अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार वृद्धि, आज पनि राख्यो नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्यमा आज पनि वृद्धि भएको छ । लगातार वृद्धि भएर अमेरिकी डलरले मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ १५ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६८ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६९ रुपैयाँ ६६ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ १२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ३८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ ६३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा,साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम भएको छ । थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८२ पैसा,साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको केँिन्द्रय बैंकले जनाएको छ । यस्तै, हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ८३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय ४८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५० रुपैयाँ १३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६६ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६८ रुपैयाँ ४४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।
७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहणको रोयल्टी प्रदेशलाई
मकवानपुर । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठकले विभिन्न २३ निर्णय गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजधानी हेटौँडामा बिहीबारदेखि सुरू भएको उक्त बैठकले परिषद्मा पठाउने सात र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको हो । बैठकले आइइई, इआइएपश्चात् रूख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्न, रञ्जुमार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्नेलगायत विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न एवं विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ भने छ हजारदेखि सात हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेलगायतको निर्णय गरेको जनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ ९१० को व्यवस्थाअनुसार परिषद् बैठक आयोजना गरिएको हो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बिहीबारदेखि सुरू बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले विपद् व्यवस्थापन र यसका चुनौती र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथिको छलफलमा गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सुशासन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । त्यसैगरी रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले जनप्रतिनिधिको लागि क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थियो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपकप्रसाद गौतमले डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक स्रोतको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने काम भइरहेको उहाँको धारणा थियो । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले दीर्घकालीनरूपमै भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, विकास निर्माण, कानुन निर्माणमा समन्वय एवं सहकार्य र उत्पन्न विवाद संवादबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्न परिषद्को बैठक बस्ने गरिन्छ । यसअघि बागमती प्रदेशमा २०७५ जेठ ७ र ८ गते पहिलो बैठक, २०७६ जेठ २९ र ३० गते दोस्रो बैठक, २०७७ चैत १२ गते तेस्रो बैठक र २०८१ जेठ १० गते चौथो बैठक बसेको थियो ।
सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पीपीए नरोकिने, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह
काठमाडौं । हालसम्म देशभर ३५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पानले जनाएको छ । राजधानीमा शुक्रबार आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा इप्पानले सरकारी क्षेत्रले ६ सय ८५ र निजी क्षेत्रले २७ सय ४० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गरेको जनाएको हो । इप्पानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट ४ हजार ६२ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । ४ हजार ३ सय ६५ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरेर निर्माणको तयारीमा छन् भने ३९ हजार ३ सय ४८ मेगावाटका ६ सय ९९ वटा थप आयोजना निजी क्षेत्रले अघि बढाएको छ । यसका लागि हालसम्म १५ अर्ब लगानी गरिसकेको छ भने अबको १० बर्षमा ३० अर्ब लगानी लाग्ने जनाएको छ। यसैगरी, विद्युत विकासले पछिल्लो २५ वर्षकै अवधिमा उत्पादनमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण विद्युत ऐन, २०४९ ले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई पुरा गर्नु र विसं २०५५ मा ती मूल्यदर तोकिनु हो । एक दशक अघिसम्म २० अर्बभन्दा बढी विद्युत आयात गरेको नेपालमा अहिले विद्युत बेचेर वार्षिक १७ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालमा वर्षाको समयमा ९ सय ४३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ भने ५२ सय ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । ६० अर्ब रकम बराबरको डिजेल र पेट्रोल आयात घटेको इप्पानले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा कुल सवारीसाधनको आयातमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यको पैसा ७० प्रतिशत नागेको छ । