सञ्चालनमा आयो मार्फाखोलाको मोटरेबल पुल, २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत
म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका- २ मार्फाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना कार्यालय, मुस्ताङले एक सय २० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले पुलको सबै संरचना र पहुँचमार्ग निर्माण सकेर सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेका जानकारी दिए । ‘चिसोका कारणले रोकिएको पुलको पहुँचमार्ग कालोपत्र गर्ने काम गर्मी शुरु भएपछि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मार्फाखोलामा बाढी आउँदा बेनी-जोमसोम सडकमा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या हटेको छ ।’ धौलागिरि दोस्रो र टुकुचेचुली हिमालको बीचमा पर्ने धम्पुसचुली हिमाल फेदमा पर्ने काशीघन क्षेत्रमा रहेको हिउँ दिउँसोको चर्को घामले पग्लदा मार्फाखोलामा चैतदेखि असोज महिनासम्म दिउँसो र साँझपख मार्फाखोलामा बाढी आउने गर्छ । पक्कि पुल सञ्चालन भएपछि कच्चि र अस्थायी पुल तथा खोलाबाट जोखिम मोलेर सवारी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको आयोजना प्रमुख झाले बताए । मार्फाखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका- ३ छुसाङको नरसिङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ६ वर्षअघि हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल कन्ट्रक्सनले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जोमसोमदेखि कागबेनी-छुसाङ-उपल्लो मुुस्ताङ हुँदै चिनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकअन्तर्गत रहेको नरसिङ खोलाको ९० मिटर लामो मोटरेबल पुल गत भदौमा निर्माण सकिएको थियो । कोरोना महामारी, प्रतिकूल भूगोल, मौसम, प्राकृतिक विपद्, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारणले ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी सुदिप खड्काले बताए । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम कोरला सडक अन्तर्गत २४ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १२ निर्माण सकिएको, दुई निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल निर्माणको प्रक्रीयामा छन् । २०७३/०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरले गर्यो १७ करोड राजस्व सङ्कलन, सम्पत्ति कर सबैभन्दा धेरै
धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले १७ करोड १ लाख दुई हजार ७२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा सम्पत्ति करबाट १ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, भूमिकर/मालपोतबाट १ करोड २३ लाख ६८ हजार, बहालकरबाट ३ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ३ करोड ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ, व्यवसाय करबाट २ करोड ७९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र नक्सापास दस्तुरबाट १ करोड ६५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिफारिस दस्तुरबाट ८३ लाख ५६ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट रु ४६ लाख ८३ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ३८ लाख ६१ हजार, बेरुजुबापत रु १३ लाख ४२ हजार र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १३ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो । व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट रु सात लाख सात हजार, परीक्षा शुल्कबाट सात लाख १६ हजार, अन्य सामग्री बिक्रीबाट रु दुई लाख ३४ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु दुई लाख नौ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट रु एक लाख ७९ हजार, न्यायिक दस्तुरबाट रु दुई हजार र बाँकी रकम अन्य दस्तुर शीर्षकबाट सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । राजस्व शाखा प्रमुख ओझाका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । गत आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा रु ९५ लाख सात हजार आठ सय ७९ ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । उपमहानगरले गत आवको छ महिनामा १६ करोड पाँच लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको ओझाले जानकारी दिए । राजस्व सङ्कलनमा कडाइ हुनुका साथै करका दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
जीवन बीमाको व्यापार ८० अर्ब : व्यवसाय वृद्धिमा सिटिजन, रिलायबल र प्रभु महालक्ष्मी अगाडि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वार्षको ६ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० अर्ब बढीको व्यापार गरेका छन् । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० अर्ब ६६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमाको व्यापार ८.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७४ अर्ब २१ करोड ६ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेका थिए । यो अवधिमा धेरै व्यापार वृद्धि गर्ने सूचिको अग्रस्थानमा सिटिजन लाइफ रहेको छ । सिटिजनले २३.५९ प्रतिशतले व्यपार वृद्धि गरेको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म कम्पनीले २ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । चालु आवको सोहि अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँको व्यपार गरेको छ । व्यापार वृद्धिमा रिलायबल लाइफले सिटिजनलाई पछ्याइरहेको छ । रिलायबलको व्यपार २३.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पौष मसान्तसम्म रिलायबलले १ अर्ब ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । यस्तै, १९.६७ प्रतिशतले व्यवसाय वृद्धि गरेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफले पौष मसान्तसम्म २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिका कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । यस्तै, सूर्यज्योति लाइफको व्यपार १८.