को थिए उद्योगपति टाटासँग १५ करोड घुस माग्ने मन्त्री ?
काठमाडौं । चर्चित उद्योगपति रतन टाटाकाे निधनपछि उनकाे व्यावसायिक साम्राज्यकाे विषयमा चर्चाहरु भइरहेका छन् । एउटा अग्रणी उद्याेगपति भएपनि उनकाे साधारणा जीवनशैलीले धेरैको बहसको विषय बनेका छन् । रतन टाटाले स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास र समाज कल्याणमा नाै हजार कराेड भारुभन्दा धेरै बढी दान दिएकाे विभिन्न रिपाेर्टहरूले देखाउँछ । जुन रकम भारतका धेरै उद्योगपतिहरूको कुल सम्पत्ति बराबर हुन आउँछ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा टाटाका पुराना अन्तर्वार्ताहरू भाइरल बनिरहेका छन् । अन्तर्वार्तामा उनले एक उद्योगीले व्यापार सम्झौताका लागि मन्त्रीलाई १५ करोड भारु घुस दिने सल्लाह दिएको बताएका छन् । सन् २०१० मा भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा रतन टाटाले एक उद्योगपतिले उनलाई एक मन्त्रीलाई १५ करोड रुपैयाँ दिने सल्लाह दिएकाे उल्लेख गरेका थिए । उक्त घुसले उनीहरूको व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने बताएका थिए । यद्यपि, उनले उद्योगी र मन्त्रीको नाम भने गाेप्य नै राखेका थिए । अहिले भारतीय सञ्चार माध्यममा उनीसँग घुस माग गर्ने मन्त्री को थिए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । तर, घुस माग गर्ने मन्त्रीको पहिचान भने हुन सकेको छैन । उद्योगपतिले टाटालाई के दिएका थिए सल्लाह ? टाटाले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ती उद्योगपतिले मलाई भने, ‘तिमीले मन्त्रीलाई पैसा किन नदिने ? उनले १५ करोड रुपैयाँ मागेका छन् । तपाईं मान्छे एक एयरलाइन्स चाहनुहुन्छ, हैन ? एयरलाइन्स चाहियो भने १५ करोड दिनूहोस् ।’ उक्त अन्तर्वार्ताकाे क्रममा रतन टाटालाई भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भनी सोधिएको थियो । उनले भ्रष्टाचार रोक्न हामी आफैँ इमान्दार हुनुपर्ने बताएका थिए । नैतिक मूल्यहरू सर्वोपरि रतन टाटाले जीवनमा नैतिक मूल्यलाई सधैं सर्वोपरिमा राखे । उनको सादगी र इमान्दारिताको उदाहरण आज पनि मानिसहरूले दिन्छन् । यो घटनाले उनी कति सिद्धान्तवादी थिए भनेर देखाउँछ । उनका लागि देश र समाजको कल्याण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो । उनी जतिसुकै कठिनाइ आए पनि सधैं सही ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्थे । रतन टाटाको यस महिनाको सुरुमा मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा ८६ वर्षकाे उमेरमा निधन भएकाे थियाे । उनी एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थिए । उनले टाटा समूहलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए । उनको नेतृत्वमा टाटा समूहले भारत र विश्वभर धेरै क्षेत्रमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भएकाे छ । एजेन्सी ।
के टेस्ला फोन आउन लागेकाे हो ?
काठमाडौं । इन्टरनेटमा टेस्ला फोन आउने भनी बेलाबेलामा अड्कलबाजी हुँदै आइरहेका छन्, तर के यस अड्कलबाजीमा कुनै सत्यता छ ? के साँच्चिकै टेस्ला फाेन आउन लागेकाे हाे ? हालसम्म टेस्ला फोनकाे अस्तित्वलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण भेटिएकाे छैन । सन् २०२१ मा सार्वजनिक भएको एक युट्युब भिडियोबाट टेस्लाकाे फाेन आउने भनेर हल्ला फिँजिएकाेजस्तो देखिन्छ । उक्त भिडियाेले फाेनकाे डिजाइनरको अवधारणा देखाउँछ, वास्तविक लीक भने होइन । विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूमा यही स्रोतमा भर परी द्रूत गतिमा हल्ला फैलियाे । अर्बपति तथा टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले दुई-दुई पटक टेस्ला फोनको योजना अस्वीकार गरिसकेका छन् । जुन २०२४ मा एक प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा उनले भनेका थिए, ‘हामी टेस्ला फोन बनाउने छैनौं ।’ यस भनाइले धेरैको अड्कलबाजीलाई समाप्त गरिदिएकाे थियाे । मस्कले यी हल्लाहरूलाई सम्बोधन गरेकाे याे पहिलाे पटक भने हाेइन । नोभेम्बर २०२३ मा उनले एक्स (पुरानाे ट्वीटर) प्लेटफर्मले एप स्टोर प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपरेकाे अवस्थामा भने ‘वैकल्पिक फोन’को सम्भावना रहेकाे बताएका थिए । तर पछि उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै टेस्ला स्मार्टफोनको सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । मस्कले अस्वीकार गरे पनि केही विश्लेषकहरू टेस्ला फोन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् । मोर्गन स्टान्लीका विश्लेषकहरू टेस्ला स्मार्टफोनको उच्च सम्भावना देख्छन्, जसलाई कम्पनीको कनेक्टेड कार इकोसिस्टमको स्वाभाविक विस्तारका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूले फोन र टेस्लाबीचको एकीकरणलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्टफोन एप्समार्फत कार अनलक गर्ने सुविधा पाउन सक्ने पनि बताउँछन् । हालै मस्कले एक्सको ओपनएआईको च्याटजीपीटीसँगको एकीकरणको सन्दर्भमा सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसले पुन: टेस्ला फोन आउन सक्ने अड्कलबाजीलाई प्रेरित गरेकाे छ । यद्यपि मस्ककाे धारणा अझै स्पष्ट छैन । हाललाई टेस्ला फोन एउटा हल्लामात्र हो । मस्कले यसलाई दुई पटक स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेका छन् । यद्यपि विश्लेषकहरूको भविष्यवाणी र मस्कका आफ्नै सुरक्षा चिन्ताहरूले भविष्यमा टेस्ला फोनको सम्भावना रहेको भने संकेत गर्छ ।