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रबाट १ देखि १० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना मात्र निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको थियो । तर हाल निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटका आयोजना उत्पादन गरिसकिएको छ भने अझ ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण हुँदैछन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतासँगै विसं २०५७ माघ ४ गते स्थापना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले २५ वर्षसम्ममा आइपुग्दा ५ सय आयोजनाहरू आवद्ध रहेको दाबी गरेको छ । इप्पानले उर्जा उत्पादन संगठित गरी विभिन्न आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको जनाइएको छ । विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अर्बौंको लगानी गर्दै आएको छ । जुन विद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विद्युत आयोजनासँगै निर्माण उद्योग, सिमेन्ट पर्यटनलगायतका अन्य उद्योगको संख्यामा पहिलोको तुलनामा हाल उल्लेख्य सुधार आएको छ । यी विभिन्न उद्योग तथा आयोजनामा गरी हाल २ लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसले दक्ष जनशक्ति तथा ग्रामीणी क्षेत्रका नागरिकको वैदेशिक बाटोलाई समेत फेरिदिएको इप्पानले दाबी गरेको छ । विद्युतको पहुँचसँगै परम्परागत ऊर्जा प्रतिस्थापन गरी वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ । आयोजनामा संयुक्त व्यक्तित्वको निर्माण हुने भएकाले अधिकांश विकट गाउँहरू हाल बजारमा परिणत हुन थालेका छन् । यति मात्रै हैन, आयोजनाको कुल लागतमध्ये करिब १.५ प्रतिशत मात्रै हुन आउने र बाँकी रकम सामाजिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खर्चिने व्यवस्था वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण हालसम्म ३५ सय किलोमिटरको सडक ४ हजार किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ । यस बाहेकका ११ सय मिटर सुरुङमार्ग पनि निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म स्थानीय स्तरमा १५० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ६० विद्यालय, २०२ वटा बेली र पक्की पुल, १०३ खानेपानी आयोजनासँगै ५२ सिँचाइ आयोजना बनिसकेका छन् । सरकाले ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । गत पुस १६ गते पारित भएको मार्गभित्र १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो अवधिभित्र निर्माण हुने २२ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ। सरकारले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भए करिब २ खर्ब रुपैयाँ गाउँ पुग्ने जनाएको छ । यसले गाउँको पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले भर्खरै अनुभव लिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गरे । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको बताए। उनले भने,‘५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रास हामीमा छ ।’ यस्तै, उनले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनमा ७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरे । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढुक्कले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । उनले मुलुकले अवरोध गरेका सबै कुरालाई फुकाउँदै अगाडि बढेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै अगाडि बढ्ने बताउँदै डर नमानी, खुट्टा नकमाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले सरकारले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नरोकिने उनको भनाइ छ। यस्तै, उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पीपीए नरोकिने उल्लेख गरे । मुलुकलाई हेरेर समृद्धिका निम्ति ऐन संशोधन गरे अध्यादेश ल्याएको भन्दै राम्रो काम गर्नको लागि विवाद र रुवाबासी गर्न आवश्यक नभएको बताए । सरकार राम्रो कामको लागि आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘जलविद्युत उत्पादनमा समस्याहरू छन् तर समस्याको समाधान सरकारले नै गर्ने हो, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै समस्या समाधान गर्ने हो,’ उनले भने ।
शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनले ‘पोखरा एक्सचेन्ज एन्ड टेस्ट ड्राइभ कार्निभल’ आयोजना गर्दै
