मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निर्भाना फिजियोथेरापीमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि थप सेवा दिन लाजिम्मपाटमा मुख्य कार्यालय रहेको जेनो फार्मेसी प्रालि र निर्भाना फिजियोथेरापी एण्ड वेलनेस सेन्टरसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । विभिन्न औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा (फिजियोथेरापी, ओस्टियोप्याथी, नेचुरोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, अन्य) खरिद र डेलिभरीमा छुट प्रदान गर्न सम्झौता भएको हो । यस व्यावसायिक सम्झौतापश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले लाजिम्मपाट र भक्तपुर शाखा कार्यालयबाट विभिन्न औषधी र स्वास्थ्यसम्वन्धी प्रडक्ट खरिदमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकले विकास बैंकले प्रर्वद्धन गरेको नेपालको पहिलो सामूहिक लगानी कोष मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड यही आउँदो मंसिर महिनाभित्र सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् इकाई बिक्रीमा ल्याउने प्रमुख सूचना अधिकारी तीलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । यस कोषको प्रवद्र्घक मुक्तिनाथ विकास बैंक र योजना व्यवस्थापक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको झण्डै नौ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश कायम भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आ-आफ्नै सरकार छन् । यस्तै, स्थानीय तहका पनि आ-आफ्नै सरकार छन् । एकमात्र संघीय सरकार जहाँबाट देशभरका स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट जाने गर्छ । यी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । अझ भन्नुपर्दा तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह समस्या परेका छन् । गत वर्षको तुलना यस आवमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई अर्ब २० करोडको बजेट आयो । जसमा हरेक स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष बजेट घटेर आएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रम योजना बनाउँदा समस्या भएको छ । बजेट घटेर आउँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २० करोड बजेट आएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ९६ करोडमात्रै आयो । बढेर आउनुको सट्टा घटेर आएपछि अहिले नगरमा अन्याैल सिर्जना भएको छ । सबै कुरा हामीले झेल्नुपर्छ । गाली हामीले खानुपर्छ । जनताहरूले सुनाउने गर्छन्, के गर्नुभयो ? बजेट कम छ । पैसा कत्ति पनि छैन । नगरपालिकाबाट केही हुनेवाला छैन ।’ यस्तै, नगरका क्रमश: १,२,३,४ नम्बर वडामा निर्माण सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू बजेट अभावले पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । नागरिकका आधारभूत पक्षलाई निरन्तरता दिनसमेत स्थानीय तहलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यस्तै, नुवाकोटको ककेनी गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालिकामा २-३ करोड कम आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७० करोड आएकोमा यस वर्ष ६७ करोड आएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउछन् । ‘अहिले बजेट कम आयो । हामीले गत वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी आउँछ भनेर साेंचेका थियाैं, तर के गर्नु उल्टै घटेर आयो । त्यस्तै भयो । पालिकाका थुप्रै काम बजेटको अभावले सुस्त छन् । अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुबिधामा छौं,’ उनले भने । देशका सहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तहभन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तह बजेट घटेर आएसँगै आर्थिक मारमा परेका बताउँछन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर, आम्दानी र राजस्वको स्रोतसमेत नभएका पालिकाहरूमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ । यसैगरी, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि आर्थिक अभाव देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र धामीले बताए । उनले भने, ‘हुन त जति बजेट आए पनि हुने कमै हो । तर के गर्नु ? जति बजेट आएको छ, यहीं अनुसारका योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । खास गरी पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकाससँगै नागरिकका आधारभूत पक्षलाई समेत विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ । जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यवहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटेसँगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ । बजेट घटेर आएसँगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो । यस्तै, आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम बजेट पठाउने गरेसँगै वडा पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भू-उपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यी विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाले पालिकाभित्रको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिकाभित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट घटेसँगै आर्थिक मार परेको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक इस्लामिक कला तथा वास्तुकलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
काठमाडौं । इस्लामिक कला तथा वास्तुकलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी भएको छ । मदर फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्मेलन भएको हो । सम्मेलनमा इस्लामिक कला, वास्तुकला तथा इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी गरिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक भएको सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाका इस्लामिक कला तथा वास्तुकला प्रयोग भएको धार्मिक मस्जिद, मठ मन्दिर, गुम्बा, तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको तस्वीर प्रदर्शन गरिएको छ । मदर फाउन्डेसनका संरक्षक तथा पूर्वन्यायाधीश डा. सलाहुदीन सिद्दिकीले यो सम्मेलनबाट कला तथा संस्कृतिको माध्यमले धार्मिक सद्भाव तथा सामाजिक एकतामा टेवा पुग्ने बताए । सम्मेलनमा रसिया, मरक्को, इरान, भारत, टर्की मलेसियाबाट सहभागीहरूले बनाएका सामाग्रीहरूको पनि प्रदर्शन भएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक मुस्लिम महिला सिफत सिद्धिकी इस्लामिक क्यालीग्राफी प्रदर्शनी गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विभिन्न देशका राजदूत पनि सहभागी भएका थिए ।