बैंकको व्यवसाय बदल्न अब कार्बन व्यापार
पछिल्लो समय विश्व जलवायु परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । हिमाल पग्लिएका छन्, हिमताल फुट्न थालेका छन् । चिस्यानको मात्रा घट्दैछ । तापक्रम बढ्दो छ । त्यसैले जलवायुको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । यसबाट जोगिन विश्वभरि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । ग्लोबल वार्मिङको जोखिम कसरी कम गर्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्य गरी पृथ्वीलाई जोगाउने भन्ने दिशामा विश्व अग्रसर भएको छ । विश्व जलवायूसम्बन्धि सम्मेलन (कोप) मा विश्वका धेरै देशले कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारतले सन् २०७०, चीनले सन् २०६०, अमेरिका र यूरोपले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी औद्योगीकरणमा धेरै काम गरेका देशलाई एकैपटक कार्बन शून्य गर्न सम्भव छैन । एकैपटक कार्बन शून्य गर्न नसकिने भएपछि कार्बन ट्रेडिङ (व्यापार) को अवधारणा अघि सारिएको छ । जोसँग कार्बन छैन, उसले अर्को बजार (देश) बाट खरिद गरेर कार्बन शून्यमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट कार्बन शून्यका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ । कार्बन शून्य गर्न भोलेन्टरी (स्वेच्छिक) र म्याण्डेटरी ( अनिवार्य) गरी दुई विधिबाट काम हुन्छ । सरकारले आफूले गरेको प्रतिवद्धतालाई समयसीमा भित्र पुर्याउन गरिरहेको कामलाई म्यान्डेटरी मानिन्छ । कार्बन शून्य गर्न निजी कम्पनी पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यसलाई स्वेच्छिक रूपमा राखिएको छ । जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट नेपालले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छ । जहाँ निजी क्षेत्र संलग्न रहेको छ । पछिल्लो समय कार्बन शून्य पार्न देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पश्चिमा देशहरूले चीनलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, जति गाली गरेपनि विगत १० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा अगाडि चीन छ । विद्युतीय सवारीसाधन सबैभन्दा बढी चाइनामा छन् । त्यस्तै, सोलार इनर्जी उत्पादनमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । कार्बन व्यापार विधि कुनै कम्पनीले जलविद्युत वा सोलार परियोजनाबाट १ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने त्यो १ सय मेगावाट सोलार ऊर्जाबाट कति ‘फसेल फ्यूल’ कम गरेको छ भनेर गणना गरिन्छ । र सोहीअनुसार त्यो सोलार ऊर्जाले कार्बन घटाउन मद्दत पुर्याएको हुन्छ । कार्बन न्यूनीकरणमा गरेको त्यो नवीकरणीय ऊर्जाको योगदानलाई कम्पनीले प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । यसलाई सेयर कारोबारजस्तै खरिदबिक्री गर्न मिल्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि विभिन्न विधि छन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै रकम प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन (प्लास्टिक क्रेडिट) मा छ । यस्तै, वाटर क्रेडिट पनि छ । कार्बन व्यापारका लागि नेपालको जंगल सबैभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । जस्तो कुनै एउटा नाङ्गो डाँडामा बाँसघारी लगाउने योजना बनाइयाे । बाँस सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बिरुवा हो । आफूसँग जग्गाजमीन छैन भने समुदायसँग सहकार्य गरेर बाँसघारी लगाउन सकिन्छ । बाँसघारीले कति क्षेत्रफल जमीन ओगटेको छ । त्यो बाँसघारीले कति कार्बन सोसेको छ, गणना गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ । कार्बनको खरिदबिक्री अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी संलग्न रहेका छन् । पेट्रोलिप पदार्थ, कोइलाजस्ता प्रत्यक्ष कार्बन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मात्र होइन, फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीहरूले पनि कार्बन खरिद गर्छन् । किनभने यी कम्पनीहरूका ठूलठूला डाटा सेन्टर हुन्छन् । र, ती डाटा सेन्टरले धेरै इनर्जी खपत गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष खरिद गर्न पनि सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेञ्जमा आएर खरिद गर्न सक्छन् । नेपालका लागि यो बजार धेरै राम्रो छ । किनभने नेपालले सन् २०४५ आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि बाँकी रहेको पुरा नगर्ने देशलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । आफैले कार्बन शून्य गर्न नसकेपनि त्यो देशले कुनै प्रोजेक्ट खरिद गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्छ । यतिबेला भूटानमा कार्बन शून्य मात्रै नभई नेगेटिभ भइसकेको छ । तर, भारतलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न धेरै समय लाग्छ । तत्काल भारतले कुनैपनि हालतमा कार्बन शून्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने