३ महिनामा निर्जीवन बीमाको व्यापार साढे ११ अर्ब, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आवको ३ महिनामा ११ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । हाल नेपालमा ४ वटा लघु निर्जीवन र १४ वटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी गरी जम्मा १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले गरेको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ । यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले ३ महिनामा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँकोकुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसैगरी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ९१ करोड ८७ लाख, आइजीआई प्रुडेन्सियलले ९० करोड ९ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले ८९ करोड ७५ लाख, दी ओरिन्टल इन्स्योरेन्सले ८३ करोड ७६ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ७५ करोड २२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सले ६१ करोड ४५ लाख र यूनाईटेड अजोडले ६८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसैगरी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ५८ करोड ८९ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५८ करोड ३९ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सले ४७ करोड ७२ लाख र नेशनल इन्स्योरेन्सले ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । लघु निर्जीवन बीमक चारवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले १८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल माइक्रोले ५ करोड ५० लाख, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले ४ करोड ६१ लाख, स्टार माइक्रोले ४ करोड १८ लाख र ट्रस्ट माइक्रोले ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीले ३ महिनामा ६९ हजार ७९० वटा बीमालेख जारी गरेका छन् ।
बर्सेनि ५ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कायम रहन्छ : श्रममन्त्री
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बर्सेनि ५ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजागरीको बाध्यता कायम रहने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले हरेक वर्ष नेपालमा ५ लाख मानिस श्रम बजारमा आउने र त्यसमध्ये १ लाख मानिसले मात्रै रोजगारी पाउने गरेको बताए । बाँकी ४ लाख मानिसलाई रोजगारी दिन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्यामा कमी नहुने जानकारी दिए । उनले बर्सेनि सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । अवसर सिर्जना गर्नको निम्ति मुलुकको समष्टिगत राजनीतिक परिस्थितिदेखि सबैकुरा अनुकुल बनिरहेको बताए । वर्तमान सरकार सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभइ काम गर्नका लागि बनेको बताए । सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको जानकारी दिए । ‘कहिले अवसरका खोजि भन्छौँ, जे भनेपनि सत्य कुरा के हो भने यो मुलुकमा हरेक वर्ष ५ लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन्, १ लाख मानिसले यो मुलुकको श्रम बजारमा रोजगारी पाउँछन् । ४ लाख मानिस बेरोजगार छन्’, उनले भने । श्रममन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनालाई हेर्ने आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
आयोजनाको प्रकृति र क्षमताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमक्ष माग गरेकाे छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गरेका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गरे । इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ । भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताए ।
कर्जाको ब्याज साढे २६ प्रतिशत घट्यो, यस्तो छ २० बैंकको आधार दर
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्जाको ब्याज साढे २६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसत २६.४० प्रतिशत अर्थात् २.६४ प्रतिशत बिन्दु घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुसार घटेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजमा बैंकहरूको आधार दर औसत ७.३६ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको देखिन्छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसत १० प्रतिशत बिन्दुमा थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घटेपछि बैंकहरूको आधार दर घट्न पुगेको हो । बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्न पुग्छ । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत साढे २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । आधारदर जति नै कम भयो, बैंकको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुने गर्दछ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ । जसकारण यस बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः कम हुन जान्छ । असोजसम्म स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको आधार दर ३२.१८ प्रतिशत घटेर ५.७१ प्रतिशत बिन्दुमा कायम राखेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आधारदर ८.४२ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । यस्तै, यस अवधिमा कृषि विकास बैंकको आधार दर ३१.८८ प्रतिशत घटेर ७.०७ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ भने कुमारी बैंकको ३१.४३ प्रतिशत घटेर ७.४८ प्रतिशत बिन्दुमा कायम राखेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि विकासको १०.