बढेको सेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) एकल अंकले बढेको छ । आज नेप्से २.९५ अंकले बढेर २६३३.८७ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ११७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ११७ वटै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । साथै, ३१८ वटा कम्पनीको ८९ लाख ३९ हजार ३४८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार जानकी फाइनान्स कम्पनीको भएको छ । जानकीको २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल फाइनान्सको १५ करोड ८ लाख रुपैयाँ, रिभर फल्स पावरको १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सको १० करोड ४ लाख रुपैयाँ, डोटी पावर कम्पनीको ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज सर्पोट माइक्रोफाइनान्समा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै, ८ वटा उपसमूहमा हरियाली छाएको छ । बैकिङ ०.१७ प्रतिशत, फाइनान्स ०.८७ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.१८ प्रतिशत, हाइड्रोपावर ०.१४ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स ०.५६ प्रतिशत, नन लाइफ इन्स्योरेन्स ०.१९ प्रतिशत, अन्य ०.१३ प्रतिशत र व्यापार ०.५९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।
कुन देशमा मोबाइल इन्टरनेट स्पीड धेरै ? फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड स्पीडमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ, संसारमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल इन्टरनेट स्पीड भएको देश कुन हो ? स्पीडटेस्ट ग्लोबल इन्डेक्सको नोभेम्बरको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका, जापान र जर्मनी जस्ता प्रमुख देश यस मामिलामा विश्वका शीर्ष १० देशमा परेका छैनन् । यो सूचीमा एसियाका पाँच देश छन् । यस सूचीमा खाडी राष्ट्रहरू पहिलो तीन स्थानमा छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्थात युएई ४४१.८९ एमबीपीएसको स्पीडका साथ सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ । त्यस्तै, कतार ३५८.२७ एमबीपीएसको मोबाइल इन्टरनेट स्पीडका साथ दोस्रो र २६३.५९ एमबीपीएसका साथ कुवेत तेस्रो स्थानमा छ । युरोपेली राष्ट्र बुल्गेरिया १७२.४९ एमबीपीएससँग चौथो स्थानमा छ । मोबाइलमा तीव्र गतिको इन्टरनेटको हिसाबले डेनमार्क पाँचौं स्थानमा छ । यो देशमा मोबाइल इन्टरनेटको गति १६२.२२ एमबीपीएस छ । यसैगरी, दक्षिण कोरिया १४८.३४ एमबीपीएसका साथ छैटौं, नेदरल्यान्ड १४६.५६ एमबीपीएसका साथ सातौं, नर्वे (१४५.७४ एमबीपीएस) आठौं, चीन (१३९.५८ एमबीपीएस) नवौं र लक्जेम्बर्ग (१३४.१४ एमबीपीएस) दशौंमा छ । त्यसपछि सिंगापुर (१२७.७५ एमबीपीएस), अमेरिका (१२४.६१ एमबीपीएस), बहराइन (११८.३६ एमबीपीएस) र फिनल्याण्ड (११४.४५ एमबीपीएस) छन् । यो सूचीमा ५१.९५ एमबीपीएसको गतिका साथ जापान ५९औं स्थानमा छ । सूचीमा भारत २५ नम्बरमा छ । देशमा मोबाइल इन्टरनेटको गति १००.७८ एमबीपीएस छ । पाकिस्तानमा यसको गति २०.८९ एमबीपीएस छ र यो सूचीमा ९७ औं नम्बरमा छ । बंगलादेश २८.२६ एमबीपीएसको गतिका साथ ८८ नम्बरमा छ । तर, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा भारतको अवस्था नेपालभन्दा खराब छ । भारतमा यसको स्पीड ६३.५५ एमबीपीएस छ र यो ९१ नम्बरमा छ । नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड स्पीड ७०.९४ एमबीपीएस छ र ८७ औं स्थानमा छ । यो सूचीमा सिंगापुर ३२४.४६ एमबीपीएसको गतिका साथ पहिलो स्थानमा छ ।
टिकापुरबाट उदाएको सिद्धार्थ हस्पिटालिटी : आफ्नै चेन, कर्मचारीलाई मालिक बनाउने अभियान
कोरोना महामारीपछि मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुनः चलायमान बन्दै गएको छ । विदेशी पर्यटक आगमनका हिसाबले हेर्दा सन् २०२४ को अन्त्यसम्म कोरोना महामारीभन्दा अघि अर्थात् २०१९ को अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ । जसरी पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको छ, त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख आधार होटल क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको छ । कुनै समय विदेशी पर्यटकका भरमा सञ्चालित पर्यटकस्तरीय होटलमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुनुको पछाडि होटलले दिने सेवासुविधा पनि पर्छ । त्यसमा चेन होटलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पनि चेन होटलले पर्यटन क्षेत्रमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । नेपालको पहिलो पाँचतारे होटल सोल्टीदेखि ह्यात रिजेन्सीसम्म आउँदा होस् वा पछिल्लो समय मेरियट र हिल्टन होटल सञ्चालनमा आउँदा पनि चेन होटलको महत्त्व कम भएको छैन । तारागाउँमा सञ्चालित