विपिन जोशीको त्याग र बहादुरीलाई राष्ट्रले कहिल्यै बिर्सने छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विपिन जोशीको त्याग र बहादुरीलाई राष्ट्रले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार जारी गरेको समवेदनामा जोशीको त्याग र बहादुरीलाई राष्ट्रले कहिल्यै नबिर्सने उल्लेख छ । 'उहाँ त अब हामीमाझ रहनुभएन, तर बन्धक हुनुपूर्वका अन्तिम क्षणमा उहाँले अभूतपूर्व साहस, बहादुरी र त्याग देखाएर अन्य कैयौँ साथीहरूको ज्यान बचाउनुभएको कुराले हामी सबैलाई उहाँप्रति सदा कृतज्ञ बनाएको छ', समवेदनमा भनिएको छ, 'उहाँको यो वीरतापूर्ण कार्य, उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो विरासत हो, जसले उहाँलाई सधैँ नेपाली गौरवको प्रतीकका रूपमा जीवित राख्नेछ ।' बन्धकमुक्त हुने दुई वर्षदेखिको अटुट आशा र सामूहिक प्रार्थनाबीच नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको दुःखद् मृत्यु पुष्टि हुनेगरी मङ्गलबार आएको खबरले आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै समवेदनमा भनिएको छ, 'यो हृदयविदारक समाचारले सबैलाई गहिरो पीडा दिएको छ, म यस कठिन घडीमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, शोकाकुल परिवारजन र आफन्तहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।' समवेदनामा जोशी केवल एक विद्यार्थी मात्र नभई ज्ञानको खोजीमा विदेशिएका हजारौँ नेपाली युवाको उज्ज्वल प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'उहाँको जीवन उत्साह, लगनशीलता र अरूलाई सहयोग गर्ने विनम्र स्वभावले भरिएको थियो, उहाँ सकुशल फर्किएर नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो कामना थियो ।' सदा शान्ति पक्षधर नेपालको छोरा अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्वको अमानवीय सिकार बनी अपहरण भएको खबर आएदेखि नै सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनता सुरक्षित रिहाइका लागि एकचित्तले कामना गरिरहेका समवेदनमा छ । जोशीको निधनको खबरले दुई वर्षको सम्पूर्ण आशा र सपनाहरूलाई छिन्नभिन्न पारेको उल्लेख छ ।
नेप्सेका कर्मचारी २३ दिनदेखि आन्दोलित, सीईओ खोजिदिन अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले विगत २३ दिनदेखिकाे आन्दोलन जारी राखेका छन् । बोनस सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरू २३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका हुन् । आज बुधबार २३ औँ दिनमा नेप्सेका कर्मचारीहरूले साढे २ घण्टा धर्ना तथा विरोध गरेकाे नेप्से कर्मचारी संघका अन्यक्ष नवराज थापाले जानकारी दिए । कर्मचारीहरूले असक्षम झोले सीईओ र अध्यक्ष राजीनामा दे भन्दै ब्यानर पनि प्रदर्शन गरेका छन् । साथै नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं २३ दिनदेखि हराइ रहेकाले खोजिदिन कर्मचारीहरूले अनुरोध गरेका छन् । आन्दोलन जारी रहेपनि सेवा पनि नियमित रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । साथै, श्रम अदालतले पनि कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिनु भनेर फैसला सुनाएको छ । तर, नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले भने श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म कर्मचारीहरुले सीईओ चापागाईं र अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको राजीनामा माग गरेका छन् ।
२५०५ अंकमा नेप्से, म्युचल फण्ड बाहेक सबै उपसूचक घटे
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक २२ अंकले घटेर २ हजार ५०५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ४० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०६ कम्पनीको घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१८ कम्पनीको ७६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको १३ करोड, युनियन हाइड्रोको १२ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको ९ करोड र हिमालयन डिस्टीलरीको ८ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार उपसूचकमा म्युचल फण्ड बाहेक सबै सूचक घटेका छन् । म्युचल फण्ड ०.२४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.०५, विकास बैंक १.१४, वित्त १.१०, होटल र पर्यटन १.०६, हाइड्रोपावर १.१८, लगानी ०.९८, लाइफ इन्योरेन्स ०.७५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३९, माइक्रो फाइनान्स ०.५६, नन लाइफ इन्स्योरेन्स ०.६५, अन्य १.२२ र व्यापार २.०९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
ओलीको दावी : भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा मलाई घटना घटेपछि थाहा भयो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा घटना घटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएको बताएका छन् । बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले पेश गरेको १५ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ । गोली चलाउने आदेश अधिकार प्राप्त संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्ने र प्रधानमन्त्रीले नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘गोली चलाउने आदेश कानुनतः अधिकार प्राप्त संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्दछ र प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइन भन्ने स्पष्ट छ। भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि थाहा भएको हो,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनले समग्र जेनजी घटनाक्रमका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदन ६ पृष्ठको रहेको छ ।
एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७ मा गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ सम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बुधबार जावलाखेलमा चलिरहेको बैठकमा पोखरामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि १० औ महाधिवेशन पर्यटकीय सहर सौराहामा सम्पन्न गरेको एमालेले ११ औ महाधिवेशन अर्को पर्यटकीय सहर पोखरामा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । एमालेको विधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पार्टीको दशौं महाधिवेशन ०७९ मंसिरमा भएको थियो । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले एमालेले आफ्नो महाधिवेशन समय अगावै गर्न लागेको हो । कहिले कहिले भयो एमालेको महाधिवेशन ? : पहिलो महाधिवेशन २०१० माघ १० – २० दोस्रो महाधिवेशन २०१५ जेठ १५ – २५ तेस्रो महाधिवेशन २०१९ बैशाख ४ – १५ चौथो महाधिवेशन २०४६ भदौ ९ – १४ पाँचौं महाधिवेशन २०४९ माघ १४ – २० छैठौं महाधिवेशन २०५४ माघ १२ – १८ सातौं महाधिवेशन २०५९ माघ १८ – २२ आठौं महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ – १४ नवौं महाधिवेशन २०७१ असार १९ – ३१ दशौ महाधिवेशन २०७८ मङ्सिर १० – १३
कसैले फेसबुकमा लेख्दैमा पद छोडिन्न, केन्द्रिय कमिटीले भने खुशीसाथ छोड्छु : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रिय कमिटीको निर्णय गरेमात्रै आफूले पद छोड्ने बताएका छन् । बुधबार शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीका केही सुरवीरहरुले फेसबुकमा लेखेको आधारमा आफूले पद छोड्न नसक्ने अडान समेत स्पष्ट पारे । आफूले पदबाट हट्नुपर्छ भन्नेकुरा फेसबुकले नभई पार्टी केन्द्रिय कमिटीले भन्ने विषय रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टी केन्द्रिय कमिटीले निर्णय गरे आफू खुशीसाथ पद त्याग गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी केन्द्रिय कमिटी र महाधिवेशनको फैसलाको आधारमा आफू अघि बढने बताए । आफू व्यक्तिगत इच्छा नभई देश र जनताको इच्छाअनुसार अघि बढेको जिकिर समेत गरे । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पार्टी भित्र पनि केही सुरवीरहरुलाई एउटा लहर चलेको देख्छु । लहड चलेको देख्छु–अध्यक्षले छोड्नुपर्छ । कसैले मेरो राम्रो बौद्धिकस्तर र विश्लेषण क्षमता राम्रो भएको हुनाले छोडेर सबैलाई खुशी पार्दिन्छ । मारिने अवस्था सृजना हुँदा पनि अध्यारो मुख लगाउन जान्या छैन । फेरि पनि कमरेडहरुको आदेशमा यो आदेश दिने ठाउँ हो । यसको आदेशमा जुनसुकै कुरा गर्न पनि तयार छु ।’ अध्यक्ष ओलीले विरोधीहरुले पार्टीमाथि आक्रमण गरिरहेका बेला पार्टी भित्रकाहरुले पनि सोही अनुसारको गतिविधि गर्नेकुरा सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।
