उद्योगी पाण्डेकी पत्नी उर्मिलाको निधन
काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायी प्रदीपजङ्ग पाण्डेकी पत्नी उर्मिला पाण्डेको निधन भएकाे छ । उर्मिलाकाे मंगलबार राति उपचारकाे क्रममा निधन भएको हो । उनकाे ७० वर्षको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । उर्मिलाकाे आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको छ । उर्मीलाका तीन छोरा रहेका छन् । छोरा प्रतापजङ्ग, प्रवलजङ्ग र प्रज्वलजङ्ग पाण्डे व्यवसायी हुन् ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री नपुगे खबर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको भन्दै प्राप्त नभए मन्त्रालयलाई खबर गर्न आग्रह गरेका छन् । विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले पानीको शुद्धिकरण, व्यक्तिगत सफाइ तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवयश्यक सामग्री मन्त्रालयले पठाएको उल्लेख गरे । ‘अहिले विपद्पछि पानीका श्रोतमा हुने प्रदुषण र फोहोरका कारण झाडापखाला, हैजा वा लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु र जापानिज इन्सेफलाइटिस्जस्ता संक्रमणको सिकार तपाईं हुन नपरोस् भनेर हामीले सचेतना र आवश्यक शुद्धिकरण तथा सरसफाइका सामग्री विपद्प्रभावित तपाईंको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर पठाएका छौं,’ उनले भिडियो सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘तपाईंको ठाउँमा ती सामग्री पुगेको छैन वा तपाईंलाई कुनै आपतकालीन सहायता आवश्यक छ भने स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा मन्त्रालयको आपतकालीन सहायता नम्बर १११५ मा सम्पर्क गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु । हामी तपाईंलाई यथासम्भव सघाउन तत्पर छौं ।’ देश प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका कारण नागरिकले अझै पनि कस्ट भोगिरहनुपरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले एउटा संकटबाट पार पाए पनि बाढी पहिरोका कारण सिर्जित संकटको चुनौतीबाट पार पाइ नसकेको उल्लेख गरे । ‘हामीले विपद्का समयमा घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको प्रयत्न गर्याैं । तर, अब हामीले यत्तिकैमा सन्तोष मानेका छैनौं । नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आवश्यक हरेक प्रयत्नहरूमा हामी तपाईंको साथमा छौं, ‘उनले भने । तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा हामीले तपाईंलाई सकेसम्म स्वस्थ पिउने पानी उपलब्ध गराउने प्रयत्न संघ सरकारले गरिरहेको भन्दै मन्त्री पाैडेलले कतिपय स्थानमा तत्काल विकल्प प्राप्त नहुँदासम्म र संक्रामक रोगबाट जोगिन पानी उमालेर वा शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउन अनुरोध गरेका छन् । उनले विपद्को घडीमा तमाम कठिनाइकाबीच आम नागरिकको सेवामा तल्लीन भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवीहरूमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट पनि गरेका छन् ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको एजीएम सम्पन्न, बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको सातौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको आम्रापाली ब्याङक्वेटमा बुधबार सभा सम्पन्न भएको हो । उक्त सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मुनाफाबाट चुक्त पुँजीकाे १० प्रतिशत बोनस सेयर र करवापत ०.५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । यसैगरी, बोनस सेयर वितरणपछि कायम चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वासलत, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायत वित्तीय विवरणहरू पारित भएको छ ।
कामना बैंकका ग्राहकले बुद्ध एयरमा ८ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले बुद्ध एयरसँग सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्साल र बुद्ध एयरका मार्केटिङ सेल्स डाइरेक्टर रूपेश जोशीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारी, ग्राहक तथा ग्राहकका परिवारका सदस्यले बुद्ध एयरकाे टिकटमा ८ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुटका लागि बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत वा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बुद्ध एयरको काउन्टरबाट यो छुट पाउने बैंकले जनाएकाे छ ।
नागढुंगा-नौबिसे सडकको जाम छल्न सीतापाइला-धार्के सडकको प्रयोग
