काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले यो विषय चौतर्फी बहस भएको छ । महासंघले १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलन गर्ने अन्तर्गत राजधानी काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्टका साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठनसहितका बुँदामा केन्द्रित रही आन्दोलन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ ।
महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरू, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन यहीं माघ १५ गतेभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
दोस्रो चरणमा माघ १८ देखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, तेस्रो चरणमा माघ २० देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, चौथो चरणमा माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने र अन्तिम चरणमा त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले गत साता नै पत्रकार सम्मेलनमा बताएको थियो ।
राजधानीका नाका बन्द गर्न सम्भव छ ?
महासंघले काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ । महासंघले काठमाडौं बन्द गर्न सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि अहिले उब्जिरहेको छ । एकदिन काठमाडौं बन्द हुँदा अर्बौं क्षति हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलाई विकासन्यूजले यही विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । उनी भन्छन्, ’सकभर त यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहान्छौं । तर आइहाल्यो भने अवस्था हेरेर राजधानी प्रवेश गर्ने पश्चिमी नाका नागढुङ्गादेखि पूर्वी नाका धुलीखेलकाभ्रेसम्म आवतजावत हुने सवारीसाधन बन्दा गछौं ।’
उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिक पीडित बनेको बताए ।
’सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिकहरु नै पीडित बनेका छन् र निर्माण सामग्री विक्रेताहरूले नै हामीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हामीसँग आन्दोलनमा देशैभरका नागरिकको साथसहयोग रहन्छ । जसले गर्दा नाका बन्द गर्ने हाम्रो प्रयास सम्भव छ हुनेछ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सिंहले बिक्रेताहरूले मोरङ र सुनसरीमा निर्माण सामग्रीको सटर नै बन्दा गरेको जानकारी दिए । यस्तै, सुनसरीमा सडक जाम गरेको र कैलाली कञ्चनपुरतिर आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ’हाम्रो उद्देश्य भनेको नाका बन्दा गर्नेभन्दा पनि सरकारको दृष्टि नपुगेको भएर खबरदारी गर्ने नै बढी केन्द्रित हो । तर हामी यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन अझै लागिरहेका छौं । अल्टीमेटम दिएका छौं । नाकाभन्दा अगाडि माइतीघर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।’
उनले आगामी १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको र सम्बोधन गरिएन भने १८ गतेदेखि आफूहरूका आन्दोनका कार्यक्रमहरू सशक्त ढंगले अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
२६ हजार बढी सवारी ठप्प
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका अनुसार गत आवमा उपत्यकामा जम्मा ९४ लाख ३७ हजार २ सय १० सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् ।
पश्चिमी नागढुङ्गा नाकामा जम्मा ५५ लाख ६ हजार ४ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए भने पूर्वी नाका भक्तपुरबाट ३३ लाख ४५ हजार ६ सय २ सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै, मुडखु नाकाबाट १ लाख १७ हजार ४ सय २८ सवारी साधन आवतजावत भएका थिए ।
यस्तै, फर्पिङ नाकामा ४ लाख ७ हजार ७ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै साँखु नाकामा भने कुनै पनि सवारीसाधन आवतजावत नभएको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चालु आव सुरु भएयता काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म जम्मा ९७ लाख २० हजार ५ सय ३८ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् ।
उपत्यकाका विभिन्न नाकाहरुबाट सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । जसमा नागढुङ्गा नाकाबाट ५४ लाख ५८ हजार ८ सय ३३ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । यस्तै, भक्तपूर नाकाबाट ३४ लाख ६९ हजार ७ सय २ सवारी साधन आवतजाावत भएका छन्।
यस्तै, मुड्खु नाकाबाट १ लाख १३ हजार ४ सय ७७ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । फर्पिङ नाकाबाट ५ लाख ९२ हजार २ सय ७८ सवारीसाधन आवतजावत भएको जनाइएको छ । साँखु नाकाबाट ८६ हजार २ सय ४८ सवारीसाधन आवतजावत भएका उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ ।
वार्षिक ९७ लाख सवारी आवतजावत हुने नाकाबाट मासिक पौने ८ लाख र दैनिक २६ हजार बढी सवारी आवागमन हुन्छन् । अब महासंघले २६हजार बढी सवारीको आवागमन ठप्प गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मानव अधिकार आयोग भन्छ : महासंघलाई अधिकार छैन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्माण व्यवसायीका जति पनि मागहरू छन् ती सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।
समस्याको विकल्प बन्दा हड्ताल मात्रै नभएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुरले समस्याको समाधान बन्द मात्रै नभएको बताए । ‘राजमार्ग भनेको सबैको साझा हो । कुनै एक ठाउँ अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यो अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने ।
सदस्य ठाकुरले मागहरू सक्ने जति सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न तयार छ ।
बाटोघाटो बन्दा गर्दा नागरिकको अधिकारमा असर पर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बन्दको राजनीति राम्रो होइन । सरकारले यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’
उनले यदि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गर्न आग्रह गरे ।उनले मानव अधिकार आयोग भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक निकाय भएको र यसले जीवन, समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादा यो मानव अधिकार भएको बताए ।
यस्तै, अमेरिका, चीन, जापानलगायत विकसित राष्ट्रहरूमा पनि आन्दोलन हुने गरेको तर उनीहरूले कालोपट्टी मात्रै बाँध्ने चलन रहेको उनले सुनाए ।
ठाकुरले भने, ‘पहिले-पहिले सरकारबाट मानव उल्लघंन हुन्थ्यो । सरकारको प्रशासन सेना, प्रहरीलगायतले मानव उल्लघंन गर्थे र अझै पनि कहिलेकाही गर्छन् । तर अब संसारभरि नै ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्, निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसासीहरू छन् । उनीहरूको बजेट नै नेपालको बजेटभन्दा सयौं करौडौं गुणा ठूलो छ । अझै भन्ने हो भने उनीहरूले ठूलो उत्पादन गर्छन् ।’
उनले नेपालमै पनि ठूला कम्पनीहरू रहेका र ती कम्पनीका व्यवसायीहरूले मानव अधिकारको हनन् गरिरहेका बताए ।
उनले मानव अधिकारको हननलाई नियन्त्रण गर्न लागि नेपाल सरकारले गत वर्षको पुसमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको जानाकारी दिए ।
उनका अनुसार मानव व्यवसायी र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० बनेको छ । कार्ययोजना उद्योग व्यवसायी र उद्यागीले पालना गर्नेुपर्ने नागरिक र उपभोक्ताका अधिकारहरू छन् । उद्योगी र व्यवसायीहरूबाट हनन् नहोस् भनेर कार्ययाजेना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
