सन् २०२८ सम्म भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र १० खर्ब डलर, यस्तो छ रिजर्व बैंकको योजना
काठमाडौं । सरकारको डिजिटल पहलहरूसँगै भारतको वित्तीय परिवेश पछिल्ला केही वर्षहरूमा आमूल परिवर्तनबाट गुज्रेको छ । आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनले गहिरो इन्टरनेट प्रवेश पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी र फाईभ जी सेवाहरू जस्ता सक्षमकर्ताहरूका साथै सरकारी डिजिटल पहलहरूसँगै भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा रहेको बताएको छ । युपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरूबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । विगत केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटलीकरणले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ । इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनसका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटलीकरणको समग्र समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ । प्रधानमन्त्री जन धन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् । मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ । किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ई–कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ । सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहकहरू रहेको छ । इन्टरनेट ग्राहकहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् । फोर जी र फाइभ जी प्रविधिहरू अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कूल मात्रा वर्ष २०२२/२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पिबीबाट २१.६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३/२४ मा एक लाख ९४ हजार ७७४ पिबी पुगेको छ । सन् २०१४ मा भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ४.०५ प्रतिशत योगदान गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जिडिपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । युपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कूल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (युएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूको लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूले देशको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनले भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलीकरणमा जोड दिएर अझ समावेशी बन्दैछ र प्रतिभाको ठूलो समूहको माध्यमबाट भारतलाई सन् २०२८ सम्ममा दश खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थव्यवस्था बन्ने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी माग भई आएका आयोजनाको रकम नरोकिएको बताएका छन् । आफूले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी गर्ने बताए । केही आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताबिनै बहुवर्षीय ठेक्का लागेकाले समस्या भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रियामा गएका आयोजनाको भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पारे । विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न पनि पौडेलले आग्रह गरे । महासङ्घले आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर सरकारी ठेक्काको भुक्तानी माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिँदा आफूहरू समस्यामा परेकाले जतिसक्दो चाँडो पैसा निकासा गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम दसैँअगावै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए । ‘विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायत आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ,’ महासङ्घले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सरकारबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋणको किस्ता तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत तिर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासङ्घको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए पनि आफूहरूले रकम नपाएका कारण समग्र निर्माण उद्योग नै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको महासङ्घको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (तेह्रौं संशोधन) को नियम १० मा भएका व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको थप भएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या निम्ताएको गुनासो पनि महासङ्घले गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, डिजाइन परिमार्जन, रुख कटान, मुआब्जा, स्थानीयको विवाद, भुक्तानीको समस्यालगायत कारण म्याद थप भएको अवधिभित्र पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाई सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर निकास खोज्न माग गरेको छ । साथै यसैहप्ता आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरै वटा निर्माण आयोजना समस्यामा परेको र तोकिएको अवधिमा कामसक्ने अवस्था नरहेकाले विपद्का कारण समस्यामा परेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थपका लागि पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
पहिलोपटक बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिँदै, युनिटको साढे ९ रुपैयाँ
काठमाडौं । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने भएको छ । भारतपछि नेपालको बिजुली पहिलोपटक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएको हाे । आज दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएपछि लामो छलफलपछिको प्रयास सफल हुन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भएको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको आज सम्पन्न छैटौं बैठकले बिहीबार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवस्तरीय संयन्त्रमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो । प्रवक्ता चटौतका अनुसार पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुनेछ । सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्र्ड र भारतीय नोडज एजेन्सी एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । आज (बिहीबार) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता चटौतले जानकारी दिए । यस्तै, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी बैठकअगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिनेछ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरूको खोजी गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको समान कार्य गर्ने संस्थाबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गर्ने विषयमा पनि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ-आफ्नो तर्फबाट पहल गरिनेछ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) बीच हुने विद्युत् व्यापार सम्झौताका सन्दर्भमा बङ्गलादेशले नेपाली अधिकारीलाई जानकारी गराएको थियो । विसं २०८० को जेठ १ गते नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौत तथा बङ्गलादेशको विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा साइद मासुम अहमद चौधरीको सहअध्यतामा बसेको संयुक्त कार्य समूहकोे छैटौँ बैठकले तय गरेको कार्यप्रगति पेस गरिएको थियो । त्यसमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रसारण प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषयमा समावेश थिए । गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको जनाइएको छ । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यस्तै, कुल ६८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ १७ टाका (९.३० रुपैयाँ ) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर-भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बङ्गलादेश जानेछ । प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । प्रसारण लाइनको ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने छ । साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउने छ । प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो । बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो । यी दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।
बाढीपहिरामा परी २३३ जनाको निधन
काठमाडौं । हालैको बाढीपहिरामा परी २३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बेपत्ता छन् । अन्य १६९ जना घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार हालसम्म बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १७ हजार १२० जनाको उद्धार गरिएको छ । सरकारले उद्धार र सहायता परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको तथा अवरुद्ध राजमार्ग मर्मतसम्हार गरी यातायातका साधन सञ्चालन गर्न अथक प्रयास गरिरहेको छ ।
पाउण्डसहित अन्य देशको मुद्राको भाउ घट्यो, क्यानेडियन डलरको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३३.८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.४२ रुपैयाँ तोकेको छ । युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४८.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४८.८२ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७७.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७८.५६ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५७.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५८.४९ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९२.७७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.७४ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०४.३१ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२९ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१५ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८१ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८८ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.०८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१० रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६० रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३२.२१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद १०.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०.१८ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३.१२ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.९५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.३१ पैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३७.७९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४३९.७६ रुपैयाँ र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५४.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५६.५३ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोमा उद्धार गर्ने सेनाका तीन जनाको निधन
काठमाडौं । केही दिनअघि परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा नेपाली सेनाका एक अधिकृतसहित तीन जनाको निधन भएको छ । प्रमुख सेनानी मिलन केसीको सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–४ मा पहिरोले पुरिएकाको उद्धारका क्रममा केही दिनअघि निधन भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी अमलदार नरेन्द्रबहादुर पाल र प्युठ शङ्कर चन्दको दोलखा बिगु गाउँपालिका–१ लामा बगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरक्षार्थ तैनाथ रहेको अवस्थामा ज्यान गएको जनाइएको छ । वतन नखुलेका एक जना भूपू हवल्दारको समेत बाढीपहिरोमा परी निधन भएको जानकारी दिइएको छ । बाढीपहिरोबाट सेनाका केही व्यारेकमा क्षति भएको जनाइएको छ । बाढीपहिरोका घटनालगत्तै नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै परिचालन भइ खोजी, उद्धार र राहत सामग्री वितरण कार्यमा सक्रियताका साथ काम गर्दैआएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
राजमार्गका होटलमा रात्रिकालीन छड्के, पिस हेभनलाई २० हजार जरिवाना
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गमा बढिरहेको सवारी चाप र चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । अनुगमनका क्रममा बुधबार साँझ पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३ मा सञ्चालित पिस हेभन रेष्टुरेन्ट एण्ड रिसोर्टलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले खानेकुरा खुला छाडेकाले झिँगा भन्किएको फेला पारेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उपदफा ३९ को १ को ‘क’ बमोजिम जरिवाना तिराएको हो । पुनः यस्तो भेटिएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिनेसमेत अनुगमन टोलीले चेतावनी दिएको छ । धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र शाही, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख चुणामणि पुरीसहितको अनुगमन टोलीले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने गजुरी गाउँपालिकाको आदमघाट र मलेखु क्षेत्रका होटल तथा रिसोर्ट र खाद्यान्न पसलको पनि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको र कार्यविधिअनुसार बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक युवराज अर्यालले जानकारी दिए । चाडपर्वको बेला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अखाद्य वस्तुको बिक्री भएको, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको र सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो आएपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको अर्यालले बताए ।चाडपर्वका बेला उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वस्तु, म्याद नाघेका सामान, लेबल नभएका सामान बिक्री गर्नेलगायत कार्य बढी हुने भएकाले अनुगमन तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ । चाडपर्वको मौका छोपेर विशेषतः पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित होटलले खाना, खाजाको मूल्य बढी लिने गरेको यात्रीहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
