चीनले अमेरिकाबाट २०० वटा विमान किन्ने
काठमाडौं । चीनले अमेरिकाबाट २ सयवटा विमान किन्ने भएको छ । चीनले अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङबाट २०० वटा विमान खरिद गर्न लागेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच गत हप्ता बेइजिङमा भएको भेटवार्तापछि चीनले अमेरिकाबाट विमान खरिद गर्न लागेको हो । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार यस सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले विमानको इन्जिनका पार्टपुर्जा र अन्य आवश्यक सामग्री (कम्पोनेन्ट्स) को आपूर्तिको ग्यारेन्टी दिने जनाएको छ । दुवै देशले गत वर्ष अक्टोबरमा जुन ‘ट्यारिफ वार’ रोक्न सहमति जनाएका थिए, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने दिशामा काम गर्न पनि सहमति व्यक्त गरेका छन् । साथै दुवै पक्षले कम्तीमा ३० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल (ट्यारिफ) कटौती गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यो घोषणा यस्तो समयमा भएको हो, जब सी ‍जिनपिङ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बेइजिङमा कुराकानी गरिरहेका छन् । यो बैठक ट्रम्पको चीन भ्रमणको केही दिनपछि मात्र भएको हो । ट्रम्पले गत शुक्रबार चीनबाट प्रस्थान गरेपछि एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले धेरै उत्कृष्ट व्यापारिक सम्झौताहरू गरेका छौं, जसमा बोइङका २०० भन्दा बढी विमानहरूको सम्झौता पनि समावेश छ । साथै ७५० वटा विमानसम्म खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अर्डर हुन सक्छ ।’
मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणबारे सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पहल
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) हरूलाई लक्षित गर्दै एएमएल/सीएफटी (मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एडीएम ३६० ग्रोथ समिट १.० अन्तर्गत आयोजित उक्त प्रशिक्षण कम्पनीका कानुन विभाग प्रमुख सुभाष भण्डारीले सञ्चालन गरेका थिए । प्रशिक्षणमा मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियामकीय प्रावधान, शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार तथा नियामक निकायको मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न एजेन्सी तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने विषयमा जोड दिइएको थियो । साथै, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया (KYC), जोखिम मूल्याङ्कन तथा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङका विषयमा व्यवहारिक जानकारी प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रशिक्षणका क्रममा कानुन विभाग प्रमुख भण्डारीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी सचेतना र अनुपालन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमा व्यवसायमा विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम राख्न सम्पूर्ण अभिकर्ता तथा व्यवस्थापकीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो प्रशिक्षणले नियामकीय विषयप्रति आफ्नो बुझाइ थप स्पष्ट बनाएको र व्यवसाय सञ्चालनमा जिम्मेवारीबोध बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि कर्मचारी तथा एजेन्सी संरचनालाई नियामकीय व्यवस्था, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनामा सशक्त बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीका देशभर १४८ शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्रियुगाको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले गर्यो सिल
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडामा रहेको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले सिल गरेको छ । मङ्गलबार खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय उदयपुर गाईघाटसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा उक्त उद्योगमा मापदण्डविपरीत पानी फिल्टरिङ गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य असरपार्ने कार्य भएको भेटिएकाले सिल गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निराजन मगरका अनुसार उपभोक्ताको पटकपटकको गुनासोपछि टोलीले उक्त उद्योगमा अनुगमन गर्दा मादण्डविपरीत पानी उत्पादन गरिरहेको पाइएकाले तत्काल सिल गरिएको छ । यसभन्दाअघि उक्त उद्योगमा मादण्डविपरीत काम गरेको पाइएकाले सामान्य दण्ड जरिवाना गरिएको तर पटकपटक निर्देशन दिँदा अटेरी गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि हुने काम गरेको पाइएका कारण यसपटक भने उद्योगलाई सिल गरिएको खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि अटेरी गरेर मादण्डविपरीत काम गरेका कारण अहिले बाध्य भएर उद्योग सिल गरिएको पाण्डेले बताए । यस्तै, सो मिनरल उद्योगबाट उत्पादन गरेर बजार क्षेत्रमा विस्तार गरिएका ‘मिनरल वाटर’ सबै बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रशासनले बताएको छ ।
मल आपूर्तिका लागि सरकारको २८ अर्ब ८२ करोड बजेट, झन्डै ५ लाख टनको टेन्डर स्वीकृत
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
मस्को र बेइजिङलाई थप नजिक ल्याउँदै ‘पावर अफ साइबेरिया २’
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न बुधबार बेइजिङ पुगेका छन्। ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाबारे दुई नेताहरूबीच विस्तृत रूपमा छलफल हुने क्रेमलिनका वैदेशिक नीति सल्लाहकार युरी उसाकोभले मंगलबार नै जानकारी दिएका थिए । उक्त परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ । इरान युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेका बेला यस बारेमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावित २ हजार ६०० किलोमिटर लामो यस पाइपलाइनले रुसको यामल क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै वार्षिक ५० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मस्को र बेइजिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर मूल्य निर्धारण, वित्तीय सर्तहरू र आपूर्ति समयतालिका भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । चीनले नयाँ पाइपलाइनको ग्यास मूल्य रुसको आन्तरिक दर (प्रति १ हजार क्युबिक मिटरको करिब १२०–१३० अमेरिकी डलर) सँग मिलोस् भन्ने चाहेको छ । अर्कोतर्फ मस्कोले भने ‘पावर अफ साइबेरिया १’ को सर्तहरू अनुरूप मूल्य खोजिरहेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार चीनले चाहेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुन आउँछ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चीन मस्कोको ऊर्जाको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित थप पाइपलाइनले हाल सञ्चालनमा रहेको पावर अफ साइबेरिया १ प्रणालीलाई थप सघाउनेछ, जसले चीनलाई वार्षिक करिब ३८ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । दुवै देश यसको वार्षिक क्षमता अझ बढाउन सहमत भइसकेका छन् । इरान युद्ध र चीनको ऊर्जा सुरक्षा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्ये व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको छ । यसले चीनको आधा तेल आयात र झन्डै एक तिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको छ । यो ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई समुद्री अवरोधहरू छल्ने वैकल्पिक जमिन मार्ग (ओवरल्यान्ड पाइपलाइन) बारे सोच्न नयाँ प्रोत्साहन त दिएको छ, तर विश्लेषकहरू भने यसले बेइजिङको बार्गेनिङ रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा अझै शंका गर्छन् । केपलरका वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु सुका अनुसार चीनसँग जमिनमा करिब १।