ह्यात रिजेन्सी होटल स्थापना हुनुअघि सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चेन होटलको परिकल्पना गरिएको थियो । यो अवधारणा पर्यटक बढाउनकै लागि थियो भन्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलको दबदबाबीच पनि नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी चेन हस्पिटालिटीको प्रभाव बढ्दो छ । यस्ता चेन होटलमा पनि ग्राहकको विश्वास बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले जस्तै स्वदेशी चेन होटेलहरूको गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा, सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण ग्राहकको विश्वसनीयता बढेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालमा चेन होटलको विकास नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने व्यावसायिक सफलताले चेन होटलको अवधारणा सुरु भएको देखिन्छ । कुनै एक ठाउँमा होटलले व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेपछि अर्को ठाउँमा पनि सोही नाममा होटेल खोल्ने क्रमले सफलता पाउन थालेपछि चेन होटलको सुरुवात भएको हो । यद्यपि चेन होटलको प्रकृति भने त्यस्तो होइन । सिद्धार्थ हस्पिटालिटी पनि एक स्थानमा प्राप्त व्यावसायिक सफलताले अन्य स्थानमा व्यवसाय सुरु गर्न प्रेरित गरेको हो । यही अवस्थाबाट चेन होटलको अवधारणामा आएको हो । अहिले भने हामीहरूले चेन होटल निर्माणका लागि ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेका छौं । नेपालमा चेन होटलको क्षेत्रमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, आवश्यक तथा आवश्यकताका विषयमा पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन । चेन होटलसँग नीति पनि स्पष्ट छैनन् । एउटै कम्पनीअन्तर्गत धेरै होटल सञ्चालन हुनुलाई मात्रै चेन होटल भन्न सकिँदैन । कुनै ग्रुपद्वारा सञ्चालित होटललाई ग्रुप अफ कम्पनिज भन्न सकिए पनि चेन होटलको अवधारणामा सञ्चालित भएको भन्न सकिँदैन । अहिले केटीएम, सोल्टी र बाराहीलगायत ब्रान्डले पनि आफूलाई चेन हस्पिटालिटीका रूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छन् । यी कम्पनीले अहिले विभिन्न स्थानमा विभिन्न वर्गका होटेल सञ्चालनमा ल्याई चेनको अवधारणामा काम सुरु गरेको देखिन्छ । सोल्टी होटलले लामो समयसम्म विदेशी कम्पनीसँग काम गरेको हो । आफैले सुरुवात गरेको होइन । यद्यपि अहिले चेन होटलको अवधारणामा आफूलाई विस्तार गर्ने प्रयासरत छ । सिद्धार्थ हस्पिटालिटी सुरुवाती दिनमा चेन अवधारणामा खोलिएको होइन । तर, पछिल्लो एक दशकयता चेन अवधारणामा अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि हामीले आफ्नै आन्तरिक नीति बनाएका छौं । यस क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धानको काम पनि गरिरहेका छौं । सुरुमा धेरै नीतिगत समस्या आए । सिद्धार्थले आफ्नै होटल सञ्चालन गर्नु र अरूको होटल सिद्धार्थका नाममा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु नितान्त बेग्लै विषय हुन् । त्यसैले सुरुवाती दिनमा हामीलाई चेन होटलका रूपमा आफूलाई विकास गर्न नीतिगत स्पष्टता जरुरी थियो । त्यसका लागि हामीले लामो समय खर्चिएका पनि छौं । सोल्टीलगायत होटलले सुरुमा विदेशीसँग काम गरे पनि चेन होटेलको अवधारणामा काम सुरु गरेको धेरै भएको छैन । नेपालका अन्य होटलहरूले पनि चेनमा आधारित काम निकै ढिलो सुरु गरेका हुन् । सिद्धार्थले अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलसँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय सेवा र सुविधामा एकरूपता ल्याउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो । सिद्धार्थ चेन हस्पिटालिटीका रूपमा आफूलाई बलियो गरी स्थापित गर्न सफल भएको छ । सिद्धार्थले अहिले पनि चेन होटलको अवधारणा बुझेका र विदेशी चेन होटलमा काम गरिसकेका नेपालीहरूलाई काम दिएको छ । यसबाट उहाँहरूले विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सम्भव भइरहेको छ । ब्रान्डप्रतिको विश्वसनीयता वैश्विक अर्थतन्त्रमा एउटा उदाउने र अर्को अस्ताउने क्रम चलिरहन्छ । लामो समयदेखि राम्रो काम गरिरहेको अस्ताउने र नयाँ आएको कम्पनीले राम्रो गर्ने पनि हुन्छ । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। प्रविधि हावी भएको बजारमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने र टिकाइराख्ने भन्नेले विशेष अर्थ राख्छ । यो विषय चेन हस्पिटालिटीमा पनि लागू हुन्छ । प्रविधिको विकासअनुसारको सीप र लगानी भएन भने समस्या सुरु हुन थाल्छ । यसमा राम्रो सेवा दिन्छु भनेर मात्रै पनि पुग्दैन । चेन हस्पिटालिटीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको विश्वसनीयता हो । विश्वसनीयता कायम राख्न सकियो भने त्यसअन्तर्गतका होटलमा अकुपेन्सीको समस्या हुँदैन । आज विदेशबाट आउने पर्यटकहरू पनि कुन होटलमा बस्ने भन्ने निर्णय यसैका आधारमा लिन्छन् । किनभने उनीहरूलाई त्यो ब्रान्डप्रति विश्वास हुन्छ । नेपालमा पनि अहिले ब्रान्डप्रति सचेत हुने र सोहीअनुसारको सेवा खोज्नेहरू बढेका छन् । सिद्धार्थको हकमा पनि यो लागू भएको हामीले पाएका छौं । सिद्धार्थमा विश्वास गर्ने ग्राहकहरू सिद्धार्थअन्तर्गतकै होटल, रिसोर्ट तथा क्याफेमा पुगेको देखिन्छ । सिद्धार्थमा स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशी पर्यटकको पनि आकर्षण बढ्दो छ । ओटीए प्लेटफर्ममा पनि स्वदेशी चेन होटलहरूको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले मूल्यमा कडाइ गर्छन् भने स्वदेशी चेन होटलहरू अलिकति लचक हुन्छन् । तर सेवा-सुविधाका हिसाबले आजका दिनमा स्वदेशी चेन होटलहरू स्तरअनुसारको सेवा दिन अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भइसकेका छन् । सिद्धार्थको यात्रा सिद्धार्थ २६ वर्षअघि कैलालीको टीकापुरबाट सुरु भएको हो । मोफसलबाट सुरु भई देशका अधिकांश स्थानमा पुग्न यसले धेरै काम गर्नुपरेको छ । हामीले सुरुवात नै मध्यम स्थानबाट गरेको र अधिकांश व्यवसाय ठूलो स्थानमा भन्दा पनि मध्यमस्तरका सहरबाट गरेकाले हामीलाई व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सहज भयो । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय स्तरमा काम गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि कम हुने र स्थानीयको माया पनि पाइरहेकाले सफलता मिलेको जस्तो लाग्छ । सिद्धार्थलाई काठमाडौं, सौराहा र भैरहवामा सेवा सुरु गरेपछि भने चेन होटलका रूपमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सहज भयो । आफ्नो पहिचान र अस्तित्व कायम राख्न ठुला सहरमा उपस्थिति आवश्यक थियो भन्ने लाग्छ । सिद्धार्थले अधिकांश स्थानमा त्यहाँका होटलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन । तर, केही थप मूल्य लिएर गुणस्तरीय सेवा-सुविधाको अनुभव गराएका छौं । यही संस्कारमा हुर्किएकाले होला सबैजसो स्थानमा सफलता मिलेको छ । सिद्धार्थ हस्पिटालिटीअन्तर्गत हाल पाँचतारे स्तरमा सिद्धार्थ भिलासा सञ्चालनमा छ भने सिद्धार्थ वैभव चारतारे स्तरको होटलका रूपमा छ । सिद्धार्थ वाटिका तीनतारे होटलका रूपमा मात्र नभएर प्रिमियम ब्रान्डका रूपमा सञ्चालित छ । प्रिमियम ब्रान्डले तीनतारे र चारतारे स्तरका होटलबीचको सेवा दिनेछ । कम्पनीले आगामी दिनमा बजेट होटलका रूपमा एस होटल सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । तर, सेवा-सुविधाका हिसाबले अन्य होटेलको तुलनामा राम्रो र स्तरीय बनाउने योजना छ । यस ब्रान्डमा सिद्धार्थ कटेज र एस क्याफे पनि सञ्चालनमा छन् । कटेजमा परिवारसँग कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्न, खान र रमाइलो गर्न सकिने सुविधा छ भने क्याफेमा सिद्धार्थले उत्पादन गरेका अरेबिका कफी, बेकरीका साथै फास्टफुड उपलब्ध छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि सिद्धार्थ सिद्धार्थले हस्पिटालिटीसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । हामी कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । आफैले कफी खेती पनि गरिरहेका छौं । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसले पनि होटल सञ्चालनमा सहयोग भइरहेको छ । कम्पनीअन्तर्गत सिद्धार्थ हस्पिटालिटी पनि सञ्चालनमा छ । जहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सिद्धार्थमै काम पनि पाउँछन् । पछिल्लो समय सिद्धार्थ हस्पिटालिटी र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा पढ्दै, सीप सिक्दै, कमाउँदै योजना अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीले चार वर्षको पढाइ अवधिमा भएको अधिकांश खर्च उठाउन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, पढाइ सकिएलगत्तै कम्तीमा सुपरभाइजर तहको जागिर सहजै पाउँछन् । त्यस्तै, सबै सामान एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने प्रयासस्वरूप सिद्धार्थ हस्पिटालिटी मार्ट पनि सञ्चालनमा छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन मात्र गरेको छैन, होटल सञ्चालनलाई थप सहज बनाएको छ । सिद्धार्थले भारतीय पर्यटकलाई नेपाली आकाशबाट चीनमा रहेको कैलाश पर्वतको दर्शनसमेत गराउँदै आएको छ । कोरोना महामारीअघि भारतीय पर्यटकहरू नेपालगञ्ज हुँदै पदमार्गबाट कैलाश पर्वतको दर्शन गर्न जान्थे । तर, कोरोनापछि भारतीय पर्यटक चीनमा जान नसक्ने अवस्था भयो । पर्यटक नआएपछि नेपालगन्जका होटल समस्यामा पर्न थालिसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा हामीले नेपाली आकाशबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गराउन थालेपछि नेपालगञ्जमा भारतीय पर्यटक बढेका छन् । पहिले कैलाश जाने यात्रुका कारण जेठ, असारदेखि असोजसम्म नेपालगञ्जमा भारतीय पर्यटकको चहलपहल हुने गरेकामा अहिले बाह्रै महिना आउन थालेका छन् । यसले नेपालगन्जको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो राहत मिलेको छ। कैलाश पर्वत जान मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा तीन हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक यहाँ आएका छन् । त्यसका लागि भारतीय एक पर्यटकले ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । यहाँबाट बर्दिया, पोखरा, काठमाडौं, मुक्तिनाथ, चितवनलगायत स्थानमा पनि ती पर्यटक जाने भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतबाट मगरहरू ल्याएर प्रचारप्रसार गराइरहेको छ । त्यसबाहेक सिद्धार्थ सदगुरु, विभिन्न भारतीय सेलिब्रेटी तथा राजनीतिज्ञलाई ल्याएर समय-समयमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई मालिक अभियान सिद्धार्थले कम्पनी सुरु गर्दा नै एकल मालिकबाट चल्ने कम्पनी होइन भन्ने अवधारणाबाट सुरु गरेको हो । धेरै मालिक भएर पनि धेरै स्थानमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धार्थले प्रमाणित गरेको छ । सिद्धार्थको ५० प्रतिशत लगानी, स्थानीयको ३० प्रतिशत र कर्मचारीको १५ प्रतिशत लगानी गर्ने सोचबाट सिद्धार्थ अगाडि बढेको हो । सिद्धार्थले नेपालमै काम गर्छु, लगानी गर्छु भन्नेलाई एउटा अवसर दिएको छ । यसले सानो पुँजी लगानी गर्न चाहनेका लागि अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । लगानी गरेपछि नीतिगत तहमा काम गरेर कम्पनी सञ्चालनको ढाँचा स्तरीय बनाउन सकिन्छ । हामीले सुरु गर्न लागेको एस होटल र एस क्याफेमा यो अवधारणा पूर्णरूपमा लागू गर्ने तयारीमा छौं । एसमा कर्मचारीहरूको लगानी स्थापित भएपछि अन्य ब्रान्डमा पनि लागू हुँदै जानेछ । सिद्धार्थमा लगानी गर्न सुरुमा सम्पत्तिको स्रोत हेरिँदैन । त्यसपछि लगानी गर्नुको उद्देश्य र मनसाय बुझ्छाैं । कम्पनीमा लगानी गर्न सहयोगी भावना चाहिन्छ । हामीकहाँ कर्मचारीका रूपमा लगानी गर्न हो भने कर्मचारीले जागिर छाड्दा लगानी पनि फिर्ता लैजान पाउँछ र नयाँ आउने कर्मचारीले फेरि लगानी गर्न पाउँछ । अहिले पनि यहाँ कमाउँदै लगानी गर्नेहरूको संख्या ठुलो छ । चुनौती नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक र विदेशी दुवै पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य काम पनि भइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । जसरी लगानी भइरहेको छ, त्यसरी नै राज्यले जिम्मेवारी पूरा नगरेको हो कि भन्ने लाग्छ । राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । सडकलगायत पूर्वाधारको विकासमा राज्य चुकेको छ । सरकारले विमानस्थलमा ओर्लिएपछि गन्तव्यमा पुगेर विमानस्थलमा फर्किँदासम्मको भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । त्यसैले राज्य गम्भीर भएर लाग्ने हो र संस्कृति तथा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । (न्यौपाने सिद्धार्थ ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकत हुन् । स्रोत : नाफिज अर्थचित्र)
‘निक्षेपकर्ताको ६० खर्ब निक्षेप सुरक्षित छैन, राष्ट्र बैंकले कठोर नीति चाल्नु परेको छ’
सहकारी आफैमा अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंग हो । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् तर सहकारी क्षेत्र हल्ला भएजति बिग्रिएको छैन । अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भएकै हो । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सन्तोषजनक नै छन् । विगतमा सहकारीलाई समस्यामा पार्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या अहिले समाधान भएको छ । त्यो भनेको सहकारीहरू समस्याउन्मुख छन् भन्ने भाष्य अब भनिराख्न आवश्यक छैन । समस्यामा छन् भन्नु ठीक हो । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाको गहिरो सम्बन्ध हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव सहकारीमा पनि पर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट सहकारीमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत ल्याएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भएको छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ब्याज औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अहिले बैंकमा निक्षेप राखेका निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । अब निक्षेपको उपयोग कसरी गर्ने भनेर बचतकर्ताले सोच्न थालेका छन् । राम्रा सहकारीमा बचत राखेर राम्रो आम्दानी आउँछ भने किन नराख्ने भन्ने अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ता पुगेका छन् । त्यो सोचको विकास हुँदैछ । तर, उहाँहरूले सहकारीमा जोखिम पनि देख्नु भएको छ । उहाँहरूको जोखिम निवारण हुने र त्यो अवसरलाई सहकारी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो लाभ पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटन र कृषि क्षेत्र चलायमान हुँदैछ । कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । अबको चार/पाँच वर्षमा कृषिको केही वस्तुमा हामी आत्मभिर्नर हुने किसिमले काम भइरहेको छ । प्रशोधन तथा वितरणमा संलग्न सहकारी पनि राम्रैसँग चलिरहेका छन् । । केही संस्था बिग्रिएको भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारी संस्था राम्रा छन् । अब सहकारीलाई अन्य ठाउँबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अब पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो भने सहकारीका सञ्चालक र सहकारीको शुसासन नभएको खण्डमा हुन सक्छ । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा हुन्छ । अहिले सहकारीमा दुई किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ । एउटा, सबै सहकारी समस्यामा छैनन् । सबै सहकारीमा बिकृति छैन । अर्को, सहकारी अभियान बिग्रियो, अब त्यसमा संकुचित नियमन आवश्यक छ, भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । तर, त्यसमा सानो समूह छ, त्यही समूहले ठूलो आवाज निकालिरहेको अवस्था छ । त्यसले समग्र अभियान गलत छ भन्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यो जोखिम सहकारी अभियानलाई अझै पनि छ । वित्तीय प्रणालीमा शतप्रतिशत वित्तीय संस्था ठीक हुँदैनन् । अधिकांश संस्थाहरू ठीक छन् । हामी सुशासनमै चलेका छौं । बिग्रिएको सहकारीलाई पनि सुधार गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका हुनुपर्छ । अहिलेको यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । समग्रमा सहकारीप्रतिको धारणा बदलिँदै गएको छ । सबै सहकारी गलत रहेनछन्, जसले गलत गर्छ ऊ कारवाहीको भागेदार पनि बन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था होइन । हामीलाई सुशासनमा बस्नुपर्ने र प्रणालीप्रतिको विश्वास गर्न पनि दबाब सिर्जना भएको छ । अहिले चलिरहेको अर्को चर्चा भनेको सहकारी ऐनको संशोधन हो । सहकारीमा हामीले स्वनियमनलाई अगाडि बढायौं । तर, स्वनियमन भएन, नियमनकारी प्रणाली पनि गतिलो भएन, कारवाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि नतिजामुखी काम भएन र असीमित कारोबार गर्ने संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको कोणबाट सहकारीको ऐनको संशोधनको बहस भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको छ । यस विषयमा थप बहस आवश्यक छ । अहिलेको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता हो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ । बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ । तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नु भएको हो । अनि, कसरी तपाईंको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ ? बचत तपाईंको घर हो । आफ्नो घरको व्यवस्थापन नगर्ने अनि छिमेकीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हुँदैन । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्छ भन्ने होइन । पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने भनेको संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर हो । सम्पत्ति बिक्री गरेर हो । फाष्टट्र्याकबाट काम गर्ने भन्ने हो । अन्य निकायबाट आकर्षित नहोस् भन्नका लागि सरकारले नै फाष्टट्र्याकमा बचत फिर्ता गर्नका लागि यो नीति ल्याएको हो । पाँच लाख मात्रै किन ? ६ लाख रुपैयाँ बचत गर्नेको बचत होइन ? उसले पनि मकै बिक्री गरेर ज्याला गरेर बचत गरेको हो । यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा पनि मुद्दती खातामा राखेकोले सुरुमा पाउँदैन । सुरुमा बचत खाता भएकोले नै पाउने हो । सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्तिले धानेसम्म विस्तारै बचतको सीमा अनुसार बचत फिर्ता गर्दै जाने हो । तर, बचत फिर्ताका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यो संस्थाको स्थापना गरेर यो काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको तेस्रो पार्टी धितो राखेर ऋण लिने विषय । मैले कुनै प्रारम्भिक संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएँ । मैले ऋण तिरिसकें तर प्रारम्भिक संस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर मेरो धितो राख्छ अनि म चाहिं फँसेको फँस्यै हुन्छु । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य छ । टाउको दुख्यो भने घाँटी काटेर फाल्ने कुरा हुँदैन । ‘थर्ड पार्टी कोल्याटर’ भनेको मान्यता प्राप्त वित्तीय उपकरण हो । मैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि छफल गरेको छु । व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्थाबाट लिएको ऋण तिरिसकेको छ भने उसको धितो फरफार गर्नुुपर्छ । धितो नहुनेले कारोबार नै गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । यसले सहकारीलाई उल्टो चक्रमा लाने डर हुन्छ । कारोबार, बचत तथा पुँजीको सीमाको कुरा पनि आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको हिसाबले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भएको छ । पुँजीको हिसाबले वर्गीकरण गर्नु ठीकै होला तर सहकारीमा बचत र कारोबारको सीमा तोक्नु राम्रो हुँदैन । एक करोड रुपैयाँको बचत गर्नेले माथिल्लो निकायले हेर्न भन्नेवित्तिकै एक करोड एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेलाई माथि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ । वि.सं २०५८ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको थियो ‘क’ वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ख’ मा झार्ने, ख वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ग’ मा झार्ने जस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर, हामीले त्यसलाई रोक्यौं । यो कक्षा घट्ने कुरा राम्रो होइन, बढ्नु राम्रो हो तर घट्नु राम्रो होइन । पुँजीको आधारमा घट्ने र बढ्ने ठीक होला तर कारोबार र बचतको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन । बचतको सीमा पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत संकलन पुँजीको १० गुणा संकलन गर्यो भने सीमा तोक्नै पर्दैन । अब बन्ने कानुनमा पुँजीको अनुपात, पुँजीको लगानी र लगानीका क्षेत्रहरु तोकिनुपर्छ । धितो लिलाममा पनि धेरै दाबी गरिन्छ । यसमा बैंकको अधिकार पहिलो कि सहकारीको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । एउटै धितो दुई÷तीन ठाउँमा राखेको विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि चर्चा छ । तर, म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दा पनि ‘ऋण सूचना केन्द्र’ भनौं भन्छु । कर्जा भनेको बैंकिङको र ऋण भनेको सहकारीको हो । अहिले केही समयको लागि कर्जा भएपनि दीर्घकालीनका लागि ऋण सूचना केन्द्र नै उत्तम हो । कुनै सहकारीवालाले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन र बैंकवालाले सहकारीबट ऋण लिएको छकि छैन भन्ने कुराको जानकारी त्यही ऋण सूचना केन्द्रले दिन्छ । तर, ती दुई संस्थाबीच समन्वय भने जरुरी पर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई अहिले बचत बीमा गर्न दिने कुरा पनि आइरहेको छ । १४/१५ अर्बको संस्थाले १२ खर्बको दायित्व अहिले नै बोकेर बसेको छ । त्यो दायित्वमा सहकारी संस्थाको पनि दायित्व थपिँदा कस्तो होला ? हामी आफैं मनन् गरौं । बचत सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीबाटै हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रले प्रयोग गर्ने बाटो सहकारीले प्रयोग गर्यो भने सहकारीको स्वनियमनको कुरा झिकिदिए हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुुरा नियमनको पनि छ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसबाट पनि सहकारीले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ । यसबाट अब पनि चेत्नु भएन भने मेरो भन्नु केही छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंकिङ सुरक्षित छैन । बचतकर्ताको ६० खर्ब सुरक्षित छैन । त्यहाँ कठोर कदमहरु चाल्नु परेको छ । गभर्नरहरु राजनीतिक व्यक्ति नभएको कारण संस्था टिकिरहेका छन् । तर, तपाईंहरु राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिक गर्ने मान्छे नियामक बन्न सक्दैन । नियामक भनेको उसले नियमन बाहेक अरु केही पनि देख्दैन । वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिङ गर्छ उसले । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामीले सहकारीमा तान्यौं भने सहकारी अभियानका धेरै कुराहरु कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा वित्तीय प्रणाली राख्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो भन्दा राम्रो र स्वनिर्देशितमा चल्ने प्रणाली हामीले खोजेका हौं । राष्ट्र बैंकको मोह छोड्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकका पनि कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा सरेन्डर गर्नु राम्रो होइन । यो अभियानलाई भोलि समस्या पर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको बचत सहकारी संस्थाले नै डुबाएको हो । त्यसलाई