बिदामा बसेर पाइलटको विरोध, समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा वायुसेवा निगम विश्वस्त
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले निर्धारित समयमा उडान नभएर अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यमा लगिएको जनाएको छ । सेवासुविधाको माग गर्दै निगमका विमान चालक (पाइलट) ले बिदामा बसेर विरोध जनाएपछि आइतबार निगमको विभिन्न गन्तव्यका करिब आधा दर्जन उडान प्रभावित भएका थिए । उडान अवरुद्ध हुँदा विभिन्न गन्तव्यमा जाने सयौँ यात्रु समस्यामा परेका थिए । भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई, दुबईलगायत गन्तव्यमा उडानहरू प्रभावित भएको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार पाइलटको असहयोगका कारण उडान अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंमा रोकिएका यात्रुलाई गन्तव्यमा लगिएको जनाएको छ । यात्रुलाई आइतबार राति मुम्बई र आज बिहान दुबई लगिएको छ । उनले पाइलटको मागका सम्बन्धमा निगम व्यवस्थापन गम्भीर रहेको, यस सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल भइरहेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। निगममा कार्यरतमध्ये केही क्याप्टेनले यही मङ्सिर ६ गतेदेखि ‘सिक रिपोर्ट’ र ‘अर्जेन्ट वर्क रिपोर्ट’ गर्दै आएकामा मङ्सिर ८ गते शनिबारदेखि उडानमा प्रभाव देखिन थालेको थियो । निगममा रहेका ४३ क्याप्टेनमध्ये आठ जनाले विरोध जनाएको बुझिएको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुई वाइडबडी र दुई न्यारोबडी विमान छन् । निगमका पाइलटहरूको सेवासुविधा सम्बन्धमा निगम व्यवस्थापनका तर्फबाट विभिन्न चरणमा अद्यावधिक जानकारी गराइएको र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा प्रक्रियामै रहेको निगमले उल्लेख जनाएको छ । निगमको उडानमा पर्न गएको असरले आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई निगमको साख र इज्जतमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै यसलाई व्यवस्थापनले गम्भीर रुपमा लिएको निगमको अपरेसन्स विभागका कामु निर्देशक दीपुराज ज्वारचनद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ । निगमलाई पर्ने आर्थिकलगायत सम्पूर्ण नोक्सानीको सम्बन्धमा नियमानुसार हुने जनाउँदै सम्पूर्ण विमानचालकलाई आ–आफ्नो रोस्टरअनुसार उडान सञ्चालन गर्न सूचित गरिएको छ ।
एमालेले पत्र बुझ्न नमानेपछि काठमाडौं महानगरले इमेल र हुलाकबाट पठायो जरिवानापत्र
काठमाडौं । नेकपा एमालेले जरिवानापत्र बुझ्न नमानेपछि काठमाडौं महानगरले इमेल र हुलाकमार्फत् पठाएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेको महानगरपालिकाको टोलीलाई एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आफूहरू आयोजक नभएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । पत्र बुझ्न नमानेपछि महानगरले जरिवानापत्र इमेल र हुलाकमार्फत् पठाएको महानगरको प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए । शुक्रबार दरबारमार्गमा भएको एमालेको जागरणसभामा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले जरिवानापत्र लेखेको थियो । आइतबार एमालेको मुख्यालयले आयोजक नेकपा एमाले जिल्ला काठमाडौं, नेकपा एमाले जिल्ला ललितपुर र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी भक्तपुर भएकाले आयोजकहरूलाई नै पत्र बुझाउन एमालेले आग्रह गरेको थियो । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले चिठी बेठिक ठाउँमा आएको बताएका थिए । उनले नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय उक्त कार्यक्रमको आयोजक नभएकाले आयोजकलाई नै चिठी बुझाउन आग्रह गरे । साथै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख बालेन्द्र साहले स्टन्टबाजी गरेकाे भन्दै सामान्य प्रशासनिक कुराहरू बुझेर मात्रै कामअघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका थिए । उनले एमालेले कार्यक्रम गरेका हरेक ठाउँमा सरसफाइ गरेको दाबी पनि गरेका थिए ।