२५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आइएमई लाइफको १५.७२, सानिमा रिलायन्स लाइफको १३.४९, एशियन लाइफको १३.१३, सन नेपालको १२.५२, नेपाल लाइफको १२.१५ र नेशनल लाइफको व्यपार १२.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सबै कम्पनीको व्यापार वृद्धि हुँदा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार ४१.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । धेरै व्यापार गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ अगाडि रहेको छ । नेपाल लाइफले २२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको व्यापार गर्दा दोस्रो स्थानका लागि नेशनल लाइफ र एलआईसी नेपाल प्रतिस्पर्धामा छन् । नेशनलले ९ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दा एलआईसी नेपालले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।
हस्तलिखित बैंकिङदेखि अटोमेसनसम्म, आधा खर्ब पुग्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा प्रत्येक प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । यसका लागि क्रमशः ‘किसानसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ र ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा कार्यक्रम लागु गर्न सुरुआत गरेको छ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि निरन्तर मुनाफा हासिल गर्न सफल भएको बैंकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सो जनाइएको छ । बैंकको सञ्चालनगत एवम् व्यवस्थापकीय कार्यदक्षतालाई वार्षिकरूपमा आर्जन हुने नाफाले प्रतिविम्बित गर्दछ । विसं २०५८ मा लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् प्रमुख परिसूचकहरूमा बैंकले उल्लेख्य सुधार गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि विसं २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको बैंक साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भई बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार विसं २०६३ वैशाख ६ गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस बैंकले वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । गत आव २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ५५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव २०७५/७६ देखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय मुनाफा आर्जन गर्दै मुनाफा आर्जनलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्जित नाफाबाट आव २०७५/७६ मा १२.० प्रतिशत नगद लाभांश, आव २०७६/७७ मा ४.५० प्रतिशत (२ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५० प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७७/७८ मा ३३.० प्रतिशत (३० प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७८/ ७९ मा १२.५० प्रतिशत (५.० बोनस सेयर र ७.५० प्रतिशत नगद लाभांश) र आव २०७९/८० मा ५.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै शेयरधनीलाई समेत प्रतिफल दिन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंकको अधिकृत सेयर पुँजी रु ३० अर्ब, जारी र चुक्ता सेयर पुँजी रु. १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५५ रहेको छ । बैंकको विद्यमान पुँजी संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । व्यवसाय विस्तारको परिणामस्वरूप हासिल गरिएको नाफाको बाँडफाँट तथा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कनबाट कोषहरूको वृद्धिसँगै २०८१ असार मसान्तमा बैंकको पुँजी कोष रु ५२ अर्ब चार करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको आयतन नै बैंकउपर निक्षेपकर्ताले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा संस्थागत गरी करिब ४५ लाख ५० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूबाट आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ । बैंकले समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने हेतुले राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जालद्वारा भौतिक एवम् डिजिटल प्रविधिमार्फत विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग आदि लक्षित आकर्षक र नवीनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । सरकारको प्रमुख सहयात्री सङ्घीय सरकारका कूल ८१ कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमध्ये ५०, प्रदेश सरकारका ७७ मध्ये ५१, एक सय २८ स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी तथा सरकारी कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि शाखा तथा विस्तारित काउन्टरका साथै अन्य सबै शाखा सञ्जालमार्फत सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समग्रमा नेपालको कूल सरकारी कारोबारको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसै बैंकमार्फत हुँदै आएको छ । सरकारका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सेवाबाट सेवानिवृत्त एक लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्ने सो बैंकको निवृत्तिभरण भुक्तानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयानुकूल प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै जाने नेपाल सरकारको योजनामा हातेमालो गर्दै बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्दै लगेको छ । साथै सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानीसम्बन्धी अधिकांश कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको छ । पञ्चवर्षीय राणनीतिक योजना २०२०-२०२५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई आयकर भुक्तानी गर्नुका साथै ब्याज कर तथा स्रोतमा करकट्टीलगायतका कार्य गरी सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । आयकरबापत सरकारलाई गत आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब ७५ करोड, आव २०७९/८० मा रु दुई अर्ब १८ करोड, आव २०७८/७९ मा रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख दाखिला गरेको छ भने आव २०७४ / ७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थामध्येमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत आठौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ का अवसरमा सरकारबाट सम्मानप्राप्त गरेको छ । सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुई सय ९४ शाखा कार्यालय, ६४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ९५ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत ग्राहक सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप चालु आवसम्ममा शाखा सङ्ख्या ३३० पु¥याउने लक्ष्य रहेको बैकले जनाएको छ । ग्राहक, विभिन्न तहका सरकार, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणको सहयोग तथा भरोसाका कारण यो बैंक ठूलो शाखा सञ्जालसहित अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । रोजगारी सिर्जनामा योगदान प्रत्यक्षरूपमा करिब तीन हजार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको यस बैंकले स्थापनाकालदेखि नै बैंकका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामार्फत राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिकोे परिणामस्वरूप अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन गई गरिबी निवारणमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले लघु, साना, कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमार्फत ऋणी तथा निजका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ । चालु आवको कार्यक्रममा स्थानीय सीपको प्रयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय जीवनस्तर सुधारका लागि ‘ग्रामीण जीवनमा सुधार, एसएमई कर्जाको विस्तार’ कार्यक्रम तय गरी कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको जनाइएको छ । बैंकले स्थापनाको सुरुआतदेखि लामो समयसम्म हस्तलिखित खाता प्रणालीबाट कारोबारको हिसाबकिताब राख्दै आएकोमा विसं २०६० देखि आरबिबी एसवाइएस बाट कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अटोमेसन गर्ने कार्य सुरु गरेको र हालको कारोबार प्रणालीलाई समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न आइटी इन्हासमेन्ट रोडम्याप तयार गरी सोको कार्यान्वयनमार्फत कारोबार प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्ने चरणमा रहेको छ । प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई मौजुदा प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले योजनाबद्ध रूपमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको बैकले जनाएको छ । आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार( सरकारी कारोबार समेत) गरेबापत नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेको छ । बैंकले समाजप्रतिको बृहत्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई आर्थिक सहायता, देशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वातावरण सम्वद्र्धन तथा संरक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक संस्था/पार्क व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य, स्थानीय निकाय, क्लब तथा सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा अन्य सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसै वर्ष असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत तथा उद्धारका लागि बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु दुई करोड रकम सहयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि महिला उद्यमशील कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जालगायतका विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यावसायिक/परियोजना कर्जा तथा उपभोक्ता कर्जा योजनाहरूमार्फत २०८१ पौष मसान्तसम्ममा दुई लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई रु दुई खर्ब ७९ अर्ब ५७ करोड कर्जा लगानी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत वर्षहरूदेखि क्रमिकरूपमा घट्दै गइरहेकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा नै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २०८१ असार मसान्तमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.२८ प्रतिशत बिन्दुमा रहेकोे बैकले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बैंकले पुँजी आधार तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार, बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, डिजिटल तथा भौतिक माध्यममार्फत वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार, सरल तथा समयसापेक्ष कार्यप्रक्रिया निर्माण, कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकको हिस्सा वृद्धि, सरकार तथा नियामक निकायका नीति नियमको पूर्णपालना गरी सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरू : नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत २०८१ साल माघ १८ गते शुक्रवारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने । विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने । अर्थ मन्त्रालयसंवद्ध देहाय बमोजिमका कार्यविधि तथा मापदण्डहरू खारेज गर्नेः सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गर्ने । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने । नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पाल्पा जिल्ला तिनाउ गा.पा. वडा नं.–३ मा करिव ३० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । भारतको नयाँ दिल्लीमा मिति २०८१ माघ १० देखि १३ सम्म आयोजना हुने २०२४ः अ ग्लोवल इलेक्शन इयर—रेइट्रेशन एण्ड रिक्लाइमिङ अफ डेमोक्रेटिक स्पेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३–२४ जनवरी), नेशनल भोटर्स डे (२५ जनवरी २०२५) र रिपब्लिक डे परेड (२६ जनवरी) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने । संलग्न अनुसूचिमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फका पदको लागि, नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पदका लागि र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली (सर्भिस स्टाफ) पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने । संलग्न एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द रिपब्लिक अफ बेलारुस अन भिसा एग्जिम्सन फर होल्डर्स अब डिप्लोमेटिक, अफिसियल एण्ड सर्भिस पासपोर्ट्स विषयको सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतापत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, २०८१ संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमँ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कर्णालीमा ५४ पुल निर्माण गर्न स्रोत सुरक्षित