भारतमा जनसंख्या बढ्दोक्रममा छ । चीनमा भन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसमा पनि भारतको औद्योगिकीकरण र विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । त्यसका लागि फसेल फ्यूलको निर्भरता भारतले कम गर्नै सक्दैन । भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा ठूला-ठूला सोलार प्रोजेक्ट र जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । यद्यपि फसेल फ्यूल र कोइलामा निर्भर हुनु नै पर्ने भारतको बाध्यता रहेको छ । भारतले अहिले पनि कोइलाका नयाँ स्रोत पनि खोजिरहेको छ । भारतजस्तो बजारमा बिजुली निर्यात गरिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गरेर त्यसबाट पैसा कमाउन सक्छौं । त्यसमा डेभलपर कम्पनी र सरकार दुवैले कमाउन सक्छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका कम्पनीबाट निजी कम्पनीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् । कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ । एउटा ऋणीहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड्न सकिन्छ । जस्तो, जुन जलविद्युत कम्पनीमा बैंकले नेतृत्व गरेको वा सहभागिता जनाएको छ, त्यस आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने काम बैंकले गर्न सक्छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । सम्झौता भएको कम्पनीले प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्छ । प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ । उनीहरूले सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्छ । अडिट गर्न र भौतिक रूपमा अवलोकन गर्न आफै आउँछन् । प्रोजेक्ट पनि अध्ययन गरिसकेपछि कारोबार प्रक्रियामा अघि बढ्छ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकोले यस्तो कार्य कम्पनीहरूले एकल रूपमा गर्न कठिन हुन्छ, फलदायी नहुनसक्छ । तर यस्तो कार्य बैंकले गर्दा त्यसबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएकोले नबिल बैंकले यसतर्फ काम अगाडि बढाएको छ । जलविद्युतमा झैं प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनको काममा पनि नबिल बैंकले काम अगाडि बढाएको छ । त्यसको पनि लामो प्रक्रिया छ । पहिलो फोहोर प्लास्टिक संकलन गरेर त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ । त्यसलाई फेरि ग्रेडिङ गर्नुपर्छ । ग्रेडिङ गरेपछि क्लिनिङ गरेर बेलिङ गर्नुपर्छ । त्यो बेलिङ गरेर एक ठाउँमा जिम्मा लगायौं भने त्यसबाट पैसा पाउँछ । अनि त्यो बेलिङ गरेर किन्ने फ्याक्ट्रीले रिसाइकल गरेर नयाँ सामान बनाउँछ । त्यसबाट पनि अर्को पैसा पाउन सकिन्छ । कार्बन व्यापारका यस्ता प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट चाहिन्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । कहिलेकाहीं डेभलपरसँग डकुमेन्ट नहुन सक्छ । नेपालमा पहिलादेखिका डकुमेन्टको रेकर्ड व्यवस्थित छैन । स्मार्ट पानीले विभिन्न ठाउँमा रेन वाटर हार्भिस्टिङ सिस्टम राखेको छ । त्यसलाई पनि वाटर क्रेडिटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ । यदि पहिला नै थाहा पाएको भए रकेर्ड राखिन्थ्यो । अब फेरि यसमा रेकर्ड राख्न डाटा खोजिरहेका छौं । त्यो डाटा उपलब्ध गराउन पनि समय लाग्छ । अब बैंक परम्परागत रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने विधिबाट माथि उक्लिनुपर्छ । स्प्रेड भनेको नियामकले जहिले पनि घटाउँदै जान सक्नेहुन्छ । हाम्रोमा ४ प्रतिशत अनुमति दिएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २/२.५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यसैले नबिल बैंकले नयाँ रणनीति बनाउँदा शुल्कका आधारमा आम्दानी हुने तर कर्जामा निर्भर नुहनेगरी बनाइरहेको छ । बैंकको संलग्नता कहाँ छ ? कार्बन व्यापारमा बैंकले दुई किसिमबाट काम गर्न सक्छ । एउटा भनेको ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई जोडिन्छ भने अर्को बैंक आफैले पनि प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । वैकल्पिक योजनाका रूपमा कुनै प्रोजेक्ट विकास गर्न सकिन्छ । जस्तो, यो वर्ष नबिल बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा जोड दिएको छ । करिब ५० वटा इभी किनिसकेको छ । पुराना इन्धन गाडीहरू विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिएको छ । पहिला इन्धन सवारी चढिन्थ्यो । एक लिटरमा १२ किलोमिटर मात्रै माइलेज दिन्थ्यो । अब त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारी चल्छ । यसरी फसेल फ्यूलका गाडीलाई इभीले विस्तापित गराउँदा हुने लाभमा आधारित भएर बैंकले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछ । त्यस्तै, इलेक्ट्रिकल भेइकल फाइनान्सिङमा नबिल बैंक नम्बर वान हो । व्यावसायिक विद्युतीय सवारीको फाइनान्सिङमा पनि बैंक नम्बर वान छ । व्यावसायिक ईभी फाइनान्सिङमा काठमाडौं उपत्यकामा जीआईजेठले नेतृत्व गरेको एउटा प्रोजेक्ट छ । त्यसमा नबिल बैंक पनि संलग्न छ । यसको उद्देश्य उपत्यकामा रहेका फसेल फ्यूलको गाडीलाई ईभीले विस्तापित गर्दै लैजानु हो । त्यसमा फाइनान्सिङ अनुदान दिन्छ । त्यो प्रोजेक्ट ३ हजार गाडीको लागि बनेको हो । तीन हजार