बिआरआईमा ऋण लिनुको साटो अनुदान लिनुपर्छ : सभापति देउवा
महेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा ऋण लिनुको साटो अनुदान लिनुपर्ने बताएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ स्थित लोहनामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा अरविन्द ठाकुरको प्रतिमा अनावरण गर्न आएका सभापति देउवाले सोमबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले ऋण लिनु ठीक नभएर अहिले अनुदान नै उपयुक्त भएको बताए । सभापति देउवाले चीन नेपालको असल मित्रराष्ट्र भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबाट सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताए । फरक प्रसङ्गमा सभापति देउवाले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कांग्रेस एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि गठबन्धन दलभित्र छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । सभापति देउवाले कांग्रेस एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बीबी माइनस’ रेटिङसहितको सन्तोषजनक नतिजाले नेपालको साख र विश्वसनीयता बढायो : सीबीफीन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा बीबी माइनसको ग्रेड प्राप्ति नेपालका लागि सञ्जिवनी बुटी बन्ने जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीबीफीनले यस्तो जनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ द्वारा गरिएको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङसहितको सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त गरेकोमा सीबीफीन अत्यन्तै गर्वित एवं उत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सीबीफीनले दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूमध्ये छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतभन्दा पछिको दोस्रो उच्च सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको प्राप्तिले नेपालको साख र विश्वसनीयता बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो स्थान भएको प्रमाणितसमेत गरेको जनाएकाे छ । यस मूल्याङ्कनले समग्र निजी क्षेत्रमा समेत विश्वासको वातावरण सृजना गरेको र लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पूँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना गरेको सीबीफीनको बुझाइ छ । त्यसैगरी, यस मूल्याङ्कनले बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन/ऋणपत्र बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि सञ्जिवनी बुटीको कार्य गर्ने सीबीफीनले विश्वास लिएको छ । साख मूल्याङ्कनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई तत्काल सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउन, समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरुबाट आवश्यक पहलकदमी तत्काल अगाडि बढाइनेमा सीबीफीन आशातीत रहेको छ । यो पनि पढौं – नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने
मेरोमाइक्रोफाइनान्सले पर्सा प्रहरीलाई दियो फर्निचर
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धारे प्रहरी चौकी लाई आवश्यक पर्ने फर्निचर सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमकाबीच १ थान टेबल, ४ थान बेन्च र १० थान प्लास्टिकका कुर्ची प्रदान गरिएको छ । संस्थाका वरिष्ठ प्रबन्ध राजु प्रसाद पुडासैनीले प्रहरी चौकी धारेका प्रमुख सहायक निरीक्षक अरबिन्द कुमार यादवलाई सामान हस्तान्तरण गर्दै फर्निचर सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सो हस्तान्तरण कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकृत (मधेस प्रदेश प्रमुख) रामकिशोर प्रसाद कुश्वाहा, शाखा कार्यालय पकहामैनपुरका प्रमुख अजित कुमार मण्डल लगायतको उपस्थित रहेको थियो । देशभर एक सय ४९ वटा शाखा कार्यालयसहितको सञ्जाल विस्तार गरेर दरिलो माइक्रोफाइनान्समा स्थापित भएको मेरोमाइक्रोफाइनान्सले सामाजिक कार्यहरुमा पनि उत्तिकै सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो
