एक वर्षमा राष्ट्र बैंकको कमाइ पौने एक खर्ब, पुँजी वृद्धिमा व्यापक सुधार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको खुद आय पौने एक खर्ब पुगेकाे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै ७३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २१ हजार खुद आय पुगेको जनाएकाे हाे । आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष बुझाउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन तीन भागमा विभाजन रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९१ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष बुझाएको हाे । गभर्नर अधिकारीले पहिलो भागमा मुलुकभित्र र विश्व अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विषयमा उल्लेख भएको बताए । उनले दाेस्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागले गरेका काम कारबाहीहरूको विषयमा उल्लेख गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले तेस्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८०/८१ को वित्तीय अवस्थाको विवरण राखिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको पुँजी २० खर्ब ६७ अर्ब पुगेको बताए । उनले गत वर्षको भन्दा करिब ५ खर्बले पुँजी बढेको बताए । बैंकले सरकारलाई करिब सवा ३७ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । राष्ट्र बैंकको आव २०८०/८१को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ र २०२५ मा ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफद्वारा २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशित ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउट लुक’ अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२३ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा ४.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आई १५२ अर्ब ३८ करोड र कुल वस्तु आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आई १५९२ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले घटेर १४४० अर्ब ६० करोड रहेको छ ।
मस्कको बाटोमा पर्खाल बने भारतीय अर्बपति अम्बानी, के हो विषय ?
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी र विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क आमुन्नेसामुन्ने भएका छन् । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज (आरआईएल) का प्रमुख अम्बानीले मस्कको स्टारलिंक र अमेजनको कुइपरलाई स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम दिनुअघि प्रशासनिक विधिमा आपत्ति जनाएका हुन् । रिलायन्सले स्पेक्ट्रम बाँडफाँड लिलामीमार्फत गर्नुपर्ने भनेको छ ताकि भारतीय कम्पनीहरूले यसमा बराबरीकाे मौका पाउन सकून् । ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई लेखिएको पत्र रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले टेलिकम नियामक ट्राई र केन्द्रीय दूरसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई पत्र लेखेर यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेका छन् । रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार अम्बानीले स्पेक्ट्रम बाँडफाँडको प्रशासनिक विधिमा आपत्ति जनाएका छन् । स्पेक्ट्रम बाँडफाँड लिलामीमार्फत हुनुपर्ने उनी र एयरटेलका सुनिल मित्तलको विश्वास छ । अर्कोतर्फ, स्टारलिंकका सीईओ मस्कले लिलामीको विरोध गरेका छन् । स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रममा व्यक्तिगत वा घरेलु उपयोगकर्ताहरूकाे लागि हाल कुनै प्रावधान छैन । के भन्छ रिलायन्स ? लिलामी प्रक्रियाले आन्तरिक टेलिकम कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिने रिलायन्सले जनाएको छ । यो उद्योगको हितमा हुनेछ । रिलायन्सले अहिले अनिश्चितताको वातावरण रहेको बताएको छ । स्पेक्ट्रम बाँडफाँडमा प्राथमिकता दिए पनि कुनै पनि स्वदेशी कम्पनीले आफ्नै उपग्रह स्टेशनहरू भने स्थापना गर्ने अवसर पाउने छैनन् । केन्द्र सरकारले स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड प्रशासनिक रूपमा गरिने र लिलामी नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, सरकारले नि:शुल्क नहुने पनि उल्लेख गरेकाे छ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि मस्कको हैसियत बढेको बेला यो घटनाक्रम बाहिर आएको हो । उनलाई सरकारी दक्षता विभाग (डीओडीजीई) को जिम्मेवारी दिइएको छ । मस्कले चुनावी अभियानमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुलेर समर्थन गरेका थिए । (एजेन्सीकाे सहायतामा)
वीरगञ्जको सुक्खाबन्दरगाहबाट राजस्व संकलन २० करोडले घट्यो
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १६ अर्ब ५५ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चार महिनाको अवधिमा कूल वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले विदेशी मुलुकबाट वस्तु तथा सामान आयात घट्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको बताए । चाडपर्वको समयमा धेरै बिदा भएकाले पनि पछिल्ला महिनामा विदेशबाट वस्तु तथा सामानको आयात घटेको भन्दै उनले राजस्व संकलन पनि घटेको उल्लेख गरे । चालु आवको साउनमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, भदौमा चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, असोजमा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र कात्तिकमा तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार अधिकृत बरुवालले जानकारी दिए । कार्यालयले गत आवको चार महिनामा १६ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा २० करोड चार लाख ५६ हजार रुपैयाँले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।
भारतमा अत्तरको बिक्री दोब्बर, कति करोडको छ सुगन्ध उद्योग ?