३८ प्रतिशत बिन्दु र कुमारीको १०.९१ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर थियो । गत वर्ष ९.७ प्रतिशत बिन्दु आधार दर रहेको एभरेष्ट बैंकको २९.८९ प्रतिशत घटेर ६.८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २९.३१ प्रतिशत घटेर ६.१५ प्रतिशत बिन्दुमा आधार कायम राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको २७.८७ प्रतिशत घटेर ७.७९ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको २७.६० प्रतिशत घटेर ७.२९ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २७.१२ प्रतिशत घटेर ७.२८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको २६.८७ प्रतिशत घटेर ६.७२ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको २६.७२ प्रतिशत घटेर ७.०२ प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको २५.७४ प्रतिशत घटेर ७.२४ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको २५.५६ प्रतिशत घटेर ७.९२ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको २५.२८ प्रतिशत घटेर ७.९२ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर कायम राखेका छन् । प्रभु बैंकको २४.७७ प्रतिशत घटेर ७.६५ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २४.६८ प्रतिशत घटेर ७.७२ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.९७ प्रतिशत घटेर ७.६१ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबी बैंकको २३.९५ प्रतिशत घटेर ७.४९ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर छ । यस्तै, हिमालयन बैंकको २३.११ प्रतिशत घटेर ८.३५ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको २०.७३ प्रतिशत घटेर ८.३७ प्रतिशत बिन्दु र सिद्धार्थ बैंकको २०.४६ प्रतिशत घटेर ७.५८ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो अर्थतन्त्र सुधारका ४० पाने सुझाव, नीतिगत सुधार गर्न माग
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खस्किदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न एमाले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सुझाव पेस गरेका छन् । एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधामन्त्री ओलीलाई भेटी अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धमा ‘निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ नामक ४० पृष्ठ लामो सुझाव पेस गरेको हो । महासंघले ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधारस् सबल निजीक्षेत्र र बलियो पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त सुझाव पेस गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा महासंघका संयोजक भागिरथ सापकोटाले अहिले देशको अर्थतन्त्रका साथै उद्योगी व्यवसायीहरू जटिल परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, आफुहरूले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निजी क्षेत्रका सवाल तयार पारेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्यन गर्न आफु मातहतका निकायलाई तत्काल निर्देशन दिन समेत महासंघले माग गरेको छ । महासंघले केही समय अघि निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट आएका निचोड र अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यामा विषय तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । जसमा उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, कर प्रणाली एवं राजस्व प्रशासन सुधारका विषय र सरकारले तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा लिनुपर्ने कदमका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला रूग्ण उद्योगहरूको संरक्षण, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र ठूला उद्योगमा थप लगानीको वातावरण बनाई पूँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नुगर्ने लगायतका चुनौतीहरु रहेको उक्त सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै मुलुकमा औद्योगिक विकास भए मात्र रोजगारीको आधार सिर्जना हुने भन्दै यसलाई महासंघले मात्र होइन सरकार र आम जनताले समेत मनन गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । ‘औद्योगीकरण रोजगार सिर्जनाको लागि मात्र होइन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको समान मत छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी उत्पादित वस्तुहरूको घरेलु बजारमा गरिने ओसार–पसार, बिक्री–वितरण र बाह्य बजारमा गरिने निर्यातबाट राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आम्दानी अभिवृद्धि हुनेमा कुनै दुईमत छैन ।’ सोही अनुरुप अबका दिनमा सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुरधार गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अर्थतन्त्रप्रति चासो व्यक्त गर्दै सुधारका लागि सरकार दृढ भएर अघि बढेको बताए । साथै उक्त सुझाव बुझ्दै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारले तत्काल अग्रसरता दिने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सो भेटमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमालेको जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, महासंघका इन्चार्ज रचना खड्का, महासंघका महासचिव बालकृष्ण शिवाकोटी, कोषाध्यक्ष डीमप्रकाश पौडेल, महासंघका सचिवालय सदस्यहरू र वस्तुगत संघका सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
बंगलादेशका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न दबाब