अस्पताल मान्छेको पहिलो अनि अन्तिम आशा हो । सामान्य रोग होस् या जटिल । शरीरमा अलिकति दुखाइ हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सम्झनामा आउने भनेको अस्पताल नै हो । अस्पतालमा बिरामीले आफूलाई सबैभन्दा सुरक्षित ठान्दछन् । विभिन्न शारीरिकदेखि मानसिक समस्या लिएर गएकाहरू समस्यामुक्त भएर फर्कने आशामा हुन्छन् । मान्छेको मनमा अस्पताल गइसकेपछि सञ्चो भइने मनोविज्ञान हुन्छ । यही आशामा मृत्युको मुखमा पुगेकाहरू पनि अस्पतालबाट फर्केर आएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपालका अस्पताल जहाँ ठिकठाक मान्छे पुग्दा पनि बिरामी भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । अझ सरकारी अस्पतालको कुरा अहो ! सम्झँदा पनि रिँगटा लाग्छ । टिकट काट्दाको लाइन, टिकट पाइसकेपछिको लाइन्, लाइन बस्दैमा दिन बित्छ । बिरामी झन् बिरामी हुन्छ भने बिरामीको आफन्त पनि बिरामी हुने अवस्था छ । घण्टौं लाइनमा बसेर जब डाक्टरसँग कुराकानी हुन्छ, उनको व्यवहारले झनै दु:खी बनाउँछ । हुन त सबै डाक्टर एउटै हुँदैनन् । कसैको बोलीले नै आधा रोग सन्चो भएको महसुस हुन्छ भने कसैको व्यवहारले झन पीडा थपिन्छ । यसैगरी, अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहारले मानसिक तनाव झन थपिन्छ । हुन त यो कुरा व्यक्तिको स्वभावअनुसार फरक पर्ला तर, बिरामीको उपचारमा बसेका नर्स, डाक्टरले यो स्वभाव बदल्न जरुरी देखिन्छ । आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएकाहरूलाई यो समस्या भोग्न सायदै पर्दैन होला तर, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा पुगेकाहरूले भने अनेकन समस्या झेल्न बाध्य छन् । अस्पताल पुग्दा, टिकट काट्दा, डाक्टरलाई देखाउँदा एक दिन त्यतिकै बित्छ । कहिले त समय सकियो भनेर भोलिपल्ट फेरि जानुपर्ने पनि हुन्छ । अझ डाक्टरले भनेको जाँच गर्दा कति दिन लाग्छ यकिन हुँदैन । रिपोर्ट लिएर फेरि डाक्टरले औषधी दिँदा भएको रोग पनि थप बल्झिने पीर । सधैं अरूले पोखेका पीडा सुन्ने बानी परेकी म बेलाबखत आफै यस्ता समस्या भोगिरहेकी हुन्छु । मलाई त अस्पतालमात्र होइन, जुनसुकै सरकारी कार्यालयको सेवा उस्तै लाग्छ । सरकारी अस्पतालमा नागरिकले पाउने सेवा होस् या अन्य सरकारी कार्यालयमा पत्रकारले माग्ने सूचना होस्, दुवै सहजै पाउन निकै कठिन । पटक-पटक घचघच्याउँदा पनि समयमा पाउन गाह्रो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार म पनि पाटन अस्पताल पुगें । अस्पताल त धेरै छन्, तर मैले खोजेको सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) लागू भएको अस्पताल थियो । खोजी गर्दा काठमाडौंमा निजीदेखि सरकारी केही अस्पतालहरूमा यो कार्यक्रम लागू छ । मैले एसएसएफमा आवद्ध भएको पाटन अस्पताल छनोट गरें । रिपोर्टिङका क्रममा धेरै पटक पाटन अस्पताल पुगे पनि आफ्नो जाँच गर्न भने पहिलो पटक पुगेकी थिएँ । टिकट लिने ठाउँसमेत थाहा थिएन । सोध्दै जाँदा ओपडीको लागि ४ नम्बर गएर टिकट काट्नुपर्दो रहेछ । म अस्पताल पुग्दा साढे १० बजिसकेको थियो । टिकटको लागि बिहान ८ बजेदेखि नै मान्छे लाइनमा बसिसक्दा रहेछन् । म पुग्दा धेरै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । ७५ रुपैयाँ तिरेर टिकट लिएँ । टिकट दिँदै मलाई १० नम्बर कोठामा जान भनियो । १० नम्बर कोठा खोज्दै पुगें । कोठै पत्ता लगाउन त ५ मिनेट लाग्यो । सोध्दै जाँदा बल्ल १० नम्बरमा पुगें, जहाँ मान्छेको यति भीड थियो कि राम्रोसँग उभिने ठाउँ पनि थिएन । ठाउँ नभए पनि लाइनमा त बस्नै पर्यो । त्यो भीडमा म पनि थपिएँ । बस्ने ठाउँ त थियो तर, खाली थिएन । ११ बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म उभिएँ । अस्पतालमा त एक घण्टा पनि उभिन गाह्रो पो हुँदो रहेछ । फेरि कति पो उभिनुपर्ने हो थाहा थिएन । टोकन नम्बरअनुसार मान्छेको नाम आउँदै भित्र जाँदै गर्ने क्रम चलिरह्यो । साढे १२ बजेदेखि मान्छेको नाम लिन रोकियो । के भयो होला… भन्ने जिज्ञासा भयो । नाम नलिएपछि मैले एक जना सिस्टरलाई सोधें । उनले भनिन्, ‘ब्रेकको समय भयो, अब २ बजेपछिमात्र आउनु,अहिले डाक्टर खाजा खान निस्कनुभयो ।’ लामो स्वास फेरें । उफ… भनेर बस्नुबाहेक विकल्प थिएन । मजस्तै अस्पताल पुगका अरूहरू पनि कराउन थाले । १ देखि २ बजेसम्म त ठीकै हो, साढे १२ बजेदेखि २ बजेसम्म यो ठीक भएन, दुई-चार जना कराउँदै थिए । त्यो भीडमा कसले सुन्थ्यो र हाम्रो कुरा ? डाक्टरदेखि स्वास्थ्यकर्मी खाजा खान गएपछि अरू सबैजना पनि बाहिर निस्के । एकैछिन भीड भएको ठाउँ खाली भयो । अब मैले भने मजाले बस्ने ठाउँ भेटें । टेबलमा बस्दै तनक्क खुट्टा तन्काएँ । मनमनै तर्कना आयो- ओहो ! आजको मेरो समय त्यत्तिकै जाने भो, फेरि पालो आज आउँछ कि आउँदैन ? आज पालो नपाएर फेरि भोलि आउनुपर्यो भने नि ? डेढ घण्टा सोंच्दासोंच्दै बित्यो । उफ.. यसरी सोंचेर बस्दा डेढ घण्टा पनि ४ घण्टाभन्दा बढी पो लाग्ने रहेछ । २ बजेपछि फेरि काम सुरु भयो । डाक्टरहरू आए । बाहिर गएकाहरू धमाधम फर्के । फेरि भीड भयो । २ बजेर २० मिनेटपछि मेरो पालो आयो । भित्र गएँ । डाक्टरले सोधेअनुसार आफ्नो समस्या सुनाएँ, उनले पनि मैले भनेको कुरा टिपोट गर्दै गइन् । त्यसपछि थम्थमाइन् हातमा रगत जाँचदेखि थाइराइड हुँदै युरिन टेस्ट गर्नुपर्ने कागज । कागज दिँदै डाक्टरले भनिन्, ‘यो रिर्पोट लिएर आउनु अनि के समस्या रहेछ, त्यसपछि त्यही अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ ।’ मैले हस् धन्यवाद भन्दै बाहिर निस्किएँ । १० मिनेटका लागि डाक्टर भेट्न ४ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने, कस्तो बिडम्बना ! यो कागज ल्याएर त फर्कें तर, मनमा पीर अहिले पनि छ । अब यो लिस्टमा लेखेको जाँच गर्न कति सयम लाग्ने हो, अझै कति दिन लाइनमा गएर बस्नु पर्ने हो ? यस्तो पीर सरकारी अस्पताल पुगेका अधिकांश नागरिकले महसुस गरेका छन् । घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या पाटन अस्पतालको मात्र होइन । वीर अस्पताल, थापाथली अस्पताललगायत सबै सरकारी अस्पतालको हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा लाग्नु पर्ने लाइनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोहीअनुसार अस्पताललाई पनि निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको भन्दै सबै अस्पतालले अस्पताल सेवा सुधारको रिपोर्ट मन्त्रीलाई बुझाएका थिए । पाटन अस्पतालको प्रतिबद्धता पाटन अस्पतालले ९ वटा कुरामा सुधार गरेको जनाएको थियो । जसमा भीड व्यवस्थापनका लागि जनरल पेयिङ क्लिनिक (जेपीसी) प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने, विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि पीपीपी सेवा थप व्यवस्थित गर्ने, चिकित्सक राउन्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज समय व्यवस्थापनदेखि डिजिटल बिलिङ भाद्र १ देखि लागू गरेको उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, अस्पतालले बिदाको दिनमा समेत ओपीडी एवं शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने, बीमित सेवाग्राहीको औषधी वितरण व्यवस्थित गर्ने, अनलाइन बुकिङ प्रणाली सुविधा नियमित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेको थियो । तर व्यवहारमा भने कूनै पनि