तोलामा ३ हजार ३ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबार पहेँलो धातुको मूल्य ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला तीन हजार ३०० रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला दुई लाख ९५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने प्रतितोला दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार हुनेगरी निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा एक सय २५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला रु पाँच हजार ८५ मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने प्रतितोला चार हजार ९६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको पर्याय मुदी गाउँ
वासुदेव पौडेल/सन्तोष गौतम मुदी गाउँ । आँखैअगाडि चाँदीजस्तै टलक्क टल्केका गुर्जा र धवलागिरि हिमाल । भिरालो पाखामा छपक्क छापिएका परम्परागत शैलीका ढुङ्गे घरहरू । गाउँले परिवेश, आत्मीयपन भएका स्थानीयवासी । यस्तैयस्तै विशेषताले भरिएको छ म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित मुदीगाउँ । मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको गाउँ वरपर रहेका हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेक जाने पशुका घुम्ती गोठहरू । चिटिक्क ढुङ्गाले छापिएका चोक र बाटाहरू । घरघरमा कर्नासेमा भुन्ड्याइएका मकैको झुत्ताले वास्तविक गाउँले जीवन र परिवेशको अनुभूति गराएका छन् । विश्वकै सातौँ अग्लो उचाइको धवलागिरि हिमाल आरोहणमा जाने गाउँहरूमध्येको ठूलो तथा आकर्षक गाउँ पनि हो मुदी । हिमशृङ्खला, पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैलीको अनुपम गन्तव्य यो प्रकृति र संस्कृतिसँगै साहसिक पर्यटकका लागि रोजाइमा पर्ने भए पनि प्रवर्द्धनको अभावमा अmझै पनि ओझेलमा नै परेको वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्ती बताउँछन् । समुद्री सतहबाट आठ हजार १६७ मिटर उचाइमा रहेको धवलागिरि हिमालसँग समेटिएको यो गाउँ प्रचारप्रसारको कमीका कारण ओझेलमा परिहेको वास्तविकतामा यहाँको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र विस्तारसँगै प्रवर्द्धनमा आफूहरू सक्रियताका साथ लागिरहेको उनले बताए । पछिल्ला समयमा मुदीको पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै यहाँको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । मुदी गाउँभित्रका गल्लीहरूमा सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन र ढुङ्गा बिछ्याएर चिटिक्क सजाइएको छ भने गाउँ र हिमाल अवलोकनका लागि वडा कार्यालय परिसरको डाँडामा दृश्यावलोकन (भ्यूप्वइन्ट) स्थल बनाइएको छ । भ्यूप्वाइन्ट वरपरको पदमार्गमा रेलिङ राखिएको छ । करिब ३० मिनेट पैदलयात्रा गरेपछि पुगिने थलडाँडाबाट हिमालका साथै आसपासका छिमेकी बस्तीहरू, नागबेली परेर बगेको म्याग्दी, गुर्जा र दरखोला र पहाडी भूगोलको मनमोहक दृश्य एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ५०० मिटरमा अवस्थित यहाँका अधिकांश घर परम्परागत ढुङ्गे शैलीमा बनाइएका छन् । मुदीका करिब २५० मध्ये २० घरपरिवार दलित र तीन परिवार गुरुङका छन् । मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचान पुख्र्यौली, मादले, मारुनी नाच, यानीमाया, सालैजो गीतले पाहुनालाई स्वागत गर्ने यहाँको मौलिक परम्परा हो । धवलागिरि हिमालको आरोहण भएको ६६औँ वर्ष पुग्दा पनि यसको काखमा रहेको मुदी पर्यटकीय रूपमा अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको स्थानीयको दुःखेसो छ । सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्ज पहिलोपटक धवलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए । पर्यटन विभागका अनुसार ६६ वर्षको यस अवधिमा यो हिमाल ७३३ जनाले आरोहण गरिसकेका छन् । भौगोलिक अवस्थितिलगायतका कारण यो हिमालको आरोहणलाई कठिन मानिने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष शेषकान्त शर्मा बताउँछन् । क्षणक्षणमा बदलिरहने मौसमसँगै भौगोलिक अवस्थिति नै आरोहण कठिन हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । धवलागिरि आरोहण भएको दिन मे १३ मा प्रत्येक वर्ष धवलागिरि आरोहण दिवस मनाउँदै आइए पनि हिमालको काखमा रहेको मुदीगाउँमा भने गत मे १३ मा पहिलोपटक संस्थागत रूपमा धवलागिरि आरोहण दिवस मनाइएको छ । हिमालको फेदीमा रहेको मुदीगाउँमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशको सहयोग तथा धवलागिरि गाउँपालिकाको समन्वय एवं ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा ६६औँ आरोहण दिवस मनाइएको हो । उक्त क्रममा छोटिएको पदमार्ग, जलवायु परिवर्तनले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र विकल्पको खोजीमा सरोकारवालाहरूबीच बहस एवं छलफलसमेत गरिएको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । मुदीगाउँ जति सुन्दर छ यहाँ पाइने विभिन्न वनस्पति, चराचुरुङ्गीले पनि यहाँको महिमा र गरिमा अझै बढाएका छन् । नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गरेको अध्ययनका क्रममा मुदी र दरमा चिरकालिजको बासस्थान रहेको भेटिएको हो । अध्ययनमा सहभागी विराट रजकका अनुसार एक वर्षअघि भएको अध्ययनका क्रममा मुदीमा तीन र दरमा सात जोडी चिरकालिज भेटिएका थिए । यहाँको लेकमा विभिन्न प्रजातिका बहुमूल्य जडीबुटीसमेत पाइन्छ । विशेषतः वैशाख–जेठमा यहाँका लेकहरूको यार्सागुम्बा टिप्ने गरिन्छ भने असोज–कात्तिकमा च्याउ टिप्ने चलन छ । फिरन्ते शैलीमा घुम्ती गोठमा गाई, भैँसीपालन गर्ने गोठालाहरूको दिनचर्या र जीवनशैली एकसाथ अध्ययन अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको अर्को विशिष्टता हो । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन मुदी, मुना क्षेत्रमा रेडपाण्डा, चिरकालिजजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु र पन्छीहरु पाइने भएकाले पर्यापर्यटनको हिसाबले पनि सम्भावना देखिएको बताउँछन् । मुदीको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै यहाँको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको उनले बताए । धवलागिरि सर्किटसँगै गुर्जाबाट डोल्पा निस्कने मार्ग, ढोरपाटन सिकार आरक्ष जोड्ने रूटको पनि विकास प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुदीदेखि चक्रीय धवलागिरि र गुर्जा हिमाल पदयात्रामा जान सकिनुले यो पदयात्रा पर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । करिब दशकअघिसम्म चक्रीय धवलागिरि पदमार्गमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकका कारण मुदीमा पर्यटकले क्याम्प राख्ने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो । विशेषतः शरद र वसन्त याममा धवलागिरि हिमाल आरोहणका साथै यसको फेदी हँुदै मुस्ताङको मार्फा निस्कने चक्रिय धवलागिरि पदमार्गका आउने पर्यटकका कारण भरिभराउ हुने मुदीगाउँ पछिल्ला वर्षमा भने सुनसान हुँदै गएको छ । विगतमा पर्यटक, पथप्रर्दशक र मजदुरहरूको लहर देखेर मुदीमा धवलागिरि सामुदायिक घरबास स्थापना गरेका व्यवसायी गणेश घर्तीले अहिले उक्त व्यवसाय बन्द गरेर बाख्रापालन सुरु गर्नुपरेको दुःखेसो गरे । विगतमा यहाँका दुईवटा क्याम्पमा क्षमताभन्दा बढी पर्यटक आएको देखेर उनीहरूको सुविधाका लागि होमस्टे खोलेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा पर्यटकहरु सिधैँ हेलिकप्टर चढेर आधार शिविर पुग्न थालेपछि उक्त व्यवसाय नै बन्द गरेर बाख्रा पाल्न थालेको बताए । हेलिकप्टरबाट सिधैँ धवलागिरि जाने क्रमले यहाँ रहेका करिब ५० जना क्षमताका पाँचवटा घरबास सञ्चालकको मात्र नभएर पदयात्राको याममा पर्यटकको भारी बोकेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको रोजगारीसमेत खोसिएको उनको भनाइ छ । पर्यटक र पर्वतारोहीहरू हेलिकप्टर चढेर सिधैँ आधार शिविर पुग्नुका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूले निर्माण गरेको पहुँच मार्गले पदमार्ग मासिएको र नौ दिनको यात्रा दुई दिनमा छोटिदा मुदी, नाउरा, बगरहरू सुनसान बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख मणिराज लामिछानेले धवलागिरिको महत्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताउँछन् । यसको प्रवर्द्धनसँगै पर्यटकीय उपयोग बढाउन सकेमा मुदीगाउँजस्ता सम्भावनायुक्त ठाउँ तथा गाउँहरूको पर्यटकीय उपयोग हुने उनले बताए । मुदीमा पाहुना र पर्यटकलाई लक्षित गरेर होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरिएको घरबासका सञ्चालक गौबहादुर राम्जालीले बताए । उनका अनुसार सडक यातायातको पहुँच, गाउँको फेदी भएर बग्ने गुर्जा र म्याग्दी नदीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुन थालेपछि घरबासमा पाहुना आउन थालेका छन् । पाहुनाहरूलाई घरायसी वातावरणमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि आठदश वर्षअघि बनाएर प्रयोगमा नआएको घरमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर घरवास चलाइएको उनले जानकारी दिए । आएका पर्यटकलाई स्थानीयवासीले स्थानीय कुखुरा, खसीबोकाको मासु, च्याउ, टुसाको तरकारी, सिमीको दाल, कोदो, फापरको ढिँडो, सिस्नो आदिको स्वाद चखाउने गरेको उनले जानकारी दिए । घरबासमा एक दिनमा २० देखि ३० जनासम्म सहजै बस्न सक्ने जानकारी दिँदै उनले पर्यटकको आगमन बढेको उक्त पूर्वाधारहरू थप विस्तार गर्न सकिने बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली धवलागिरि हिमालबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ स्थानीयवासीले नै विशेष चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । वैकल्पिक पदमार्गको विकास र आन्तरिक पर्यटक केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यहाँको दोभानदेखि सल्लाधारी हुँदै इटाली आधार शिविरसम्म सडक विस्तारको सम्भावना नभएको र त्यहाँ पर्यटकलाई आवासको समस्या रहेकाले त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न उनले स्थानीयवासीलाई सुझाए । म्याग्दीको जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि सिङ्गा तातोपानी, बाबियाचौर, दरबाङ, धारापानी, ताकम, मुनागाउँ हुँदै गाडीमा तीन घण्टा समयावधिमा मुदी गाउँ पुग्न सकिन्छ । मोटरसाइकलको समेत प्रयोग गरी आउन सकिने यो गाउँ बेनीदेखि ४७ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । बेनीबाट गाउँमा आउन जिपहरू सजिलै पाइन्छ । रासस
हर्कलाई सभामुखको चेतावनी, हुन सक्छ यस्तो कारवाही
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृती पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ लगायत उनका पार्टीका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । सभामुख अर्यालले उनीहरुले संसद बैठकमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेको र त्यो संसदको मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चेतावनी दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको नियामावलीको परिच्छेद ६ को दफा ३० बमोजिम चेतावनी दिएका हुन् । सो नियमावलीको दफा ३० मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्ने व्यवस्थ छ । आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्ने र निजले सो दिनको बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ । आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा ३१ को उपदफा ३ को उपनियम (२) बमोजिम बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यसरी निकालिएकोमा सचिवले सोको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ३२ मा सदस्यको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ । नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरून्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइने छैन । प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ४ मा निलम्बन भएको सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्नेछ । निलम्बित सदस्य उपनियम (४) बमोजिम बैठक कक्षबाट बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ६ मा यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ । निलम्बित सदस्यले पूर्वसूचना दिइसकेको प्रस्ताव निलम्बित अवस्थामा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएमा सभामुखले सो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने भएको हो । नवीकरण र दर्ता गरिएका कन्सल्टेन्सीबाट अभिभावक र विद्यार्थीले सेवा लिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको होइन, नियमसंगत चाहिँ हुनपर्छ । प्रहरीले गरेको कामलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सबैले व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ,’ उनले भने । राज्यको प्रचलित ऐन नियमबमोजिम काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने खड्काले विकासन्युजलाई बताए । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गरेमा सबैलाई सहज उनले उल्लेख गरे । वैधानिक हिसाबले व्यवसाय गरेमा राज्यले सुरक्षा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण र दर्ता नगरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेमा राज्यलाई सरासर ठगेको हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘कसैले डर, त्रास र धम्कीमा राख्छ भने त्यसको भरपर्दो साथी नेपाल प्रहरी हुन्छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले बताए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण र बिना दर्ता चलेको पाइएको छ ।
