चीनले अनुमति नदिँदा कर्णालीमा नुन ढुवानी गर्न कठिन
काठमाडौं । कर्णालीमा अझैपनि आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउनै कठिन छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कर्णालीका सबै डिपोहरुमा नुन ढुवानी गरिरहेको छ । सरकारले ढुवानी भाडामा अनुदान दिइ साल्ट ट्रेडिङले कर्णालीका जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन सहुलियतामा बिक्री गर्दै आएको छ । उपल्लो डोल्पाको तिन्जे बिक्री केन्द्रबाहेक अन्य ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने क्रम जारी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए । चीन सरकारले अनुमति नदिएका कारण उपल्लो डोल्पामा नुन ढुवानी गर्न नसकिएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । कर्णालीका पूरै र लुम्बिनीमा आयोडिनयुक्त नुन नेपालगञ्जबाट ढुवानी गरिँदै आएको छ । कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुन नपुग्ने समस्या यो वर्ष समाधान भएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीका जिल्लाहरुमा प्रति पोका रु नौ रुपैयाँले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री हुने गरेको छ । ढुवानीमा अनुदानका कारण उक्त नुन प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ परेको उनले बताए । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा २ हजार ५ क्वीन्टल कोटामध्ये हालसम्म १ हजार १ सय क्वीन्टल नुन ढुवानी भइसकेको छ । जुफाल डिपोमा ५ सयमध्ये ३ सय क्वीन्टल, काइगाउँमा ३ सय कोटामध्ये हालसम्म नुन पुर्याइएको छैन । ढुवानीको क्रममा बाटोमै रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । त्रिपरासुन्दरीको लिकुमा ३ सय कोटा निर्धारण गरिएकामा ढुवानीको क्रममा रहेको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । मुडकेचुलाको सर्मीमा ३ सय क्वीन्टलमा सबै नुन पुगेको उनको भनाइ छ । तिन्जेमा १ हजार ८ क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरेकामा हालसम्म पुर्याउन सकेको छैन । हुम्ला सदरमुकाम सिमीबोटमा १ हजार ६ सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म १ हजार १५० क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ । याल्वाङ डिपोमा ५ सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन । सार्केगाडमा ९ सय क्वीन्टलमध्ये ढुवानीको क्रममा बाटोमा रहेको प्रदेश प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । श्रीकोट डिपोमा ९ सय क्वीन्टल कोटा भएकोमा ढुवानीको क्रममा छ । सदरमुकाममा भने हवाई मार्गबाट नुन ढुवानी गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । श्रीकोट र सार्केगाड साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनका बिक्री केन्द्र हुन् । मुगु सदरमुकामका डिपोमा २ हजार ५ सय क्वीन्टलको कोटा रहेकामा हालसम्म १ हजार १ सय क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी ढुवानीको क्रममा छ । सोरुकोटमा ९ सय क्वीन्टलमध्ये ५ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । श्रीकोटमा ९ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । मुगुमकार्मरोङ गाउँपालिकामा १ हजार क्वीन्टल कोटा रहेकामा हालसम्म ढुवानी भएको छैन । सदरमुकामबाट नै यहाँको माग र आपूर्ति व्यवस्था हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा नुन पुर्याउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य भइ सोही अनुसार ढुवानी भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदरमुकाममा ४ हजार क्वीन्टलमध्ये २ हजार १५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । नराकोटमा १ हजारमा हालसम्म ४५० क्वीन्टल पठाएको छ । गोरुचौरमा १ हजारमध्ये ५ सय क्वीन्टल नुन पुर्याएको छ । जाजरकोटका सात पालिकामध्ये सदरमुकामसहित चार ठाउँमा नुन बिक्री हुँदै आएको छ । सदरमुकाममा २ हजार ५ सयमा १ हजार २ सय मात्र ढुवानी भएको छ । नलगाडको दल्लीमा १ हजार ५ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । पश्चिम जाजरकोटको थलहमा १ हजार २ सय क्वीन्टलमध्ये ४५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । तागामा ३ सय क्वीन्टल कोटामध्ये सबै पुगेको छ । रुकुम पश्चिमको ४ हजार ५ सय क्वीन्टल कोटा मध्य हालसम्म ८५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । चौरजहारीमा ८ सय क्वीन्टल मध्य ३४० क्वीन्टल मात्र ढुवानी भएको छ । कालिकोटमा ३ हजार ५ सय क्वीन्टलमध्ये ७५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । रासकोट डिपोमा १ हजार २ सय क्वीन्टलमध्ये २४० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । बाँकी ढुवानीको प्रक्रियामा छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी हुने भएकाले ढुवानीकर्ताले आफू अनुकुलमा ढुवानी गर्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पामा कोभिड देखि आयोडिन युक्त नुन ढुवानी हुन सकेको छैन । हिमाली जिल्लाहरुमा चिसो र हिमपातका कारण नुन ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ । उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको माथिल्लो भाग र मुगुको माथिल्लो क्षेत्रमा ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । स्थानीय