चलचित्र भवन गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन रहेको भन्दै बोर्डले पठायो सीडीओ र कर कार्यालयलाई पत्र
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका सिरहासहितका ८ वटा जिल्लाका चलचित्र भवनको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) र कर कार्यालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएपछि नवीकरण नभएका र बक्सअफिसमा जडान नभएका चलचित्र भवन कानुनी प्रक्रियामा आएको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका चलचित्र भवनको अनुगमन सकिएको जानकारी दिँदै आफू र बोर्डको उद्देश्य चलचित्र भवन बन्द गर्नु नरहेको बताए। ‘पछिल्लो साता दिनदेखि म आफैँ चलचित्र भवनको अनुगमनमा थिएँ । बोर्डमा दर्ता नभएका, सरकारलाई कर नतिरिरहेका र त्यहाँ प्रदर्शन भएका चलचित्रको व्यापार बक्सअफिसमा नदेखिने चलचित्र भवनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हो । प्रक्रियागत रुपमा ठीक नभए चलचित्र भवन बन्दको विकल्प छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष डिसीले चलचित्र विकास शुल्क नतिरेको र लुकीछिपी चलाइएका केही चलचित्र भवनलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । गत साता सिराहस्थित बुद्ध चलचित्र मन्दिरमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तालाबन्दी गरिएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य ती गैरकानुनी रुपमा रहेका चलचित्र भवन बन्द गर्नु नभई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर सञ्चालन गर्न दिनु हो । उहाँहरू अटेरी हुनुभयो भने हामी निर्विकल्प हुन्छौँ । यद्यपि यो सातासम्म सबै प्रक्रियामा आउने बताउनुभएको छ,’ अध्यक्ष डिसीले भने । सरकारलाई कर छली गरिरहेका र निर्मातालाई समेत व्यापारको विषयमा जानकारी नहुने चलचित्र भवनलाई कुनै बहानामा नछाड्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने अध्यक्ष डिसीले बताए ।
१ सयमै सोपान फर्मास्युटिकल्सको सेयरधनी बन्ने मौका, बिक्रीमा राख्यो ३ लाख कित्ता सेयर
काठमाडौं । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आज मंसिर २४ गतेदेखि संस्थापक समूहको २ लाख ९६ हजार १२२ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । गत भदौ २४ गते सम्पन्न १५औँ वार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पुँजी ९९ करोड रुपैयाँको १ः०.३० अर्थात् ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित गरेको थियो । सोही बमोजिम कम्पनीले असोज १५ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेससम्म अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २९ लाख ७० हजार कित्ता बिक्री खुला गरेको थियो । उक्त अवधिमा २६ लाख ७३ हजार ८७८ कित्ता हकप्रद सेयर खरीदका लागि आवेदन प्राप्त भएको र रितपूर्वक आवेदन दिएका संस्थापक सेयरधनीहरूमा माग गरे बमोजिम बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । बाँकी रहेको पौने ३ लाख कित्ता हकप्रद सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले पुस ३ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीले उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हुम्लामा यस वर्ष पहिलोपटक हिमपात (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला हुम्लामा यस वर्ष पहिलोपटक हिमपात भएको छ । आइतबार साँझदेखि मौसममा आएको फेरबदलका साथै दिउँसो हावाहुरी सुरु भएपछि गए रातिदेखि हिमपात सुरु भएको हो । हुम्लामा आइतबार रातिदेखि हिमपात भएसँगै सोबार बिहान सेताम्ये देखिएको हुम्ला सदरमुकमा सिमकोटका बस्ती । यो वर्ष ढिलो गरि हुम्लामा हिमपात भएको हो । आज बिहानसम्म सदरमुकाम सिमकोटमा तीन इञ्च हिउँ जमेको छ भने उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको उच्च भेगमा रहेको लिमीलगायतका क्षेत्रमा एक फिट हिउँ जमेको लिमी स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत लोग बोहराले बताए । यस वर्ष ढिला गरी जिल्लामा हिमपात सुरु भएसँगै यहाँका किसान खुसी भएका छन् । हुम्लीवासीले हिमपातपछि मौसम ठीक हुने र खेती सप्रिने विश्वास समेत राखेका छन् । हिमपातले गहुँ, जौ र उवा खेतीलाई राम्रो हुने भन्दै जिल्लाका किसान खुसी भएका छन् । हिमपातपछि सदरमुकाम सिमकोट र आसपासका डाँडाकाँडा सेताम्मे भएका छन् भने जनजीवन प्रभावित भएको छ । उत्तरी नाम्खाका चाला, लिमी, हिल्सा, यारीलगायतका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । हिमपातसँगै चिसो बढेको छ भने हुम्लाको तापक्रम यसअघि नै माइनसमा झरिसकेको छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर, यूरो र पाउण्ड घट्यो, यस्तो छ विदेशी विनिमय दर
काठमाडौं । सोमबार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर रहेको छ । साथै, यूरो र पाउण्ड लगायत केही देशको मूल्य भने घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३५.२१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.८१ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४३.५४ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७२.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७३.०७ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.५६ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८६.७८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ९५.९२ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०१.१८ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.०५ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.६८ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.९९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.१५ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.२५ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९८ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९८ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.७३ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.५३ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.४२ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.४६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४०.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४२.०९ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५८.५५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६०.१४ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५१.१९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५२.७५ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लाभांश पारित गर्न शाइन रेसुङ्गाले डाक्यो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले १६औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पुस १९ गते मणिग्राम रुपन्देहीमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७३ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशतका दरले १४ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशतका दरले २३ करोड ६६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको सभाले मर्जर तथा एक्विजिशनसम्बन्धि कार्य गर्न र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस ३ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पुस २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
भ्रष्टाचारको अङ्कसहित क्षेत्र पनि बढ्दै, अख्तियारका मुद्दामा गुणवत्ता कमजोर
