ललितपुरका मेयर जुम्लामा, मन्दिर निर्माणका लागि दिए ३५ लाख रुपैयाँ
जुम्ला । ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जसहितको प्रतिनिधिमण्डल जुम्ला पुगेका छन् । उनी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा महानगरमा भएका मन्दिर जस्तै झल्को दिने मन्दिर निर्माणको उद्घाटनको लागि पुगेका हुन् । जुम्लामा मेयर महर्जनसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठ, महानगरका निर्देशक देवप्रसाद गुरागाईं, वडा नं.२८ का अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्जन रहेका छन् । उक्त नगरपालिकामा गणेश मन्दिर निर्माणको लागि महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको प्रमुख महर्जनले बताए । चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतका अनुसार मन्दिर १९ लाख ७५ हजार निर्माण सम्पन्न भएको हो । बाँकी रकम गेट मन्दिरको गेट बनाउनका लागि खर्च गरिने उनले जानकारी दिए । महानगरका अनुसार गणेशका मूर्ति बनाउने ढुंगा खोकनाबाट ल्याइएको थियो भने मन्दिर निर्माणका लागि ललितपुरकै कालीगढहरूलाई लगाइएको थियो । गणेशको मन्दिर प्रतिस्थापन गरिएको उक्त मन्दिर चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा अवस्थित छ । चन्दननाथ नगरपालिकामा १० वटा वडा रहेका छन् । ललितपुर महानगर र चन्दननाथ नगरपालिकाबीच ३ वर्षअघि भगिनी सम्बन्ध कायम भएको थियो । भगिनी सम्बन्ध कायम भएका पालिकाको विकासमा साझेदारी कायम गर्न ललितपुर महानगरले विभिन्न परियोजना कायम गर्दै आएको छ । मेयर महर्जनले भगिनी सम्बन्ध कायम भएका पालिकालाई सहयोग गर्नु जिम्मेवारी सम्झेर मन्दिर निर्माणमा सहयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘भगिनी सम्बन्ध कायम भएपछि हामी मित भयौं, अर्थात हामी मित भयौं, एउटा मितले अर्को मितलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो ।’ महर्जनले मितहरूबीच एक–अर्कामा दुःख–सुख साझेदारी गर्ने हक भएको बताउँदै भगिनी सम्बन्ध भएका पालिकाहरूलाई महानगरले सम्पदा र वातावरणमैत्री परियोजनालाई सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । महानगर मेयर महर्जनका अनुसार ललितपुर महानगरको आकृति झल्कने संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर महानगरले परियोजना दिँदै आएको छ । यस्तो परियोजनामा आगमी दिनमा पनि महानगरको सहयोग रहने महर्जनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाका मेयर कठायतले दुर्गम जिल्लामा रहेको पालिकालाई उपत्यकाको सुगम र सम्पदायुक्त महानगरले सहयोग गरेकोमा धन्यावद दिए । त्यस्तै, नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी खड्काले पनि महानगरलाई धन्यवाद दिँदै भविष्मा यस्तै परियोजनमा योगदानको लागि अनुरोधसमेत गरिन् । त्यस्तै, जुम्ला जिल्ला समन्वय समितिका सभापति गौरीनन्द आचार्यले पालिकाको विकासमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर सम्पदा र वातावरण परियोजनामा महानगरले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए । ललितपुर महानगरको भगिनी सम्बन्ध कायम भएका पालिकाहरूमा सल्यानको शारदा नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, गुल्मीको मालिका गाउँपालिका, संखुवाभभाको चैनपुर नगरपालिका, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै, महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोरियाको चेओरवन सहर र रसियाको उलान उदे सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम रहेको छ ।
मौलिक समाजवाद र प्राकृतिक जनराज्यको बहस शीतयुद्धकालीनवादबाट अगाडि बढ्नुपर्छ : नवराज सुवेदी
काठमाडौं । जनयुग पार्टीका संयोजक नवराज सुवेदीले नेपालमा वैचारिक रूपान्तरणको बहस नयाँ मोडतर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । परम्परागत राजनीतिक विचारधाराबाट बाहिरिएर देशले मौलिक साेंचसहितको समाजवादको बाटो अँगाल्नु आजको आवश्यकता रहेको संयोजक सुवेदीले बताए । बिकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक यात्राले अब पुराना वादहरूबाट अलग भएर देशीय सन्दर्भ अनुकूल वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सुवेदीले भने, ‘हामी अब वादको नाममा होइन, प्रभावकारी शासन प्रणाली र जनउत्तरदायी नीतिको नाममा अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मौलिक समाजवाद भन्ने अवधारणा नेपालको भूगोल, संस्कृति, समुदाय र आवश्यकता अनुरूपको समाजवाद हो, जुन न त सोभियत शैलीको हो, न त अमेरिकी ढाँचाको हो । यो समाजवाद स्रोत र निर्णयको विकेन्द्रीकरण, सहकारी अर्थतन्त्र, र समुदाय सशक्तिकरणमा आधारित