दैलेखको ग्यास उत्खनन अन्योलमा
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो । यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । के छ प्रतिवेदनमा ? चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ । तर, अबको मुख्य काम भनेको ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । यो दुई देशको सरकार ९जीटुजी० तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा वा नाकाबन्दी हुँदा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए । उनले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए । अध्यक्ष योगीले उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र ९शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान०को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गरे । समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा भएको उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ । बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्रयाक (मार्ग) खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायन नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोट जिल्लाबाट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ । यातायात र सञ्चारको चरम असुविधा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । रासस
'कोशीलाई धार्मिक र फुड टुरिजमको हब बनाउँछौं'
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग नेपाली खानालाई जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विदेशमा आर्जित सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रैथाने खानालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन सर्किटको विकासमार्फत कोशीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा गौरवका योजनाहरू अघि बढाउने बताएको छ । विशेषगरी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । झापामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको पहिलो कुकिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ४५ देशका प्रतिनिधि तथा नेपाली सेफहरू देशप्रतिको ठूलो माया र ऊर्जा बोकेर झापामा भेला हुनुभएको थियो । उहाँहरू बीसौं/पच्चिसौं वर्षदेखि विदेशमा काम गरिरहनुभएको छ, तर मन स्वदेशमै छ । राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै फर्किएर उद्यम गर्ने उहाँहरूको इच्छा देख्दा मलाई निकै खुसी र गर्व लागेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न स्टार्टअप कर्जा, बिना धितो ऋण, ब्याज अनुदानलगायतका इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न, उद्यम सुरु गर्न र आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । आज देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पसिनाको कमाइले देश चलिरहेको छ । त्यसैले अब त्यो अनुभव, सीप र पुँजी आफ्नै देशको विकासमा लगाउने समय आएको छ । आफ्नै माटोमा बसेर उद्यम गर्ने सोचलाई म हृदयदेखि नै सलाम गर्छु । मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, कोशी प्रदेश सरकार तपाईंहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छ । आफ्नो देशमा आएर कर्म गर्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार पनि हो । उहाँहरूजस्ता अनुभवी विज्ञहरूको ब्रेन र स्किल अर्थात् सीपलाई नेपालकै होटल, कलेज र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी र आर्थिक वातावरण बनाउनेछ । यति विशिष्ट र मौलिक हुँदा हुँदै पनि नेपाली खाना हालसम्म विश्व ब्रान्ड हुन किन सकेन ? हाम्रो नेपाली खाना आफैमा एउटा विश्वस्तरीय पहिचान हो । विदेशमा पुगेका नेपालीहरू केही दिनमै दाल–भात, तरकारी, अचार, ढिँडो र गुन्द्रुकको स्वाद खोज्न थाल्छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी लगायतका ठाउँमा विदेशीहरूले समेत नेपाली थकाली खाना चाखेर औंला चाट्दै खाएको मैले आफैं देखेको छु । नेपाली खानामा मौलिकता छ, स्वाद छ, विश्व बजार जित्ने क्षमता छ । तर हामीले अझै यसको सही ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौं । नेपालका हरेक समुदायसँग आफ्नै विशिष्ट परिकार छन् । नेवारी, थारु, राई–लिम्बु, मैथिली, खस–आर्य समुदायका खानाहरू आफ्नै स्वाद र पहिचान बोकेका छन् । हामीले यही विविधतालाई विश्वसामु नेपाली खानाको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । ८४ व्यञ्जनको संस्कृति बोकेको नेपाली भोजन विश्वकै आकर्षण बन्न सक्छ । आज संसारभर फैलिएका नेपाली सेफहरू नै नेपाली खानाका सच्चा दूत हुन् । उहाँहरूले युरोप, अमेरिका, मिडल इस्ट वा एशियाका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली खानाको स्वाद र नेपालको पहिचान विश्वमा फैलाउन सक्नुहुन्छ । यदि विदेशीले विदेशमै नेपाली खाना खाएर नेपालमै गएर यो स्वाद अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यो हाम्रो पर्यटन र संस्कृतिको ठूलो सफलता हुनेछ । त्यसैले अब हामी सरकार, शैक्षिक संस्था, होटल उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफहरूबीच सहकार्य गरेर नेपाली खानाको विश्वव्यापी ब्रान्डिङमा अघि बढ्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसका लागि आवश्यक वातावरण, नीति र सहयोग गर्न तयार छ । नेपाली रैथाने स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र कृषिलाई यससँग जोड्न कोशी सरकार के गर्दैछ ? पछिल्लो समय हाम्रो रैथाने खाना, मौलिक संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ । हामी अत्यधिक व्यावसायिक बन्दै जाँदा अर्गानिक जीवनशैली र आफ्नोपन ओझेलमा परेको छ । पहिले गाउँघरमा हरेक परिवारसँग आफ्नै गाई-भैंसी हुन्थे, आफ्नै खेतबारीमा धान फल्थ्यो, विषादीबिनाको तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । दूध, दही, घ्यूदेखि लिएर गुन्द्रुकसम्म आफ्नै घरमा तयार हुन्थ्यो । तर आज खेतबारी बाँझिएका छन्, गाउँ रित्तिँदै गएका छन्, युवाहरू रोजगारी र अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेश जानु नराम्रो होइन, सीप सिक्न, अनुभव लिन जान सकिन्छ । तर, त्यो सीप, त्यो अनुभव र त्यो ऊर्जा अन्ततः आफ्नै देशमा फर्काएर प्रयोग गर्न सक्यौं भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । किनभने नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो मातृभूमि हो । त्यसैले अब राज्यले कृषि र रैथाने उत्पादनलाई नयाँ ढंगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया निर्माण गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । मैले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धान, गहुँ, तरकारीजस्ता बालीका छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्र विकास गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । अब यही मोडेललाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो रैथाने खाना आफैमा विश्वस्तरीय ब्रान्ड बन्न सक्ने क्षमता बोकेको छ । हामीले यसलाई परम्परागत रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई राज्यले सिधै पैसा दिनेभन्दा पनि ब्याजमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि सही किसानले लाभ पाऊन् र टाठाबाठाहरूको हातमा मात्रै अनुदान नपुगोस् । हाम्रा युवाहरू रोजगारी र सीपका लागि विदेशिएका छन्, तर त्यहाँ सिकेको सीप मातृभूमिमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो मौलिक खानाको संस्कृतिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । कुन खाना कसरी खाने, कुन स्वास्थ्यका लागि हितकर छ भन्ने कुरा माध्यमिक तहदेखि नै सिकाउन सकियो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् उपचार भन्दा रोकथाम राम्रोको सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ समाजको निर्माण हुन्छ । नेपालमा फुड टुरिजमको सम्भावना कस्तो छ, अब कोशी प्रदेशको रणनीति के हो ? कोशी प्रदेश सरकारले अहिले मातृभूमि र पितृभूमि अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई स्वदेशसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । चाहे सिक्किममा जन्मिएका नेपाली भाषी हुन्, भुटानमा हुर्किएका नेपाली मूलका समुदाय हुन् वा युरोप-अमेरिकामा जन्मिएका नेपाली पुस्ता, उहाँहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, देश घुमाउने, लगानीको अवसर दिने र आफ्नो संस्कृतिसँग पुनः परिचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदैछन् । कोशी सरकारले