सातै प्रदेशका कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यले प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रडक्ट ल्याएको हाे । प्रदेशगत विशेष कृषि उपजहरूमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । कानूनी रुपमा फर्म वा कम्पनीमा दर्ता भई कृषि व्यवसायमा आबद्ध कृषकले कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा अलैंची, मधेश प्रदेशमा माछा, बाग्मती प्रदेशमा कुखुरा, गण्डकी प्रदेशमा फलफुल, लुम्बिनी प्रदेशमा पशुपालन, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा खेतीलाई विशेष कृषि उपज निर्धारण गरी बैंकले कृषि कर्जा निर्देशिका, २०६९ (संशोधन सहित) अनुसार लगानी गरिने यो कर्जा अधिकतम १० वर्ष अवधिका लागि प्रदान गर्नेछ । आधारदरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियमदर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने यस कर्जामा खुद व्यापारिक सम्पत्तिको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने बैंकको भनाइ छ । ग्राहकले सञ्चालन गर्ने कृषि परियोजना नै धितोको रुपमा रहने छ भने आवश्यकता अनुसार घर÷जग्गा समेत धितो सुरक्षणको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने छ । कर्जाको बीमा गरेको हुनुपर्नेछ । बैंकको देशैभर रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रदान गरिने बैंकले बताएको छ । ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सहित देशैभर रहेका २९४ शाखा कार्यालय, ३१२ एटीएम, ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ७३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर, क्यूआर कोड सेवा, पीओएस सेवा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, स्मार्ट क्याूआर टेलर (बिना चेक रकम झिक्न सकिने), ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोवाईल बैंकिङ्ग र बिना ईन्टरनेट चल्ने यूएसएसडी मोवाईल बैंकिङ्गका सेवाहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सडक सञ्जाल सहज रूपमा सञ्चालन नभएसम्म अधिकतम भाडा नलिने वायुसेवा संघको निर्णय
काठमाडौं । वायु सेवा सञ्चालक संघले सडक सञ्जाल सहज रूपमा सञ्चालन नभएसम्म हवाई टिकटका लागि तोकिएको अधिकतम भाडा नलिने भएको छ । संघको सोमबार बसेको बैठकले सडक सञ्जाल सहज नभएकाले सडक सुचारु नहुन्जेल अधिकतम मूल्यको टिकट बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यस विपद्को घडीलाई तथा सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै संघले भदौ १३ गते जारी गरेको ‘अपर फेयर’ माथिल्लो भाडादरको टिकट सडक सञ्जाल सञ्चालन नभएसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ,’ संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हवाई भाडा महँगो भएको चर्को विरोधपछि संघ आइतबारको बैठकले सोमबार, मंगलबार र बुधबार सस्तो टिकट यात्रुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष कार्कीले विपदमा नागरिकको यात्रालाई सहज होस् भनेर सकेसम्म सस्तो दरमा हवाई टिकट बिक्री गरिरहेको दाबी गरे । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जाँदा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुदाँ हवाई उडानमा यात्रुको चाप बढेको छ । आइतबार र सोमबार उडान चाप रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
