टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा ३ दिन बिदा दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासअन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले जापानको न्यून जन्मदरलाई ‘शान्त सङ्कटकालीन अवस्था’ को संज्ञा दिँदै लचिलो कार्य समयजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जापानमा पनि कामकाजी आमाहरूले अझै पनि घरायसी बोझ बोक्नुपर्छ, छोराछोरी हुर्काउनुपर्छ र आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा नै बच्चाको अभावको मुख्य कारक मानिन्छ । आमाबाबुका लागि काम र जीवनको सन्तुलन लाई सजिलो बनाउन, गभर्नर युरिको कोइकेले टोकियो महानगरले सरकारी जागिरमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई अप्रिलबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा एक हप्तामा चार दिन काम गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । उनको प्रशासनले अर्को वर्ष टोकियो विधानसभामा लचिलो कार्य घण्टाको मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाएको छ । ‘महिला सशक्तीकरणमा पछि पर्नु जापानको लामो समयदेखिको मुद्दा हो, र यथास्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु र समाजलाई थप विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउनु हाम्रो उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘जापानी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन छुट्टी दिने अधिक लचिलो कार्यप्रणालीले हामीलाई काम र जीवनको सन्तुलनका लागि जनताको पूर्ण समर्थनको सुरूवात गर्न लागेका छौँ ।’ टोकियो महानगर प्रशासन अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी मामिलाहेर्ने अधिकारी सची इकेगामीले बुधबार एएफपीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो योजनाअन्तर्गत सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सरकारी कर्मचारीले हप्तामा तीन दिनबिदा लिन सक्नेछन् । साथै, उनीहरूले प्रति महिना थप १५५ घण्टा बिदा लिनुपर्नेछ ।’ ‘साना बच्चाहुर्काउने कर्मचारीहरूलाई पनि थप लचिलो घण्टाको प्रस्ताव गरिनेछ, कामको दिन दुई घण्टासम्म छोट्याइनेछ, इकेगामीले भने । जापानमा चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्ताव जापानका लागि अनौठो लाग्न सक्छ किनकि उनीहरू अधिक श्रम वा काममा व्यस्त रहने गर्छन् । तर, स्थानीय सरकारले आमाबाबुको सहयोगका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो । पछिल्लो समय, धेरै विकसित देशहरू कम जन्म दरको समस्या सँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, यो समस्या विशेष गरी जापानमा गम्भीर छ । जापानको जनसङ्ख्या लगातार १५ वर्षदेखि घटिरहेको छ । यसको अपेक्षाकृत कडा आप्रवासन नियमको अर्थ यो बढ्दो श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । सन् २०१६ देखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो शहरमध्ये एक टोकियोमा शासन गर्दै आएका पूर्वमन्त्री तथा टेलिभिजन प्रस्तोता कोइकेले गत जुलाईमा तेस्रो कार्यकालका लागि टोकियोको सामाजिक कल्याणको लाभ बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुद्रास्फीति र घट्दो जन्मदरजस्ता चुनौतीलाई स्वीकारेका थिए ।
२५ अंकले घट्यो नेप्से, ९ अर्ब १३ करोड बढीको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक २४.९७ अंकले घटी २७५०.८७ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार सेयर बजारमा १०४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस्तै, ३२० कम्पनीको २ करोड ३३ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेको छ । बुधबार जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको २९ करोड ५६ लाख, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको २६ करोड ७९ लाख, सानिमा माई हाइड्राेपावरको १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा खानीखोला हाइड्रोको सेयरमूल्य ९.९९ र जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स र लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य दश प्रतिशतले घटेको छ । आज कारोबारमा रहेका १३ मध्ये हाइड्रो, माइक्रोफाइनान्स र उत्पादन क्षेत्रको समूहगत परिसूचकमात्रै बढेको छ ।
विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् बैंकहरूले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण साउन २१ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले एक महिनापछि अर्थात् भदौ २० गते मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । चौथो त्रैमासिक विवरणअनुसार गत वर्ष बैंकले १ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएपनि बैंकको नाफा धनात्मक नै छ । चौथो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भएपनि खत्तम भइसकेको अवस्था भने होइन । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा २.९२ प्रतिशत थियो । साथै, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो त्रैमास सकिएको सात दिन अर्थात् कात्तिक ७ गतेभित्र असोजसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि ढिला गरी सार्वजनिक गर्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले । एक सातापछि अर्थात् कात्तिक १२ गते मात्रै पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नोक्सानी बेहोरेको देखिन्छ । तीन महिनामा बैंकले १ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको तथ्याङ्क छ । साथै, असोजसम्म बैंकको खराब कर्जा ७.२७ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.७४ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सबल नै रहेको देखिन्छ । चौथो त्रैमासमा बैंकका सूचक त्यति धेरै नराम्रो देखिँदैनन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा केही बढेको र खुद नाफा ऋणात्मक भएपनि अन्य सूचकमा ठीकठाक नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते एकाएक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । बैंकको पुँजीकोष अनुपात नपुगेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक भनाइ छ । त्यसैले बैंकको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ६ महिनाभित्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म कर्णाली बैंकको निरीक्षण गरेको थियो । पाँच महिनाअघि नै निरीक्षण गरेपनि कारवाहीको घोषणा भने ढिलाइ गरी सार्वजनिक गर्यो । यो पाँच महिनाको अवधिमा कर्णाली बैंकले दुई पटक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले किन निर्णय लिन सकेन भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । हामीले यही जिज्ञासा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एंव कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसामु राख्यौं । उनले बैंकलाई विभिन्न समयमा स्पष्टिकरण समेत मागिएको हुँदा समय लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बैंकको निरीक्षण गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको र प्रोभिजिनिङ नगरेको भेटिएपछि कारवाही गरिएको हो । ‘कुनै कर्जाहरू हिजोसम्म ठीक छ । तर, आजको मितिमा खराब हुन सक्छ । किनभने त्यसको म्याचुरिटी पिरियडका कारण । त्यसैले त्यस्ता कर्जा एनपीएमा गणना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर वर्तमान तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो, कर्जाहरूको प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोभिजिनिङ गरेन भने एनपीएल कम हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मिस–रिपोर्टिङ पनि हुन सक्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुँजीकोष खराब भएको अवस्थामा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही आकर्षित हुने हो । खराब कर्जा बढी वा कम हुँदैमा राष्ट्र बैंकले विशेष कारवाही नगर्ने भएकाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा लुकाउनुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एनपीए कम वा बढी सार्वजनिक भएका आधारमा विशेष कारवाही हुने व्यवस्था छैन, त्यसैले बैंकहरूले एनपीए लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । तर, कर्णाली बैंकमा विशेष निरीक्षण गरिएको हो, संस्थामा समस्या, गलत कार्य भइरहेका छन् र सुशासन कमजोर छन् भने विशेष निरीक्षण गरिन्छ ।’ यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विगतमा निरीक्षण गरेपनि रिपोर्ट तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले कारवाही पनि ढिला भएको हुन सक्ने धारणा राख्छन् । बैंकलाई कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण सोध्ने, विभागीय छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिले समेत निर्णय गर्ने भएकाले ढिलो भएकाले कारवाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, बैंकको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा खराब कर्जा लुकाइएको जस्तो देखिने उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुग्दा राष्ट्र बैंकले धेरै छलफल तथा प्रक्रिया पुर्याएको हुन्छ । त्यसैले बैंकलाई कारवाही गर्न ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा खराब कर्जा लुकाएको देखिन्छ ।’ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेकाले बैंक समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सिथिल हुँदा कर्जा असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दासमेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको बताएका छन् । जसकारण निष्कृय कर्जा बढेको उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरूका रकमहरूको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असुली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए ।
नेपाल चिनियाँ लगानी भित्र्याउन तयार छ : प्रधानमन्त्री ओली
बेइजिङ । चीनको औचापरिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार चिनियाँ लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सिसिपिआइटी)को आयोजना तथा चीनस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेकाले लगानीको वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामी लगानीका लागि सहजीकरण गर्छौ, लगानीको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्राकृतिक रुपमा सुन्दर मुलुक नेपालको भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे । चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चार दिवसीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मङ्सिर १७ गते यहाँ आइपुगेका हुन् । उनी यही भोलि बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अनुदान’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मत नमिलेपछि मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तालगत्तै हुन सकेको थिएन । बुधबार फेरि हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले अनुदान र चीनले वित्तीय सहायता भन्ने शब्द राख्ने विषयमा आ-आफ्नै अडान थियो । दुवै देशबीच ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राख्ने विषयमा सहमति भएपछि हस्ताक्षर भएको हो । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । यी हुन् बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू १. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग २. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना ३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल ४. जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग ५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल ६. जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन ७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९. दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क १०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने वार्षिक अभियानको छैटौं संस्करण डिजिटल डिसेम्बर २०२४ अभियान सुरु गरेकाे छ । यस अभियानअन्तर्गत बैंकका ग्राहकलाई डिसेम्बर महिनाभरि डिजिटल बैंकिङ अपनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अफरहरू प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता बढाउन कार्यक्रमहरू पनि गरिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरूलाई डिजिटल रूपमा सशक्त बनाउन र उनीहरूको बैंकिङ अनुभव सरल बनाउनका निम्ति यस्ता योजनाहरू बैंकले अगाडि सारेकाे छ: ग्राहकहरूलाई विशेष अफर सरलीकृत कर दाखिला: डिसेम्बर महिनाभरि मोबाइल मनीमार्फत आफ्नो (स्थायी लेखा नम्बर) वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गरी १०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको मोबाइल रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरूले बैंकबाट थप १०० रुपैयाँको रिचार्ज प्राप्त गर्नेछन् । सहज बिजुली बिल भुक्तानी: मोबाइल मनी प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै एउटा मिस-कलमार्फत आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्न सक्नेछन् । मोबाइल मनी एपबाटै सो सेवामा आबद्ध भई डिसेम्बर महिनाभरि मिस-कलमार्फत बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले पनि १०० रुपैयाँ रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नेछन् । क्रेडिट कार्डमा विशेष अफर: ग्राहकहरूले डिसेम्बर महिनाभरि क्रेडिट कार्डको आवेदन दिई सो सेवा लिएमा जारी शुल्कका साथै ५ वर्षको वार्षिक शुल्कमा पनि छुट पाउनेछन् । लचिलो वित्तीय समाधान आज किनौं, भोलि तिरौं: क्रेडिट कार्ड ग्राहकहरूले डिसेम्बर महिनाभरि आफ्नो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गरेमा बिनाशुल्क र बिनाब्याज उक्त भुक्तानीलाई सरल किस्ताबन्दीमा परिणत गर्न सकिनेछ । अन्तर-बोर्डर भुक्तानी सेवा: लक्ष्मी सनराइज बैंकका क्यूआर सेवाग्राही व्यवसायीहरूले विभिन्न भारतीय मोबाइल वालेटमार्फत डिसेम्बर महिनाभरि भुक्तानी लिँदा लक्की ड्रद्वारा विभिन्न पुरस्कारहरू जित्न सक्नेछन् । वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम यस अभियान मुख्य भागमा रहेको ‘डिजिटल संवाद’ अन्तर्गत बैंकले अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायकहरूसँगको सहकार्यमा देशका विभिन्न स्थानमा वित्तीय चेतनासम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछ । यी कार्यक्रमहरू वितीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिङ सुरक्षा र नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सुविधाहरूलगायत विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछन् । यस्तै, चेतनामूलक पहलहरूसँग विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट यस अभियानले डिजिटल बैंकिङलाई सबैका लागि थप सुलभ, सुविधाजनक र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ बैंकको नेपाल पे क्यूआर तथा यसमा इन्टरअपरेबल मर्चेन्ट क्यूआरमा अलिपे प्लसको नेटवर्क मार्फत नेपालमा भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसबाट चाइना, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिय, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाईल्यान्ड, साउथ कोरिया, स्वीडेन, इटली लगाएतको देशबाट नेपाल आएका पर्यटकले डोमेस्टिक वालेट मार्फत बैंकको नेपाल पे क्यूआर तथा यसमा इन्टरअपरेबल मर्चेन्ट क्यूआरमा सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यस प्रकारको सेवाहरुले विदेशी पर्यटकलाई नगद बोक्ने झनझट नहुनुको साथै नेपालको आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वर्पूण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु, ढाइ अर्बभन्दा बढीको लागत
फुङ्लिङ । स्नो रिभर्स लिमिटेडले निर्माण गरेको १३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना औपचारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–८ याम्फुदिनस्थित आयोजनाको उत्पादन पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक सय ३२ केभिए क्षमताको अमरपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । आयोजनाको उत्पादन परीक्षण एक सातासम्म सञ्चालन गरी सफल भएपछि विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत मेघनाथ ढुङ्गानाले जानकारी दिए । याम्फुदिनस्थित विद्युत् गृहबाट ३१ किलोमिटर दूरीमा रहेको अमरपुर सबस्टेसनसम्मको विद्युत् प्रसारण प्रणाली निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर अन्तिम सातादेखि सुरु भएको आयोजनाको निर्माण दुई अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा छोटो अवधिमै सम्पन्न भएको हो । सुपर काबेली ‘ए’ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै ताप्लेजुङमा उत्पादन भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाको संख्या आठ पुगेको छ । ताप्लेजुङमा हालसम्मका सबैभन्दा ठूला आयोजनामध्ये ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजना प्रमुख हो । त्यसलाई सानिमा हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरेको हो । त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीद्वारा सञ्चालित २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी–१’ र १० मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी–१’ क्यासकेट आयोजना पनि यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना हुन् । इँवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा नौ दशमलव नौ मेगावाट र माथिल्लो इँवाखोला आयोजनामा नौ दशमलव सात मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजना ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा बग्ने इन्द्रावती खोलाबाट सञ्चालित छन् । पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकास्थित फावाखोलामा युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित पाँच दशमलव आठ मेगावाट र सिवानी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित पाँच मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । ताप्लेजुङमा हाल डेढ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि जिल्लामा विद्युत् उत्पादन थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
