एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल-सामान लैजाँदा अब कुनै शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । आफ्नो सिमाना वा बाटो प्रयोग गरेको बहानामा जथाभावी ढाट राखेर कर तथा शुल्क असुल्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिमाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने मालवस्तुको ढुवानीमा अब कुनै पनि किसिमको कर लाग्ने छैन । बाटो छेकेर वा ढाट राखेर कर लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र प्रचलित कानुनले नै यस्तो करको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर वा शुल्क लगाउने र असुल गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।’ पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेको निहुँमा कर उठाउने होडबाजी नै चलेको थियो । हालै मात्र धनकुटाबाट निकासी हुने अलैँचीमा धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएपछि व्यवसायी र कृषकहरू आन्दोलित बनेका थिए । बाटो मात्र प्रयोग गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले एकातिर किसान र व्यवसायी मारमा परेका थिए भने अर्कोतिर बजार भाउ बढ्ने जोखिम थियो । यही गुनासो र बेथिति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन विपरीतको कर असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ, यस्तो कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु ।’
आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाई गरे पछि सन् २०२५ जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यस्तो घोषणा गरेका जनाएको छ । घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस भन्ने शब्दहरूसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ । भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको रहेको खुलासा गरेका छन् । असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधहरूका कारणहरु पहिचान गरि गत वर्ष अधिकाशं भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । विभागको विगतका स्पष्टीकरणहरूमा भिसा म्याद सकिने र आतङ्कवादलाई समर्थन लगाएतका कारणहरूले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ । गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै गरी कडा छानविनमा परेको जनाइएको छ । यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरुप भएको र वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीहरूका लागि 'निरन्तर जाँच' प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यन्वयन गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनहरूको समीक्षा र भिसा भएकाहरुको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ । प्रशासनले 'एच–१बी' आवेदकहरूको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताहरूका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो । विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानविनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ आप्रवासीहरु विचमा भएको उल्लङ्घनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ । रासस
पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन घिसिङको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद भवनसम्मका संरचनामा रातो र पहेँलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पुन:निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो । त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
भारतमा ३५ अर्ब बढी डलर लगानी गर्दै अमेजन इन्डिया, १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना
काठमाडौं । अमेजन इन्डिया भारतमा ठूलो लगानी गर्न तयारी गर्दैछ, जसले लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत भारतमा आफ्नो कारोबार व्यापक रूपमा विस्तार गरिनेछ । यसबाट अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कम्पनीले बताएको छ । बुधबार अमेजन इन्डियाले २०३० सम्म भारतमा आफ्ना सबै व्यवसायहरूमा ३५ अर्ब डलर (करिब ५.०४ खर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । यो लगानी भारतमा अहिलेसम्म भइसकेको करिब ४० अर्ब डलरको लगानीमा थप हुने बताइएको छ । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षमा १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लगानी व्यवसाय विस्तारसँगै एआई सञ्चालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि र रोजगार सिर्जना गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहने कम्पनीले जानकारी गराएको छ। अमेजनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इमर्जिङ मार्केट्स) अमित अग्रवालका अनुसार निर्यातको वृद्धिदर आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै रहने अपेक्षा गरिएको छ । अमेजन ग्लोबल सेलिङका १० वर्ष पूरा हुँदा अमेजनमार्फत भारतको निर्यात २० अर्ब डलर नाघेको घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले २०३० सम्म भारतबाट हुने कुल ईकमर्स निर्यात ८० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अमेजनले बुधबार ‘एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो एक उत्पादन–केन्द्रित पहल हो, जसले डिजिटल उद्यमीहरूलाई भरपर्दो उत्पादकहरूसँग जोड्दछ र तिनलाई सफल ग्लोबल सेलर बन्न सहयोग गर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अमेजनले भारतका १० भन्दा धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ क्लस्टरहरूमा ‘अन–ग्राउन्ड अनबोर्डिङ ड्राइभ’ सञ्चालन गर्नेछ । अग्रवालका अनुसार २०३० सम्म कम्पनीले १.