वटा गाडीमध्ये अहिलेसम्म ६/७ सय जति रिप्लेस भइसकेका छन् । अझै २२/२४ सम्म रिप्लेस गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक यातायातमा तीन हजार गाडी ईभीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसपछि वास्तविक परिवर्तन आउँछ । त्यसबाट पनि ठूलो योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्छ । नबिल बैंक ती गाडीको फाइनान्सिङ गर्न अगाडि छ । त्यही नै बैंकको योगदान हो । बैंकको आम्दानी बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्ता परियोजनाबाट बैंकले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर अहिले नै यकिन भएको छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको बजार हो । माग र आपूर्तिको बजारमा कुन बजारमा छिर्ने वा नछिर्ने, कुन रजिष्ट्रीमा दर्ता हुने भन्ने विषयहरू जोडिन्छन् । रजिष्ट्रीको पनि स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यसमा पनि रेञ्ज हुन्छ । जस्तो जलविद्युतमा १ डलरदेखि ७/८ डलरसम्म पनि हुनसक्छ । प्लास्टिक केडिटमा २० देखि ४० डलरसम्म पनि हुन सक्छ । यो भनेको पर टनअफ कार्बन अक्सड यूनिट हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई एक्सप्लोर गर्न अझै बाँकी छ । चुनौतिहरू नेपालको लागि यो बिल्कुलै नयाँ विषय हो । अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि के हुन्छ हेनुपर्छ । अहिले हामी प्रोजेक्ट रजिष्ट्रर गर्ने चरणमा मात्रै छौं । प्रोजेक्ट दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक स्वीकृतिको र नियमनको प्रक्रियामा कस्तो किसिमको बुझाइ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यो भनेको एक प्रकारले फिनटेकजस्तै हो । भारतमा फिनटेकलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सबै अनुमति दियो । तर, उसँग नियमन थिएन । जब फिनटेकले एउटा मार्केट लिने देख्यो त्यसपछि नियमहरू ल्याएको हो । नियमनहरू अभ्यासपछि आउन सक्छन् । कानुनहरू धेरै कडा छन् भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने अन्ततः फाइदा हुने भनेको देशका लागि हो । चाहे त्यो पैसा प्रोजेक्टको लगानीकर्ताको होस् वा सरकारको आजको दिनसम्म यो फोकटिया थियो । अब यसलाई हावाको व्यापार भन्ने गरिएको छ । कार्बन व्यापारको लागत महँगो छ । प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्ट्रीमा दर्ता गर्दा २०/२५ लाखको लागत आउँछ । त्यसैले सानो प्रोजेक्ट त्यति फिजिबल नहुन पनि सक्छ । हामीले दर्ता नै गरिनसकेको हुँदा कति लागत आउँछ यकिन छैन । त्यसैले हामीले डेभलपरसँग वा विदेशी साझेदारसँग लागतको जोखिम नलिने भनेका छौं । लागतको जोखिम प्रोजेक्टको लगानीकर्ताले पनि लिँदैन । किनभने प्रोजेक्ट दर्ता हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । दर्ता भएपछि के रेट पाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्ने हो भने यसको मूल्य सेयर बजार जस्तै घटबढ भइरहन्छ । आज २ डलर छ भने भोलि ८० पैसामा पनि भर्न सक्छ । त्यो जोखिम बैंक लिन सक्दैन । त्यसैले यो बजारमा विश्वास छ भने प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने खर्च, प्रोजेक्ट दर्ता खर्च, अडिट खर्च लिन भनेका छौं । भोलिका दिनमा अनुभव भयो र आफैमा कन्फिडेन्स आयो भने अर्को प्राेजेक्ट तयार पार्नेछौं । तर अहिले जोखिम नलिने भनेका छौं । यस्ता प्रोजेक्ट विकास गर्न विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले सहयोग गर्छन् । यस क्षेत्रका बारेमा हामीसँग ज्ञानको अभाव छ । तालिमको आवश्यकताका लागि उनीहरूसँग माग गर्न सक्छौं । साथै उनीहरूको सम्बन्ध, नेटवर्किङ हामीसँग जोड्न सकिन्छ । ठूलो फण्ड नदिएपनि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि सफ्ट लोन दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ । जस्तो नेपालबाट भारतमा प्लाइवुड राम्रो निर्यात भइरहेको छ । प्लाइवुडका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक कच्चा पदार्थ भनेको काठ हो । भारतमा जंगलको कच्चा पदार्थ दिन कानुन कडा छ । नेपालमा सामुदायिक र सरकारी वनबाट अक्सन गरेर कच्चा पदार्थ लिन पाउँछ । नेपालमा काठ लिन सजिलो भएकाले प्लाइ उद्योग फस्टाइरहेको छ । किनभने प्लाइ निर्यात भारतमा हुन्छ । अबको ५/१० वर्षपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने चुनौती छ । अब नेपालले कार्बन शून्य हुन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि सामुदायिक वनबाट पनि रुख काट्न दिएन भने समस्या आउँछ । वृक्षारोपण भएन र काट्ने मात्रै काम भयो भने दीर्घकालीनता हुँदैन । त्यसका लागि जति रुख काट्यो त्यति रुख रोप्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्लाइवुड उद्योगले पनि प्लान्टेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट बनाएर गयौं भने ती संस्थाले सफ्ट लोन दिनेलगायतको सहयोग हुन्छ । यसमा प्लाइवुड उद्योगीको व्यावसायिक योजना पनि मिट भयो । र, कार्बन शून्यको पैसा पनि थप हुने भयो । (लेखक शाक्य नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा मुलुककै ठुलो सौर्य विद्युत परियोजनामा कर्जा लगानी सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र