काठमाडौं । अहिले दशैंका लागि काठमाडौं उपत्यका छाडेर घर जाने यात्रु तथा सवारी साधनको जामका कारण नागढुंगा–नौबिसे सडकको सट्टामा सीतापाइला–धार्के सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ । अहिले अधिकांश साना सवारी साधन (हाइस, जिप, कार) सीतापाइला–धार्के सडक भएर जाने गरेको पाइएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकको जाम छल्नका लागि भए पनि यातायात व्यवसायीहरूले उक्त सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिँरिदा नागढुंगाको जाम छल्न सीतापाइला–धार्के सडक एउटा सशक्त विकल्प तयार हुने यातायात व्यवसायी बताउँछन् । अहिले उक्त सडकको प्रयोग गरेर कति सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि दिनमा कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन सयसम्म सवारी साधन उक्त बाटोको प्रयोग गरेर भित्रिने तथा बाहिरिने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकको जाम छल्न यो सडक उपयुक्त भएकाले उक्त सडकको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने माग बढेको छ । नागरिक स्तरबाट नै माग बढेपछि सरकारले काठमाडौंतर्फको पाँच किलोमिटर खण्डमा सडक विस्तारको काम सुरु गरिसकको छ । धार्के–सीतापाइला सडक कुल २४ किलोमिटरको भएको र सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा–महेशफाँट हुँदै धार्केमा जोडिने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनले भने, ‘यो सडक २४ किमीको छ, सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा–महेशफाँट हुँदै धार्केमा जोडिन्छ, यसको स्तरोन्नतिसहित चाँडै कालोपत्र गर्न सके नागढुंगा–नौबिसे सडकको जाम कम हुनेछ ।’ नागढुंगा–नौबिसेको जाम छल्ने यो वैकल्किप सडक भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो सडक विस्तार भएर सञ्चालनमा आएपछि नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म हुने सवारी साधनको जाम कम हुने सहसचिव ढकालको भनाइ छ । यो सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) कुवेत सरकारले तयार पारेको थियो । झन्डै १५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर डिपिआर तयार गरिएको बताइएको छ ।
बक्यौता भुक्तानी नभए कडा आन्दोलनमा जाने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरूको बाँकि बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचनलगायतका व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीको सबै बक्यौता रकम तिहार अघि पनि भुक्तानी नगरे सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शरदकुमार गौचनको सातौं स्मृति दिवसको अवसरमा पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले तिहार अगावै आफूहरुको सबै बक्यौता रकमहरूको भुक्तानीसहित ती साँढे ६ अर्वका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने काम गर्न सरकारलाई दबाब दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरेर सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज ढंगले चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एउटा जटिल परिस्थितिमा निर्माण उद्योग छ । र, निर्माण उद्योगमा भएको जटिल परिस्थितिको कारणले गर्दा तमाम निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा छौं, सकसमा छौं । यसको समाधानका लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज ढंगले चलायमान बनाउनुपर्छ ।’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचनले पनि तिहार अगाडि आफूहरुको सबै बक्यौता रकम भुक्तानी नभए सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरेर अघि बढे त्यसले सरकारलाई चार गुणा बढी फाइदा दिने दावीसमेत गरे । कार्यक्रममा स्वर्गीय गौचनले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएकाे योगदानकाे स्मरण गरिएको थियो ।
खसी व्यापारीको गुनासो : महानगरका कारण खसी हराए, बिक्री पनि भएनन्
काठमाडौं । दशैंको बेलामा गाउँबाट काठमाडौं उपत्यकामा खसी बिक्री गर्न आएका व्यापारीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाको अकर्मण्यताका कारण खसी हराएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार बिहान काभ्रेपलाञ्चोकबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा खसी बेच्न आएका व्यापारीहरूले महानगरका कर्मचारीहरू आएर बाँधेका खसी खोलेर छोडिदिएपछि ३ वटा खसी हराएको गुनासो गरे । काभ्रेबाट खसी बिक्री गर्न आएका व्यापारी कालबहादुर साहले बिहान खसी ल्याएर बाँधेको र महानगरका कर्मचारी आएर यहाँ नराख भन्दै बाँधेका खसीहरू फुकाएर केही पर लगेर छोडिदिएपछि खसीहरू हराएको गुनासो गरे । उनले विपद्को बेलामा दिनरात नभनि हिँडेर ल्याएका खसीहरू हराउँदा दशैँ नै खल्लो भएको जानकारी दिए । ‘यहाँ खसी बाँधेका थियौँ, बाँधेपछि लल गइहाल, लैजाओ भन्यो । हामीले लगेनौँ । नगरपालिकाको कर्मचारीहरुले त्यसो गर्नुभयो । ३ वटा खसी हराए । त्यस्तो भयो, अब के गर्न सकिन्छ र ? हामी बिहान ४ बजे आइपुगेका