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले ‘अत्तर तथा परफ्युमको’को व्यापार तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला कम्पनीसँगै साना व्यापारिक खेलाडी पनि आउने गरेका छन् । जसले गर्दा परफ्युम, डिओडोरेन्ट लगायत प्रयोग गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कटौती गरेर भए पनि ‘सुगन्धित’ वस्तुहरू किनिरहेका छन् कि भनेर आशंका पनि छ । चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाा अवधिमा हेर्दा सुगन्धजन्य उत्पादनको ठूलो बिक्री भएको छ । गोदरेज उपभोक्ता उत्पादन, इमामी, आईटीसी र शपर्स स्टपजस्ता कम्पनीहरूले बिक्रीको जानकारी दिएका छन् । यसैको आधारमा बजार अनुसन्धाता निलसनआईक्यूले यो वर्ष सुगन्धित उत्पादनको बिक्री झण्डै दोब्बर भएको जानकारी दिएकाे हाे । तीव्र गतिमा बढिरहेको छ यो क्षेत्र निलसनआईक्यूले यो डाटा इकोनोमिक टाइम्ससँग सेयर गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार सेप्टेम्बरसम्म यो क्यालेन्डर वर्षमा सुगन्ध क्षेत्र वार्षिक रूपमा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा रोल-अन डिओडोरेन्टहरूले २६ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गर्यो । निलसनआईक्यूका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने वस्तुको क्षेत्र ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएकाे छ । जबकि एफएमसीजी उद्योग ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । रिपोर्टका अनुसार भारतमा सुगन्ध उद्योग ४ हजार ७७१ करोड भारुको छ । किन बढ्यो बिक्री ? निलसनआईक्यूकाे भारतका कमर्शियल हेड रुजवेल्ट डिसुजाले सुगन्ध उत्पादनहरू अब साना ठाउँमा पनि पुगेका छन्, जसको अर्थ तिनीहरूको वितरण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । मानिसहरू अहिले व्यक्तिगत सजावटमा चासो देखाउँदै छन् । यसले रोल-अन डिओडोरेन्टको बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गोदरेज कन्ज्युमर प्रोडक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक सुधीर सीतापतिले संगठित व्यापारमा डिओडोरेन्ट तीव्र रूपमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए । कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण विस्तार गरेको उनले बताए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
ईपीएसमा रिलायबल, सन नेपाल र एशियन लाइफबीच प्रतिस्पर्धा, नेटवर्थमा एलआईसीको पकड
काठमाडाैं । जीवन बीमा कम्पनीहरूबीच प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको औसत ईपीएस ११.९५ रुपैयाँ हुँदा तीन वटा कम्पनीबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार १३ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै ईपीएस रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको छ । रिलायबलको ईपीएस १७.१९ रुपैयाँ रहेको छ भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १६.७८ रुपैयाँ र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १५.६४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १३.३ रुपैयाँ, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको १२.६६ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालको ईपीएस ११.८८ रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम ईपीएस राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको रहेको छ । सो कम्पनीको ईपीएस ५.०१ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीहरूको औसत प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८.९९ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एलआईसी नेपालको रहेको छ । सो कम्पनीको नेटवर्थ २२८.४६ रुपैयाँ रहेको छ । २०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुने एलआईसी नेपाल एक्लो जीवन बीमा कम्पनी हो । अन्य कम्पनीहरूको नेटवर्थ २०० भन्दा कम रहेको छ । नेटवर्थ धेरै हुने कम्पनीको दोस्रो नम्बरमा सिटिजन लाइफ रहेको छ । सिटिजनको नेटवर्थ १८०.१३ रुपैयाँ रहेको छ भने सन नेपालको १६३.८२, रिलायबल नेपालको १६२.९९ र आईएमई लाइफको १५०.६६ रुपैयाँ रहेको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफको नेटवर्थ सबैभन्दा कम रहेको छ । सो कम्पनीको नेटवर्थ ११२.४१ रुपैयाँ रहेको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताले कम्पनीको ईपीएस हेरेर नै बढी लगानी गर्ने गरेका छन् । जुन कम्पनीको बढी ईपीएस छ, सोही कम्पनीको सेयर खरिदमा लगानीकर्ता बढी प्राथमिकता दिने गर्छन् ।
सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड स्थापना, देशैभर वार्डको संख्या २ पुग्यो