५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना रोकिएपछि सेबोनविरुद्ध इप्पान संघर्षमा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद (राइट सेयर) मा महिनौंदेखि भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले जेठ २०८० देखि ५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको आइपीओ र हकप्रद रोकिएको, यसबाट अरबौंको ब्याज भार थपिएको र आयोजनाहरू डुब्ने खतरा बढेको भन्दै सेबोनविरुद्ध अदालत जाने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूको आइपीओ आवेदन दिएको २८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर सेबोनले यसलाई स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आएको १० महिना बितिसक्दा पनि कुनै काम अघि नबढेकोमा इप्पानले प्रश्न उठाएको छ । यस ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्र तिरिसकेको र थप एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व नोक्सानी भइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले १० अर्बभन्दा बढी ब्याज तिरिसक्यौं, यस्तो जवाफदेही कसले लिने ?,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रश्न गरे । गणेश कार्की उनले सेबोनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सर्वशक्तिमान’ को संज्ञा दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात दिनमा काम नगरेमा दुरुपयोग ठहरिने व्यवस्था भए पनि सेबोनले १० महिनासम्म फाइल रोक्दा पनि कुनै कारबाही नभएकोमा उनको भनाइ छ । सेबोनले कानूनमा नभएका कुरा देखाउँदै नियतवश ६–७ वटा आयोजनाहरूलाई सूचीबाट हटाइदिएको र ६–७ महिनादेखि टेबुलमा पुगेका फाइलहरू पनि स्वीकृत नगरेको आरोप इप्पानको छ । सेबोनले आयोजनाको मेरिटभन्दा पनि को सेयरधनी छन् भन्नेमा ध्यान दिएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए पनि ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरेको छ । मन्त्रीहरूले पहिले सेबोनसँग सहमति गरेर आउन भनेको तर सेबोनले भने कुनै पनि प्रस्ताव नसुनेको इप्पानले बताएको छ । ‘हामीले समयमा आइपीओ खोलिदेऊ ताकि हामीले १० प्रतिशत लोकललाई दिनैपर्छ भनेर कमिट गरिरहेका हुन्छौं, त्यो दिन पाइयोस्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । हालैको बाढीले थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको र कन्स्ट्रक्सनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू इक्विटी अभावका कारण पूरा हुन नसकेको इपानले जनाएको छ । सरकारले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने र बत्ती बलेको तीन महिनाभित्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय आयोजनाहरूको बत्ती बलेको २ वर्ष भइसक्दा पनि आइपीओमा जान नपाएको स्थिति छ । इप्पान ले अब सेबोन र सरकारबाट समस्याको सुनुवाइ नभएमा कानुनी उपचार खोज्ने र अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । क्षतिपूर्तिसहित माग राखेर अदालत जाने र अख्तियारमा पनि उजुरी दिने तयारी इप्पानले गरेको छ। साथै, सरकारले आन्दोलन मात्र बुझ्ने हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानुपर्ने स्थिति आएको इप्पानको भनाइ छ । ‘साँच्चै नै तोडफोड भयो भने यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने?,’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले यति धेरै जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ ।’ इप्पानले जेनजी युवा समूहले उठाएको एजेन्डामा आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको र तोडफोड गलत भए पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्धको आवाज जायज भएको बताएको छ ।
सरकारले निर्वाचन गराउने बाटो समातेको छैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबारबाट शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन हुने अवस्था मुलुकमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले सरकारले निर्वाचन गराउने बाटो नसमातेको समेत बताए । सरकार असंवैधानिक र अवैध भएको पनि दोहोर्याए । अध्यक्ष ओलीले भने,‘आजको प्रतिगमनको स्थितिलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ । चुनाव हुनेवाला छैन । सरकारले चुनाव गराउने बाटो समातेको छैन । अवंधानिक सरकार हो यो । अवैध सरकार हो । हामी सबैलाई थाहा छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले के गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न भन्ने संविधानमा लेखेको छैन ? आफै फैसला गर्ने अनि फेरि आफैँ असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री हुने ?’ अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा प्रतिगमनमा गएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने गरी अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