प्राइम पावर लिमिटेडबीच सौर्य विद्युत परियोजनामा कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र प्राइम पावर लिमिटेडका अध्यक्ष आशीष गर्गले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार प्राइम पावर लिमिटेडले ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत परियोजना कपिलवस्तु जिल्लामा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने छ । साथै, उक्त अवसरमा प्राइम पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गर्गले यस परियोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत खरिदका साथै चनौटा स्थित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत जोड्नका निमित्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कम्पनीको सम्झौता भइसकेको जानकारी गराए । यस परियोजनामा संलग्न लगानीकर्ता समुहद्वारा विभिन्न ५ सौर्य परियोजनाअन्तर्गत ५६ मेगावाट कूल जडित क्षमताको आयोजनाहरुमा समेत लगानी रहेको हु्ँदा यस समुह सौर्य उर्जा क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी समुह हो । नेपालमा सञ्चालित सौर्य परियोजनाहरु मध्य उक्त परियोजना सौर्य उर्जाअन्तर्गत विद्युत क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो क्षमताको परियोजना हो । बैंकले नविकरणीय र हरित उर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा आफ्नो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सौर्य तथा जलविद्युतमा सर्वसुलभ व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २५ लाख सहयोग
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २५ लाख सहयोग गरेको छ । बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विगत केही समय अगाडी आएको बाढीपहिरो र डूबानबाट प्रभावित तथा पिडितहरूलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले २५ लाख रुपैयाँ सहायता स्वरुप प्रदान गरेको हो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकका अध्यक्ष रोशन केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंक ब्यवस्थापनका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
डिआईजी राणा एआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) किरण राणा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएकी छन् । गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको आइतबार बसेको बैठकले जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा राणालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । राणालाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उपनियम ४ अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको बढुवा समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बढुवा सिफारिस भएकी राणा हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाजिम्पाटमा कार्यरत छिन् ।
सूर्यज्योति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमाका प्रडक्ट एम्बेस्डरमा विश्वराज रेग्मी
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सूर्यज्योति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमाका प्रडक्ट एम्बेस्डरमा विश्वराज रेग्मी चयन भएका छन् । रेग्मी पेप्सीकोला शाखाका सिनियर एजेन्सी म्यानेजर हुन् । उनलाई सूर्यज्याेति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमा योजनाअन्तर्गत एक वर्षको अवधिका लागि एम्बेस्डरको रूपमा चयन गरिएको हो । कम्पनीले दिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दै सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरेपछि रेग्मी एम्बेस्डर बनेका हुन् । बुटवल–पाल्पा रोड शाखाका कमलप्रसाद घिमिरे, कोहलपुर शाखाका गौरवकुमार शाही र महाराजगन्ज शाखाकी सृजना पन्तलाई क्रमशः ‘चौरासी पूजा जीवन बीमा योजना’, ‘सजिलो भुक्तानी जीवन बीमा योजना’ र ‘सावधिक जीवन बीमा योजना’ का लागि प्रोडक्ट एम्बेस्डरको रूपमा एक वर्षका लागि चयन भैसकेका छन् । देशव्यापी रूपमा गरिएको कन्टेस्टमा तोकिएको बीमा योजनाअन्तर्गत न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरी सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्न सफल अभिकर्तालाई कम्पनीले प्रडक्ट एम्बेस्डरका रूपमा छनोट गरेकाे छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले यस प्रकारका उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमबाट अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने र व्यावसायिक लक्ष्य हासिल गर्न थप हौसला र ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।