काठमाडौं । शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनले ३ दिने ‘पोखरा एक्सचेन्ज एन्ड टेस्ट ड्राइभ कार्निभल’ आयोजना सुरु गर्ने भएको छ । यो अटोमोबाइल प्रदर्शनी माघ ५ देखि ७ सम्म पोखरा इभेन्ट सेन्टर, बुलौदी, लेकसाइडमा आयोजना हुन लागेको हो । निसान, ओमोडा एन्ड जेइको र जिकर ब्रान्डको लागि अधिकृत डिलर ‘एलिट मोटर्स प्रालि’, तथा लिपमोटर र सिट्रन ब्रान्डका लागि अधिकृत डिलर ‘एस.एस.एल मोटर्स कम्पनि’द्वारा आयोजना हुने यस तीन-दिने कार्यक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न सवारीसाधनहरूको अवलोकन र टेस्ट-ड्राइभ गर्न सकिने जनाइएको छ । साथै ग्राहकले आकर्षक छुट तथा डिस्काउन्टको अवसर प्राप्त पनि गर्नेछन् । नेपाली अटोमोबाइल बजारका प्रख्यात र अग्रणी नामहरू: शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गाइजेसनको सहकार्यमा यो कार्निभल आयोजना सुरू भएको हो । शारडा ग्रुपले ओमोडा, जेइको, जिकर (इभी सेग्मेन्ट) र निसान म्याग्नाइट (पेट्रोल संस्करण) का पछिल्ला मोडलहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ भने गोल्छा अर्गनाइजेसनले लिपमोटर र सिट्रन इ-सि-३ जस्ता अत्याधुनिक विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ । सहभागीहरूले यी सवारी साधनहरूको टेस्ट-ड्राइभ गर्ने, आफ्नो पुरानो तथा हालको गाडी एक्सचेन्ज गर्दा आकर्षक एक्सचेन्ज बोनसको फाइदा उठाउने र प्रतिस्पर्धात्मक बैंक ब्याजदरमा ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सि सहित ठाउँको ठाउँ वित्तीय सहजीकरण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै यस कार्निभलले सहभागीहरूलाई प्रख्यात गाडीका ब्रान्डहरूको नवीनतम मोडलहरूको उत्साहजनक टेस्ट-ड्राइभका साथै र बजारको उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धात्मक एक्सचेन्ज अफरहरूको लाभ लिन अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ । विभिन्न आधुनिक गाडीहरूको प्रदर्शन र टेस्ट-ड्राइभबाहेक कार्निभलले अन्य आकर्षक र लाभदायी विशेषताहरू पनि प्रदान गर्नेछ । सहभागीहरूले कार्निभल अवधिभर विशेष छुट, अफर तथा बजारमै प्रतिस्पर्धात्मक डिलको लाभ लिन सक्नेछन् । हरेक गाडीको खरिदमा नि:शुल्क एक्सेसरिजको सुविधा र कम्प्लिमेन्टरि ‘अटो प्लस इन्सुरेन्स’ पनि समावेश रहेको छ । साथै विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेहरूलाई घरमा नै सहज चार्जिङका लागि नि:शुल्क ७ किलोवाटको वाल चार्जर प्रदान गरिनेछ। शारडा समूह नेपालमा एक अग्रणी विविध व्यापार ग्रुप हो । ग्रुपले औद्योगिक वस्तुदेखि विभिन्न टिकाऊ उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा व्यापार गर्दछ । शारडा ग्रुप नेपालको अटोमोबाइल्स उद्योगमा पनि अग्रणी भूमिकामा रहेको छ । शारडा ग्रुपअन्तर्गत ओमोडा र जेइको को लिमिटेडको आधिकारिक वितरक एसपिजि अटोमोबाइल्स प्रालि र जिकर गाडीको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्प प्रालिले नेपाली ग्राहकहरूका लागि विश्वका उत्कृष्ट, नवीनतम विद्युतीय सवारी साधनहरू आपूर्ति तथा विक्री गर्दछ । गोल्छा अर्गनाइजेसन नेपालको अग्रणी औद्योगिक समूह हो, जसले व्यापारिक क्षेत्रमा १ सय वर्ष बिताइसकेको छ । सुरुवातदेखि नै गोल्छा परिवार नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूहको रूपमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
थप रेन्जसहित बजारमा आयो ‘दीपल एस जेरो सेभेन’को नयाँ भर्सन, ३ लाखको छुट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा ‘दीपल एस जेरो सेभेन एल’ भित्रिएको छ । नेपालका लागि चांगन मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धिले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गाडी सार्वजनिक गरेको हो । यो ईभीलाई थप शक्तिशाली मोटर र बढी रेन्जसहित सार्वजनिक गरिएको हो । यो नेपाली बजारमा सफल इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । गाडीको अनावरण एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारिया र दीपलका ब्रान्ड एम्बेस्डर पारस खड्काले संयुक्त रूपमा गरे । कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दीपल एस जेरो सेभेन हालसम्म ७०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको जानकारी दिए । आज सार्वजनिक भएको दीपल एस जेरो सेभेन एलले ईभीको पर्फर्मेन्स, रेन्ज ड्राइभिङ एक्साइटमेन्टलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उनले दाबी गरे । यसमा १६० किलोवाटको रियर ह्वील ड्राइभ मोटर र ७९.९ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक दिइएको छ । यसको मोटर पहिलेको भर्सनभन्दा ६० किलोवाट धेरै हो । यसको ब्याट्रीप्याकसमेत १३.१ किलोवाट आवरले ठूलो छ । साथै यो ईभीले सिंगल चार्जमा ४८५ किलोमिटर डब्लूएलटीपी रेन्ज दिन्छ । यस एसयूभीको टप स्पीड १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ भने ० देखि १०० किलोमिट र प्रतिघण्टाको रफ्तार मात्र ६.६ सेकेण्डमा हासिल गर्ने क्षमता रहेको छ । कम्पनीले एस जेरो सेभेन एलको मूल्य ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यद्यपि आगामी १५ दिनभित्र खरिद तथा बुकिङ गर्नेले ८१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नु मुलुकका लागि दीर्घकालीन फाइदा