काठमाडौं । थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेलको उपचारका लागि दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड स्थापना गरिएको छ । आइतबारबाट प्रतिष्ठानमा भर्ना हुनेका लागि १० बेड र दिवा उपचारका लागि ५ बेडसहितको वार्ड स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति विकास लामिछानेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत कार्तिक २० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बेग्लै वार्ड स्थापना गरेका थिए । यसलगत्तै थारुबहुल क्षेत्र दाङको घोराहीमासमेत सिकलसेल उपचारका लागि बेग्लै वार्ड स्थापना गरिएको हो । मन्त्री पौडेलले एक समुदायकै प्रमुख स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्नका लागि आवश्यक सबै विकल्प अपनाउने बताएको एक महिनाकै बीचमा थप अर्को ठूलो सरकारी अस्पतालले वार्ड स्थापना गरेको हो । यससँगै थारु समुदायमा वंशाणुगत समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल उपचारका लागि उनीहरूको बसोबास रहेका प्रमुख दुवै क्षेत्रमा बेग्लै वार्डमार्फत उपचार सुरु भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सिकलसेलबाट समुदायका झण्डै १२ प्रतिशत नागरिक प्रभावित पाइएको छ । यसअघि दिउँसोमात्र उपचार गर्ने गरिएकामा भर्नाका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएकाले अब प्रतिष्ठानबाट उपचार सहज हुने उपकुलपति देवकोटाले जानकारी दिए । औषधीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी मन्त्री पौडेलले सिकलसेलको औषधीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी तयारी भैरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । विपन्न समुदायका नागरिक धेरै प्रभावित भएको सिकलसेलका लागि औषधी नै उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत काम भैरहेको उनले बताएका थिए । हाल लाक्षणिक आधारमा सिकलसेलको उपचार हुँदै आइरहेको छ । औषधी वितरण गर्ने सरकारको योजनालाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत औषधी निःशुल्क हुने बताएका थिए ।
भरतपुरवासीलाई चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका र चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) बीच भरतपुरवासीको स्वास्थ्य उपचारमा छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आइतबार भरतपुर महानगरपालिका सभाहलमा एक कार्यक्रमकाबीच सम्झौता पत्रमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडल र सिएमसीका निर्देशक प्रताप देवकोटाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे । भरतपुर महानगरवासीले सिएमसीमा उपचार गर्दा होल बडी चेकअपमा ५० प्रतिशत, औषधि खरिदमा ७ प्रतिशत र अन्य उपचारमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यो सम्झौता मंसिर २ अर्थात् आजबाट लागू भई एक वर्षसम्म लागु हुनेछ । यस्तै नगर प्रमुखको सिफारिसमा सिएमसी क्यान्सर इन्टीच्यूटमा संचालित सिटिइभिटीको पढाईमा विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख रेनु दाहालले नगरवासीलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले सिएमसीसँग छुटसहितको सम्झौता गरिएको स्पष्ट पारिन् । प्रमुख दाहालले यसअघि अस्पतालमा हुने उपचारमा छुटका लागि धेरै सिफारिस आउने गरेको भन्दै अब यो सम्झौतासँगै सिधै छुट उपलब्ध भएसँगै विरामीलाई राहात पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । छुट सेवा लिनका लागि महानगरले जारी गरेको कार्ड लिएर अस्पतालमा जानुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। कार्ड उपलब्ध नभएसम्म महानगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर जानुपर्ने छ । प्रथम पक्ष अर्थात् भरतपुरवासीले सिधै खरिद गरेका कुनै पनि सामानमा सम्झौता लागू नहुने र अस्पतालको आकस्मिक कक्ष एवं बहिरङ्ग टिकटमा समेत छुट गर्ने गरी सम्झौता भएको अस्पतालका अध्यक्ष हरिषचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । सिएमसी नेपालकै सबैभन्दा बढी विरामी उपचार गर्ने अस्पताल भएपनि भरतपुरवासीलाई त्यसको अनुभुत गर्न नपाएको र अब भने नगरवासीले सर्वसुलभ सेवा पाउने उल्लेख गरे । मेडिकल कलेजले अन्य पालिकासँग समेत सम्झौता गरेर छुटमा उपचार गरिरहेको छ।
काठमाडौं १६ को अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । आउँदै गरेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौं १६ को अध्यक्षमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका १६ को अध्यक्षका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते हुँदैछ ।