नेपाललाई विश्वकै ‘आइटी हब’ को रुपमा विकास गर्ने योजना छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका सबै काम पूरा भएको बताएका छन् । सरकारी निकायमा वेबसाइट प्रणाली, मोबाइल एप्लिकेसनको जिम्मेवारीका साथै फोरजी–एफटिए मोबाइल कभरेज यसअवधिमा दुई प्रतिशत थप गरी छ लाख जनता माझ पुर्याइएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पुर्याइएको छ, अप्टिकल फाइबर १६ हजार किलोमिटर, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा ४४.३६ प्रतिशत र फोरजी (एलटिई) प्रयोग ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ ।’ राजनीति स्थायित्व र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ देशका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सञ्चार मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धिबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः तपाइँले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको सय दिन पुगेको छ, यस अवधिमा सम्पादन भएका कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? यो सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ । शुरुमा त मलाई मन्त्रालय बुझ्नै केही समय लाग्यो । मन्त्रालयअन्र्तगत छ वटा क्षेत्रमध्ये सञ्चार र सूचना प्रविधि मुख्य रहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन काम सुरु भएको छ भने सूचना प्रविधिका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले हामी २१ जना मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन अन्तर्गत वर्ष दिनलाई पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी एक सय ६५ दिनमा यो यो काम गर भनेर लक्ष्यसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो सय दिनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयलाई दिएको १५ वटा जिम्मेवारी थियो । सञ्चार मन्त्रालयले सय दिनमा तोकिएका १५ वटै काम सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ‘फाइवर टु द होम’ कार्यक्रम अन्तर्गत हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । अर्को २० वटा सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीओआइएमएस) स्थापनाका लागि तालिम दिने काम पनि समयमै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । अर्को पाँच वटा सरकारी निकायमा वेवसाइट सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेसनलगायतको सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ । ‘फोर जी एफटिए’ मोबाइलको पहुँच दुई प्रतिशत थप बढाएर ६ लाख जनतामा पुर्याउन सफल भएका छौँ । त्यस्तै, मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने भनिएकामा त्यो काम सम्पन्न भएको छ । ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’ सेवा १.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४.३६ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । अप्टिकल फाइबर (२४ कोर माथिको) थप एक हजार किमी पुर्याउने भनिएकामा हाल १६ हजार आठ सय ७२ किमी पुगेको छ । त्यस्तै, फोरजी (एलटिई) प्रयोगकर्ता दुई प्रतितशत थप गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई २४ सै घण्टा समाचार सेवामा विस्तार गरिएको छ भने नेवारी र मैथिली भाषामा समावेशी समाचार सेवा सुरु भएको छ । गोरखापत्रमा राना–थारु भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशन गरी हाल ४४ वटा भाषा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइएको छ भने गोर्खापत्रकै थप आठ वर्षको डिजिटल रुपान्तरण गरिएको छ । रेडियो नेपालमा १४ हजार ३३ वटा पुराना अडियो टेपको डिजिल रुपान्तरण भएको छ भने दनुवार भाषा थप गरी २५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रशारण थालनी गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट असोज ३० गतेदेखि नेपाल भाषा थप गरी सात वटा मातृभाषामा समाचार उत्पादन तथा प्रशारण भएको छ । जनतालाई सुशासन दिने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा के कस्ता समस्या देख्नुभयो र तिनको समाधानका उपाय के हुनसक्छ ? सुशासनको पहिलो आधार भनेको नीति हो । नीतिमा परिमार्जन हुनुपर्ने देखेको छु । यहाँ निकै पुराना नीतिमा काम हुँदै आएको छ । पहिलो कुरा नीति स्पष्ट हुनपर्यो । हाम्रा धेरै ठाउँमा नीति बनेका छैनन् र भएका नीति पनि पुराना छन् । ऐन कानुनहरु अध्यावधिक हुँदै जानुपर्छ । यहाँ पुराना कानुन धेरै छन् । सूचना प्रविधि ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, दूरसञ्चार ऐनलगायतमा केही संशोधनबाहेक अरु सबै पुराना नीति र ऐन रहेका छन् । अब हामी ऐन परिवर्तन गरेर सुशासनतर्फ लैजाने अभियानमा छाैँ । यसको सुरुआत भर्खरै सार्वाजनिक सेवा प्रशारण ऐन पारित गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गर्दै सुशासन र गर्न बनेको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अब हामी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । मुलुकको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, हत्या हिंसा नियन्त्रण आजको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्नहरु हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । छिट्टै विधेयक पास गरेर समाज र राज्यलाई सुशासनतर्फ लैजाने प्रयास गर्छौं । प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई सुदृढ गर्नु पर्नेछ । यस सम्बन्धी बन्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ । हामी पत्रकारिता जगतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि आमसञ्चार विधेयक तयार गरेका छौँ । दूरसञ्चार संशोधन गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी ऐन अद्यावधिक गर्दैछौँ । यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कम्तिमा ९/१० वटा विधेयक पुग्छ । संसदबाट सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन जारी भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? संसदबाट पास भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) ऐन अब कार्यान्वनको चरणमा जाँदैछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो । अब यो कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ । त्यसको आधारमा अब हामीले नियमावली बनाउँछौँ । त्यसको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न नियमावलीले रोक्दैन । हामी अब प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ । एकीकृत रुपले सञ्चालक समिति बनाएर नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई व्यवस्थित रुपमा लैजान्छौँ । अलिकति व्यावसायिक बनाउने र राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्न बनेका यी संस्थालाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउनतर्फ लानेछौँ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? हरेक कुराको सीमा हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि सीमा हुन्छ । हाम्रो संविधानको पनि आफ्नै सीमा छ । हरेक मान्छेले खोजिरहेको हक र स्वतन्त्रताको समेत निश्चित दायरा हुन्छ । नागरिक हक उपभोग गर्दा सबैले राज्यको संविधान, ऐन कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल अराजक बनेको भनिदैछ । जसले जे भने पनि भयो, जति गाली गरे पनि भयो, जे लेखे पनि भयो भन्ने छ । यो त लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प उत्तम खालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै हो । यसको विकल्प अराजकता हुन सक्दैन । आज सामाजिक सञ्जालमा जे खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ता, सञ्चालक र दर्ता पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अराजकको अन्त्य सामाजिक नियमनभित्र पर्छ । सबैले विधि र कानुन मान्नुपर्छ । सूचनाको हक सबैको अधिकार हो । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । आलोचना स्वस्थ्य, मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्छ । आजको युग सूचना प्रविधिको हो, मुलुकले यसको अधिकतम् उपयोग गरी लाभ लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ? मैले यदाकदा सुनेको डिजिटल अर्थतन्त्रले हाम्रो कुल ग्रहास्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्नेछ । सामान्यतया कुल ग्रहास्थ्य उत्पादनको स्रोत ६० खर्ब हाराहारीमा छ । त्यसको तीन प्रतिशत भनेको करिब दुई खर्ब जतिको योगदान प्रविधि क्षेत्रले दिनुपर्छ । प्रविधि उत्पादनमा के दिन्छौँ ? उद्योग, कृषि, व्यापारलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको भूमिका के हुन्छ ? पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ ? यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्छौँ । यो भनेको प्रविधिमैत्री सहर हुनु हो । शिक्षामा प्रविधि साक्षरताको विषय पनि समेटिनु पर्दछ । प्रविधिको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा आठ वटा सेक्टर भनेका रहेछौँ । तर, हामीले १० भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ । सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन पहिलो कार्य अन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका निकाय, आयोग र विभिन्न संस्था पनि डिजिटलमा लैजाने योजना छ । यति मात्र गर्न सकियो भने हामीले धेरै काम गरेको भन्ने हुन्छ । जनताको तत्काल सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगोस् भनी सरकार गठन भएको सय दिनकै अवधिमा राससले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा २४ घण्टे सेवा सुरु गरेको छ, भविष्यमा यसको उपादेयतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त रासस नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्राप्त गर्ने केन्द्र हो । यहाँबाट उत्पादन भएका समाचार सबै मिडियालाई वितरण हुन्छ । रासस आफैँ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको ‘इपिसेन्टर’ हो नेपालको सन्दर्भमा । त्यसैले पहिला त यो संस्था आफैँमा अझै गतिशील हुनुपर्छ । रासस आफैँमा विश्वसनीय हुनुपर्छ । सबै मिडियालाई समाचार दिन सक्ने हैसियत राख्ने राससप्रति अरु मिडियाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सरकारको उद्देश्य पनि सूचनामा जनताको पहुँच बढीभन्दा बढी विस्तार गर्नु हो । आगामी दिनमा समयानुसार आफ्ना सेवामा सुधारसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकाससँगै कागजरहित कार्यसम्पादन युगमा राससलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने मुख्य विषय हो । राससलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । जनशक्तिको उत्तम र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सोही अनुरुप जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खाली कामको घण्टा मात्रै बढाएर मात्र नभई थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । रासस २४ घण्टा नै सञ्चालन हुँदा हालै आएको