हवाई उडानमा ट्राफिक जाम बढ्यो, लामो समय ‘होल्ड’मा बस्नुपर्ने
काठमाडौं । मनसुन सकिनै लाग्दा एक्कासी परेको अविरल वर्षाका कारण देशलाई आक्रान्त बनायो । यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिराले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भए । केही दिन काठमाडौँ आउने मुख्य सडकमार्ग नै अवरुद्ध हुँदा आवागमनमा समस्या भोग्नुपर्यो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । दसैँको मुखमा आ-आफ्नो गन्तव्यमा जान हौसिएका नागरिक सडक अवरुद्ध हुँदा निराश छन् । सडक यातायात सहज नभएको र हवाई यातायात पनि सबैको पहुँचमा नभएकाले थप सास्ती व्यहोर्नुपरेको धेरैको गुनासो छ । काठमाडौंबाट भोजपुर जाने प्रतिक्षामा रहेका अनिल अधिकारीले सडकबाट जाने अवस्था नरहेको र हवाई टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘एक सातादेखि एयरलाइन्समा धाइरहेको छु, टिकट छैन भनेर फर्काउने गरेका छन् । एयरलाइन्सले फूलपातीसम्म सबै सिट अग्रिम बुकिङ भइसकेको भनिरहेका छन् । खै, यसपटक कसरी घर जाने होला !,’ उनले भने । सडकमार्ग असहज भएकाले यात्रुहरू महँगो भए पनि हवाईजहाजको यात्रा गर्न चाहँदा पनि टिकट नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गर्छन् । काठमाडौंबाट धनगढी जान टिकटका लागि धेरै प्रयास गरे पनि हालसम्म आफ्नो समस्या समाधान नभएको कोटेश्वरका अमित सुनारले बताए । काठमाडौंबाट दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन, सुगम क्षेत्रका विमानस्थलमा पनि यात्रुले हवाई टिकट पाएका छैनन् । सीमित उडान हुने तुम्लिङटार र सुर्खेत विमानस्थलमा त यात्रुलाई टिकट पाउन निकै सास्ती हुने गरेको छ । यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले सीमित उडानका कारण दसैँका लागि सबै टिकट सकिएको बताए । फूलपातीदेखि विजयादशमीसम्म भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा टिकट पाउन मुस्किल रहेको उनले बताए । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार सबैजसो गन्तव्यको ‘अकुपेन्सी फुल’ भएको छ । उनले जहाज सङ्ख्या कम भएकाले पनि यात्रुको माग धान्न नसकिएको बताए । विगत वर्षहरूमा पनि दसैँ, तिहार छठलगायत महत्त्वपूर्ण चाडपर्वमा हवाईयात्रीको चाप हुने गरेको थियो । यसपटक अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोलगायत विपत्तिका घटनाले सडकमार्ग अवरोध हुँदा हवाई उडानमा थप चाप बढ्न गएको जनाइएको छ । एकैदिन ३५ हजार बढीले गरे हवाईयात्रा बाढीपहिराले सडक अवरुद्ध भएपछि हवाई उडानमा चाप बढ्दा पछिल्ला दिनमा यात्रुको भीड थामिनसक्नु छ । गन्तव्य जाने प्रतिक्षामा हजारौँ यात्रुको भीडले विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा निकै भीडभाड देख्न सकिन्छ । विमानस्थलका प्रवक्ता रिञ्जी शेर्पाका अनुसार यही असोज १४ गते एकैदिन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी पाँच सय ५९ उडान भएका थिए । ती उडानमार्फत सोही दिन ३५ हजार सात सय चार जनाले हवाईयात्रा गरेका छन् । असोज १५ गते दुवैतर्फ गरी पाँच सय ११ उडान भएका छन् । उडान सङ्ख्या बढेपछि विमानस्थलमा एयर ट्राफिक जाम भइरहेको छ । समयमा आन्तरिक उडान नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फका विमान पनि लामो समयसम्म ‘होल्ड’मा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उडान सङ्ख्या बढेपछि आन्तरिक विमानस्थमा अबेर रातिसम्म उडान भइरहेका छन् ।फ्लाइट राडरका अनुसार मङ्गलबार र बुधबार करिब एक घण्टा विमान होल्ड भएका थिए । यसकारण आन्तरिकतर्फका एयरलाइन्सले पटकपटक उडान समय परिवर्तन गर्नुपरेको छ । दसैँमा रात्रिकालीन हवाई उडान सरकारले हवाई उडान चापलाई मध्यनजर गर्दै दसैँको पहिलो दिन आज (घटस्थापना)देखि पूर्णिमासम्म रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था मिलाएको बताए । चाडपर्वमा यात्रुलाई हवाई टिकटमा सहजता र भाडामा न्यूनता ल्याउनेगरी रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पाण्डेले ‘बाढीपहिरो तथा चाडपर्वका कारण सिर्जित बढ्दो हवाई चापलाई सम्बोधन गर्न घटस्थापनादेखि असोज ३० गते पूर्णिमाको दिनसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरालगायत विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था मिलाएको छु ।’ साथै उनले रात्रिकालीन उडान हुने सम्पूर्ण विमानस्थलमा बिहान ४ः३० बजेदेखि राति अपरेशनको समयसम्म आवश्यकतानुसार उडान हुने उल्लेख गरे । मनसुन लम्बियो यसपालि मनसुन लम्बिएर दसैँसम्मै वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । नेपालमा सामान्यतया जुन १० मा मनसुन भित्रिने र अक्टोबर २ तारिखमा मनसुन बाहिरिने गर्छ । महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले यसपटक मनसुन सरदर मितिभन्दा थप केही दिन पर धकेलिने बताए । भारी वर्षाको पूर्वानुमान देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै महाशाखाले भारतको उत्तरपूर्व आसाम र आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको उल्लेख गरेको छ । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र बागमती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । पर्यटन व्यवसायी मर्कामा पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिले अरु सबै क्षेत्रजस्तै पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । चाडपर्व सुरु भएकाले पदयात्रा, पर्वतारोहणलगायत गतिविधिमा रमाउने पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या भएकाले मनसुनजन्य विपद्का घटनाले पर्यटनमा समस्या सिर्जना गरेको होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन भइरहेकाले यसबाट पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गरेका व्यवसायी बढी मर्कामा पर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले अहिलेको विपद्जन्य घटनाले पर्यटन व्यवसायीलाई झस्काएको बताए । रासस