२३ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डार छ, जुन झन्डै ९२ दिनको रिफाइनिङ आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ । वर्षको पहिलो चार महिनामा चीनको आन्तरिक ग्यास उत्पादनमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी प्रणाली बाहेकका मध्य एसियाली पाइपलाइनहरूले पनि चीनलाई थप आपूर्ति प्रदान गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपतर्फ रुसको ग्यास निर्यात ध्वस्त भएको छ । रुसको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘गाजप्रोम’को ढुवानी गत वर्ष ४४ प्रतिशतले घटेर दशकौं यताकै न्यून स्तरमा पुगेको रिपोर्टले देखाउँछ । ‘जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजी’ का मुख्य रणनीतिकार माइकल फेलरका अनुसार ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को ठूलो आकारका कारण मस्को एक्लो ग्राहक चीनमाथि अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ बेइजिङका लागि हर्मुज जलक्षेत्रको कमजोरी हट्ने त छ, तर त्यसको बदलामा ऊ रूसी नियन्त्रणको ऊर्जामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता हुनु भनेको वैकल्पिक जोखिम मोल्नुभन्दा आपसी निर्भरता नै बढी सुरक्षित छ भन्ने निर्णय पनि हो,’ फेलरले भने, ‘बाँकी विश्वका लागि भने यसले चीन–रूस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसलाई अलग गर्न झन् कठिन हुनेछ ।’ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
अवैध लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार झापाबाट चार, सिरहा र कैलालीबाट तीन र तीन, मकवानपुर र ललितपुरबाट दुई र दुई तथा उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्साबाट एक र एक जना पक्राउ परेका छन् । लागुऔषध ब्युरोको टोलीले उनीहरुका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सको सिफारिसमा मात्रै खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल र स्पास्मो बरामद गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरले बढायो कक्षा ११–१२ को छात्रवृत्ति, अब १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले पाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति बढाएको छ । जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ मा छात्रवृत्ति बढाउने व्यवस्था थप गरेसँगै छात्रवृत्ति पाउने प्रतिशत बढाएको हो । यसअगाडि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको महानगरले अब विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने छ भने ८ सय जनासम्म विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७७ बमोजिम कार्यविधिमा यो वर्गीकरण राखेको महानगरले जनाएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, न्यायोचित र दिगो बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यविधिले महानगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास भएका संस्थागत र सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई १९ प्रतिशत, जुनसुकै स्थानका भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको संख्या १० प्रतिशत बनाएको छ ।
चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा गर्दै आएको कडाइलाई खुकुलो पारेको छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको चिया बोर्डले प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै विगत दुई सातादेखि सिर्जना भएको गैरभन्सार अवरोध हटेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने चियाको प्रत्येक खेप (कन्साइनमेन्ट) को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । त्यसको सट्टा अब ‘यान्डम स्याम्पलिङ’ (आकस्मिक नमूना संकलन) का आधारमा मात्रै चियाको परीक्षण गरिने चिया बोर्डले जनाएको छ । यसअघि नेपालबाट भारततर्फ चिया बोकेर जाने हरेक ट्रक र प्रत्येक ब्रान्डको छुट्टाछुट्टै नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने गरिन्थ्यो । उक्त प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट आउन निकै समय लाग्ने हुनाले सीमा नाकामा नेपाली चिया बोकेका गाडीहरू दिनौंसम्म रोकिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा नेपाली चिया व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको थियो । सीमामा परीक्षणको प्रावधान खुकुलो पारिए पनि चियाको गुणस्तर र निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रमाणीकरणका कागजातहरू भने चुस्त हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावतै राखिएको छ । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सँगको नयाँ समन्वयपछि अब भारतीय भन्सारमा आउने सबै चियाका गाडीहरूको परीक्षण गरिने छैन । भन्सार आइपुगेका खेपहरूमध्येबाट आकस्मिक रूपमा केही नमूना मात्रै छानेर परीक्षणका लागि पठाइनेछ । यो निर्णयसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा लगायत अन्य प्रमुख नाकाहरूबाट हुँदै आएको नेपाली अर्थोडक्स तथा सिटीसी चियाको निर्यातमा देखिएको ठूलो अवरोध हटेको छ । यसले नेपाली चियाको निर्यात लागत घटाउने र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँचलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै रहँदै आएको छ र यहाँ उत्पादित सिटीसी तथा अर्थोडक्स चिया विश्व बजारमै उच्च गुणस्तरका लागि लोकप्रिय मानिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको २० हजार ६०२ हेक्टर भूभागमा गरिएको चिया खेतीबाट २ करोड ६१ लाख २३ हजार १११ किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । सोही आवमा नेपालले ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरेको थियो । हाल मुलुकभर १७० वटा ठूला चिया बगान र १२० वटा साना तथा मझौला चिया बगानहरू सञ्चालनमा छन् । चिया उत्पादनमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छन् भने बगानदेखि उद्योगसम्म गरी कुल १ लाखभन्दा बढी श्रमिकले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