बेलबारीमा कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । यूएसएडसँगको साझेदारीमा ‘देशैभरी वर्षैभरी’ उद्यमशीलता विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि नियमित रुपमा उद्यमी प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको कुमारी बैंकले मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा उद्यमीहरुको व्यवसायिक विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसका लागि बैंकले नगरपालिकासँग समन्वय गरेको थियो । वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृद्धि तथा व्यवहार विकासबाट मात्रै व्यवहारिक रुपमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा विकास हुने विश्वास लिएको कुमारी बैंकले यस अभियानमा सर्वसाधारणहरूको विषयगत संवेदनशीलतालाई सहजै बुझ्न सकिने गरी वित्तीय उद्यमी प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता पुस्तिका, कुमारीजी एप, राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको अभिनयसहितका सन्देशमूलक भिडियोहरू, सचेतनामूलक सन्देशहरू विकास गरी नियमित रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारणसमेत गरिरहेको जनाएको छ । उद्यमी प्रशिक्षणबाट हरेक स्थानीय निकायमा रहेका उद्यमी सोचहरूको प्रवर्द्धन तथा विकासमा टेवा पुर्याउँदै आर्थिक रुपमा समृद्ध परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
आज ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार, दुई उपसूचकबाहेक सबै हरियो
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) दोहोरो अंकले बढेको छ । आज १५.८३ अंकले बढेर बजार २ हजार ६ सय ८३.२४ बिन्दुमा झरेको छ । आज १६९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । त्यसैगरी, ९ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस दिन १ करोड २२ लाख कित्ता सेयरको किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै न्यादि ग्रुप पावरको ५४ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । यसैगरी, बेस्ट फाइनान्सको २५ करोड, नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको २० करोड र एनआरएन इन्फ्राक्टर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १५ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ । आज उत्पादन तथा प्रशोधन र सामूहिक लगानी कोषबाहेक अन्य उपसूचक सबै हरियो छन् ।
ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर अनावश्यक हल्ला गरियो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । आसन्न चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट गरे । ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्छौँ । त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का बीचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउनुको कुनै अर्थ छैन । विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक हामी अरू कुनै काम गर्दैनौँ । यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुनेगरी तयारी भएको जानकारी दिए । उनले अर्को छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुनेगरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट गरे । उनले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रबाट ‘एजेन्डा’का विषयमा गृहकार्य भइरहेको र प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिइने बताए । उनले यस विषयमा दुई दलमा बाहिर आए जस्तो कुनै विवाद नरहेको बताए । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका कारण अनुपस्थित थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याललगायत सहभागी थिए ।
कोइकाको अनुदानमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा १५० शय्याको अस्पताल बन्ने
काठमाडौं । नेपाल-कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको नयाँ भवनको शिलान्यास भएको छ । सोमबार उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नयाँ भवनको शिलान्यास गरे । शिलान्यास समारोहमा कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ताइयाेङ, , कोइकाका देशीय निर्देशक कङ मुहन, मध्यपुर थिमिका नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ र स्थानीय समुदायका नेताहरूलगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो । १५० शैयाको नयाँ भवनमा न्युरो, स्त्री, प्रसूति, अर्थोपेडिक्सलगायतका विशेष सेवासहित ६ वटा अपरेशन थिएटर रहनेछन् । नयाँ भवनले अस्पतालको क्षमता विस्तारका साथै विशिष्ठ चिकित्सकीय सेवाका लागि थप ठाउँ प्रदान गर्नेछ । यस भवनले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार गर्न र स्थानीय जनसंख्याको बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्नका साथै गुणस्तरीय र व्यापक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तयार रहेको यो अस्पताल यस क्षेत्रको चिकित्सा पूर्वाधार सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । यसले मध्यपुर थिमि र वरपरका क्षेत्रको बढ्दो स्वास्थ्य सेवा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आपतकालीन हेरचाह, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, बहिरंग सेवा र विशेष्ठ उपचारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्दै एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुविधाको रूपमा काम गर्नेछ । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अभिवृद्धि, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्वास्थ्य सेवाको असमानतालाई सम्बोधन गर्न सरकारको प्रतिबद्धतामा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क, ताइयोङले दिगो स्वास्थ्य सेवाको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको महत्त्वलाई प्रकाश पारेका थिए । कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन् कङले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार सुदृढ गर्न कोइकाबाट जारी सहयोगका बारेमा बोल्दै नेपाल कोरिया फ्रेन्डसिप नगरपालिका अस्पतालको विस्तार र गुणस्तरीय चिकित्सा सेवामा पहुँच सुधार गर्न यसको भूमिका प्रति खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले नयाँ भवनले मध्यपुर थिमि र बाहिरका बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने बताउँदै समुदाय केन्द्रित विकासको महत्त्वमा जोड दिए ।
चीनसँग लोन लिनै हुँदैन भन्ने विषय असाध्यै आपत्तिजनक हो : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनाअन्तर्गत लोन लिनै नहुने सत्तारूढ कांग्रेसको अडानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार आफ्नो चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीमाझ उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । नेता खनालले भूराजनीतिको नाममा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत लोन लिनुहुन्न भन्ने अडान पूर्वाग्रही भएकाले त्यस्तो सोचबाट प्रधानमन्त्री ओली प्रभावित हुन नहुने बताए । उनले सो परियोजना विश्वका दुई तिहाई मुलुकले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालजस्तो सार्वभौम देशले पनि आफ्नो आवश्यकताको आधार अघि बढाउनुपर्ने सुझाव आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको पनि स्पष्ट पारे । नेता खनालले भने, ‘बीआरआई ग्लोवल प्रोजेक्टजस्तो बनिसक्यो । अहिले विश्वका १५३ मुलुकहरूसँग सहमति भइसकेकाे छ । भूराजनीतिक जटिलता अहिले मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि भएको छ । र यो जारी रहन्छ । त्यसकारण भूराजनीतिक जटिलता भित्र सत्तारुढ दलहरू पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । चीनसँग लोन लिनै हुँदैन, बीआरआईसँग लोन लिनै हुँदैन भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने यो चाहिं असाध्यै आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं ।’ बीआरआई परियोजना लोन लिने वा अनुदान लिने भन्नेकुरा नेपाल आफैले फैसला गर्ने भएकाले त्यसमा अरू देशको दवावको कुनै अर्थ नहुने पनि नेता खनालले दोहोर्याए ।