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सोमबार ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् । भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औंल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य-तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ । मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् ।’ सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सार्वजनिक निकायहरुले यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यामको भूमिका रहने उनको भनाई छ । ‘सुशासन कायम गर्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने, खरिद व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, सार्वजनिक कोषको रकमलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने तथा त्यसलाई सही तरिकाले जनताको काममा खर्च गर्ने, तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो,’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार भइसकेपछि दण्डात्मक र उपचारात्मक विधिबाट त्यसलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र आयोगको भूमिका रहने हो । आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ ।’ सूचकमा छैन सुधार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई) मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् । सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो । सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ । सोह्रौं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सुचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सूचकाङ्क ३५ छ । जबकी, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन । त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैगर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अङ्क थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अङ्कमा झरेको छ । अर्थात विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६० पुर्याउने छ । मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ । तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार १०६ अर्थात् कूल सङ्ख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध ४ हजार ४५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र सङ्घ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ अर्थात् ३४ हजार ८८४ वटा उजुरी परेका थिए । सङ्घ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । अख्तियारमा परेका सङ्घीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको ९ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू सङ्घीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको देखिन्छ । आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । ‘झिनामसिनादेखि ठूलासम्मका उजुरी आउनेक्रम बढेको छ । गुनासो सुन्ने ठाउँमा सुनिएन, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, विकास निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, यसकारण आयोगमा उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उजुरीको सङ्ख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान विधि र संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने र आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । जसमा उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकन आयोगले गर्दै आएको छ । यद्यपि, दर्ता भएका उजुरी माथि अनुसन्धान, अभियोजन तथा फछ्र्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये निकै कम मात्र कसुर सावित हुँदा आयोगकै कार्यशैली माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुको हालसम्म बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । ‘पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रबारे सूची तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको पदमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बन्धित पदले सम्पादन गर्ने कार्य र त्यस्तो पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको पेसा व्यवसाय र निजको पृष्ठभूमिबीच स्वार्थ नबाझिने कुरा सुनिश्चित गरी औपचारिक रूपमा नैतिक आचारसंहिताको घोषणा गर्न लगाइ सोको अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बहिस्करण गर्न जनचेतनायुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ शङ्कास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनासम्बन्धी नियमन तथा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर ? नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ । तर उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘पक्ष राष्ट्र भएपछि कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कानुनी प्रक्रिया, संयन्त्रहरुमा सुधारको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रा कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हामीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न सकेका छैनौँ । अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन । स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीति छैन । यी कुरा भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित मात्र सम्भव हुन्छ ।’ सुशासनसम्बन्धी दुई वटा कानुन परिमार्जनका लागि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको करिब पाँच वर्ष भयो । विसं २०७६ माघमा संसद्मा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७६ अहिले पनि राष्ट्रियसभामा विचाराधिन छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सकेको देखिदैन । भ्रष्टाचार निवारण भनेको सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर गर्ने हो । यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य चाहिन्छ । तर मूल नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट हुनुपर्दछ । जुनसुकै निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको व्यक्ति आफ्नो स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेमा र मुलुकको हितमा रहि कानुनअनुसार काम गरेमा सुशासन कायम हुन्छ,’ उनले भने । जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे, नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ ।
कात्तिकदेखि वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित, उम्रिएका बोट सक्न थाले
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला हुम्लामा कात्तिक महिनाको पहिलो सातादेखि वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । कात्तिक महिनाको अन्तिम र मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तादेखि खेतबारीमा गहुँ, जौ र उवा छर्किए वर्षा नहुँदा उम्रिन नपाएको किसानको भनाइ छ । उम्रिएका बोट लामो समयसम्म वर्षा नभएपछि खेतमै सुक्ने चिन्ताले सताएको यहाँका किसानको गुनासो छ । विगतमा यतिबेला खेतबारीमा गहुँ बाली उम्रिएर हरियो हुने गरेको भए पनि यसवर्ष लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा कृषकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जिल्लाका अधिकांश किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने भएकाले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ पानी नपर्दा खेर जाने अवस्थामा पुगेको ताँजकोट गाउँपालिका–३ का लखन मल्लले बताए । खेतीबारीबाट कात्तिके बाली भित्र्याए लगत्तै गहुँ, जौ, उवा, मोटर, मुसुरलगायत अन्य बाली लगाइएको भए यतिबेलासम्म नउम्रिदा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चिन्ता रहेको मल्ल बताउँछन् । जिल्लामा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएकै कारण किसानले खडेरीको मार खेप्नुपरेको सिमकोट गाउँपालिका–४ बुराउँसेका मिरा लामाले बताए । लामाले भने, ‘त्यसै त जिल्लामा गहुँ उत्पादन कम हुन्छ । त्यसमाथि वर्षा नहुँदा सुक्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ ।ँ अबको केही दिनमा वर्षा भएमा त्यति असर नहुने तर वर्षा वा हिमपात नै नभएमा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट निम्तिन सक्ने उनले बताए ।
आज यी ६ प्रदेशमा वर्षा हुने, हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थान तथा कोशी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका धेरै स्थानमा तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना छ । विभागका अनसार आज राति कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भू(भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा छ । कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना छ ।