हुनेछ । ‘नेपालको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई आत्मसात गर्दै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हामीले प्राकृतिक जनराज्य भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं,’उनले थपे । सुवेदीका अनुसार जल, जंगल, जमिन र जीवजन्तुको संरक्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण नै नेपालको दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ । सामाजिक सेवामा पनि वैज्ञानिक मानवतावादको खाँचो रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई भावना होइन, विज्ञानमा आधारित नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नीति निर्माणमा तथ्य, डेटा, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रमुखता दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्न सके मात्र नयाँ सोच सफल हुने सुवेदीको निष्कर्ष छ । नेपालमा अहिले उदीयमान मौलिक समाजवाद र प्राकृतिक जनराज्यको अवधारणाले परम्परागत वाद–विवादमाथि गहिरो प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले देशको आवश्यकता र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर भविष्यको राजनीतिक दिशा तय गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको सुवेदीले बताए । सुवेदी ०५१ र ५६ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । लामो समय मोहनविक्रम सिहको नेकपा मसालमा आबद्ध रहेका सुवेदी नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा समेत पुगेका थिए । भट्टराईकै सिफारिसमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतसमेत भएका सुवेदीले केही दिन पहिले नयाँ पार्टी खोलेका हुन् । उनको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
सुनको मूल्य साढे २ लाख नजिक पुग्दा थप बढ्न थाल्यो तस्करी, ‘ठूला व्यवसायी’ नै संलग्न
काठमाडौं । सुनको मूल्य बढेर दैनिक नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । मंगलबार एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा ८ हजार एक सय रुपैयाँ बढेर २ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ जुन हालसम्मकै उच्च हो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला ३ हजार ३२५ रुपैयाँ पुगेको पुगिसकेको छ । बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहँदा बजारमा सुन तस्करहरू भने थप चलायमान हुन थालेका छन् । मंगलबारमात्रै पर्सामा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्सा र पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भन्सार छली गरेर गोदाममा राखेको भन्दै दुई हजार २५४ ग्राम सुन र १० हजार ३५४ ग्राम चाँदी बरामद गरेको जानकारी दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पुरनचन्द्र भट्टले बरामद भएको सुनचाँदी र नगद राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए । ‘भन्सार छली गरेर सुन चाँदी भित्र्याएको आशङ्कामा सोमबार छापा मर्दा सो परिमाणको सुनचाँदी बरामद भएको हो’, उनले भने, ‘संयुक्त टोलीद्वारा उक्त सुनचाँदी नियन्त्रणमा लिई सुन चाँदी व्यवसायी संघमा लगेर मापन गर्दा सुन दुई हजार २५४.८६ ग्राम र चाँदी १० हजार ३५४.०७ ग्राम फेला परेको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीले सुनजस्तो देखिने थप पाँच सय ५९.१० ग्राम र चाँदीजस्तो देखिने पाँच सय ५० ग्राम पनि बरामद गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी सोही गोदामबाट एक लाख नौ हजार नेपाली रुपैयाँ र भारू ४१ हजार ६० पनि बरामद गरेको छ । पथलैया स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुनचाँदीको परीक्षण र अन्य अनुसन्धानको काम अघि बढाइने बताए । ‘बरामद भएको सुनचाँदीको परीक्षण भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आएपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, उनले भने । राजस्व चुहावटको सूचनाका आधारमा सो सुनचाँदी बरामद भएकाले पनि आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ । बरामत भएको सुन व्यवसायी अभिषेक सर्राफको रहेको बुझिएको छ । सर्राफ वीरगन्ज–८ मा रहेको अभिषेक ज्वेलर्सका सञ्चालक हुन् । राजस्व चुहावटको आशंकाको आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले उनको घर, पसल र गोदाममा खानतलासी गरेको थियो । प्रहरीले उनको बैंक खाता, विद्युतीय माध्यम र अन्य प्रमाणहरू आफ्नो कब्जामा लिएको बुझिएको छ । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय सुन तस्करहरु सलबलाउन थालेका छन् । प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा सूचनाका आधारमा छापा मार्ने तथा अनुसन्धान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रहरीका अनुसार ठूला सुनचाँदी व्यवसायीहरू नै यस्तो काममा संलग्न छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको अक्टोबर १९ को काठमाडौं—ग्वाञ्जाओ उडान रद्द
