काठमाडौं । हालसम्म देशभर ३५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पानले जनाएको छ । राजधानीमा शुक्रबार आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा इप्पानले सरकारी क्षेत्रले ६ सय ८५ र निजी क्षेत्रले २७ सय ४० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गरेको जनाएको हो ।
इप्पानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट ४ हजार ६२ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । ४ हजार ३ सय ६५ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरेर निर्माणको तयारीमा छन् भने ३९ हजार ३ सय ४८ मेगावाटका ६ सय ९९ वटा थप आयोजना निजी क्षेत्रले अघि बढाएको छ । यसका लागि हालसम्म १५ अर्ब लगानी गरिसकेको छ भने अबको १० बर्षमा ३० अर्ब लगानी लाग्ने जनाएको छ।
यसैगरी, विद्युत विकासले पछिल्लो २५ वर्षकै अवधिमा उत्पादनमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण विद्युत ऐन, २०४९ ले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई पुरा गर्नु र विसं २०५५ मा ती मूल्यदर तोकिनु हो ।
एक दशक अघिसम्म २० अर्बभन्दा बढी विद्युत आयात गरेको नेपालमा अहिले विद्युत बेचेर वार्षिक १७ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालमा वर्षाको समयमा ९ सय ४३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ भने ५२ सय ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । ६० अर्ब रकम बराबरको डिजेल र पेट्रोल आयात घटेको इप्पानले जनाएको छ ।
पछिल्लो वर्षहरूमा कुल सवारीसाधनको आयातमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यको पैसा ७० प्रतिशत नागेको छ । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रबाट १ देखि १० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना मात्र निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको थियो । तर हाल निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटका आयोजना उत्पादन गरिसकिएको छ भने अझ ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण हुँदैछन् ।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतासँगै विसं २०५७ माघ ४ गते स्थापना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले २५ वर्षसम्ममा आइपुग्दा ५ सय आयोजनाहरू आवद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।
इप्पानले उर्जा उत्पादन संगठित गरी विभिन्न आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको जनाइएको छ । विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अर्बौंको लगानी गर्दै आएको छ । जुन विद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विद्युत आयोजनासँगै निर्माण उद्योग, सिमेन्ट पर्यटनलगायतका अन्य उद्योगको संख्यामा पहिलोको तुलनामा हाल उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
यी विभिन्न उद्योग तथा आयोजनामा गरी हाल २ लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसले दक्ष जनशक्ति तथा ग्रामीणी क्षेत्रका नागरिकको वैदेशिक बाटोलाई समेत फेरिदिएको इप्पानले दाबी गरेको छ । विद्युतको पहुँचसँगै परम्परागत ऊर्जा प्रतिस्थापन गरी वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ ।
आयोजनामा संयुक्त व्यक्तित्वको निर्माण हुने भएकाले अधिकांश विकट गाउँहरू हाल बजारमा परिणत हुन थालेका छन् । यति मात्रै हैन, आयोजनाको कुल लागतमध्ये करिब १.५ प्रतिशत मात्रै हुन आउने र बाँकी रकम सामाजिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खर्चिने व्यवस्था वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण हालसम्म ३५ सय किलोमिटरको सडक ४ हजार किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ ।
यस बाहेकका ११ सय मिटर सुरुङमार्ग पनि निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म स्थानीय स्तरमा १५० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ६० विद्यालय, २०२ वटा बेली र पक्की पुल, १०३ खानेपानी आयोजनासँगै ५२ सिँचाइ आयोजना बनिसकेका छन् ।
सरकाले ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । गत पुस १६ गते पारित भएको मार्गभित्र १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो अवधिभित्र निर्माण हुने २२ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ। सरकारले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भए करिब २ खर्ब रुपैयाँ गाउँ पुग्ने जनाएको छ । यसले गाउँको पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भर्खरै अनुभव लिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए ।
उनले पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको बताए।
उनले भने,‘५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रास हामीमा छ ।’
यस्तै, उनले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनमा ७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरे । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढुक्कले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।
उनले मुलुकले अवरोध गरेका सबै कुरालाई फुकाउँदै अगाडि बढेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै अगाडि बढ्ने बताउँदै डर नमानी, खुट्टा नकमाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले सरकारले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नरोकिने उनको भनाइ छ।
यस्तै, उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पीपीए नरोकिने उल्लेख गरे ।
मुलुकलाई हेरेर समृद्धिका निम्ति ऐन संशोधन गरे अध्यादेश ल्याएको भन्दै राम्रो काम गर्नको लागि विवाद र रुवाबासी गर्न आवश्यक नभएको बताए । सरकार राम्रो कामको लागि आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।
‘जलविद्युत उत्पादनमा समस्याहरू छन् तर समस्याको समाधान सरकारले नै गर्ने हो, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै समस्या समाधान गर्ने हो,’ उनले भने ।
