नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माण मंसिरभित्र सुरु नभए ठेक्का तोड्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज उक्त सडक खण्डमा हाल निर्माणको काम रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)सांसद र जनप्रतिनिधिसहितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मङ्सिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावश ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताए । उनले विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने जनाउँदै काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ उल्लेख गरे । ‘जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ । आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ । हामी निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी थिए । भौतिकमन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्मका काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराए । सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्दीमा छैन निर्माण क्षेत्र, डुबेका छैनन् व्यवसायी
काठमाडौं । ‘निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गयो, व्यवसायी डुबे, धेरैले आत्महत्या नै गरे, अधिकांश पलायन भए ।’ पछिल्लो तीन/चार वर्षको अवधिमा निर्माण व्यवसायीका नेताहरूको मुखबाट फुस्किने शब्द हुन् यी । पत्रकार वा सरकारी अधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तर्कियामा निर्माण व्यवसायका नेताहरूले निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गएको भन्दै गुनासो पोख्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरै सुनेन, निर्माण क्षेत्र धरासायी भयो, हामी डुब्यौं ।’ लामो समयदेखि धरासायी भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरू साँच्चिकै समस्यामा छन् ? उनीहरूको व्यवसाय बर्सेनि खस्किँदै गएको छ ? उनीहरुले लिने ऋण रकम घट्दै गएको छ ? आउनुस्, आजको यो सामग्रीमा यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोजौं । यी जिज्ञासाको जवाफ खोज्न केही निर्माण कम्पनीको व्यवसायको प्रवृति हेरौं । बुटवलको सुगम कन्स्ट्रक्सनले २०८०मा कुल ४ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गर्यो । यो निर्माण कम्पनीले २०७९ मा ३ अर्ब २४ करोड र २०७८ मा १ अर्ब ४५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । २०७९ को तुलनामा २०८० मा ४१.८२ प्रतिशत र २०७९ मा २०७८ को तुलनामा १२२.५२ प्रतिशतले सो निर्माण कम्पनीको व्यवसाय र आम्दानी बढेको देखिन्छ । काठमाडौंको बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको कालिका ग्रुपबाट सञ्चालित कालिका कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा निरन्तर बढ्दो छ । व्यवसायी बिक्रम पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको सो निर्माण कम्पनीले २०८० मा ४ अर्ब २८ करोड १० लाख, २०७९ मा ३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख र २०७८ मा २ अर्ब ८५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय ५० प्रतिशतले बढेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । यो निर्माण कम्पनीको १५ अर्ब बढी ऋण लिन सक्ने ल्याकत छ । सडक निर्माण, भवन तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको काठमाडौंको मोतिदान कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको छ । यो निर्माण कम्पनीले २०८० मा ३ अर्ब ६८ करोड ८० लाख, २०७९ मा २ अर्ब ७० करोड ९० लाख र २०७८ मा ३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय ३६ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । जनकपुरमा निर्माणजन्य काम गर्दै आएको बि वर्गको कम्पनी रोशन कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि तीन वर्षमा दोब्बर भएको छ । २०८० मा २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा १ अर्ब ८२ करोड १० लाख र २०७८ मा १ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको यस निर्माण कम्पनीले पनि राम्रो पफर्मेन्स गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय रकम ५२ प्रतिशतले बढेको छ । पश्चिम बाँकेमा सञ्चालित पीएस निर्माण सेवाले पनि पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा व्यवसाय बढाएको नै देखिन्छ । यस निर्माण कम्पनीले २०८० मा १९ करोड ८० लाख, २०७९ मा ९ करोड ८० लाख र २०७८ मा ७ करोड ७० लाखको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, पूर्वी धरानमा रहेको ए वर्गको निर्माण कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनले पनि २०८० मा १ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा ८० करोड ९० लाख र २०७८ मा ५३ करोड १० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ । यो तीन वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय २०७ प्रतिशतले बढेको छ । सुदूरपश्चिको कञ्चनपुरमा रहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीले पनि २०८० मा २ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, २०७९ मा ३ अर्ब ६३ करोड २० लाख र २०७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय पनि सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको वाईएसएस निर्माण सेवाको व्यवसाय पनि पछिल्लो तीन वर्षमा स्थिर देखिन्छ । यस निर्माण कम्पनीले २०८० मा २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा १६ करोड ३० लाख र २०७८ मा २९ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको छ । विगत तीन वर्षमा व्यवसाय गरेका केही प्रतिनिधी निर्माण कम्पनी हुन् यी । हामीले यो समाचार सामग्रीमा पूर्व धरानदेखि पश्चिम कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्मका विभिन्न निर्माण कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षको व्यवसायको प्रकृति केलाउने प्रयत्न गरेका छौं । यो समाचारमा पाँच दर्जन बढी निर्माण कम्पनीको व्यवसायलाई नमुनाको रुपमा लिएका छौं । अर्ब बढी आम्दानी गर्ने १६ कम्पनी २०८० मा डेढ दर्जन कम्पनीले एक अर्ब बढी रकमको व्यवसाय गरेका छन् । वर्षमा एक अर्बबराबरको व्यवसाय गर्ने १६ वटा निर्माण कम्पनीमध्ये ११ कम्पनीको व्यवसाय अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ भने पाँच वटा कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । व्यवसाय बढेका कम्पनीको व्यवसाय उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ भने व्यवसाय घटेका कम्पनीको झिनो रकमले कम भएको छ । तर, तीन वर्षअघिको तुलनामा भने सबै कम्पनीको व्यवसाय बढेको देखिन्छ । दुई वर्षको अवधिमा सगुन कन्स्ट्रक्सन, कालिका, रोशन, मोतिदान, रेलिगर, एमए, बन्दन भगवती, स्वामिनारायण, वेदालय, के एस र रौटह निर्माण कम्पनीको व्यवसाय बढेको छ । यस्तै, समानान्तर, सुमो, बानियाँ र पीआर खानी निर्माण सेवाको व्यवसाय झिनो रकमले घटेको छ । यी १६ निर्माण कम्पनीले यो एक वर्षको अवधिमा ८६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् भने २०७९ मा ३१ अर्ब ६५ करोड र २०७८ मा ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको तथ्यांकबाट देखाउँछ । तीन वर्षको अवधिमा १६ वटा निर्माण कम्पनीको व्यवसाय निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । ८० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनी यो समाचार सामग्रीमा ३० करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या १७ वटा रहेको छ । तीन वर्षको अवधिमा १० वटा कम्पनीको व्यवसाय बढेको छ भने सात वटा कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०८० मा नारायण निर्माण, डीएस कन्स्ट्रक्सन, रोयल कन्स्ट्रक्सन, पिके निर्माण सेवा, सक्षम निर्माण सेवा, विकास एण्ड ब्रदर्स, स्विटगंगा, रेनु कन्स्ट्रक्सन, प्रेरणा निर्माण सेवा र रोजन निर्माण सेवाको व्यवसाय बढेको छ भने अन्य कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । तर, २०७८ को तुलनामा भने २०८० मा अधिकांश निर्माण कम्पनीको व्यवसाय बढेको देखिन्छ । साना कम्पनी केही मारमा तथ्यांकले साना कम्पनीको बिजनेसमा भने स्थिर देखिन्छ । अधिकांश कम्पनीको बिजनेस स्थिर हुँदा केहीको भने घटेको छ । अधिकतम् वार्षिक तीन करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु समस्यामा परेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, ठूला कम्पनीहरुले भने व्यवसाय बढाएको नै देखिन्छ । साना एक दर्जन कम्पनीको व्यवसाय बढ्दा एक दर्जन निर्माण कम्पनीको व्यवसाय घटेको नै देखिन्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि साना निर्माण व्यवसायी वर्तमान अर्थतन्त्रको मन्दीको चपेटामा परेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । [pdf id=522486] के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ? निर्माण व्यवसायी भने अहिले निर्माण क्षेत्रमा समस्या नै रहेको बताउँछन् । उनीहरू खर्च बढेको, सरकारबाट बक्यौता भुक्तानी नभएको तथा ठूलो रकम कर तिर्नु परेको कारण ठूलो समस्या नै रहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले पनि निर्माण व्यवसायी ठूलो समस्याको सामना गरिरहेको धारणा राख्छन् । तथ्यांकले व्यवसाय बढ्दै गरेको देखिन्छ, निर्माण व्यवसायी कसरी समस्यामा परे भन्ने जिज्ञासमा उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले देखाउनका लागि भएपनि रेटिङ राम्रो गराउँछन्, ठूलो कम्पनीको रेटिङ राम्रो नै हुन्छ, भइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन,’ उनले थपे,‘वास्तवमा भने हामी समस्यामा नै छौं ।’ उनका अनुसार केही जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको व्यवसाय अन्यको तुलनामा राम्रो हुन सक्छ । बैंकबाट ऋण लिनैका लागि र निर्माणको सम्झौताका लागि पनि केहीले राम्रो व्यवसाय गरेको देखाएर रेटिङ राम्रो देखाउने गरेको अभ्यास रहेको उनको धारणा छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले पनि रेटिङमा निर्माण कम्पनीको व्यवसाय राम्रै नै देखिने गरेको बताइन् । उनका अनुसार रेटिङ कम्पनीले उपलब्ध गराएको विभिन्न विवरणका आधारमा हुने भएकोले सोही आधारमा रेटिङ हुने गरेको छ । ऋण पनि बढ्दै प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण पनि बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण रकम पनि बढ्दै गएको हो । २०८१ को भदौसम्म बैंकहरुले कुल २ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, २०८० को अन्तिमा २ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड र २०७९ मा २ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण निर्माण क्षेत्रले उपभोग गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७८ मा १ खर्ब ९० अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । पाँच दर्जन निर्माण कम्पनीहरुले २ खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि पनि रेटिङ गराएका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको व्यवसाय बढ्दै गएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी नै ऋण प्रवाह गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्ति तथा संस्था समस्यामा छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने हिम्मत गर्दैनन् । संकटमा परेको बेला बढी सावाँ ब्याज तिर्ने आँट व्यवसायी गर्दैनन् । तर, तथ्यांकले निर्माण कम्पनीहरुको व्यवसाय र ऋण रकम वृद्धि भएको देखाउँदा मन्दीमा छौं भनिरहेका निर्माण व्यवसायीको भाष्य हौवा होकि भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने अहिले देशभरका २४ हजार बढी निर्माण कम्पनीहरु समस्यामा नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत सहजता प्रदान गरेकोले केही राहत मिलेको धारणा राखे ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री सिंहले उत्पादनको क्षेत्रले नेपालको जिडीपीमा पुर्याएको योगदानमा कमी आइरहेको बताए । उत्पादन क्षेत्रले जिडीपीमा पुर्याएको योगदानमा वृद्धि गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए । ऊर्जा उत्पादनमा लागेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत सप्लाई गर्नुसक्नुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै उनले विद्युतको लागि ट्रान्समिसन लाइनदेखि अन्य सबै कम्पोनेन्टमा नेपालमा बनेका सामान राखेर गर्नसके राम्रो परिणाम दिने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरिरहेको कामको परिणाम केही समयमा देखिने जानकारी दिए । ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने इन्जिन भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने इन्जिनलाई सरकारले प्राथमिकता अझै दिन नसकेको भन्दै गुनासो गरे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम ग¥यो भने मात्रै समग्र रुपमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरुले खेलेको भुमिकाको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्वदायि निकायमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरुको रिपोर्ट कार्ड बनाउन सक्दा नतिजा आफैँ आउने जानकारी दिए । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकका वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनको लागि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले गरिन् कार्यालयको निरीक्षण, पाठ्यसामग्रीलाई त्रुटिरहित बनाउन सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सानोठिमीस्थित विभिन्न कार्यालयहरूको बिहीबार आकस्मिक निरीक्षण गरेकी छन् । विशेष शिक्षा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्न परिषदको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी पुगेकी मन्त्रीले बैठकपछि केन्द्रका तालिम, शैक्षिक सामग्री विकास र पुस्तकालय सम्बद्ध शाखाको निरीक्षण गरेकी हुन् । निरीक्षण लगत्तै मन्त्री भट्टराइले एकीकृत पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेस गर्न र पाठ्यसामग्रीलाई भाषिक र चित्राङ्कनका दृष्टिले त्रुटिरहित बनाउन सुझाव दिइन् । सो अवशरमा मन्त्री भट्टराइले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मान्यता