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले अक्टोबर १९ को काठमाडौं–ग्वाञ्जाओ उडान रद्द गरिएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नियमित उडान तालिका बमोजिम १९ अक्टोबरको काठमाडौं—ग्वाञ्जाओ उडान निगमको आन्तरिक कारणले रद्द गरिएको जानकारी दिए । उक्त उडानको सम्पूर्ण यात्रुलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबाट व्यवस्थापन गरिएको समेत निगमले जनाएको छ । निगमले काठमाडौं–ग्वाञ्जाओ–काठमाडौं सेक्टरको नियमित उडान तालिकाबमोजिम १६ अक्टोबरको काठमाडौं—ग्वाञ्जाओ उडानमा ६८ यात्रु र १७ अक्टोबरका लागि ग्वाञ्जाओ—काठमाडौंं उडानमा ४१ यात्रुहरूको टिकट बिक्री भइसकेको जनाएको छ । यसैगरी, २३ अक्टोबरको काठमाडौं—ग्वाञ्जाओ र २४ अक्टोबरको ग्वाञ्जाओ—काठमाडौं उडानमा क्रमशः ९३ र २० वटा टिकट बिक्री भइसकेको निगमको भनाइ छ । निगमले उक्त उडानमा यात्रु सङ्ख्या कम भई रद्द गरिएको भन्ने समाचार केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त गन्तव्य नेपालका लागि नयाँ भएको र सो गन्तव्यको पूर्णरूपमा प्रचारप्रसार भइनसकेको हुँदा यात्रुहरुलाई सुसूचित गर्ने कार्य जारी रहेको निगमको भनाइ छ । निगमले उक्त गन्तव्यमा टिकट बुकिङ बढ्ने क्रम रहेकाले नयाँ सेक्टर प्रवद्र्धनमा निगमलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण सञ्चारजगत्लगायत सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ ।
२०२५ को पहिलो ९ महिनामा चीनको व्यापार ३३.६ ट्रिलियन युआन पार, स्थायित्व कायम
२०२५ को सुरुवातदेखि नै जटिल बाह्य वातावरणको बीचमा चीनको वैदेशिक व्यापारले स्थिरता कायम राखेको छ । सकारात्मक विकास प्रवृत्तिलाई कायम राखेको चीनले जनाएको छ । भन्सार सामान्य प्रशासनका उपप्रमुख वाङ जुनले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे टिप्पणी गरेका हुन् । भन्सार सामान्य प्रशासनका अनुसार २०२५ को पहिलो नौ महिनामा चीनको युआन–निर्यातमा कुल सामान आयात र निर्यात ३३.६१ ट्रिलियन युआन (लगभग ४.७३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ । जुन वर्ष–दर–वर्ष ४ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तु निर्यात कुल १९.९५ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । जुन वर्ष–दर–वर्ष ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि आयात १३.६६ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । जुन ०.२ प्रतिशतले थोरै कमी हो । सेप्टेम्बरमा मात्र चीनको सामान आयात र निर्यात वर्षदर ८ प्रतिशतले बढेर ४.०४ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । २०२५ को पहिलो नौ महिनामा बेल्ट एण्ड रोड साझेदार देशहरूसँग चीनको सामान व्यापार १७.३७ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । जुन एक वर्ष अघिको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो । आसियान, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र मध्य एसियासँगको व्यापारमा वर्षमा क्रमशः ९.६ प्रतिशत, ३.९ प्रतिशत, १९.५ प्रतिशत र १६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोगका अन्य अर्थतन्त्रहरूसँगको व्यापारमा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्तासहित सबै सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । मंगलबार बिहान सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रिट परेको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पूर्ण जलेका कारण सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको संरचनामा प्रदर्शनकारीले ध्वस्त बनाएपछि सर्वोच्चको काम कारबाही प्रभावित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा अघि बढाउने भनेको पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा परेको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सोहीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो । सर्वोच्च बार ईकाइका सचिव रमण कर्ण अहिलेको संवैधानिक परिस्थितिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहसको ढोका खुलेको बताउँछन् । अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘आगामी दिनमा यी रिटहरूमाथिको सुनुवाइ हुँदा अदालतको निर्णयले राजनीतिक दिशानिर्देशन तय गर्न सक्ने देखिन्छ ।’ त्यसैगरी, सुशीला कार्कीको सरकार असंवैधानिक भन्दै एउटा रिट परेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । अदालत परिसरमा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो । यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न एनपीआईको माग
