काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार धुर्काेट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ ।
गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोटले मात्र बेरुजु शून्य लेखा परीक्षण कायम गरेको कायम गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ ।
शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहमा गण्डकीको महाशिला गाउँपालिका, वागमतीको महाभारत गाउँपालिका र कोशीको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले शून्य बेरुजु कायम हुनु सबैको साथ सहयोग र सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताएकी छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको लगाव, कर्मचारी साथीहरूको आर्थिक अनुशासनका कारण यो सफलता हात लागेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । सबै पक्ष इमान्दार र उत्तरदायी भएर काम गर्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ वेरुजु सहित शुन्य वेरुजुको नजिक देखिएको छ । छत्रकोटमा ० दशमलव ०६ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । मालिका गाउँपालिका को ११ लाख ७ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । यस्तै, सत्यवती गाउँपालिकाको २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी, मदाने गाउँपालिकाको ३३ लाख रुपैया,ँ इस्मा गाउँपालिका को ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, तथा रेसुङ्गा नगरपालिका को ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख १ हजार रुपैयाँ र कालीगण्डकी गाउँपालिका को १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका को बेरुजु १ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