काठमाडौं । विज्ञहरूले सरकारले विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५ औं रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर : स्टार्टेजी एण्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ शीर्षकमा भएको प्यानल डिस्कसनमा विज्ञहरूको आन्तरिक खपत बढाउदा दिर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुनु नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारणलाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता ओड्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिँदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दिर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।’ उनले नेपालको वातावरण अनुकूल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए । पूर्वअर्थसचिव खनालले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ,’ उनले भने, ‘मुलुकभरिको भान्छालाई विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्याउँछ । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।’ उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन् । सर्वसाधारणको लगानी डुबेर सहकारी जस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँत दिँदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए । ‘२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।’ अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए । यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत, निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐन चाहिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए । उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए । उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने योजनामा काम भइरहेको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पूराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । सञ्चारमाध्यमहरूलाई नकारात्मक सन्देश नफैल्याउन आग्रह गरे । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले इनर्जी बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए । भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन । चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत विकास गर्नै पर्ने बताएका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत पर्छ । इप्पानले गरिरहेका कामहरु बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको स्पीडमा काम गरेर नहुने बताए । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरु बन्ने भएपनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन् । उनले ७/८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न अनुरोध गरे । ४४ हजार मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए । उनले मार्केटमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दिर्घकालीन सम्झौता भएको छ । बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार सर्वे लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिएको हुन्छ । त्यो अवधिमा प्रवर्धकले काम नै गरेको हुँदैन् । राम्रोसंग काम गरे सर्वे लाइसेन्स र कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभाग आए हुन्छ । धेरै धाइरहनै नपर्ने उनको भनाई छ । विष्फोटक पदार्थको भने समस्या रहेको बताए । सहि कागजात पेस गरे सात दिनभित्रै विद्युत विकासले काम गरिदिने उनको दाबी छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए । उनले जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए ।
नबिल बैंकले गर्यो उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई २० थान मोबाइल प्रदान
काठमाडौं । नबिल बैंकले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नोक्स प्रविधिमा आधारित २० थान सामसुङ मोबाइल उपलब्ध गराएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यही माघ २ गते रामशाहपथस्थित कार्यालयमा बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेलाई मोबाइल हस्तान्तरण गरेको हो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार नक्स प्रविधि प्रयोग भएका मोबाइल अरू मोबाइलभन्दा डाटा सुरक्षामा सुरक्षित र सुदृढ रहने हुँदा सार्वजनिक सुरक्षा, कानुनी कार्यसम्पादन गर्न तथा अरू ट्राफिकका दैनिक कामकाज डिजिटल रुपमा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने जानकारी दिए । बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ट्राफिक व्यवस्थापन सरल र सहज गरि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि मोबाइल फोन उपलब्ध गराइएको बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले नबिल बैंकको यस सहयोगले ट्राफिक प्रहरीको काम कारबाहीलाई छिटोछरितो अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘बैंकले उपलब्ध गराएको मोबाइलको प्रयोगले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी हुनेछ, आगामी दिनमा पनि बैंकसँग सहयोग र सहकार्य जारी रहनेछ,’ उनले भने । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि समाजको समग्र सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
