हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर व्यक्तिलाई बिक्री गरेको आरोपमा पतञ्जलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा

<p>काठमाडौं । पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी बिक्री गरेको आरोपमा आरोपमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता सरोज सिलवाल र उपमा पोखरेलले आइतबार पतञ्जलिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी बिक्री गरेको आरोपमा आरोपमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

अधिवक्ता सरोज सिलवाल र उपमा पोखरेलले आइतबार पतञ्जलिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोत विभाग, मालपोत कार्यालय, धुलिखेल र पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी प्रालि विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपालमा जडीबुटी सम्बर्द्धन, योगशाला, अस्पताल समेतका संरचना निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति मागेको र मन्त्रिपरिषदको विसं २०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिको निणर्यले सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा  बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको रिट निवदेनमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर, उक्त अनुमति पाउनु अगाडि नै कम्पनीले काभ्रेपलान्चोकका विभिन्न स्थानमा करिव ३९५ रोपनी जग्गा २०६४ मा खरिद गरिसकेको र उद्देश्यविपरीत ३५३ क्षेत्रफल जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अधिवक्ता सिलवाल र पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये १ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको ८८ रोपनी जग्गा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाअन्तर्गत नै खरिद गरेको पाइएको छ ।

तर, सोभन्दा बढी प्राप्त ३ करोड १५ लाख रुपैयाँको जग्गा खरिद नगरी रकम हिनामिना भएकोले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा असर परेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

रिटमा  कुनै एक निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिनु र सोबमोजिम उक्त जग्गा प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेकोले उक्त निर्णय र सो निर्यणको आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बदर गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

[pdf id=527277]

Share News