५ करोड साना व्यवसाय र करोडौं ग्राहकलाई एआईका फाइदाबारे अवगत गराउनेछ । साथै ४० लाख सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एआई शिक्षा तथा करिअर अवसर उपलब्ध गराउने योजनासमेत छ । कम्पनीका अनुसार यस नयाँ लगानीले अमेजनले देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई थप तीव्र बनाउन, पूर्वाधार मजबुत पार्न र नयाँ विचारहरूलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत गर्नेछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणका आधारमा बढुवा लिएका इन्जिनियरमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिव नारायण मण्डलले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवा प्राप्त गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको दाबी गर्दै पेस गरेका कागजपत्र नक्कली रहेको आयोगले पुष्टि गरेको हो । मण्डलले मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यालय–परित्याग प्रमाणपत्र र बिहार बोर्डको नक्कली कक्षा १० को प्रमाणपत्र पेश गरी २०५३ साउन १ गते जिल्ला विकास समिति, सुनसरीबाट सहायक सव–ओभरसियरमा नियुक्ति पाएका थिए । सोही कागजातको आधारमा उनी ०६७ माघ ७ गते सहायक इन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी तलब, भत्ता र सरकारी सेवा सुविधा लिएको भन्दै आयोगले मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा साविक ऐन, २०१७ अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गरी आरोपपत्र दायर गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
मेडिकल समुदायका लागि टियागो ईभीमा विशेष अफर
काठमाडौं । टाटा मोटर्स नेपालका लागि एकमात्र अधिकृत वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले मेडिकल समुदायका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत टियागो ईभी किन्न इच्छुक मेडिकल क्षेत्रका ग्राहकहरूले आकर्षक उपहार, ठूलो नगद छुट तथा प्रिमियम सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै हरेक टियागो ईभीको बुकिङमा लिटम्यान स्टेथोस्कोप प्रदान गरिनेछ । ग्राहकले तीन उत्कृष्ट उपहार विकल्पमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछन्– जोडीका लागि बाली भ्रमण, आईफोन १७ प्रो म्याक्स वा सबैभन्दा ठूलो नगद छुट । योजनामा थप रूपमा उच्चतम एक्सचेन्ज मूल्य, जीवनभरका लागि डीसी फास्ट चार्जिङ सुविधा, एक वर्षको सवारी कर, निःशुल्क एक्सेसरीज, तथा फ्री होम चार्जर इन्स्टलेसन जस्ता सुविधाहरू पनि समावेश छन् । साथै मेडिकल समुदायको परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दा थप नगद छुटसमेत उपलब्ध हुनेछ।
पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै
मलेखु । नागढङ्गा–मलेखु सडकखण्ड एक साताका लागि आंशिक बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गर्ने कामलाई गति दिन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले आजदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा गाडी बन्द गरेर काम तीव्र पारेको हो । सडक आयोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार नागढुङ्गादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा बिहान १०ः३० देखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द गरेको छ । यो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन र यात्रा समयलाई यो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले जानकारी दिए । एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले आंशिक रुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ । काठमाडौं जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नागढुङ्गा– पिपलामोड खण्डका लागि काठमाडौंतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा र गल्छीबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीसाधनलाई खानीखोला तथा जुँगेखोलामा रोकिएको छ । गल्छी–गजुरी खण्डका लागि नौबिसेतर्फबाट आउने सवारी साधनलाई गल्छी बैरेनी, मासटार र मुग्लिनतबाट नौबिसेतर्फ आउने सवारीसाधनलाई मलेखु क्षेत्रमा रोकिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा साना तथा मझौला गाडीले सीतापाइला–भिमढुङ्गा–रामकोट–धार्केको सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामाखुसी–टोखा–छहरे हुँदै गल्छी निस्कने र जरेखेतबाट त्रिशूलीको पुल तरेर घाटबेँसीको पुल निस्कने वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका गाडी, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक गाडी भने पनि सडक चौडा गर्नका लागि काटिएको पहराबाट सडकमा ढुङ्गामाटो थुप्रिएकाले आउजाउ गर्न सकिने अवस्था छैन । रासस
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अब डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिएको हो । विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएको उल्लेख गर्दै ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि अबको ६ महिनासम्म यो सम्झौताले नै काम गर्ने र ६ महिनापछि सो सम्झौता स्वतः खारेज हुने बताए । उनले खारेजीसम्बन्धी जानकारी मौरिससलाई गराइसकेको बताए । सन् १९९९ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही साताअघि मात्रै सरकारले डोल्मा इम्प्याक्टलाई सोही व्यवस्थाअनुसार कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारको त्यो निर्णय सन्धिको व्यवस्था अनुसार नै थियो । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । डोल्मा इप्याक्ट फण्डमा कर नलगाउने निर्णयको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।’ विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री खनालले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