बाढी, पहिरोको विपद्पछि उद्धार, राहतसम्बन्धी सूचना, स्थलगत रिपोर्टिङदेखि विभिन्न विज्ञहरुका विचारहरु सम्प्रेषण गरी सहहनीय कार्य भएको छ । राससको स्टुडियोलाई पनि व्यवस्थित गरी व्यावसायिक रुपमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सङ्घीय मन्त्रालयको साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गरेका कामको राससले नियमित समाचार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय र राष्ट्र निर्माणका जिम्मेवार प्रमुखलाई बोलाएर राससमार्फत धारणा सम्प्रेषण गराउन सकिन्छ । मन्त्रालयहरुले गरेका कामको बारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । राससले अब काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्छ । राससका नीति, रणनीति र ऐन पनि संशोधन गर्नु पर्नेछ । यी सबै गर्दा रासस सबैको विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसमा मन्त्रालय निरन्तर सहयोग र समर्थन रहन्छ । संविधानको भावना र समावेशी चरित्रअनुसार राससले पनि अवधि, मैथिली र नेपाल भाषामा समाचार सुरु गरेको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारी संस्थानले काम नगरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला रासस, रेडियो नेपाल वा गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थाले अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ, यो आफैँमा खुसीको कुरा हो । राससमा पहिला नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै समाचार सम्प्रेषण हुन्थ्यो । अहिले राससले पाँच वटा भाषामा समाचार सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको छ । राससका समाचार विभिन्न मिडियाले प्रकाशन/प्रसारण गर्दैगर्दा विभिन्न जाति समुदायले हाम्रो भाषामा पनि राससले समाचार दिएको छ है भन्ने आत्मियता महशुस गर्न पाएका छन् । यसले रासस सबैको साझा संस्थाको रुपमा विकास हुन्छ । यसबाट सम्बन्धित भाषाभाषीका समुदायले लोकतन्त्र आएको महसुस गरिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, यसले हाम्रो व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउँछ । हामीले विविधतापूर्ण समाजमा समावेशीताको अभ्यास गर्नैपर्छ । शान्त, समृद्ध, सुसभ्य, समाजको निर्माण गर्ने हो भने विविधतायुक्त समाजलाई समावेशी बनाउनुपर्छ । राज्यको सत्ता र स्रोतमा सबैको पहुँच पुग्नुपर्छ । प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संसारमा अभ्यास भएका प्रजातन्त्रका बीचमा हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी, उन्नत, बृहत र पूर्ण खालको छ । आजको दिनसम्म सबैभन्दा व्यवस्थित खालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र नै हो । हामी त्यसको अभ्यासमा छौँ । त्यसको अभ्यास राससले गरेको छ । यो विषयलाई नेपाल सरकारले पनि गर्वको महशुस गर्नुपर्छ । राससले विभिन्न भाषामा समाचार दिँदैगर्दा भूइँ मान्छे, जो छन् उनीहरुले अपनत्व महसुस गरेका छन् । यो कामलाई अझै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । संविधानको रक्षा, जनजीविकामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सहकार्यमा वर्तमान सरकार गठन भएको पनि सय दिन पूरा भएको छ । तपाइँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको गतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगिन महत्वका कामहरु भएका छ । यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टिआरसी विधेयक पास भयो । बृहत शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ । यो विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनपछि लामो समयदेखि दुग्ध किसानले पाउन नसकेको रकम प्राप्त गरेका छन् । सहकारी समस्या समाधानको बाटोमा छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने कार्य पनि छिट्टै पारित हुँदैछ । त्यसैगरी सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानमा परेका जनतालाई तत्कालै उद्धार र राहातको व्यवस्था गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सडकबाटो मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ । बाढी, पहिरोबाट खानेपानी, विजुली र टेलिफोनमा आएको समस्या पनि समाधान भएको छ । बाढी, पहिरोबाट रु १७ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्य सुरु गरिसकेको र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरु गरेको छ । अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । नेपालको कुनाकुनामा इन्टरनेट पुर्याउने हाम्रो योजना छ । नेपाललाई विश्वकै ‘आइटी हब’ को रुपमा विकास गर्ने योजना छ । त्यो गर्न सम्भव पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्नु भएको छ । विदेश सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने काम भएको छ । मुख्यतः देशभित्र नै राजनीतिक स्थिायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागृत भएको छ । यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या छ, तर विस्तारै लयमा फर्किदै छ । सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा कामहरु गरेको छ । यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन् । रासस
