सेयरधितो कर्जाको ‘मार्जिन कल’मा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जाको मार्जिन कलमा थप नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै मार्जिन कल गर्दा सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मार्जिन कल गर्ने तथा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर बिक्री गरी असुलउपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रोडक्ट पेपरमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
बैंकबाट लघुवित्तमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा, ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा प्रवाह गर्ने कर्जामा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र कानून बमोजिम माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी कानुन बमोजिम प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुबाट माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र तथा ग्रेस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना सञ्चालनमा आएको २ वर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा यस व्यवस्थाको खण्ड (क) मा उल्लिखित शुल्कका अतिरिक्त थप १ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा कर्जा स्वाप शुल्क लिन बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा यस बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टी योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपदमा सहयोगको क्रम जारी, कोरियाले पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । गणतन्त्र कोरिया सरकारले हालैको विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई पाँच लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ कराेड नेपाली) बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालस्थित कोरियाली दूतावासले त्यहाँको सरकारले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको जनाएको हो । यस सहयोगबाट विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना र ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई छिट्टै आफ्नो नियमित दैनिक जीवनमा फर्कन मद्दत गर्ने अपेक्षा कोरिया सरकारले गरेको दूतावासले जनाएको छ । यसैबीच कोरियाका विदेशमन्त्री चो ताए–युल्कनले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई सन्देश पठाउँदै नेपालमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेकाे जनाइएकाे छ । कोरियाली सरकारले विकास तथा सहयोगमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको र यसले दुई देशबीचको सहकार्य र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको छ ।
सेयरधनीलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ, अब ०.५ प्रतिशत स्वामित्व भएकाले पनि कर्जा नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सेयरधनीहरूलाई कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत एक निर्देशन संशोधन गर्दै ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधामा रोक लगाएको हो । चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको कुल सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई यस्तो बन्देज लगाइएको थियो । साथै चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारीलाई कर्जा तथा गैरकोषमा बन्देज लगाएको हो । साथै परिवारका सदस्य वा व्यक्तिको वित्तीय स्वार्थ भएका संस्था वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका संस्थालाई कर्जा लिन नपाइने भएको हो । यसअघि एक प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंककाअनुसार चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । यस्तै, शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, सम्बन्धित संस्थाले तोकेको सीमासम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्न संस्थाको मुद्दति रसिद तथा सरकार र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न यस खण्डमा भएको कुनै पनि व्यवस्थाले बाधा पुर्याएकाे मानिने छैन । चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरूको विवरण बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
उपत्यकामा पुनः मेलम्चीको पानी वितरण सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबारबाट पुनः मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मंगलबार काठमाडौंको सुन्दरीजलमा रहेको मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी पथान्तरण गरेका हुन् । सुन्दरीजलमा रहेको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट मेलम्चीको पानी खोलिएसँगै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का विभिन्न वितरण शाखाबाट वितरण सुरु भएको छ। स्थानीयहरूसँगको वार्तापछि मन्त्री यादवले पानी अब अर्को वर्षातको समयसम्मै वितरण हुने र स्थानीयका मागहरू दशैंपछि बोलाएर सम्बोधन गरिने बताए । गत वर्षको वर्षातसँगै मेलम्ची खानेपानीको मुहानमा हुने क्षतिलाई मध्यनजर गरी पानी पथान्तरण रोकिएको थियो । यस वर्ष दशैँको अगाडि नै पानी पथान्त्रण सुरु गरिएको हो ।
एआईमा महत्त्वपूर्ण प्रगतिका लागि दुई जनालाई भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान
काठमाडौं । अमेरिकी जोन होपफिल्ड र बेलायती–क्यानाडाली जेफ्री हिन्टनले मंगलबार कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा अग्रणी कामका लागि यस वर्षको भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जितेका छन् । जुरीका अनुसार उनीहरूलाई ‘कृत्रिम न्युरल नेटवर्कहरूसँग मेसिन लर्निङ सक्षम बनाउने आधारभूत खोज र आविष्कारका लागि’ सम्मानित गरिएको छ । स्विडिश रोयल एकेडेमी अफ साइन्सेसले एक वक्तव्यमा भनेको छ, ‘यस वर्षको भौतिकशास्त्रमा दुई नोबेल पुरस्कार विजेताहरूले आजको शक्तिशाली मेशिन लर्निङको आधार रहेको विधिहरू विकास गर्न भौतिकशास्त्रका उपकरणहरू प्रयोग गर्नुभएको छ ।’ वक्तव्यमा प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका ९१ वर्षीय प्राध्यापक होपफिल्डलाई ‘एसोसिएटिभ मेमोरी सिर्जना गरेको’ र ‘यसले छवि र डेटाका अन्य प्रकारका ढाँचाहरू भण्डारण गर्न र पुनःनिर्माण गर्न सक्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । जुरीले टोरन्टो विश्वविद्यालयका ७६ वर्षीय प्राध्यापक हिन्टनले ‘डेटामा स्वायत्त रूपमा गुणहरू पत्ता लगाउन सक्ने विधि आविष्कार गर्नुभएको र उक्त आविष्कारले तस्बिरहरूमा विशिष्ट तत्वहरू पहिचान गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्छ’ भनेको छ । स्टकहोममा पुरस्कार विजेताहरूको घोषणा गर्ने क्रममा हिन्टनले फोन अन्तरवार्तामार्फत पत्रकारहरूसँग भने, ‘म अचम्मित छु, यस्तो हुनसक्छ भनेर मलाई थाहै थिएन ।’ दुवै जनाले स्टकहोममा राजा कार्ल सोह्रौँ गुस्ताफबाट डिसेम्बर १० मा डिप्लोमा, सुनको पदक र १० लाख डलरको चेकसहित पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ । उक्त दिन आफ्नो अन्तिम इच्छापत्रमा यी पुरस्कारहरू सिर्जना गर्नुभएका वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलको सन् १९८६ मा निधन भएको वार्षिकी हो । गत वर्ष भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सका पियरे एगोस्टिनी, हङ्गेरी–अस्ट्रियाली फेरेन्क क्राउज र फ्रान्को–स्विडिश एन ल’हुइलियरलाई अति छिटो प्रकाश फ्ल्यासहरू प्रयोग गरेर परमाणु र अणुहरूभित्रका इलेक्ट्रोनहरूको अध्ययन गर्न सक्षम बनाउन गरिएको अनुसन्धानका लागि दिइएको थियो । नोबेल मौसममा यस साता बुधबार रसायनशास्त्र पुरस्कार विजेताको घोषणासँगै जारी रहनेछ । त्यसपछि बिहीबार साहित्य र शुक्रबार शान्तिका लागि अत्यधिक प्रतीक्षित पुरस्कार आउनेछन् । अर्थशास्त्रका लागि सोमबार पुरस्कार घोषणासँगै सबै कुरा समाप्त हुनेछ । पुरस्कार सिर्जनाकर्ता तथा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलका शब्दहरूमा जसले ‘मानवजातिलाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा प्रदान गरेका छन्’ तिनीहरूलाई सन् १९०१ देखि प्रदान गरिँदै आएको नोबेल पुरस्कारले सम्मानित गर्दछ । रासस
ग्रेस अवधि थप भएका हाइड्रोको कर्जा पुनर्संरचना गर्न नपाइने
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएपनि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत एक निर्देशन संशोधन गर्दै सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएपनि कर्जा पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, विद्युत परियोजनाहरूको परिवर्तित रिक्वायर्ड कमर्सियल अप्रसेन डेट बमोजिम वा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नु पर्नेछ । साथै पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रावधान अनुरूप विगतको तथ्याङ्कमा आधारित रही यर्थाथपरक अनुमानहरू लिई मूल्यांकन गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट त्यस्तो तथ्याङ्क तथा अनुमानहरू प्रमाणित गरेपश्चात मात्र बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको हकमा भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आइसीटीएलमा रहेको रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ । साथै ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आईसीटीएलमा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।
बीमा दाबी समयमै दिएर कम्पनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने बेला यही हो : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले हालैको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट सिर्जित समस्याको समाधानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । दशैंतिहार तथा छठ पर्वकाे शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्ताे बताएका हुन् । उनले क्षतिकाे बीमा दाबी समयमै दिएर बीमा कम्पनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर पाएकाे बताए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बाढी तथा पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको बीमा दाबी समयमै दिएर बीमा कम्पनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने र बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाइन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने बेला हो यो । कम्पनीहरूले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ उनले बाढी तथा पहिरोबाट कृषिक्षेत्रबाहेक सडक र पुलमा मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी मात्र गर्ने होइन, बीमामार्फत लगानीको संरक्षणसमेत गर्नु आवश्यक छ । क्षति भएका स्थानमा नयाँ सडक तथा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । बीमा नगरेका कारण तिनको निर्माणमा सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई ध्यानमा राखेर सबै संरचनाको बीमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने देशमा नेपाल पनि रहेकाले सरकारको नीति तथा रणनीतिमा बीमा समावेश गरी बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा नभई नयाँ संस्करणका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघ, नेपाल जीवन बीमक संघ र लघु बीमक संघका अध्यक्ष, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