निकाल्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सदस्यकै हो । बचत फिर्ता पाइँदैन भने बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्नुस्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस् । सञ्चालक समिति फेर्नुस् । विकास गर्नुस् । संस्थालाई बलियो बनाएर चलाउनुस् । बाह्य समाधान खोज्नतर्फ नलाग्नुस् । सहकारीमा आफ्नो पैसा नभएर धेरैलाई चिन्ता नभएको हो । चिन्ता भएकाहरु समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सहकारी अभियानमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य छोडौं । कुनै एउटा देशले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर धेरै कमायो । तर, नेपालमा अवैधानिक छ । हामी अन्य मुलुकले गरेका छन् भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै त होनि भनेर नलागौं । देशले निर्देशित गरेका नीति कानुनहरुको पालना गरेर काम गर्ने हो । सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सजग बन्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । अब यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । र, उत्पादनमा लगानी गर्न तर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाएनौं भने कुनै पनि वित्तीय प्रणाली टिक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ । सहकारी प्रबर्द्दन कोषको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा सरकार र सहकारीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी र स्वच्छ बन्नुपर्छ । कोष परिचालनमा सुशासन आवश्यक छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा सुशासन महत्वपूर्ण हन्छ । लेखा परीक्षकले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । अमेरिका, शिलिकन भ्यालीका बैंकहरु किन कोल्याप्स भए भन्दा अडिटरले आफ्नो पेशागत धर्म छाडेर नै हो । संस्थाले पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गर्ने र अडिटरलाई केही पैसा दिएर कुरा मिलाउने प्रवृतिले कसैको भलो हुँदैन । (राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रबर्द्दन सम्बन्धि प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार । हाल उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिरहेका छन् । )
बोटलर्स नेपालको सेयर कारोबार रोक्का, ३ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले बोटलर्स नेपाल बालाजुको सेयर कारोबार रोकेको छ । नेप्सेले मंगलबार यस कम्पनीको सेयर कारोबार ३ दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको मंसिर ५ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लाभांश नदिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको तर सोको जानकारी नेप्सेमा पुस २ गते मात्रै प्राप्त भएको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गरेको हो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना, जानकारी तथा निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त विनियममा भएको व्यवस्था पालना नगरेकोले कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का राखेको हो । उक्त विनियमावलीको विनियम १६ (१) (ख) मा भएको व्यवस्था अनुरुप पुस २ गतेको निर्णयानुसार त्यस कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार स्थगन गरिएको साथै यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ कार्यदिन भित्र के कति कारणबाट समयमा नै नेप्सेमा जानकारी दिन नसकेको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको कम्पनीका सहायक प्रवन्धक सुरेश जोशीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्न नपाउने तर मन्त्रीको अपजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने
नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो । जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा फेरबदल जरुरी छ । जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ । हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।
भैरहवाका व्यवसायी भन्छन् : विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गरौँ