पर्यटनका लागि पर्वद्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिदा दिएर घुम्न पठाउने र विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको उत्कृष्ट तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफर÷पत्रकारका लागि १ लाख रुपैयाँको पुरस्कारसहित मार्केटिङ गर्ने रणनीति प्रदेशले बनाइरहेको छ । नेताहरूले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर वास्तवमा नेपाल स्वयं स्विट्जरल्याण्डभन्दा सुन्दर छ । कोशी प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवलदेखि विश्वका अग्ला हिमालसम्मको अनुपम भूगोल छ । यही भूमिमा रामायण र महाभारतसँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, रामधुनी, अर्जुनधारा, विराट राजाको दरबार, साधुटार, जनकपुरसँग जोड्न सकिने रामायण सर्किट र महाभारत सर्किटको असीम सम्भावना छ । हलेसी, पिण्डेश्वरी, बराहक्षेत्र, पाथिभराजस्ता धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रहरू केवल आस्थाका प्रतीक मात्र होइनन्, विश्व पर्यटनका सम्भावना बोकेका गन्तव्य हुन् । बराहक्षेत्रलाई पृथ्वीको पहिलो तीर्थ मानिन्छ । पाथिभरा शक्तिपीठप्रति लाखौं भक्तजनको विश्वास छ । हलेसी पुग्दा मानिसले आध्यात्मिक कम्पन महसुस गर्छन् भन्ने अनुभूति व्यक्त गर्छन् । यी सम्पदालाई विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सके नेपाल धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, कोशी प्रदेश जैविक विविधताको धनी प्रदेश पनि हो । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार, रेड पाण्डाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन सबै सम्भावना यहीँ छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये पाँच हिमाल यही प्रदेशमा पर्छन् । ६५०० मिटर मुनिका हिमाल आरोहणलाई प्रदेशकै अधिकारभित्र ल्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अब राज्यले प्रशासन होइन, उत्पादनमुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पीपीपी मोडलमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने, बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको वातावरण दिने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यदि हामीले आफ्ना सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्यौं भने नेपाल केवल सुन्दर देश मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ । कोशी प्रदेश सरकार यही दिशामा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अब राज्य उदार बन्नुपर्छ, नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, र विकासलाई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा नेपाली खानाको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ? नेपाली खाना हाम्रो स्वास्थ्य, संस्कृति र जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । हाम्रो परम्परागत भोजन अत्यन्त सन्तुलित छ । भातबाट कार्बोहाइड्रेट, दालबाट प्रोटिन, तरकारीबाट भिटामिन र खनिज तत्त्व प्राप्त हुन्छ । गुन्द्रुक, ढिँडो, अचारजस्ता रैथाने परिकारहरू हाम्रो शरीरका लागि प्राकृतिक औषधिसरह हुन् । पहिले हाम्रो जीवनशैली पूर्ण रूपमा अर्गानिक थियो । गाउँघरमै गाई–भैंसी पालन हुन्थ्यो, आफ्नै खेतबारीमा विषादीरहित धान, मकै, गहुँ, तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । तर आज त्यो मौलिकता क्रमशः हराउँदै गएको छ, र हामी विषादीयुक्त खानातर्फ बढी निर्भर हुँदै गएका छौं । यही कारणले आज हामीले नजानेरै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । त्यसैले अब राज्यले अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धान, मकै, गहुँ र तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषकलाई अनुदान र ब्याज सहुलियत दिने, र वास्तविक किसानसम्म मात्र सरकारी सुविधा पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले धेरै अवस्थामा वास्तविक किसानभन्दा पनि पहुँच भएका समूहले मात्र लाभ लिने अवस्था देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपाली खानाको मौलिकता जोगाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र, सेफहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले मिलेर नेपाली खानालाई विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्छन् । सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको प्रवर्द्धन विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै अब हाम्रो रैथाने खाना र खाद्य संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा पनि समावेश गर्न आवश्यक छ । कोशी प्रदेशले पर्यटन विकासका लागि ल्याउन लागेका नयाँ योजना र गुरुयोजनाहरू के–के छन् ? कोशी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वर्ग हो, तर न्यून बजेटका कारण हामीले सोचेजस्तो लगानी गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामीले छरिएका साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन गौरवका योजना र पीपीपी मोडललाई प्राथमिकता दिएका छौं । विराटनगरको २५०० वर्ष पुरानो विराट राजाको दरबार जसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । त्यसैगरी, बुर्जु ताल, अर्जुनधारा र रामधुनीलाई जोडेर महाभारत र रायण सर्किट बनाउने योजना हाम्रो छ । त्यस्तै, प्राचीन हरिद्वार, चतरा, बराहक्षेत्र, हलेसी र पाथिभरालाई जोडेर शिव तथा शक्तिपीठ सर्किटको विकास गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छौं । यसैगरी, बराहक्षेत्रको गुप्त बराहमा ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकका लागि एउटा सर्ट मोनोरेल बनाउने सोच छ, जसको लगानी चाँडै उठ्छ । चतरा–मैनामैनीबाट बराहक्षेत्र र तीनजुरे (लालीगुराँसको राजधानी) मा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । मुन्दुम ट्रेल अर्थात् जो संसारकै उत्कृष्ट १०० गन्तव्यभित्र पर्छ, चिया ट्रेल, लालीगुराँस ट्रेल, र फाल्गुनन्द ट्रेललाई थप व्यवस्थित बनाउने र हतुवागढी र साकेलाको बीचमा एउटा आकर्षक लेक (ताल) निर्माण गर्ने, विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा कोशी प्रदेशमै छन् । ५८०० देखि ६५०० मिटरसम्मका साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई कानुनतः आउँदैछ, जसले भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई सिधै आकर्षित गर्नेछ । पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको अवधारणा ल्याइँदैछ । हात्ती र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै रामधुनीमा लाइभ जु अर्थात् खुला चिडियाखानाको डीपीआर तयार गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले प्राकृतिक वातावरणमै वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसका साथै रेड पाण्डाको संरक्षण र प्रजनन क्षेत्र पनि बनाइँदैछ । तपाईंलाई संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ, सबै कुरा संघले आफैसँग राख्नु हुँदैन । कोशी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा (हाइड्रोपावर) मा मात्रै सही लगानी गर्न सक्यो भने अहिले संकलन भइरहेको राजस्वको १० गुणा बढी राजस्व उठाउन सक्छ । यसबाट प्रदेश सरकार परनिर्भरताबाट मुक्त भई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर पर्यटनलाई सिधै उत्पादन, रोजगारी र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न प्रतिबद्ध छौं । अहिले हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून छ । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छु, अब पर्यटनलाई सामान्य क्षेत्रका रूपमा होइन, समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ, गौरवका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। हामीले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अवसर चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ र सहज वातावरण चाहिएको छ । यदि राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदियो, बैंकिङ पहुँच सहज बनाइदियो, नीति स्पष्ट बनाइदियो भने भोलिका दिनमा हजारौं लगानीकर्ता नेपाल फर्किन तयार छन् । कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट पनि हामीले यही सकारात्मक संकेत र अनुभव प्राप्त गरेका छौं । लगानीकर्ता इच्छुक छन्, अब राज्य तयार हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका भनेको अवसर सिर्जना गर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कोशी सरकारले आगामी आवका लागि पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता केलाई राखेको छ ? कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले पहिलो प्राथमिकता अधुरा रहेका योजनाहरूको पुनर्जीवन र