तहहरुले समन्वय गरेर नुन लिएमा सबेलाई सहज हुने लिमिटेडको भनाइ छ । हाल निर्धारण गरिएको नुनको कोटा कर्णालीको हालको जनसङ्ख्यलाई अपुग भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । दैलेखमा नुनको बिक्री केन्द्र नै छैन । कर्णालीको सबै स्थानीय तहमा साल्ट ट्रेडिङसँग सहकार्य गरेर नुन लिन पु(याउन सकेमा सबैका लागि सजिलो हुने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । आयोडिनयुक्त नुनको आवश्यकता र माग दुवै उच्च रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा बर्सेनी कर्णालीका स्थानीयवासीका लागि नुन अपुग हुने गरेको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्यायो कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । सो कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो । कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य थिए । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव रहेका थिए । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ । निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ । कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ । सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरु हुने बजेट उपशीर्षकहरुको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजनाहरु, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरिवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई समेत कार्यविधि बमोजिम भएको मानिने छ । कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने, खर्च रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायु तथा पहाडी भू-भागमा स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव कायम रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ भने कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू(भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।
पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे ४ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका-१२ छिर्कनेदेखि देउरालीसडकखण्ड आजदेखि २० दिनसम्म दैनिक साढे चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । निर्माणाधीन मुग्लिन पोखरा सडकअन्तर्गत छिर्कने देउराली सडकखण्डमा कामलाई तीव्रता दिन मङ्सिर २३ गतेसम्म दैनिक साढे चार घण्टा सडकमा सवारी आवगमन बन्द गर्न लागिएको हो । उक्त सडकखण्ड दुई चरणमा बन्द गरी काम गरिने मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार आज राति ११ बजेदेखि बिहान १ बजेसम्म सडक पूर्ण रुपमा बन्द गरी सडक निर्माण गरिनेछ । राति १ बजेदेखि १ः३० बजेसम्म सडकमा सवारी आवागमन खुला गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा राति १ः३० बजेबाट विहान ४ बजेसम्म सडक बन्द गरी निर्माण कार्य गरिने पाण्डेले बताए । आकस्मिक अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरी सवारी पास गराइने पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुग्लिन पोखरा सडक योजनाको पूर्वी खण्डमा सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनका लागि छिर्कनेदेखि देउराली खण्डमा अत्यावश्यक सवारी बाहेक अन्य सवारी साधनका लागि उक्त अवधि पूर्ण रुपमा बन्द रहनेछ ।’ उक्त अवधिमा रोकिने सवारी साधनहरुले सवारी रोक्दा र सवारी चलाउँदा कडाइका साथ लेन अनुशासन कायम राख्न तथा सवारी लामबद्ध भएको अवस्थामा जथाभाबी ओभरटेक नगर्न आग्रह गरिएको छ । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा हालसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् । त्यस्तै दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माण सकिएको पाण्डेले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सडकतर्फ ६८ प्रतिशत सकिएको छ ।
सिटिजन्स बैंक र एनसीएचएलबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्यूआरमा अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच अलिपे प्लसको नेटवर्कमा रहेका सदस्य वालेटहरूमार्फत नेपालपे मर्चेन्टका क्यूआरमा अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा रहेका नेपालपे क्यूआर तथा यसका इन्टरअपरेबल क्यूआरको मर्चेन्ट क्यूआरमा अलिपे प्लसको नेटवर्क मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । चाइना, हङ्गकङ्ग, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मङ्गोलिया, थाईल्याण्ड, साउथ कोरिया, स्वीडेन तथा इटालीलगायतका देशबाट नेपाल आएका पर्यटकहरुले आनो डोमेस्टिक वालेट मार्फत नेपालमा रहेका नेपालपे क्यूआर तथा यसका इन्टरअपरेबल क्यूआरमा सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । एनसीएचएलले अलिपे प्लससँग अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी पार्टनरका रूपमा आबद्ध भई दुइ नेटवर्कबीच भुक्तानी सुचारु गर्नका निम्ती आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको छ । यस पहलअनुरूप अब सिटिजन बैंकसँग सो भुक्तानी सेवा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्झौता भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९७ वटा शाखा, १६२ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाइहरूबाट १८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल प्रिमियर लिगको मुख्य प्रायोजक बन्यो सिद्धार्थ बैंक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मुख्य प्रायोजकको रूपमा आवद्ध भएको छ । ५ वर्षका लागि सिद्धार्थ बैंक मुख्य प्रायोजकको रूपमा आवद्ध भएकाे हाे । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको प्रथम संस्करण आगामी मंसिर १५ देखि पौष ६ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हुँदैछ । क्यानले कार्तिक ३० गते क्यानका पदाधिकारी, बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री मनोजकुमार केडिया, सञ्चालक समितिका सदस्य, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल, व्यवस्थापन समूह, बैंकको भगिनी संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल प्रिमियर लिगको मुख्य प्रायोजक सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको क्रिकेट जगतलाई थप उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिद्धार्थ बैंक यस लिगसँग जोडिएको अध्यक्ष केडियाले बताए । पछिल्ला दिनहरूमा क्रिकेट खेलले सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त गरेको र खेलभन्दा बढी राष्ट्रिय भावनाको रूपमा हेर्ने गरिएकोले पनि नेपाल प्रिमियर लिगको ५ वर्षको लागि मुख्य प्रायोजकको रूपमा जोडिएको बैंकले जनाएकाे छ ।
२४ जिल्लाका ३ हजार १९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुर्गम र अतिदुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएर बसोबास गरिहेका तीन हजार एक सय ९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरेको छ । केन्द्रले नेपालका दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौंमा आई डेरा गरी बस्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरेको हो । विद्युतीय चुल्हो वितरण कार्यक्रमको आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस अभियानले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले विद्युतीय चुल्हो वितरणले दूरदराजबाट काठमाडौंमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई सहुलियत प्रदान गर्नाका साथै खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गरी विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नमा सघाउ पुग्ने उल्लेख गरे । ‘खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नाका साथै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य एवम् जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उनले केन्द्रलाई निर्देशन दिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारिरहेको र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको बताउँदै आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे । केन्द्रले हालसम्म विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अतिरिक्त ६० हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिसकेको छभने आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन क्रियाकलापलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । आजदेखि सुरु भएको अभियान आगामी १० दिनसम्म चल्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न भइसक्यो, प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न भइसकेको र प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने बताएका छन् । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रममा बोल्दै उनले कन्ट्री रेटिङको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता ठीक ढंगले समावेश हुने विश्वास रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, रेमिट्यान्स, मुद्रास्फीति समेत सीमाभित्रै नियन्त्रणमा रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री पाैडेलले पछिल्लो समय बैंकको तरलता र ब्याजदरमा सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूमा तरलता राम्रो छ । बैंकिङ ब्याजदर घटेको छ । यी सबै अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएकाे छ । नेपालमा पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङको काम सकेका छौं । केही समयभित्रै कन्ट्री रेटिङको सम्बन्धित संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याजदरको सहजतालाई उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी सदुपयोग र अभिप्रेरित कसरी गर्ने प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरे । ब्याजदरको सहजतालाई उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी सदुपयोग गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले समग्र बजारको मागमा कमी हुने, उत्पादन, रोजगारी, आयातनिर्यात, राजश्व र पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा सरकार दबाबमा वा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले समग्र बजार माग वृद्धि गर्ने, उत्पादन, रोजगारी, आयात, निर्यात, राजश्व र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको बताए । यो पनि पढ्नूहोस् – एक वर्षमा राष्ट्र बैंकको कमाइ पौने एक खर्ब, पुँजी वृद्धिमा व्यापक सुधार