भैरहवा । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानअवतरण भएसँगै खुसी भएका यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई अहिले सेवाको निरन्तरताको प्रश्नले सताएको छ । विमानस्थल निर्माण थालेसँगै लगानी बढाएका यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई अहिले विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भनी चिन्तित तुल्याएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै साढे दुई वर्षपछि सो विमानस्थलबाट दैनिक पाँच वायु सेवा प्रदायकले विभिन्न गन्तव्यमा उडान भरेकामा अहिले उडान स्थगन गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले मात्रै भैरहवाबाट दैनिक एक उडान भरिरहेको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अझै प्रबन्ध हुन नसक्दा यसको निरन्तरताप्रति प्रश्न उब्जिरहेको छ । सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै निर्माण नहुँदा विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा दुविधा रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा व्यवसायी र यहाँका नागरिकलाई विश्वास छैन’, उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन श्रम अनुमति, प्रवेशाज्ञा ९भिसा० सेन्टर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालगायत पूर्वाधार भैरहवा क्षेत्रमा तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘यी सबै पूर्वाधार भैरहवामा सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै विमान कम्पनीले पूर्णरुपमा यात्रु पाउँछन्’, उनले भने, सुरुआती दिनमा नयाँ स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न केही छुट दिएर प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइएको थियो । निर्माण थालेको करिब सात वर्षपछि २०७९ जेठ २ गते सो विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि व्यवसायीले थुप्रै लगानी थपेका उनी सम्झन्छन् । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वे विस्तारका क्रममा दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द हुँदा भैरहवामा दैनिक पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गरेका छन् । यसमध्ये कतार एयरवेजले केहीदिन अघिदेखि भैरहवा उडान स्थगित गरेको छ । पर्यटन व्यवसायी पवन हलुवाई भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ भएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि आफूले लुम्बिनीमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कोरोना महामारी र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण नहुँदा आफ्नो लगानी खेर गइरहेको र सञ्चालन खर्च पनि धान्न मुस्किल भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘कोरोनाले तीन वर्ष होटल व्यवसाय ठप्प भयो, पर्यटक आवागमन शून्यप्रायः बन्यो’, व्यवसायी हलुवाईले भने, ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा व्यवसायीको कर्जा बढेको बढ्यै छ, सात वर्षपछि बनेको विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीमा निराशा छाएको छ ।’ भैरहवाका व्यवसायीको एउटै माग छ– जुनसुकै मूल्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानअवतरण हुनुपर्छ । त्यहाँका व्यवसायीले जुनसुकै ‘फोरम’मा यही माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । व्यवसायीले सङ्गठित रुपमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याए । कसैले लगानी थप गरी होटलको क्षमता बढाए’, होटल एशोसिएशन नेपालका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले विगत सम्झदै भने, ‘अब लुम्बिनीमा लाखौँ पर्यटक आउँछन्, निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र आम्दानी गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने सोचका साथ लगानी बढाएको अवस्था थियो ।’ विमानस्थल उद्घाटन भएको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि नियमित सञ्चालन हुन नहुनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले लगानीको प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्था बनेको बताए । ‘करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गरियो । यसैलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे’, उनले भने । कोरोनापछि यसवर्ष पर्यटकको चहलपहलबाट खुसी देखिएका व्यवसायी विमानस्थल पूर्णरुपमा नचल्दा निराश हुने अवस्था आएको व्यवसायी हलुवाईको भनाइ छ । ‘अक्टुबरदेखि अप्रिलसम्म लुम्बिनीमा पर्यटक आउने गरेका छन्, लुम्बिनीमा विभिन्न पूजाआर्चना र ध्यानका कार्यक्रम बढेका छन्’, उनले भने, ‘विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा आए यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेछ ।’ रासस
चन्द्रागिरिमा ५ लाख बराबरको चोरी
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ नैकापमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको छ । नैकपा बस्ने मैनु डिन मियाको घरबाट नगद ५० हजार रुपैयाँ, अन्दाजी ३ तोला बराबरको सुनका गरगहना र १ थान मोबाइल समेत गरी करिब ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल सोमबार दिउँसो चोरी भएको छ । प्रहरीले चोरीमा संलग्नहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