काठमाडौं । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस गरेको छ । ‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको नीति सिफारिस एनपीआईले निर्वाचन आयोगका आयुक्त जानुका तुलाधर र अन्य पदाधिकारीहरू तथा सचिव माधव पन्तलाई बुझाएको छ । विश्वका धेरै देशहरूले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै एनपीआईले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मिश्रित प्रकारको बाह्य मतदान विधि सुझाएको छ । मेक्सिकोले सन् २०२४ को सङ्घीय निर्वाचनमा र फिलिपिन्सले सन् २०२५ को निर्वाचनमा विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेका थिए । मेक्सिको र फिलिपिन्सका अनुभवबाट सिक्दै नेपालका लागि मिश्रित बाह्य मतदान मोडेल ९दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ० अपनाउन सकिने एनपीआईले प्रस्ताव गरेको छ । लाखौँ नेपाली नागरिक काम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने एनपिआईका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालले बताए । जानकारहरूका अनुसार इ–भोटिङ दूतावास वा मतदान केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमार्फत हुने प्रक्रिया हो भने आइ–भोटिङ इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदाताले आफू बसेको स्थानबाटै सुरक्षित सर्भरमा मतदान गर्न सक्ने प्रणाली हो । डा ढकालका अनुसार आइ–भोटिङ प्रविधि इ–भोटिङभन्दा फरक र अधिक समावेशी समाधान हो । काठमाडौँस्थित एनपीआई सचिवालयका अनुसार उक्त नीति सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रमुख सरकारी निकायहरूमा पनि बुझाइएको छ । गत महिना जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात् विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको छ । विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययनरत नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नु उनीहरूलाई देशको भविष्यमा वास्तविक सरोकार दिनु पनि हो । यही सन्दर्भमा, सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरी विदेशस्थित मतदानलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको अध्यक्ष डा ढकालको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छभने सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बारम्बार विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने डा ढकालले बताए । साथै प्रभावकारी सहभागिताका लागि बहुदिवसीय मतदानबाट अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । एनपीआईले मध्यम र दीर्घकालीन अवधिका लागि नेपालले बाह्य मतदानका सिकाइबाट अगाडि बढ्दै आइ–भोटिङलाई निर्वाचनको मुख्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले विदेशस्थित मात्र नभई आन्तरिक रूपमा सरेका जनसङ्ख्या (जस्तै कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी र असुरक्षित समुदाय) लाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने मार्ग खोल्नेछ । नेपालका आप्रवासी नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार, आर्थिक योगदान, निर्वाचनको वैधता तथा अन्य कारणले पनि विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदान आवश्यक भएको छ । मलेसिया र खाडीका देशमा आइ–भोटिङ सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुनसक्ने एनपीआईले दाबी गरेको छभने अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देश र उत्तरी अमेरिकाजस्ता मुलुकमा प्रभावकारी हुलाक प्रणालीका कारण हुलाकमार्फत मतदान उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने जनाएको छ । यो नीति सिफारिस ब्रीफले विश्वका एक सय १५ भन्दा बढी देशमा रहेका बाह्य मतदानका अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनमा आधारित रही नेपालका लागि मोडेलहरू प्रस्ताव गरेको संस्थाले जनाएको छ । उक्त नीति ब्रीफ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वनिर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, आप्रवासन विज्ञ शरू जोशी श्रेष्ठ, डा अम्बिका अधिकारीलगायतको सुझावका आधारमा एनपीआईका अध्यक्ष डा ढकाल र लीजा महर्जनले तयार गरेका हुन् । संस्थाले विगत आठ वर्षदेखि आप्रवासन र डायस्पोरा नीति अनुसन्धानलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । रासस