काम भएको पाइँदैन । भदौ १ गतेदेखि सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित उपत्यकामा रहेका सबै अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुँदासहित टिपोट गरिदिए । तर व्यवहारमा भने शून्य ! एक दिन अस्पताल पुग्दा आफैले महसुस गरेपछि उपचारमा पुगेका धेरैलाई सोधें- जो पटक-पटक पाटन अस्पतालमा उपचार सेवाका लागि पुगिरहन्छन् । लुभुकी ज्ञानुमाया महर्जन गर्भवती छिन् । ८ महिनाको गर्भ जाँच गर्न उनी बिहान ८ बजे अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनको पालो पनि बल्ल साढे २ बजे आयो । ठूलो पेट बस्न पनि राम्ररी नमिल्ने, घरी बाहिर घरी भित्र लाइन हेर्न आउने गरिरहेकी थिइन् । उनलाई देख्दा लाग्थ्यो- ओहो आमा बन्न पनि सहज त पक्कै छैन । ज्ञानुमाया गर्भवती हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सेवा लिन अस्पताल आइरहन्थिन् । उनलाई मैले पहिलेभन्दा भदौ १ गतेपछि लाइनमा बस्नु पर्ने समस्या हटेको हो ? भनेर प्रश्न गरें । प्रश्न सकिन नपाउँदै उनले भनिन्, ‘के को हट्नु ? उस्तै हो, जाँच गर्दा लाइनमा, रिपोर्ट लाइनमा लाइनमा बस्दा बस्दै कहिले त काम नभएर फर्कनु पर्ने हुन्छ ।’ मन्त्रीज्यू नागरिकसरह अस्पताल पुग्नुहोस् स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निःशुल्क उपचारदेखि ७ वटै प्रदेशमा जलन, क्यान्सरको उपचार सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पतालमा कुनै पनि नागरिकले लामो समयसम्म लाइनमा बस्न नपर्ने, अप्रेसनका लागि तीन, चार महिनासम्म कुर्न नपर्ने गरी काम गर्ने मन्त्रीको शपथ लिएकै दिन घोषणा गरेका थिए । तर स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू तपाईंले घोषणा गरेजस्तो नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । हुन त सत्तामा बस्नेहरूले गर्ने काम भनेको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र नीति बनाउने होला । तर, के निर्देशित गरेको कुरा अस्पतालले लागू गरेका छन् ? भनेर अनुगमन गर्ने काम तपाईंको होइन ? कि प्रचारमा आउन वाहवाहीको लागि गरिएका हुन् यस्ता घोषणा ? धेरै होइन, मात्र एक दिन मन्त्री भएर नभई एउटा सर्वसाधारण भएर अस्पताल पुग्नुहोस् त, कस्तो छ सरकारी कार्यालयको सेवा ? नागरिकले पाइरहेका सास्ती के छन् ? अनुभव गर्न पाउनुहुने छ । अर्को कुरा कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले अब खाजाको लागि आधा घण्टाभन्दा बढी समय खर्च गर्न नपाउने भन्ने सूचना तपाईंहरूले नै निकालेको होइन ? कि सूचना निकाल्ने निर्देशन गर्ने व्यवहारमा लागू नगर्ने हो ? यदि साँच्चै नागरिकको पीडा बुझेर, देखेर यस्ता घोषणा गरिएका हुन् भने कृपया अनुगमन पनि गरिदिनुहोस् । यहाँ दुःख पाउने तपाईंका छोराछोरी, बाआमाले नपाए पनि नेपाली नागरिकले सास्ती पाएका हुन् ।
लक्ष्मी अटोकम्पद्वारा टाटा ग्रिन ब्याट्रीको ‘च्यानल पार्टनर मिट’ आयोजना
काठमाडौं । टाटा ग्रिन ब्याट्रीको ‘च्यानल पार्टनर मिट’ सम्पन्न भएको छ । टाटा ग्रिन ब्याट्रीको नेपालको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको लक्ष्मी अटोकम्पले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा १५० जना सहभागी भएको कम्पनीले जनाएको छ । लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ तथा टाटा अटोकम्पका बजार प्रमुख उत्सव बनर्जीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा बनर्जीका साथै टाटा अटोकम्पका निर्यात व्यवस्थापक अनिस सिंहले टाटा ग्रिनको इतिहास र भावी कार्ययोजनाबारे प्रकाश पारेका थिए । लक्ष्मी अटोकम्पका बिक्री प्रमुख उमेश घिमिरेले नेपाली बजारमा रहेका टाटा ग्रिनको ब्याट्रीको डिलर नेटवर्क तथा बिक्री योजनाबारे बताएका थिए । सो अवसरमा डिलर सञ्चालकहरूले टाटा ग्रिनप्रतिको आफूहरूको धारणा र अनुभव आदानप्रदान गरेको जनाउँदै लक्ष्मी अटोकम्पले सो अवसरमा टाटा ग्रिन होम यूपीएस र इन्डष्ट्रियल ब्याट्रीसमेत लन्च गरिएको बताएको छ । नेपाली बजारमा अब ८५० भीए, एक हजार भीए र एक हजार ४५० भीएका टाटा ग्रिन स्विच अन होम यूपीएस उपलब्ध हुनुका साथै ७.