तथा समकक्षता, छात्रवृत्ति र वैदेशिक सम्बधनमा सञ्चालित विद्यालय सम्बद्ध काम गर्ने शाखाको निरीक्षण गरी कार्यप्रवाह, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी समेत लिएकी छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टराइले अनुसन्धान लाई वास्तविक बनाई अनुसन्धानका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति योजनासहित अन्तर निकाय समन्वय गर्न सुझाव दिइन् । निरीक्षणपछि उनले पुस्तकालयमा सबै उमेर समूहका पाठकका लागि उपयोगी पुस्तक थप गरी पुराना महत्त्वपूर्ण पुस्तकको संरक्षणसहित आधुनिक ढङ्गले पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेका स्रब्यदृश्य सामग्रीलाई विद्यार्थीको सहज पहुँचमा पुर्याई विशेषतः कक्षा १० र १२ को उपलब्धि सुधार गर्न सक्रिय हुन सबैलाई सचेत गराइन् । प्राप्त स्रोत साधनबाट छिटो छरितो सेवा प्रदान भइरहेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र र छात्रवृत्तिसम्बन्धी कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनसेवामा समर्पित हुन कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । कार्यालय निरीक्षणका क्रममा केही कर्मचारी कार्यकक्षमा अनुपस्थित भएको र सो बारेमा पनि मन्त्री भट्टराइले चासो राखेकी थिइन् ।
वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाली राजदुतहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धन नेपाली राजदुतहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत र तीन महावाणिज्यदुतहरुसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो बताएका हुन् । उनले राजदुतहरुलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धन महासंघले सहयोग गर्ने बताए । उनले महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताए । महासंघको संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरी आर्थिक कुटनीति बिस्तार गर्न राजदुतहरुलाई आग्रह गरे । राजदुतहरुले वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्र्याउनको लागि अग्रसरता लिइदिनुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै, उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएपनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको भन्दै नवनियुक्त राजदुतहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा मानेर काम गर्नुपर्ने बताए । महासंघको विश्वभर करिव ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमुलक संस्था एवं चेम्बरहरुसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राखे । ‘धेरै देशहरुमा राजदूत र महावाणिज्यदुतहरुको काम त्यो मुलुकबाट निर्यात गर्नुपर्ने वा आयात गर्नुपर्ने, उद्योगमा लगानी ल्याउनुपर्ने वा वैदेशीक व्यापार प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ’, उनले भने । नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले माग नियन्त्रणका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताए । ढकालले पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी बार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सिमित भएको बताए । नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले नेपाली नियोग र महासंघ मिलेर लगानी प्रवद्र्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिनेतर्पm पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रियामा सहभागि नवनियुक्त राजदुतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्युन प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसैगरि निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुनसके विदेशी लगानी आकर्षित हुने भन्दै सहकार्य गरिने बताएका छन् ।
पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडीको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमीनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्याइएको हो । फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ । ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ । अभिलेखबाट प्रमाण पुग्दैन जिल्ला अदालतल समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दावीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन नसकेको फैसला गरेको छ । साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । सम्झौता अपरिवर्तनीय हुँदैन काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता शर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ । ‘करार सम्झौता गर्न मुद्धाका पक्षहरू स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरावाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढंगले मनोमानी गर्ने छुट कानूनले दिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ । पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्छ फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ । फैसलामा धर्मशाला स्थापना हुँदा निर्माण भएका संरचनाको तत्कालिन प्रचलित कानुन एवं परम्पराअनुसार नक्सापासको व्यवस्था नभएको हुन सक्ने भए पनि पछि बनेका संरचना निर्माण गर्दा उल्लेखित धार्मिक क्षेत्रको संवदेनशीलतालाई विचार गर्नपर्ने भनिएको छ । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सहमति मञ्जुरी लिइ नक्सापास गरी बनाइनु पर्ने सम्झौताअनुसार प्रष्ट भएकोमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा कोषसँग सहमति नलिएको देखिएको फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । ‘समितिले सम्झौताको परिधिभित्र रही धर्मशाला सञ्चालन गरेको वा सम्झौताको पूर्णतः पालन गरेको भनी भन्न सकिने आधार देखिएन । त्यसरी वादी पक्षले संझौताको पालना नगरेको अवस्थामा विपक्षीबाट सम्झौता रद्ध गर्न सकिने तथ्य वादीले सम्झौता गर्दा नै स्वीकार गरेकोमा समेत विवाद देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । समितिले सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णयपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसहितलाई विपक्षी बनाइ २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतबाट भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलक रुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । डा. थापाले विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजित रुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले नै सच्याइसकेकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला अब पूर्णतः फिर्ता भएको बताए । ‘भगवानकै न्यायका पक्षमा फैसला आएको छ । अब धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिनेछ,’ डा. थापाले भने । मारवाडी सेवा समितिको रजाइँ मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राज्यकै निकायको खबरदारी कोषका प्रवक्ता रेवति रमण अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो । उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोही अनुसार सुझाव दिइएको छ ।
८ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल
त्रिशूली । विसंं २०२० मा त्रिशुली तर्न निर्माण भएको ‘ट्रस ब्रिज’ जीर्ण भएपछि सोही स्थानमा आठ करोड रूपैयाँको लागतमा नयाँ पक्की पुल निर्माण गरिएको हो । विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार भारी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने उक्त पुल बनेपछि नुवाकोट र धादिङका सर्वसाधारणको आवागमन सहज भएको छ । एघार मिटर चौडा भएको दुई ‘लेन’को पुल निर्माणको लागि सरकारको आठ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ । ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडल’ अन्तर्गत ‘बक्स कडर प्रिस्टेस’ प्रविधिमा नयाँ निर्माण भएको पुल सुरक्षित, बलियो र तोकिएभन्दा अधिक भारवहन क्षमता भएको पुल निर्माणकर्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । नवनिर्मित पुलबाट यातायातका साधन सञ्चालन भएका छन् । यसअघिको ट्रस ब्रिज आठ मेट्रिक टन क्षमताको एक लेनको थियो । यो पुलको भारवहन क्षमता ३५ मेट्रिक टन छ ।
हिमालयन क्यापिटलको ७ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले सातौँ वार्षिक साधारणबाट ७ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, सभाले गत आव ०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, ०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायत वार्षिक वित्तीय विवरणउपर छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै, साधारणसभामा संस्थाका सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का उपलब्धिको समीक्षा गर्दै संस्थाका अध्यक्ष सुनीलप्रसाद गोर्खालीले संस्थाका भावी योजनाबारे प्रकाश पारे । त्यस्तै, संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परमेश्वर पन्तले संस्थाले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफ्ना सबै ग्राहकलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हिमालयन बैंकको सहायक कम्पनी क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ सेवाअन्तर्गत निक्षेप सदस्य, सेयर रजिस्ट्रार, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन, लगानी व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र संस्थागत परामर्श सेवा ग्राहकलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