निरन्तरता दिनु हो । विगतमा सुरु भएका तर बीचमै रोकिएका योजनाहरू राज्यको लगानी मात्र होइन, हाम्रो साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैले तिनलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । साथै प्रदेशभर रहेका प्रमुख गन्तव्यहरूको समग्र विकासका लागि हामीले स्पष्ट गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौं । अहिले धार्मिक स्थलहरूमा जेष्ठ नागरिक तथा भक्तजनहरूको सहज पहुँचका लागि मोनोरेलजस्ता सहज यातायात प्रणालीको सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ । धेरै ठूलो लागत बिना पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरै आयोजनाहरु छन् तर यी सबै योजना एकैपटक सम्भव छैनन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा वर्गीकरण गर्दै गुरुयोजना र मास्टर प्लानका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाइएको छ । प्रदेश सरकारको सीमित बजेटका कारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । पीपीपी मोडलमार्फत केबलकार, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाइनेछ । सरकार आफैले सबै गर्न सक्दैन ।
हुम्लाको नेप्का गाउँमा पहिराले विद्यालय भवन बगायो
अदानचुली । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा गए राति खसेको पहिरोले चङ्खेली–५ डाँफेस्थित आधारभूत विद्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको छ । एक्कासी असिनापानी परेपछि खसेको पहिराले विद्यालय भवनसहित खेतीयोग्य जग्गा र गोठ पनि क्षति पुर्याएको चङ्खेली–५ का बासिन्दा छक्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए । चङ्खेली–५ वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पनि पहिरोले पुरेको छ । त्यहाँ रहेका भेँडाबाख्रामा क्षति पुगेको छ । पहिरोले गोठ पुरिए पनि के कति क्षति भयो भन्ने एकिन विवरण प्राप्त नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिए । उनले प्रहरी टोली पहिरो प्रभावित स्थलतिर प्रस्थान गरिसकेको बताए । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरपूर्वमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिकाको तल्लो पाली, माथिल्लो पाली, पिप्लाङ र नेप्का गरी चार गाउँ रहेका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लाङभन्दा निकै टाढा रहेको नेप्का गाउँ पुग्न करिब पाँच घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।
पोखरा बसपार्क निर्माण र फिर्के अतिक्रमण हटाउन महानगरको सक्रियता
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् । वि.सं. २०३०/३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिब पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ । प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ । बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उनले बताए । खोलाको प्राकृतिक बहाव नै थुनिने गरी निर्माण गरिएका १ सय ६० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअघि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः शुरु भएको हो । वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भित्र पर्ने फिर्के खोलाको सीमांकनभित्र पर्ने संरचनाहरू ३५ दिनभित्र सम्बन्धित धनीले आफैँ नहटाए महानगरले हटाउने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । खोला किनारका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई भने लगत संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ । महानगरले अमरसिंह चोकमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइसकेको छ भने पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका विभिन्न संघ–संस्थाका कार्यालय र व्यापारिक सटरहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शतर्कता केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सडक क्षेत्रका यस्ता संरचना हटाउन लागिएको हो । प्रमुख आचार्यले सडक क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना सामान र सम्पतीको सुरक्षा गर्दै ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । महानगरभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म २० हजार १०६ जनाको लगत संकलन भई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोवासको प्रत्याभुति गराइने महानगरले जनाएको छ ।