२, ९ र १२ एएचका औद्योगिक ब्याट्री समेत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । जापानी ब्याट्री निर्माता कम्पनी जीएस युआसासँगको संयुक्त लगानीमा सन् २००५ अक्टोबरमा टाटा ग्रिन ब्याट्रीको स्थापना भएको थियो । हाल यो कम्पनीले २.५ देखि २२० एएच रेन्जका ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले वार्षिकरूपमा १४ चार पाँग्रे र २४ लाख दुई पाँग्रे सवारी साधनका लागि आवश्यक ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ ।
अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्नुअघि नै अमेरिकाको ऋण रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको हो । यो वर्ष दुई ट्रिलियन डलरले ऋण बढेको छ । पछिल्ला ३१६ दिनमा अमेरिकाको ऋण ६.३ अर्ब डलर अर्थात् दैनिक ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा घाटा खर्च दोस्रो विश्वयुद्धको स्तरमा पुगेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता अमेरिकाको ऋण १६ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सरकारले यति धेरै ऋण पहिला कहिल्यै लिनुपरेको थिएन । पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ । सन् २००० मा अमेरिकाको ऋण ५.७ ट्रिलियन डलर थियो । यो २०१० मा १२.३ ट्रिलियन र २०२० मा २३.२ ट्रिलियन थियो । यूएस कंग्रेसको बजेट कागजातअनुसार आगामी दशकसम्म देशको ऋण ५४ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको ऋण जीडीपीको करिब १२५ प्रतिशत छ। अमेरिकाले दैनिक १ अर्ब ८ करोड डलरभन्दा बढी ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको स्पष्ट छ । के हुन्छ असर ? अमेरिकाको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यति धेरै ऋण राम्रो कुरा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । अबको केही वर्षमा अमेरिकाको ऋण-जीडीपी अनुपात २०० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् देशको ऋण अर्थतन्त्रको दोब्बर पुग्नेछ । यदि यस्तो भयो भने ऋण चुक्ता हुनेबित्तिकै अमेरिकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । जसका कारण सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा कूल खर्चभन्दा ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेका बेला ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामान्यतया अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउन खर्च बढाउँछ । बढ्दो ऋणका कारण रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीबीच प्रायः विवाद हुन्छ । तर सत्य यो हो कि दुवै पार्टीको कार्यकालमा देशको ऋण बढेको छ । यसको असर देशको क्रेडिट रेटिङमा पनि देखिन थालेको छ । गत वर्ष अगस्टमा फिचले अमेरिकाको सार्वभौम ऋणको रेटिङ ‘डबल ए प्लस’ (AA +) बाट घटाएर ‘त्रिपल ए’ (AAA) गरेको थियो । मुडीजले पनि अमेरिकाको एएए कटौती गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । खर्च कसरी कम हुनसक्छ ? ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न र सरकारी दक्षता बढाउन नयाँ विभाग डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको कमाण्ड विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई दिइएको छ । ट्रम्पको चुनावी प्रचारका क्रममा मस्कले सरकारी बजेटमा अर्बौं डलर बचत गर्न सक्ने बताएका थिए । उनले सरकारी खर्च घटाउने कुरा गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक प्रसारण र गर्भपतन अधिकार समूहहरूलाई दिइएको पैसा समावेश छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
