विकासन्युज

काँक्रो किलोको ३० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ८०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ७५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५०, र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ५५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु २८०, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिच्ची प्रतिकिलो रु २३०, र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८०, नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७०, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६५, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।

सेनाले रेन्जर बोलको गीतमा कमेन्ट बन्द गर्यो

काठमाडौ । नेपाली सेनाले केही दिनअघि मात्र रेन्जर बोलको र्याप गीत सार्वजनिक गरेपछि फेसबुक पेजमा कमेन्ट सुविधा बन्द गरेको छ । सेनाले उक्त गीत नेपाली आर्मी नामको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा १४ घण्टा अगाडि सार्वजनिक गरेको भए पनि कमेन्ट सेक्सन बन्द गरिएको छ । यो समाचार लेखिरहँदा नेपाली सेनाको आधिकारिक फेसबुक पेजको उक्त भिडियोमा ७.८ के लाइक र १.७ के सेयर देखाउँछ । तर कमेन्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको छ । नेपाली सेनाले फेसबुकमा हालेको उक्त गीतमा कमेन्ट सेक्सन बन्द गरिएको छ  । आलोचना हुने त्रासले सेनाले फेसबुकमा कमेन्ट सेक्सन बन्द गरिएको छ । युट्युबमा २ लाख २५ हजार ५८५ भ्युज र २२ हजार लाइक रहेको छ । १.२ के कमेन्ट रहेको छ । सेनामा ‘रेन्जर’ भन्नाले विशेष तालिम प्राप्त लडाकु जनशक्तिलाई जनाइन्छ। गीतका शब्द प्रताप मगरले लेखेका हुन्। यसका मुख्य निर्देशक वासुदेव धिमाल रहेका छन् भने सिद्धार्थ मोक्तानले सहायक निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । वैशाख ३१ गते युट्युबमा उक्त गीत सार्वजनिक गरेको थियो ।

१० महिनामा ६ अर्ब राजस्व संकलन, १० करोड बक्यौता असुली

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख युक्त प्रसाद सुवेदीका अनुसार बक्यौता असुली र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ३४ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बढी अर्थात् ५ अर्ब ९२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको वैशाखसम्ममा  अन्तःशुल्कतर्फ ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ १ अर्ब २ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८२ करोड ७१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ५१ करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ब्याज करतर्फ ६ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र बहालकरतर्फ १ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आवमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ ।  करदाताहरूको घरमा पुग्ने, टेलिफोन र एसएमएस मार्फत ताकेता गर्ने, कर छुटसम्बन्धी सुविधाबारे प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका अभियान सञ्चालन गरी करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुरानो बक्यौता असुली भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । 

गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका इञ्चार्ज तोक्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुण्डुमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा नेताहरूको कार्य विभाजन रहेको छ । पार्टीको ११औँ महाधिवेशनपछि हालसम्म केन्द्रीय तहका नेताहरूको कार्य विभाजन हुन नसकेको कारण यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यसअघि जेठ २ गते बस्ने भनिएको बैठक तयारी नपुगेका कारण आजका लागि सारिएको थियो । पार्टीभित्रका एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकास्तरको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई कुनै न कुनै स्थानीय तहको इन्चार्ज तोकेर संगठन सुदृढीकरण तथा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको स्थिति बलियो बनाउने योजना रहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न केन्द्रीय विभाग तथा निकायहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि बैठकको एजेन्डामा रहेको छ । बैठकले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने मिति पनि तय गर्ने जनाइएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकले ८ वटा शाखा बन्द गर्ने

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले विभिन्न स्थानका ८ वटा शाखा बन्द गर्ने भएको छ । बैंकले विभिन्न स्थानका ८ वटा शाखा कार्यालय (समायोजन (मर्ज) गरी बन्द गर्ने भएको हो । बैंकका अनुसार साउन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । समायोजनपछि सम्बन्धित ग्राहकहरूले तोकिएको नजिकको शाखाबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार चितवनको हाकिमचोक शाखा नारायणगढ शाखासँग गाभिनेछ । काठमाडौंको बालाजु शाखा गोंगबु शाखासँग समायोजन हुनेछ । त्यस्तै खुसीबु शाखा डल्लु शाखामा, कलंकी शाखा स्वयम्भु शाखामा, कोटेश्वर शाखा नयाँ बानेश्वर शाखामा, ठमेल शाखा दरबारमार्ग शाखामा गाभिनेछ । गण्डकी प्रदेशको लामाचौर शाखा बगर शाखामा र मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज (लिंकरोड) शाखा आदर्शनगर शाखामा समायोजन हुने बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सले पाइलटसहित ५ जनालाई बर्खास्त गर्दै

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले पाइलटसहित ५ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि बिनाअनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीविरुद्ध निगमले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निगम सञ्चालक समितिको वैशाख ४ गते बसेको बैठकले लगातार लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार निगमले अन्तिम पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को विनियम ९३ (१) (क) अनुसार विदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा निगमको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । निगमको मानव संसाधन विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरे सेवाबाट हटाउने कारबाही अघि बढाइनेछ । कारबाही प्रक्रियामा परेका कर्मचारीमा प्रशासन अधिकृत उमेश कुमार साह, क्याप्टेन सञ्जय यांदे श्रेष्ठ, को-पाइलट विवेक प्याकुरेल, अटोमोबाइल इन्जिनियर सरोज कार्की र अटोमोबाइल इन्जिनियर विदित देवकोटा रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले भन्यो- बजेट नियमित दस्तावेज नहोस्, अर्थमन्त्रीले भने- पुरानो ढाँचा तोड्छौं

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्ने गरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले आगामी बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको निजी लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने खालका नीतिगत सुधार बजेटमार्फत आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बारम्बार कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष कर नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन तथा कर कानुन भूत प्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे । ‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्नेछ ।’ महासंघले हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको तथा कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अनुसार पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहँदा कर राजस्व वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेकाले नेपाल दक्षिण एसियाकै उच्च कर भार भएको मुलुकमध्ये एक बनेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको दाबी गरेको छ । साथै मध्यपूर्वमा विकसित भू-राजनीतिक संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले २०४५ सालपछि नेपालले पाएको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले स्तरोन्नतिपछि प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम औंल्याएको छ । ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझ कमजोर हुन सक्ने भन्दै महासंघले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट-एलडिसी अवस्थाबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तयारीसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई रोक्न माग गरेको छ । रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी ल्याइने बताए ।

नेपालगञ्जमा गर्मी बढेपछि प्राधिकरणले थग्यो ५ वटा नयाँ फिडर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न ५ वटा नयाँ फिडर थप गरेको छ । १६ वटा फिडरबाट आपूर्ति हुँदै आएकामा नेपालगञ्जमा हुने गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै ५ वटा नयाँ फिडर थप गरेर विद्युत् आपूर्ति सुधारलाई निरन्तरता दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिए । ‘विगतमा १६ वटा फिडरबाट गाउँ र सहरसम्म विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको अहिले ५ वटा नयाँ फिडर थप गरी गाउँ र सहरको फिडर छुट्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘छुट्टा छुट्टै फिडर भएकाले गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा विद्युत् वितरण र भोल्टेजमा सुधार आएको छ ।’ वितरण लाइनको मसिनो तारलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै फिडर थप गरेपछि अहिले बाँके जिल्लामा भोल्टेज कम भएको गुनासो आउन छाडेको छ । फिडरसँगै आवश्यक ठाउँमा नयाँ ट्रान्सफर्मरसमेत थप गरिएको मिश्रले बताए । विद्युतको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।  बाँके जिल्लामा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनाहरूमा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ । नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नोलाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएको कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ ।