नेशनल लाईफको ‘मिट द सीइओ’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘मिट द सीईओ’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लक्ष्य पुरा गर्ने सबै अभिकर्ताहरूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । साथै स्किमा व्यवस्था भएअनुरूप अर्ली क्वालिफायर विजेता र सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स प्राप्त गर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । समारोहमा सीईओले समय सान्दर्भिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘मिट द सीईओ’ स्किम ल्याइएको र यस स्किममा छनौट हुने अभिकर्तालाई प्रदेश स्तरिय कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मान गरिने कम्पनीको योजनाअनुरूप सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट छनौट हुन सफल २६ जना अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरिएसँगै यस स्किम अन्तर्गतका सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएको बताए । कार्यक्रममा सहभागि अभिकर्ताहरूले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष बीमा व्यवसायमा भोगेका समस्या, गुनासालगायत विविध पक्षका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । मासिक योजनाअन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई कम्पनीले मिट द सीईओ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सीईडीबी होल्डिङ्ग्सले ५४.५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा दियो निवेदन
काठमाडाैं । सीईडीबी होल्डिङ्ग्स लिमिटेडले हकप्रद निष्कासनको अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले मङ्सिर २० गते बोर्डमा आवेदन दिएको जनाएको छ । हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ३७ हजार ६१ रुपैयाँको ५४.५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले ५६ करोड ३६ लाख ५९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँको ५६ लाख ३६ हजार ५ सय ९१ दशमलव ९८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने छ। असोज २१ गते बसेको कम्पनीको साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक चयन गरिसकेको छ। बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्नेछ।
टीयूको एक हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा संघसंस्थालाई बाँडियो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) को ३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये एक हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नै जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको पाइएको हो । जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले टीयूको एक हजार रोपनी जग्गा बाँडीचुँडी गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । विश्वविद्यालय बनाउन स्थानीय जग्गाधनीबाट सुरुमै अधिग्रहण गरिएको जग्गा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मनलाग्दी रूपमा बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले जेठ दोस्रो साता पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएपनि उनी बिरामी परेपछि महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बनेका थिए । समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राडा. प्रेम सागर चापागाईं सदस्य थिए । समितिले खोजबिन पुरा गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सुरुमै जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा दिएर त्रिविको नाममा आएको जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको छानविन समितिको ठहर छ । त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा संरक्षण नगरी शैक्षिक संस्थाबाहेकलाई पनि जग्गा भोगचलन गर्न दिएर लापरवाही गरेको भन्दै खोजबिन समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न सुझाव दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, बीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८२ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै, १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ भने ल्याब स्कुलले १०८ रोपनी, आर्यदेव अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी, केयुकेएलले २४ रोपनी, राधा सतसंग ब्यासलाई १३ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको समितले बताएको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सुविधा, ऋणीमात्रै भन्ने कि निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने ?’
नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन । निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो । सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो । यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)
दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स आधुनिक विकासको नमुना हो : प्रधानमन्त्री
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स आधुनिक विकासको नमुना भएको बताएका छन् । भव्य जनसहभागितामा एक सय मिटर अग्लो १८ तले उक्त कम्प्लेक्सको आइतबार उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सञ्चालनमा आएपछि रोजगारी सृजना हुने र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । विश्वका ठूला मुलुकमा पनि आर्थिक स्रोत र पहिचानका लागि यस्ता अग्ला भवन निर्माण भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले कम्प्लेक्स भएको क्षेत्रलाई आधुनिक सहर बनाउने घोषणा गरे । उनले आफूहरूले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मास्न नदिने उद्घोष गर्दै देश चलाउने विषय अरुलाई तथ्यहीन आरोप लगाए जस्तो नहुने उल्लेख गरे ।
अब बजाजका मोटरसाइकल किन्न नागरिकता भए पुग्ने, झन्झट हट्यो
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड को प्रालिले अब बजाजका मोटरसाइकल नागरिकताको आधारमा मात्रै सरल फाइनान्स मार्फत खरिद गर्न सकिने स्कीम लिएर आएको छ । मोटरसाइकल खरिद गर्दा हुने झन्झटिलो फाइनान्स प्रकृयालाइ अझ सरल होस भनि आफ्ना ग्राहकहरुको लागि यो स्कीम ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि मोटरसाइकल खरिद गर्दा घर जग्गाको लालपुर्जा, पानी वा बिजुलीको बिल, आफ्नो आयस्रोतको सर्टिफिकेट लगायतका विभिन्न कागजात आवश्यकता पर्दथ्यो । यी झन्भटहरुलाइ हटाएर अब भने बजाजका ग्राहकहरुले यी कागजातको सट्टामा नागरिकता मात्रै लगेर सहजै बजाजका मोटरसाइकल फाइनान्स मार्फत किन्न सक्नेछन् । किस्ताबन्दीमा किन्न चाहने ग्राहकले १ घण्टा भित्रै लोन पास गरेर ९.९९ प्रतिशत प्रतिशत सुलभ ब्याजदरमै सरल फाइनान्स मार्फत यो सुविधा पाउन सक्नेछन् । यो स्कीम बजाजका देशभरका आधिकारिक शोरुमहरुमा उपलब्ध सबै मोडलहरुमा लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारी माग गर्दै मेयर हर्कले ठाडो भाषामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाए पत्र
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । विवादका पर्याय धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ठाडो शैलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुरुन्त पठाउन आग्रह गर्दै आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । प्रमुख राईले जनताको काम अड्किएर गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएका हुन् । उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले पठाउने हो? यहाँ जनताको काम अड्किएर गाह्रो भइसक्यो । लौ न तुरुन्तै पठाइदिन पर्यो । धराने जनता पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।’ उनले विधि नपुर्याइ पत्र पठाएका हुन् । उनको पत्रलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहन्छ । प्रमुख राई बेलाबेला विवादित अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहन्छन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर व्यक्तिलाई बिक्री गरेको आरोपमा पतञ्जलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा
काठमाडौं । पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी बिक्री गरेको आरोपमा आरोपमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता सरोज सिलवाल र उपमा पोखरेलले आइतबार पतञ्जलिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोत विभाग, मालपोत कार्यालय, धुलिखेल र पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी प्रालि विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । नेपालमा जडीबुटी सम्बर्द्धन, योगशाला, अस्पताल समेतका संरचना निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति मागेको र मन्त्रिपरिषदको विसं २०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिको निणर्यले सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको रिट निवदेनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, उक्त अनुमति पाउनु अगाडि नै कम्पनीले काभ्रेपलान्चोकका विभिन्न स्थानमा करिव ३९५ रोपनी जग्गा २०६४ मा खरिद गरिसकेको र उद्देश्यविपरीत ३५३ क्षेत्रफल जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अधिवक्ता सिलवाल र पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये १ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको ८८ रोपनी जग्गा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाअन्तर्गत नै खरिद गरेको पाइएको छ । तर, सोभन्दा बढी प्राप्त ३ करोड १५ लाख रुपैयाँको जग्गा खरिद नगरी रकम हिनामिना भएकोले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा असर परेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । रिटमा कुनै एक निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिनु र सोबमोजिम उक्त जग्गा प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेकोले उक्त निर्णय र सो निर्यणको आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बदर गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । [pdf id=527277]