हौँ । खसि निकालेर बाँधेका थियौँ । त्यस्तो गरिदिए’, उनले भने । अर्का खसी व्यापारी काभ्रेपलाञ्चोककै कृष्णप्रसाद पाण्डेले गत सालको भन्दा यस वर्ष सस्तोमा खसी बेचिरहेको बताए । गाउँमा अहिले खसी महंगो रहेको तर शहरमा सस्तो रहेको बताए । सडक अवरुद्ध हुँदा ल्याउन गाह्रो भएको बताए । अहिले जिउँदो खसीको प्रतिकिलो ६५०/६६० मा बेच्दा पनि नकिनेको गुनासो गरे । ‘पोहोरको भन्दा अहिलेको स्थितिमा गाउँमा महंगो, यहाँ सस्तो छ । पोहोर ६५०/६६० मा बेचेका थियौँ । अहिले त्यत्तिमै दिँदा पनि लैजाँदैनन् । सडक अवरुद्ध हुँदा ल्याउन गाह्रो भयो । भाडा पनि डबल पर्यो । यहाँबाट फर्काएर लगे हामीले खाल्डामै हाल्नुपर्छ । बिक्री त जसरी भए नि सिध्याएर जानुपर्छ । तर घाटा खाएर बेच्नुपर्ने भयो’, उनले भने । अर्का काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै खसी व्यापारी सोनाम मोक्तानले बजारमा भाउ नरहेको बताए । उपभोक्ताहरू किन्न नआएको गुनासो गरे । ल्याउँदा तीन दिन हिँडाएर र १५ हजार भाडा तिरर ल्याउनुपरेको जानकारी दिए । ‘बजारमा खासै भाउ छैन, पहिलाको जस्तो, बेच्न पाएको छैन । बाढी, पहिरो खसेको छ, सहज छैन, ल्याउन । ३ दिन हिँडाएर ल्यायौँ काभ्रेका महाभारतबाट । लगभग १५ हजार भाडा लाग्यो । बजारको रेटमै बेचेका छौँ’, उनले भने । यता उपभोक्ता मानबहादुर श्रेष्ठ भने गत सालको भन्दा यस वर्ष अझै महंगो भएको गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘महंगो रहेछ, आवश्यक परेपछि किन्नैपर्यो ।’ दशैं अगाडिको मनसुनजन्य विपत्तिका कारण यस वर्षको दशैं उल्लासमय बन्न सकिरहेको छैन । विपद्का कारण सडक आवागमन कतिपय स्थानहरुमा अवरुद्ध हुँदा दशैंका लागि काठमाडौं भित्रिने खसी, बोका, च्याङ्ग्राहरू कम आएको बताइरहेको बेलामा काठमाडौंमा आएका खसीबोका पनि विक्री नभएको व्यपारीहरूको गुनासो छ ।
नेपालको गर्भमै विपद्, मानवकेन्द्रित योजना बनाउँदा क्षति
काठमाडौं । देशभर आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएकाे पछिल्लो क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याई रहेको आभाष हुन्छ । विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति देशले बेहाेर्नुपरेको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर सरकार पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा संधै चुक्दै आएको छ । विपद्लाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको काम अघि बढाउन सकेको छैन । मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । उपत्यकाका नदीहरूमा आएको बाढी र उपत्यका बाहिरको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति हेरेर सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति हुन नदिन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू बनाउँदा पनि प्रकृतिमैत्री बनउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । जसको परिणाम पछिल्लो केही दिन यताको मनसुनजन्य विपद्को क्षति हेरे पुग्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरह्यो गएको हप्ता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्याएकाे क्षति हेर्दा हामीलाई विपद्ले छोपिसकेको, झक्झक्याइसकेको बुझ्नुपर्छ । विपद्पछि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसबाट हामीले सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं । त्योअनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं ।मौसमजन्य विपदको कारण निम्त्यिाउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न नदीहरूमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढी देखियो । त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ त्योअनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । प्रकृतिको स्वरूपअनुसार योजना बनाऔं बागमतीमा आएको बाढी हेर्दा नदी करिडोरका सडक हुँदै बस्तीमा व्यक्तिका घरसम्म पुगेको अवस्था छ । सरकारले गर्ने समग्र विकास योजनामा फल्ट वा कमी छ । बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरिएको छैन । यसलाई विचार गरेर योजना बनाउन सकेको छैन । नदीलाई बहावको क्षेत्र चाहिन्छ । हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरूप लिनसक्छ ? प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं । हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ । मानिसहरूको चेतनाको हिसावले, आर्थिक क्रियाकलापले, आवश्यकताले खोला किनारमा मानिसहरू बसेका छन् । तर जोखिमको खतरालाई चेतनाको हिसाबले हामीहरूले अटेर गरेका छाैं । त्यो सबैतिर देखिएको छ । खोलाको किनारमा जहाँ विभिन्न समयमा बाढी आएका संकेतहरू छन्, देखिन्छन तर त्यो विषयलाई विचार गर्नसकेका छैनौं । विगत ५०–६० वर्ष यता हेर्याैं भने बारम्बार बाढी आइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले आएको विपद् थप नमूनाको रूपमा गइरहेको छ । यस्ता विपद् कम हुने अवस्था छैन । यस्ता किसिममा विपदका घटनाहरू मुलुकमा बढ्ने अवस्था छ, बढिरहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरूपमा देखिन थालेको छ । वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला सम्मेलनहरू भए दस्तावेज बनाएका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । जलवायु परिवर्तनमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर जानसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । त्यसले ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको छ । सरकारको नीतिमा परिमार्जन,सुशासनमा परिमार्जन खोजि रहेको भएपनि नेपाल जान सकेको छैन । ठूलो विपद् भविष्यमा आउन सक्ने खतरा अझै छ । विगतमा राम्रो काम गरेका अनुभव छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं । नेपालको गर्भमा विपद् नेपालको गर्भमा विपद् छ । हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ । मुलुक सुन्दरता, सम्भावना, स्रोतसाधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम पनि बसेको छ । भूकम्पको जोखिमको पहिलो लाइनमा छौं । बेला बेलामा फर्किएर भूकम्प आउँछ । कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ । टेटोनिक मुभमेण्टको कारणबाट भूकम्प आउँछ । त्यो कुरा सबैलाई जानकारीमा छ । मनसुनको सिजनमा अत्यधिक वर्षा हुने, बाढीपहिरो आउनसक्ने सम्भावना संधै छ । निरन्तर रूपमा नेपालमा पहाडहरू माथि उठेको छ । यसैले हाम्रा पहाडहरू कमजोर बन्दै पनि छन् । पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेका छ । नेपालको संरचना पनि माथि हिमाल, पहाड र तराई छ । नदीको वहाव पनि त्यहीअनुसारको छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुनेकुरा निश्चित छ । पछिल्लो समय सहरीकरण बनाउने प्रक्रिया बढेको छ । त्यो प्रक्रियामा पानी जमिनमा छिर्ने व्यवस्था नराखी कङ्क्रिटको संरचना बनाएका छौं । त्यसले पानी संकलन भएर खोला नालामा मिसिँदा पानीको बहाव बढ्छ, बढेको छ । हामीले बनाउने बाटो, संरचना योजनावद्ध रूपमा बनाउने गरेका छैनौं । समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भूगोलको कारणले जोखिममा छौं । त्यसैले हामीले जीवनशैली, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने समग्र जीवनशैलीमा त्यो खालको चेतनाको स्तर विकास गर्न जरुरी छ । त्यो भएमात्रै कानुनहरू त्यहीअनुसार बन्दै जान्छन् । विपद् पूर्वअनुमानको सर्वसाधारणमा सचेतना समाजको मानसिकताको हिसाबले जोखिममा छौं भन्ने चेतना राख्नेकुरा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रोमा ठूलो समस्या भनेको विगत बिर्सने पनि हो । विपद् आउँदा भावनामा डुबेर भावविह्वल हुन्छौं । तर निश्चित समयपछि सबैकुरा हराउँदै जान्छ । त्यसपछि पुरानै ढाँचामा पुग्छौं । परिवर्तन ल्याउने कुराको कमी हुन्छ । यी सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कानुन चाहिन्छ । कानुनले सबैलाई परिचालन गर्ने हो । नीति त्यहीअनुसार बनाउने हो । संस्थागत संरचनाले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ । कानुन भएसँगै योजना बनाउने फ्रेमवर्क,योजना र कार्यान्वयनको खाका चाहिन्छ । जसको आधारमा सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौं । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीमा २०७२ सालको भूकम्प पछाडि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशिष्ट संरचना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्याैं । ठूला जोखिम र अफ्ठ्यारा, जटिलता, आरोह–अवरोह अनुभव गरेका छौं । नेपाल, नेपाली समाज, समुदाय र सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत परिचालन गरेर सामर्थ्य देखायौं । विपद्लाई सामना गरेर जानसक्छ भन्नेकुरा विश्वले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली जनताले गरेका छन् । जनतालाई त्यो बेला अपेक्षा थिएन । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । हाइटी देश बन्ने मानसिकता भएको थियो तर हामीले त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सफल भयौं । विगतमा कोशीको बाढी अनि २०४५ सालको भूकम्पमा पनि भनेअनुसार सरकारले गर्न सकेको थिएन । तर २०७२ सालको भूकम्पले वर्तमान पुस्ताले बेहाेरेकाे सबैभन्दा ठूलो विपदमा उदाहरणीय काम गर्याैं । त्यो काम गर्नसक्ने महत्त्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, स्वायत्त निकाय, जनशक्तिको विशिष्ट व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको योजनासहितको खाका थियो । पाँच वर्षको योजनाको फ्रेमवर्क थियो । नीतिगत व्यवस्थामा पुनर्निर्माण गाइडेट हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सबै व्यवस्था लागू गर्दै सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थियौं । विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था आवश्यक विगतको अनुभवलाई हेरेर विपद्पछि पुनर्निर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाको खाकाबाट मात्रै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । विपद्को न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरू छन् । त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा विपद् आउँछ तर रोक्न सक्दैनौं । पानी पर्ने, भूकम्प जाने कुरा रोक्न सक्दैनौं । भौतिक संरचना र मानिसको क्षति हुने भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो । तर त्यसबाट बच्ने उपायहरू खोज्न सक्छौं । सरकारका निरन्तर काम गर्ने संरचनाहरू छन् । केही विशिष्टकृत संरचनाहरू पनि बनाएका छौं । त्यही प्रकृतिको काम गर्ने गरी बनाएका छौं । यस्ता संरचनाहरू सरकारका निरन्तर काम गर्ने निकायहरूको बुझाइमा कमी छ । बुझाइमा कमी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ । हामी नियमित संरचनाबाट काम गर्छौं । छुट्टै संरचना किन चाहियो भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा छ । स्थायी सरकारको मानसिकताभित्र यो खालको सोच छ । मैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका काम गर्दा भोगेको कुरा पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो खालको प्रतिवद्धता छ त्यसले काममा अशर गर्छ । बलियो प्रतिवद्धता भए मात्रै धेरै काम हुनसक्छन् । विशिष्ट संरचनामा रहेको नेतृत्वको प्रतिवद्धता, संस्थाको योजनाको खाका, कार्ययोजना अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसले सबैलाई बाँधेर एक ठाउँमा ल्याउँछ । त्यस्तै योजना र कार्ययोजना स्पष्ट भएपछि जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अर्को पाटो हुन्छ । अर्को सबैकुरा कार्यान्वयनको लागि कानुनी स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । कानूनी स्वायत्ततामा सरकारको स्वीकार्यता कति छ त्यसको पनि अर्थ लाग्छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्दै गर्दा के गरिखान्छ होला भनिएको थियो तर हामीले गरेर देखाएका छौं । विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण बाढी पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको लागि २०३० सम्म उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनाएका थियौं । खाकाले कानुनको व्यवस्था, संस्थागत संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जनशक्ति, कानुनको प्रक्रिया लगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले त्यो खाकालाई सबैभन्दा अपनत्व लिनुपर्छ । अपडेट गर्नुपरे गर्ने र त्यो खाकालाई पारित गरेर लैजानुपर्छ । त्यसले समग्रताको दृष्टिकोण दिएको छ । त्यो खाका विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ । आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन । यसमा कसैले ध्यान नै दिएको छैन । सरकारले त्यो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यो कार्ययोजनाले पैसा कति आवश्यक पर्छ भनेर समेत स्पष्ट भनेको छ । विपद् न्यूनीकरणलाई कति पैसा चाहिन्छ र पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि कार्ययोजनामा छ । सबै मन्त्रालय र सबै तहका सरकारले कार्यप्रणाली र विकास योजनामा विपद् व्यवस्थापनलाई अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्र र विकास गर्ने मन्त्रालयले विकास निर्माणको क्षेत्रबाट र वित्तीय मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रबाट विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास प्रयासको खाका बनाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार हेर्ने निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक योजना स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोण चाहिन्छ । सडक संरचनादेखि अन्य किसिमका संरचना बनाउँदा विपद् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन तरिकासमेत अपनाउँदै कार्ययोजनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षित बाटो बन्छ । सडक सुरक्षित बनाउन आवश्यक मापदण्ड के—के भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएर दिनुपर्छ । यो मापदण्ड तीनै तहका सरकारमा लागू हुन्छ । प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रहरू कहाँ–कहाँ हुन् ? नदीको किनार, बाढी, पहिरो जानेलगायतका जोखिममा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
