सातै प्रदेशमा अटिजमसम्बन्धित तालिम केन्द्र विकास गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको वंशाणुगत रोगजन्य परीक्षण सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले हेर्दा सानोजस्तो देखिए पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरे । ‘बाल मृत्युदर कम गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन र वंशाणुगत रोगको समयमै उपचार गर्नका लागि यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ । ’ प्रसुति अस्पतालमा देशमै ख्याति कमाएको अस्पतालमा अरू सेवा पनि विस्तार गर्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले यो सुरुवात त्यसैको एक कडी भएको उल्लेख गरे । अस्पतालले २० शैय्या आइसीयु थप्न लागेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले अति आवश्यक मातृ शिशुका लागि धेरै राहत दिने विश्वास गरे । उनले अस्पतालमा जनशक्ति पर्याप्त नभएको गुनासो सुनेको भन्दै आफू मन्त्रालय आउनासाथ त्यसको समाधानका लागि प्रयास थालेको र तत्कालका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई खटाउने घोषणा गरे । मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा गर्भवती महिलाका लागि मासिक परामर्शसम्बन्धी बहिरंग सेवाको समेत उद्घाटन गरे । उनले भने, ‘मातृशिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि कसरी सेवा बढाउन सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं । सबै क्षेत्र मिलेर मात्र यो सम्भव छ । म यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सबैलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले अस्पतालको सेवा मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन राम्रो थालनी भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । अस्पताल निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले अकाल मृत्युबाट जोगाउने उद्देश्यले हाल परीक्षणका रुपमा सेवा थालेको भन्दै पाँच प्रकारका वंशाणुगत रोगको जन्मनासाथ परीक्षण र उपचार गरिने जानकारी दिए । देशमा २१ प्रतिहजार नवजात शिशुको मृत्यु दर रहेकामा यस्तो सेवा विस्तार गर्न सकिएमा कम गर्न सकिने उनले बताए ।
बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि नै खोल्ने गरी सरकारको तयारी
काठमाडौं । यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् । यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । प्रस्तुत छ, आगामी दशैंसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) की उपसम्वाददाता प्रगति ढकालले मन्त्री दाहालसँग गरेकी कुराकानीको सम्पादित अंश: भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्यो । यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएकाे छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छाैं । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो । अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ । अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरू फसिरहेका छन् । सहचालक र ड्राइभरहरू गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरू हामीले गरिसकेका छौं । अब विस्थापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्याहरुको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । मुलुकका राजमार्गहरू यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ? बाढी-पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । पहिलो त हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौं । कति सडकहरू भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झाेलुङ्गे पुल भत्किए भनेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म पाँचवटा ठूलाठूला पुलहरू भत्किएका छन् । मुख्य पाँचवटा सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्काे पुनःनिर्माणको काम गर्छाैं । पुनर्निर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिं चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौं । किनभने नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रूपमा खोल्न सफल भएका थियाैं । बिपी राजगमार्ग चाहिं तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ । यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिं समय लाग्छ । त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ । यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दशैं अगाडि खोल्न सक्दैनाैं होला । तर पनि प्रयत्न चाहिं हामीले गरेका छौं । नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं । सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि बजेट पनि चाहियो । हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर । देशभरिका अन्य सडकहरू निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छाैं । यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन । भनेपछि दशैंसम्म सबै राजमार्गहरू खुल्ने सम्भावना छैन ? दशैंअगाडि कान्ति राजपथ खुल्नेछ । बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरू दशैं अगाडि नै खोल्नेछौं । रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ । बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ । यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौं । यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरु आइरहेका छन् । छ सय जति कन्टेनरहरु उतातिर अड्किएका छन् । तिनीहरुलाई पनि काठमाडौंतिर ल्याउनुपर्नेछ । बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौं। सायद दशैंअगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौं । जथाभावी रूपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तिहरू निम्ताइरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ? क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ । हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ ? सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छाैं । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछाैं । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् । खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं । किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौं प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? रेलमार्गका कुरा २०६६÷६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ । पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ । तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ । हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ । बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौंसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछाैं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ । यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु के के छन् ? यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिं यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ । गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ । स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाँढेका छौं । यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महङ्गो पनि हुन्छ । हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौं । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ । सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ? हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौं । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुराहरू छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । ती दुर्घटनाहरू सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँच गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । दशैं अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि । सम्भव छ ? दशैं त आउन लाग्यो । राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौं । उहाँहरूले तपाईंहरूकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले रु साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौं । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छाैं । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरू के के छन् ? खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौं । हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदन भण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौं । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै घर फर्कंदै नेपाली
कैलाली । नेपालीहरुको महानचाड बडादसैँ तथा दिपावली नजिकीएसँगै रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत गएकाहरु घर फर्कन थालेका छन् । कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट दिनहुँ नेपाली स्वदेश भित्रिने क्रम बढ्दै गएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रस्तावित सिमा सुरक्षा गुल्म धनगढीले जनाएको छ । त्रिनगर सीमा नाकाबाट एक सातामा छ हजार नौ सय ४७ जना नेपाली भित्रिएका सीमा सुरक्षा गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यही असोज १२ गते तीन सय १८, १३ गते तीन सय चार, १४ गते तीन सय ९८, १५ गते छ सय तीस, १६ गते छ सय ८०, १७ गते एक हजार ९०, १८ गते एक हजार पाँच सय ६९ र १९ गते एक हजार नौ सय ५८ जना नेपाली भारतका विभिन्न सहरबाट घर फर्किएका हुन् । यात्रुहरुको आवतजावतमा सहजताका लागि बडादसैँ, तिहार र छठपर्वसम्म सीमा नाकामा यात्रु सहायता कक्षसमेत निर्माण गरिएको छ । बाजुराका मनोज कडारा पाँचजना परिवारसहित सोही नाकाबाट घर फर्किएका छन् । दश वर्षदेखि भारतको मुम्बईमा सेक्युरिटी गार्डको जागिर गर्दै आएका कडाराले चाडपर्व मनाउनका लागि घर फर्केको बताए । भन्सार सीमा नाकामा हेल्प डेक्स निर्माणसँगै घर फर्कंदा पहिला भन्दा धेरै सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘चाडपर्वमा परिवारका सदस्यबीच एकसाथ भेटघाट हुने, मिठामिठा स्थानीय खानाका परिकार खाइ रमाइलो गरी मनाउने गरिन्छ’, कडाराले भने, ‘जसले घर बाहिर लामो समय एक्लो भएर बस्दाको तनाव कम हुन्छ ।’ भारतको राजकोटबाट रोजगारी गरी घर फर्कंदै गरेकी कैलालीको बौनियाकी शारदा साउदले बडादशैंमा टीका थाप्नुका साथै पारिवारिक भेटघाट र खेतीपाती भित्र्याउन आफू घर फर्केको बताए । भारतको मुम्बईमा होटलमा रोजगारी गरी फर्कंदै गरेका कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका रोशन विश्वकर्माले चाडपर्व मनाउनका लागि घर फर्केको बताए । यस क्षेत्रका सर्वसाधारण युवा रोजगारी गर्न छिमेकी मुलुक भारत जाने गर्दछन् । खेतीपाती भएकाहरु आफ्नो काम सम्पन्न गरी अन्नबाली नभित्रिञ्जेल भारतमा काम गर्न जाने र फसल प्राप्त हुने समयमा घर आउने गर्दछन् भने खेतीपाती नहुनेहरु लामो समयको अन्तरालपछि चाडवाड मनाउन घर आउने गरेका पाइन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरलगायत पहाडी जिल्लाका मानिस रोजगारका लागि भारतको मुम्बई, दिल्ली, पिथौरागड, नासिक, पञ्जाब, अहमदाबादलगायत ठूला सहरमा जाने गर्दछन् । बिना भिसा जान पाइने र रोजगारी पनि सहजै प्राप्त हुने भएकाले पनि धेरैजसो नेपाली रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका हुन् । रासस
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा नेपाल बैंककाे दुई करोड सहयोग, अनुहार हेरेर ऋण नदिन ओलीको सुझाब
काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीसहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आइतबार उक्त चेक हस्तान्तरण गरे । बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित जनताको राहतका लागि बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद दिँदै लगानीकर्ता र उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न र खराब कर्जाप्रति कडाइका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले कसैको अनुहार नहेरी प्रणाली र कानुनअनुसार काम गर्न पनि आग्रह गरे । यसअघि शुक्रबार विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट गरी तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले उक्त कोषमा प्रारम्भिकरूपमा एक अर्ब रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषमा अन्य संस्था र व्यक्तिहरुबाट सहयोगको क्रम जारी छ ।
बाढीका कारण बीमा कम्पनीमा ७ अर्ब २८ करोडको दाबी पर्ने अनुमान, कुन कम्पनीमा कति ?
काठमाडौं । बाढी-पहिरोका कारण बीमा कम्पनीहरूलाई ७ अर्ब बढी भार पर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले बाढी-पहिरोको क्षतिबाट ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको दाबी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । देशभर बाढीले विध्वंश मच्चाएपछि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई सम्भावित दाबीको प्रारम्भिक तथ्यांक बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक तथ्यांक बुझाएका छन् । कम्पनीहरुले बुझाएको तथ्यांकमा २ हजार ३३७ वटा दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ । जसको दाबी रकम ७ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म ७०९ वटा दाबी परिसकेको कम्पनीहरूले जनाइएको छ । हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । कुन कम्पनीमा कति दाबी ? सबैभन्दा धेरै भार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई पर्ने अनुमान गरिएको छ । सिद्धार्थ प्रिमियरलाई १ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी पर्ने अनुमान छ । यो कम्पनीमा ३१९ वटा दाबी पर्नसक्ने जनाइएकाे छ । यसैगरी, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १ अर्ब ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ बढीको १४७ वटा दाबी परिसकेको छ । हिमालयन एभरेष्टमा १ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढीको २१६ वटा दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ भने नेको इन्स्योरेन्समा ८९ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपैयाँको २२३ वटा दाबी परिसकेको छ । यसैगरी, शिखरमा ४६ करोड ५८ लाख ५१ हजार रुपैयाँको ३२२ वटा दाबी, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २३ करोड ६६ लाख १३ हजार रुपैयाँको २५ वटा, आईजीआई प्रुडेन्सियलमा २० करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँको २४८ वटा दाबी र नेपाल इन्स्योरेन्समा १५ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको १२८ वटा दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
र्याली अफ हिमालयज : रोयल इन्फिल्ड क्लासमा नेपाली राइडर दीपक साह विजयी
काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न र्याली अफ हिमालयजको चौंथो संस्करणअन्तर्गत रोयल इन्फिल्ड क्लासमा नेपाली राइडर दीपक साह विजयी बनेका छन् । राइडर साहले असोज १६ गतेदेखि २० गतेसम्म भारतमा आयोजना भएको –याली अफ हिमालयाजको चौंथो संस्करणमा रोयल इन्फिल्ड हिमालयन ४११ चलाएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित मनालीबाट रोहताङ पास, काजा र स्पिति भ्यालीसम्मको करिब ६ सय किलोमिटर दुरीमा सो प्रतियोगिता भएको थियो । टाइम, स्पिड र डिस्ट्यान्स (टीएसडी) का आधारमा र्याली अफ हिमालयजको विजेता छनोट गरिन्छ । एक कार्यक्रमका बीच हिमालयन एक्स्ट्रिम मोटरस्पोर्ट्सका चिफ सुरेश रानाले राइडर साहलाई ट्रफी हस्तान्तरण गरे । ट्रफी प्राप्त गरेपश्चात दीपक साहले आफू नेपालकाे प्रतिनिधित्व गर्दै विजयी बनेकाेमा खुसी व्यक्त गरे । उनले सन् २०१७ र २०१८ मा समेत रेड डी हिमालय भाग लिएका थिए । त्यसैगरी, २०२२ मा र्याली अफ चाम्बामा समेत सहभागी भएका थिए । र्याली याली अफ हिमालयज संसारकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोटरस्पोर्ट इभेन्टहरूमध्ये एक हो ।
हरियो सिङ भएका खसीबोका खरिद गर्न सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खसीबोका पश्चिम तराई र आसपासका सल्यान, सुर्खेत, रुकुम, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीबाट भित्रने क्रम सुरु भएको छ । चौपाया खरिद बिक्री संघका अध्यक्ष सन्तोषबहादुर खत्रीका अनुसार बाढी पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुर र काभ्रेबाट खसीबोका ल्याउन कठिन भएको छ । हरेक वर्ष दसैँमा काठमाडौं उपत्यकामा ४५ हजार खसीबोका ल्याइने गरेको छ । यसैगरी मनाङ र मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा र ल्याइँदै छन् । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले तराईका खसी जिउँदो प्रतिकिलो सात सय २० रुपैयाँ देखि सात सय ५५ रुपैयाँ, पहाडका खसी छ सय ७० रुपैयाँ देखि सात सय पाँच रुपैयाँ, बोका छ सय ७० देखि सात सय २० सम्म र च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो एक हजार तीन सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको टुकुचा खोला किनारको बजारबाट ११ हजार खसीबोका बिक्री हुने गरेका अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । सिङमा हरियो रङ छिटेको हेर्नुस् यसैबीच, पशु सेवा विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गर्दै खसीबोका बिक्री भइरहेका स्थानमा पशुचिकित्सकको टोली खटाएर अनुगमन एवं परीक्षण गरिरहेको छ । टुकुचामा खसीबोका स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका पशु चिकित्सक योगेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, ‘स्वस्थ खसीबोका बिक्री हुन्छन्, बिरामी बेच्न दिइन्न ।’ विभागले स्वस्थ खसीबोकाको सिङमा हरियो र बिरामीलाई रातो रङ लगाएको बताउँदै स्वस्थ चौपाया खरिद गर्न सुझाए ।
सडक पुनर्निर्माण बदनियतको दुर्गन्ध, ३१ स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने !
भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइरहेको छ र सरकारको पुँजीगत खर्च किन प्रभावकारी भईरहेको छैन भन्ने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एउटा गतिलो अनुभव सुनाए । उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटा जिल्ला सदरमुकाममा ७ वटा सरकारी भवन बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुग्यो । त्यसका लागि करिब ४ अर्ब बजेट माग भयो । महतकै शब्दमा-जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो । त्यसैले जग्गामा पैसा हाल्नु परेन । जिल्ला सदरमुकाममा सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भनेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय हो, जुन १०/१२ कोठाको भए प्रयाप्त हुन्छ । १०/१२ कोठाको भवन बनाउन ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ७ वटा भवन बनाउन बढीमा २८ करोड रुपैयाँ पर्ने भयो । सबै फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, गार्डेन, सजावट सबै गर्दा पनि ३५/४० करोड भन्दा बढी नपर्ने थियो तर माग भएको थियो ४ अर्बको । यसमा कसरी ४ अर्ब खर्च हुन्छ भनेर उनले प्रस्ताव ल्याउनेसँग सोधे तर जवाफ पाएनन् । मन्त्री महतले मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिवसँग पनि छलफल गरे । उनीहरूले पनि प्रष्ट आधार पेस गरेनन् । उक्त परियोजनामा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ नै हाल्नुपर्छ भनेर माथिल्लो नेतृत्वबाट दवाव पनि उनीमाथि पर्न थाल्यो । अन्त्यमा उनले ४० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निणर्य गरेर बजेट महाशाखामा फाइल पठाए । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । उनको ठाउँमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए । मन्त्री पुनले सोही योजनामा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको चित्रण उनले करिब दुई दर्जन आर्थिक पत्रकारबीच गरेका थिए गत साना दशैंतिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा । यस विषयलाई यस सम्पादकीयसँग जोड्नु सान्दर्भिक किन भयो भने असोज ११ र १२ गते भएको ठूलो वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको दावी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत शुक्रबार संसद्को पूर्वाधार समितिमा यस्तो दावी गरेका हुन् । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रम जारी रहेकोले पुर्ननिर्माण लागत अझ बढ्न सक्ने पनि उनको तर्क थियो । सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने उनको दावी छ । ७ वटा सरकारी भवन बनाउने ४ अर्ब बजेट माग भएजस्तै दाहालको दावीमा संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत मिलेको छ । मन्त्री दाहालको यस तर्कमा दुर्गन्ध देखिन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको आधार बनाउँदै गरेको आभास हुन्छ । वर्षा र बाढीका कारण ३४ राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकामा सात सय ७४ स्थानको पहिरो हटाइएको सरकारी तथ्याङक छ । यसको अर्थ त्यहाँ ती स्थानमा सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छैन । अब पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध हुने गरी भत्किएका सडक तथा पुल बनाउनुपर्नेछ । याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने अब ५ वटा राजमार्ग बनाउन लागिएको होइन । ३१ स्थानमा ३१ किलो मिटर सडक बनाउनु पर्ने अवस्था पनि होइन । बीपी राजमार्गमा २/४ किलोमिटर सडक पुरै बनाउनु पर्ला । केही पुलहरू बगेका छन्, त्यहाँ पुरै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । तर मन्त्री दाहालको दावी पत्याउनु पर्ने आधार भने छैन । यसमा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । बाढी, पहिरोबाट भत्किएका पुल र सडक पुनर्निर्माणमा पनि कमाउने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणमा सबैले जोडबल गर्नुपर्छ ।
