काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा गर्दै आएको कडाइलाई खुकुलो पारेको छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको चिया बोर्डले प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै विगत दुई सातादेखि सिर्जना भएको गैरभन्सार अवरोध हटेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने चियाको प्रत्येक खेप (कन्साइनमेन्ट) को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । त्यसको सट्टा अब ‘यान्डम स्याम्पलिङ’ (आकस्मिक नमूना संकलन) का आधारमा मात्रै चियाको परीक्षण गरिने चिया बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि नेपालबाट भारततर्फ चिया बोकेर जाने हरेक ट्रक र प्रत्येक ब्रान्डको छुट्टाछुट्टै नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने गरिन्थ्यो । उक्त प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट आउन निकै समय लाग्ने हुनाले सीमा नाकामा नेपाली चिया बोकेका गाडीहरू दिनौंसम्म रोकिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा नेपाली चिया व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको थियो ।
सीमामा परीक्षणको प्रावधान खुकुलो पारिए पनि चियाको गुणस्तर र निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रमाणीकरणका कागजातहरू भने चुस्त हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावतै राखिएको छ ।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सँगको नयाँ समन्वयपछि अब भारतीय भन्सारमा आउने सबै चियाका गाडीहरूको परीक्षण गरिने छैन । भन्सार आइपुगेका खेपहरूमध्येबाट आकस्मिक रूपमा केही नमूना मात्रै छानेर परीक्षणका लागि पठाइनेछ ।
यो निर्णयसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा लगायत अन्य प्रमुख नाकाहरूबाट हुँदै आएको नेपाली अर्थोडक्स तथा सिटीसी चियाको निर्यातमा देखिएको ठूलो अवरोध हटेको छ । यसले नेपाली चियाको निर्यात लागत घटाउने र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँचलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै रहँदै आएको छ र यहाँ उत्पादित सिटीसी तथा अर्थोडक्स चिया विश्व बजारमै उच्च गुणस्तरका लागि लोकप्रिय मानिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको २० हजार ६०२ हेक्टर भूभागमा गरिएको चिया खेतीबाट २ करोड ६१ लाख २३ हजार १११ किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । सोही आवमा नेपालले ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरेको थियो ।
हाल मुलुकभर १७० वटा ठूला चिया बगान र १२० वटा साना तथा मझौला चिया बगानहरू सञ्चालनमा छन् ।
चिया उत्पादनमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छन् भने बगानदेखि उद्योगसम्म गरी कुल १ लाखभन्दा बढी श्रमिकले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