काठमाडौं । गत अगस्टमा अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई हटाउन आन्दोलन गरेको समूहले बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीनलाई राजीनामा दिन दबाब परेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सोमबार जनाएका छन् । ‘छुप्पु’ भनेर चिनिने ७४ वर्षीय शहाबुद्दीन सन् २०२३ मा अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको अवामी लिगको बहुमत रहेको संसद्बाट निर्वाचित भएका थिए । यो पद संवैधानिक भएपनि उनको पदबाट हट्ने सम्भावनाले संवैधानिक शून्यताको डर पैदा गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिलाई हटाउनेबारे कुनै पनि निर्णय राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुनेछ,’ हसिनाको भारत पलायनसँगै घोषणा भएको राजिनामापछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रेस सल्लाहकार शफिकुल आलमले सोमबार भने । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले ‘मुख्य सल्लाहकार’का रूपमा गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सैयदा रिजवाना हसनले शहाबुद्दीनलाई हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । हसनले आइतबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘क्रान्तिपछि बनेको सरकारले फासीवादी सरकारले छानेको राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ।’ ‘उहाँलाई हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनको भावनासँग मेल नखाने दाबीका आधारमा आएको हो,’ उनले भने। यसै महिनाको सुरुमा शहाबुद्दीनले हसिनाको राजीनामा पत्र आफूले कहिल्यै नदेखेको बताएपछि चर्को विरोध भएको थियो । त्यसको केही समयपछि युनुसको सरकारमा कार्यरत विद्यार्थी नेता आसिफ नजरुलले उक्त टिप्पणी ‘उनी ९राष्ट्रपति० को शपथको उल्लंघन’ भएको आरोप लगाएका थिए । गत हप्ता राष्ट्रपति भवनपरिसरमा आक्रमण गर्न खोज्ने सयौंको भीडसँग प्रहरीबीच झडप हुँदा ३० जना अधिकारी र प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । रासस
२७ अंकले बढ्यो बजार, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दाेस्राे कारोबार दिन आज (साेमबार) सेयर बजार परिसूचक नेप्से २७ अंकले वृद्धि भएको छ । बजार १७.४१ अंकले बढेर परिसूचक २ हजार ६४५.३६ अंकमा उक्लिएको छ । यस दिन १ करोड ४ लाख १८ हजार ९२६ कित्ता सेयर किनबेचबाट ५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज २१३ वटा कम्पनीको मूल्य बढ्दा २८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने २ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । आज दुईवटा कम्पनीको मूल्यमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ । जानकी फाइनान्स कम्पनी र डोल्टी पावर कम्पनीको सेयर मूल्य समान १०.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी, रिभर फल्स पावरको मूल्य ९.५४ प्रतिशत, मेन्चीयाम हइड्रोपावरको मूल्य ९.१३ प्रतिशत र माया खोला हाइड्रोपावरको मूल्य ६.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आज पिपुल्स हाइड्रोपावर, कालिन्चोक दर्शन र समृद्धि फाइनान्सको सेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ । यस दिन नेपाल फाइनान्सको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ । नेपाल फाइनान्सको ३३ करोड ८० लाख रुपैयाको कारोबार हुँदा समृद्धि फाइनान्सको २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ ।
विश्वभर डलरको राज कायमै, हिस्सा ४९ प्रतिशत
काठमाडौं । अमेरिकाको मुद्रा डलरले विगत आठ दशकदेखि विश्वमा शासन गर्दै आएको छ । विश्वका धेरै देशका मुद्राले यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । विश्वको ग्लाेबल सिस्टममा डलरको हिस्सेदारी ४९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १२ वर्षयताकै उच्च हो । स्विफ्ट डाटामा यो कुरा बाहिर आएको हो । पछिल्लो दुई वर्षमा ग्लाेबल पेमेन्टमा डलरको हिस्सा नौ प्रतिशतले बढेको छ । डलरको भाउ बढेसँगै सुनको चमक भने घटेको छ । दिनहुँ नयाँनयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको सुन शुक्रबार डलरको बलमा ओरालो लागेको हाे । सोमबार डलर बलियो भएकाले सुनको भाउ घटेको हो । डलरको बढ्दो खतराले युरोको उत्साहलाई निराशामा बदलेकाे छ । पछिल्लो दुई वर्षमा ग्लाेबल पेमेन्टमा युरोको हिस्सा ३९ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झरेको छ । यो एक दशकयताकै न्यून हो । यसैबीच चीनको मुद्रा युआनको अंश दुई प्रतिशतबाट बढेर पाँच प्रतिशत पुगेको छ । हालैका वर्ष अमेरिकी डलरले आफ्नो चमक गुमाउँदै गएको भनेर धेरै चर्चा भए पनि तथ्याङ्कले भने अर्कै कुरा बताउँछ । डलर कमजोर हुनुको सट्टा बलियो हुँदै गएको छ । कसरी बढ्यो डलर ? अमेरिकी डलरले करिब आठ दशकदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा एकाधिकार कायम गरेको छ । यो संसारको सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्तिमध्ये एक मानिन्छ । विश्व आपसी व्यापारका लागि यही मुद्रामा निर्भर हुँदै आएको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा राष्ट्रले त्यसमाथि धेरै किसिमका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको करिब आधा हिस्सा फ्रिज भयाे । जसकारण धेरै देश डलरबाट टाढा हुन चाहन्छन् । तर डलरलाई कमजोर बनाउने विभिन्न किसिमका प्रयास असफल हुँदै आएका छन् । आज पनि डलर विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूको कोषमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । याे पनि: सुन थुपारेको थुपार्यै, यस कारण बढ्दैछ मूल्य १० हजार करोड बराबर भारूको वसियत चार जना, बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने