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुल निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्रोत सुरक्षित गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ वठा पुल निर्माणका लागि स्रोत सुरक्षित गरेको हो । रुकुम-पश्चिममा दुई, सुर्खेतमा दुई, दैलेखमा दुई, मुगुमा दुई वटा मोटरेबल पुल तथा जाजरकोटमा दुई वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत निश्चित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा दुई, जाजरकोटमा एउटा, कालिकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, जुम्लामा चार, सल्यानमा सात, डोल्पामा सात, मुगुमा तीन, सुर्खेतमा चार र हुम्लामा दुई वटा झोलुङगे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । आव २०८३/८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ स्रोत सुरक्षित गरिएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । बेलिब्रिज एक वर्षभित्र निर्माण हुने र अन्य पुल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चार वर्षदेखि अलपत्र परेका ३५ वटा योजनाको ताकेता गरेपनि परिणाम नआएको सन्दर्भमा यी नयाँ आयोजनाको स्रोत निश्चित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दोस्रो पञ्चवर्षीया योजना निर्माण गर्दा प्रदेशसभामा छलफल नभएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशसभामा छलफल गरी समन्वय गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले भेरी करिडोरमा अलपत्र परेका पुल कहिले बन्छन् भन्दै प्रश्न गरे । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण हुने पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेकाले त्यो चाँडो निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं बन्द गर्न सक्छन् ? हुन सक्छ अर्बौंको क्षति
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले यो विषय चौतर्फी बहस भएको छ । महासंघले १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलन गर्ने अन्तर्गत राजधानी काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विषयमा चर्चा भइरहेको छ । निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्टका साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठनसहितका बुँदामा केन्द्रित रही आन्दोलन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरू, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन यहीं माघ १५ गतेभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा माघ १८ देखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, तेस्रो चरणमा माघ २० देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, चौथो चरणमा माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने र अन्तिम चरणमा त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले गत साता नै पत्रकार सम्मेलनमा बताएको थियो । राजधानीका नाका बन्द गर्न सम्भव छ ? महासंघले काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ । महासंघले काठमाडौं बन्द गर्न सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि अहिले उब्जिरहेको छ । एकदिन काठमाडौं बन्द हुँदा अर्बौं क्षति हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलाई विकासन्यूजले यही विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । उनी भन्छन्, ’सकभर त यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहान्छौं । तर आइहाल्यो भने अवस्था हेरेर राजधानी प्रवेश गर्ने पश्चिमी नाका नागढुङ्गादेखि पूर्वी नाका धुलीखेलकाभ्रेसम्म आवतजावत हुने सवारीसाधन बन्दा गछौं ।’ उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिक पीडित बनेको बताए । ’सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिकहरु नै पीडित बनेका छन् र निर्माण सामग्री विक्रेताहरूले नै हामीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हामीसँग आन्दोलनमा देशैभरका नागरिकको साथसहयोग रहन्छ । जसले गर्दा नाका बन्द गर्ने हाम्रो प्रयास सम्भव छ हुनेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिंहले बिक्रेताहरूले मोरङ र सुनसरीमा निर्माण सामग्रीको सटर नै बन्दा गरेको जानकारी दिए । यस्तै, सुनसरीमा सडक जाम गरेको र कैलाली कञ्चनपुरतिर आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ’हाम्रो उद्देश्य भनेको नाका बन्दा गर्नेभन्दा पनि सरकारको दृष्टि नपुगेको भएर खबरदारी गर्ने नै बढी केन्द्रित हो । तर हामी यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन अझै लागिरहेका छौं । अल्टीमेटम दिएका छौं । नाकाभन्दा अगाडि माइतीघर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।’ उनले आगामी १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको र सम्बोधन गरिएन भने १८ गतेदेखि आफूहरूका आन्दोनका कार्यक्रमहरू सशक्त ढंगले अगाडि बढाइने जानकारी दिए । २६ हजार बढी सवारी ठप्प काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका अनुसार गत आवमा उपत्यकामा जम्मा ९४ लाख ३७ हजार २ सय १० सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । पश्चिमी नागढुङ्गा नाकामा जम्मा ५५ लाख ६ हजार ४ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए भने पूर्वी नाका भक्तपुरबाट ३३ लाख ४५ हजार ६ सय २ सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै, मुडखु नाकाबाट १ लाख १७ हजार ४ सय २८ सवारी साधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै, फर्पिङ नाकामा ४ लाख ७ हजार ७ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै साँखु नाकामा भने कुनै पनि सवारीसाधन आवतजावत नभएको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै, चालु आव सुरु भएयता काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म जम्मा ९७ लाख २० हजार ५ सय ३८ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न नाकाहरुबाट सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । जसमा नागढुङ्गा नाकाबाट ५४ लाख ५८ हजार ८ सय ३३ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । यस्तै, भक्तपूर नाकाबाट ३४ लाख ६९ हजार ७ सय २ सवारी साधन आवतजाावत भएका छन्। यस्तै, मुड्खु नाकाबाट १ लाख १३ हजार ४ सय ७७ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । फर्पिङ नाकाबाट ५ लाख ९२ हजार २ सय ७८ सवारीसाधन आवतजावत भएको जनाइएको छ । साँखु नाकाबाट ८६ हजार २ सय ४८ सवारीसाधन आवतजावत भएका उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक ९७ लाख सवारी आवतजावत हुने नाकाबाट मासिक पौने ८ लाख र दैनिक २६ हजार बढी सवारी आवागमन हुन्छन् । अब महासंघले २६हजार बढी सवारीको आवागमन ठप्प गर्ने निर्णय गरेको हो । मानव अधिकार आयोग भन्छ : महासंघलाई अधिकार छैन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्माण व्यवसायीका जति पनि मागहरू छन् ती सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । समस्याको विकल्प बन्दा हड्ताल मात्रै नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुरले समस्याको समाधान बन्द मात्रै नभएको बताए । ‘राजमार्ग भनेको सबैको साझा हो । कुनै एक ठाउँ अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यो अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने । सदस्य ठाकुरले मागहरू सक्ने जति सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न तयार छ । बाटोघाटो बन्दा गर्दा नागरिकको अधिकारमा असर पर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बन्दको राजनीति राम्रो होइन । सरकारले यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ उनले यदि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गर्न आग्रह गरे ।उनले मानव अधिकार आयोग भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक निकाय भएको र यसले जीवन, समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादा यो मानव अधिकार भएको बताए । यस्तै, अमेरिका, चीन, जापानलगायत विकसित राष्ट्रहरूमा पनि आन्दोलन हुने गरेको तर उनीहरूले कालोपट्टी मात्रै बाँध्ने चलन रहेको उनले सुनाए । ठाकुरले भने, ‘पहिले-पहिले सरकारबाट मानव उल्लघंन हुन्थ्यो । सरकारको प्रशासन सेना, प्रहरीलगायतले मानव उल्लघंन गर्थे र अझै पनि कहिलेकाही गर्छन् । तर अब संसारभरि नै ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्, निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसासीहरू छन् । उनीहरूको बजेट नै नेपालको बजेटभन्दा सयौं करौडौं गुणा ठूलो छ । अझै भन्ने हो भने उनीहरूले ठूलो उत्पादन गर्छन् ।’ उनले नेपालमै पनि ठूला कम्पनीहरू रहेका र ती कम्पनीका व्यवसायीहरूले मानव अधिकारको हनन् गरिरहेका बताए । उनले मानव अधिकारको हननलाई नियन्त्रण गर्न लागि नेपाल सरकारले गत वर्षको पुसमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको जानाकारी दिए । उनका अनुसार मानव व्यवसायी र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० बनेको छ । कार्ययोजना उद्योग व्यवसायी र उद्यागीले पालना गर्नेुपर्ने नागरिक र उपभोक्ताका अधिकारहरू छन् । उद्योगी र व्यवसायीहरूबाट हनन् नहोस् भनेर कार्ययाजेना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
५२ अंकले बढ्यो सेयर बजार, सबै उपसमूहमा हरियाली
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार आज नेप्से ५२.३६ अंकले बढेर २६६५.४५ बिन्दुमा कायम भएकोा छ । आज ३२२ स्टकको ९० हजार ६९६ पटक कारोबारमा एक करोड ७६ लाख ९२ हजार ८१९ सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ९ अर्ब २० करोड ३० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज १३ उपसमूहमै हरियाली देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै अन्य उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । उक्त उपसमूह ४.२४ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य उपसमूहरूमा बैंकिङ १.३२, विकास बैंक २.७४, वित्त ०.८९, होटल तथा पर्यटन २.७१, जलविद्युत २.१२, लगाानी ३.८२, जीवन बीमा १.८९, उत्पादन ०.०८, माइक्रोफाइनान्स १.०७, म्युचल फण्ड ०.४९, नीर्जीवन १.०० र व्यापार २.४५ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र दोल्टी पावर सेयरको कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उक्त कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । त्यस्तै, बारही हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक ८.२१ प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् । कारोबार रकमको आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सर्वाधिक ६१ करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ४१ करोड २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । अन्य कम्पनीहरूमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३१ करोड ९६ लाख ९५ हजार, सीईडिबी होल्डिंग्स २९ करोड ४२ लाख र सप्तकोशी विकास बैंकको २५ करोड ८ लाख रुपैयाँको कारोबार भई शीर्ष पाँचमा प्रवेश गरेका छन् ।
