काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरू :
नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत २०८१ साल माघ १८ गते शुक्रवारका दिन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने । अर्थ मन्त्रालयसंवद्ध देहाय बमोजिमका कार्यविधि तथा मापदण्डहरू खारेज गर्नेः सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गर्ने ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवल खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने पाल्पा जिल्ला तिनाउ गा.पा. वडा नं.–३ मा करिव ३० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा मिति २०८१ माघ १० देखि १३ सम्म आयोजना हुने २०२४ः अ ग्लोवल इलेक्शन इयर—रेइट्रेशन एण्ड रिक्लाइमिङ अफ डेमोक्रेटिक स्पेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३–२४ जनवरी), नेशनल भोटर्स डे (२५ जनवरी २०२५) र रिपब्लिक डे परेड (२६ जनवरी) कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतिस दिन थप गर्ने ।
संलग्न अनुसूचिमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फका पदको लागि, नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पदका लागि र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली (सर्भिस स्टाफ) पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने ।
संलग्न एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द रिपब्लिक अफ बेलारुस अन भिसा एग्जिम्सन फर होल्डर्स अब डिप्लोमेटिक, अफिसियल एण्ड सर्भिस पासपोर्ट्स विषयको सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतापत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, २०८१ संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमँ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।
